नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये एनडीए तसेच महायुतीला मोठा फटका बसल्याचे पाहायला मिळाले. ‘अब की बार, चार सो पार’ या मोदी सरकारच्या अजेंड्याला विरोधकांनी लिलया खोडून काढत ‘संविधान बदलणार’ असा नरेटिव्ह सेट केला. त्याला सत्ताधार्‍यांनी ‘फेक नरेटिव्ह’ असे म्हणत पराभवाचे खापर विरोधकांवरच फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. भाजप आणि एनडीए चारशे पार झाले तर संविधान बदलणार असल्याचा काउंटर देत काँग्रेससह इंडिया आघाडीने भाजपला जोरदार धक्का दिला. तो नरेटिव्ह इतका चपखल बसला की भाजपची स्वबळावर सत्ता येऊ शकली नाही. मुळात तो फेक नरेटिव्ह सेट करण्याला सत्ताधारी पक्षातील काही बोलघेवडे खासदार, नेते जबाबदार आहेत हे भाजपने विसरून कसे चालेल? यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भाजपने आधीपासूनच सुरू केलेला ‘चार सो पार’चा प्रचार आणि सात टप्प्यात निवडणुका घेतल्याने विरोधकांना मोठा अवधी मिळाला. त्यामुळे सत्ताधारी जो प्रचार करायचे त्याच्या विरोधात नरेटिव्ह सेट करण्यासाठी तेवढाच अधिकचा वेळ विरोधकांना मिळाला. त्यामुळे भाजपला 2024 सालची लोकसभा निवडणूक ही त्या अर्थाने पोषक वातावरण असूनही जड गेली! पण सत्ताधारी पक्षातील नेते विशेषतः भाजप नेते सातत्याने एकच धोशा पिटतात तो म्हणजे ‘फेक नरेटिव्ह’. हे फेक नरेटिव्ह नक्की काय आहे? त्याचा अर्थ नक्की काय आणि तो कशाप्रकारे सेट केला आणि त्याला कशाप्रकारे सत्ताधारी व्यक्तिंनी खोडून काढले पाहिजे त्याचा घेतलेला हा धांडोळा…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात मागील दहा वर्षात अनेक लोकोपयोगी आणि विकासात्मक निर्णय घेतल्याचे पाहायला मिळाले. या निर्णयांचा वेग अधिक असल्याने तसेच देशातील बदललेल्या करप्रणालीमुळे सरकारच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात कर जमा झाला. त्यातूनच मोदी सरकारकडून देशात मोठमोठे रस्ते, प्रकल्प, विमानतळ, रेल्वेचे जाळे, डिजिटल क्रांती आदी एक ना अनेक गोष्टी झाल्यात हे मान्यच करावे लागेल.
अर्थात ही सगळी चांगली कामे असताना काही चुकीचे निर्णय देखील झाल्याचे निदर्शनास येते. त्यात विशेषतः शेतकरी कायद्याबाबतचा निर्णय योग्य की अयोग्य यापेक्षा तो शेतकर्‍यांना किती भावला याचा अभ्यास होणे गरजेचे होते. अर्थात मागील दहा वर्षातील चांगल्या-वाईट कामांची गोळाबेरीज केल्यास मोदी सरकारला 400 पेक्षा अधिक जागा पार करण्यात काहीच अडचणी आल्या नसत्या. मग नेमकं असं काय झालं की, लोकानी भाजपला 285 जागादेखील दिल्या नाहीत. एका अर्थाने स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्यापासून रोखले. वर सांगितल्याप्रमाणे भाजपच्या बोलघेवड्या नेत्यांमुळे हे घडले यात शंका नाही.
नरेटिव्ह म्हणजे मराठीत त्याला ‘कथन’ असे म्हणता येईल मात्र या नरेटिव्ह ते फेक नरेटिव्हपर्यंतचा प्रवास म्हणजे भाजपचा मतदार आणि विरोधकांनी शिकवलेला धडा असे म्हणता येईल. आणखी व्यापक अर्थाने बोलायचे झाल्यास नेतृत्व करणार्‍या लोकाना नेतृत्व स्वीकारलेल्या लोकानी शिकवलेला धडा म्हणावा लागेल. अर्थात मूळ विषय हा आहे की, नरेटिव्ह आणि फेक नरेटिव्ह नक्की काय प्रकार आहे त्याचा उहापोह करणे गरजेचे आहे.
नरेटिव्हचा मराठी अर्थ कथन असा होतो तर फेक नरेटिव्ह म्हणजे ‘खोटे कथन’ किंवा कपोलकल्पित गोष्टी! नरेटिव्ह जर चांगल्या अर्थाने पाहिल्यास, ‘कथन म्हणजे वर्णनात्मक आणि सुसंगत पद्धतीने सांगितलेल्या किंवा लिहिल्या गेलेल्या घटना किंवा घटनांचा क्रम’ असा होतो.
तर फेक नरेटिव्ह अर्थात ‘बनावट कथा, ज्याला खोटे वर्णन’ देखील म्हटले जाते. एक बनावट किंवा दिशाभूल करणारी कथा किंवा घटनांचे स्पष्टीकरण संदर्भित करणे! हे हेतुपुरस्सर किंवा अनावधानाने, चुकीची माहिती पसरवणे किंवा वास्तव विकृत करणे असू शकते. या झाल्या नरेटिव्ह आणि फेक नरेटिव्हमधील तांत्रिक व्याख्या.
