केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना खुले पत्र

30 जुलै 2019
मा. निर्मला सीतारामनजी
अर्थमंत्री
भारत सरकार
नवी दिल्ली

महोदया,
सर्वप्रथम आपले मनःपूर्वक अभिनंदन!

मोदी सरकारच्या पहिल्या कालखंडात देशाचे संरक्षणमंत्री म्हणून उत्तम कामगिरी केल्यानंतर मोदी सरकारच्या या कालखंडात स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक इतिहासातल्या पहिल्या पूर्णवेळ अर्थमंत्री म्हणून आपण केंद्रीय अर्थखात्याचा कार्यभार स्वीकारलात.

ती भूमिका निभावताना आपण आपला पहिला-वहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प आपल्या देशाच्या संसदेला 5 जुलै 2019 रोजी सादर केलात.
याचा एक भारतीय नागरिक (आणि भाजपाचा पिढीजात मतदार) म्हणून सार्थ अभिमान नक्कीच वाटतो.
पण अगदी मोकळेपणाने सांगायचे तर मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कालखंडाचे पहिले दोन महिने आज पूर्ण होत असताना (30 मे 2019 ते 30 जुलै 2019) थोडी काळजीही वाटते.
म्हणून हे खुले पत्र.
आपणाविषयी व्यक्ती म्हणून किंवा मंत्री म्हणून विरोध नाही. टीकेचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही; पण काळजी वाटते. अगदी जरूर वाटते.
यानिमित्ताने काही मुद्द्यांबाबत गोंधळ उडतो म्हणून हे खुले पत्र.
त्यानिमित्ताने याबाबत मोकळेपणाने जाहीर चर्चा व्हावी इतक्याच माफक हेतूने हे पत्र!
याची सुरवात माझ्या मनात आपले अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकताना झाली. त्यातच आपली कालच्या (29 जुलै 2019) इकॉनॉमिक टाइम्स मध्ये प्रसिद्ध झालेली मुलाखत वाचली आणि या विचाराने उचल खाल्ली.
कदाचित असे वाटणे फार घाईचे किंवा अतिशय लवकर असेलही!
पण राहवले नाही…
म्हणून हे खुले पत्र …
गेल्या दोन महिन्यातील आपली अर्थमंत्रीपदाची कारकीर्द, आपले अर्थसंकल्पीय भाषण आणि कालची इकॉनॉमिक टाइम्स मधली आपली मुलाखत तटस्थपणे पाहत असताना (कदाचित निष्कारणही असेल) अस्पष्ट का होईना पण असे वाटत राहते की काहीवेळा आपण संदिग्ध आहात. आपण संभ्रमित आहात. अर्थमंत्रीपदाच्या सुरवातीला काही दिवस असं होणं समजण्याजोगे आहे. जबाबदारी आणि पदाने दबायला व्हावे असेच ते खाते आहे! पण अर्थसंकल्पीय भाषण आणि विशेषतः कालची वर उल्लेख केलेली मुलाखत वाचताना संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन, निश्चलनिकरनाचे राज्यसभेत समर्थन करणार्‍या संकल्पनात्मक स्पष्टता आणि अचूक शब्दरचना असणार्‍या निर्मला सीतारामन कोणी वेगळ्या आहेत की काय असा विचार कुठेतरी चाटून गेला म्हणून हे खुले पत्र!
मी चुकत असेन तर मला मनापासून आनंदच होईल हे नक्की!
बघा ना, नाहीतर तब्बल 2 तास 14 मिनिटे अर्थसंकल्पीय भाषण करून झाल्यानंतर एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे तर तीनदा संसदेत उभे राहून तुम्हाला काही माहीती सभागृहात सादर करावी लागणे याचं कसं काय समर्थन करायचं?
त्यातली एक गोष्ट तूट यासारखी अत्यंत महत्त्वाची असणे!
पक्का भाजपाई मतदार म्हणूनही आणि तशाही त्या महत्त्वाच्या आहेत म्हणूनही मी तुमच्या पहिल्या-वहिल्या अर्थसंकल्पाचे गुणगान स्त्रीसुलभ संवेदनशीलतेचा संकल्प म्हणून माझ्या फेसबुक पोस्ट (15 जुलै 2019) आणि नंतरही माझ्या 15-20 जाहीर भाषणात अतिशय हिरीरीने केले.
पण मनात कुठेतरी शंकेची पाल चुकचुकत होती. म्हणून पुन्हा अनेकवेळा अर्थसंकल्पीय भाषण वाचले. मग एक शंका डोकावायला लागली तुम्ही मांडलेला हा अर्थसंकल्प जितका आणि जसा स्त्रीसुलभ संवेदनशीलतेचा संकल्प आहे; तसाच आणि तितकाच तो सक्षम सरकारचा संदिग्ध, संभ्रमित संकल्प पण आहे का?