मुळात सत्ताधारी मंडळींच्या अजेंड्यावर ‘चार सो पार’चा जो नारा दिला गेला तो झाला नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रकार! तर विरोधकांनी, ‘चार सो पार झाले की संविधान बदलणार’ हा वरकरणी फेक नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रकार वाटत असला तरी तो देखील नरेटिव्हचाच प्रकार होता हे नाकारता येणार नाही. सत्ताधारी ज्या पद्धतीने विरोधकांवर फेक नरेटिव्हचा आरोप करत आहेत त्याला राजकारणात काहीच अर्थ नाही कारण राजकारणात अशा अनेक गोष्टी सातत्याने घडतात.
जर चार सो पार झाल्यावर भाजप संविधान बदलणार हा फेक नरेटिव्ह म्हणायचे झाल्यास युपीए अर्थात काँग्रेस सरकारच्या काळात जो 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप पुरस्कृत एनडीए आघाडीने केले हा देखील फेक नरेटिव्ह होता हे भाजप नेते मान्य करतील का? जर त्यांनी ते मान्य केले तर ‘2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत फेक नरेटिव्ह पसरवला’ गेला असे म्हणता येईल.
मुळात महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुती सरकारने आता ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ ही उक्ती आचरणात आणत पाऊले टाकणे गरजेचे आहे कारण ज्याप्रमाणे चारशे पार विरोधात नरेटिव्ह सेट झाला त्याप्रमाणे आता राज्यातील विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारच्या लाडकी बहीणसह विविध अजेंड्याच्या विरोधात नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे असे म्हणता येईल.
दरम्यान महायुतीदेखील या सगळ्या शक्यता लक्षात घेऊन पाऊले उचलत असल्याचे पाहायला मिळतेय. विशेषत: लाडकी बहीणला छेद देण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न महायुतीने सपशेल हाणून पाडला आहे. असे असले तरी महायुतीचा दुसरा स्ट्राईक म्हणजे, बदलापूर घटनेतील आरोपी अक्षय शिंदे याचा झालेला एनकाऊंटर आहे. याविरोधात काही गोष्टी समोर येण्याआधीच विरोधी पक्षाने प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली.
आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिला वर्गामध्ये लोकप्रिय ठरणारी एनकाउंटरची घटना घडली अथवा घडवून आणली आहे मात्र याला आता सत्ताधारी महायुती कशाप्रकारे हाताळतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
याशिवाय लोकसभेला ज्याप्रमाणे संविधान बदलणार हा नरेटिव्ह सेट केला गेला त्याचप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने आरक्षणद्वेष्टे सरकार असल्याचा नरेटिव्ह सेट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याला महायुतीचे नेते कशाप्रकारे खोडून काढणार याचा कस लागणार आहे.
ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी काही दिवसापूर्वी महाभारतातील ‘नरो वा कुंजरोवा’प्रमाणे, ‘मनोज जरांगे पाटील यांची आरक्षणाची मागणी योग्य आहे; मात्र इतर समाज घटकालादेखील सामावून घेतले पाहिजे’ असे गर्भीत आणि भूमिका स्पष्ट नसलेले विधान करत नवा डाव टाकला आहे.
शरद पवारांच्या या विधानामुळे विरोधकांना आता नवा आधार मिळालाय की, पवारांनी पण ओबीसीतून मराठा आरक्षणाला मान्यता दिलीय! मात्र शरद पवारांनी त्याबद्दल सविस्तर आणि स्पष्टपणे भाष्य केले नाही. केवळ मोघम भूमिका मांडल्याचे भासते आहे. केवळ निवडणुकीत मराठा मतांचा फायदा घेण्यापुरते ते विधान असू शकते मात्र निवडणुका झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणार का? याबाबत भाष्य करणे गरजेचे आहे.
अर्थात देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील याबाबत आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, शरद पवारांना खुले आव्हान दिले आहे. याला शरद पवार विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत तरी उत्तर देतील असे वाटत नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी टाकलेल्या गुगलीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्लीन बोल्ड होतात की सिक्सर मारतात याकडे जनतेचे लक्ष आहे.
महायुती सरकारसमोर आणखी एक नरेटिव्ह आहे तो म्हणजे आरक्षणविरोधी सरकार असल्याचा. मागील वर्षभरापासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटलेला आहे. विशेषतः मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर झालेल्या लाठीचार्जनंतर गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात मराठाविरोधी अशी झाल्याचे पाहायला मिळते. अर्थात हा नरेटिव्ह देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय कारकिर्दीला मोठी खीळ देणारा ठरला हे नाकारता येणार नाही. याशिवाय 2013-14 सालच्या बारामती येथील धनगर उपोषणाच्या दरम्यान ‘आमचं सरकार आल्यावर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावू’ असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. ते आश्वासन ते आजपर्यंत पूर्ण करू शकले नाहीत तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर गद्दारीचा लागलेला शिक्का दोन्ही नेत्यांची मोठी अडचण ठरणार आहे. हे नरेटिव्ह जरी विरोधक सेट करत असले तरी तो फेक नरेटिव्ह असल्याचे या नेत्यांना मतदारांना पटवून द्यावे लागेल.
एकूणच काय तर लोकसभेला जो नरेटिव्ह सेट केला गेला तो एका पक्षावर किंवा सरकारवर केला गेलेला होता मात्र आता विधानसभेच्या निवडणुकीत तो नरेटिव्ह पक्षासह त्यांच्या नेत्यांवरही सेट केला जात आहे. त्यामुळे यावरही काम करावे लागेल हे नक्की. एकूणच काय तर महायुती आणि महाविकास आघाडीत तीन-तीन पक्ष असले तरी जागावाटप, बंडखोरी याचा सामना सर्वच पक्षांना करावा लागणार आहे. म्हणून जी आघाडी जागावाटप, बंडखोरी रोखून तोडगा काढेल ती आघाडी सत्तेत येईल असे एकूण चित्र आहे.
– सागर सुरवसे
प्रतिनिधी, TV9 मराठी, सोलापूर
9769179823