हे मी 16 जुलै 2019 च्या माझ्या फेसबुक पोस्टवर लिहिले आहे; पण माझ्या एकाही भाषणात बोललो नाही कारण तेव्हा मला वाटत होते की अर्थमंत्री म्हणून तुम्ही 30 मे 2019 रोजी शपथ घेतली आणि अवघ्या 5 दिवसात तुम्ही केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करायला संसदेत उभ्या राहिल्या होतात!
ही शंका केवळ अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून मुंबई शेअरबाजाराचा निर्देशांक सुमारे 2500 अंशांनी खाली आला आहे म्हणून नाही.
तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) 2019 सालासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर कमी करत 7 टक्के असल्याचे जाहीर केले म्हणूनही नाही. जगातल्या अनेक देशांबाबत हा दर भारताप्रमाणेच कमी असण्याचे त्यांनी घोषित केले आहे.
पण कालची मुलाखत वाचताना असं पुन्हा वाटायला लागलं की काहीतरी कुठंतरी निसटत आहे… आपल्या नेहमीच्या मराठीत सांगायचे तर समथिंग इज मिसिंग.
आणि मग पुन्हा आणि प्रकर्षाने जाणवायला लागले की याची सुरवात अर्थसंकल्पीय भाषणातच झाली आहे . 5 देशांत सुरू केलेल्या वकीलातींचा अनावश्यक उल्लेख , तूटीच्या आकडेवारीचा अर्थसंकल्पीय भाषणात उल्लेखच नसणे, रेल्वे खाते अवघ्या दीड ओळीत संपणे, राष्ट्रीय पेन्शन योजनांना दिलेल्या कर-सवलतींचा लंब्या- चौड्या भाषणात उल्लेखच नसणे, व्यापारी वर्गासाठी स्वतंत्र पेन्शन योजनेची घोषणा (आणि नंतर दिलेली वेगवेगळी स्पष्टीकरणं), एकीकडे NHB चे नियंत्रण रास्तपणे रिझर्व्ह बँकेला परत देत असतानाच PFRDA आणि NPS ट्रस्ट यांची विभागणी करणे, नोंदणीकृत कंपन्यांत सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या सहभागाचे प्रमाण 25 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, सोशल स्टॉक एक्सचेंजची घोषणा आणि ई-वेईकलची सक्ती या सार्‍याच गोष्टींचा अर्थसंकल्पी भाषणाला गोंधळात नेणारा होता आणि आहे.
याची पुढची कडी म्हणजे आपली कालची मुलाखत!
ती वाचत असताना मला राहून राहून माजी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रिगन यांच्या एका विधानाची आठवण येत होती. ते म्हणाले होते…
Government’s view of the economy could be summed up in few short phrases; If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidise it.
कालची आपली मुलाखत एकदम त्याच धाटणीची आहे. माझ्यासारख्या सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाला आणि एकदम पिढीजात भाजपाई मतदार असणार्‍याला एकच प्रश्न पडला आहे की, एकीकडे भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर करण्याचे रास्त उद्दिष्ट ठेवत असताना हे परवडणारे आहे का? राज्यशास्त्र आणि सार्वजनिक वित्तशास्त्र (पब्लिक फायनान्स) यात अनेकदा म्हटले जाते की,
Good Governance requires working towards common ground. It is not easy. असं तर हे काही नाही ना?
अशा प्रश्नांची ऊत्तरे देणारा एखादा ‘मन की बात’सारखा कार्यक्रम माननीय पंतप्रधान किंवा आपण कराल का? अगदी त्याला Economy please म्हणायचे की It is economy, stupid म्हणायचे असा कितीही प्रश्न पडला तरी!
इकॉनॉमिक टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत आपण थेट विदेशी गुंतवणुकीस चालना देणार्‍या काही मुद्द्यांना स्पर्श केला आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही त्याबद्दल काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
पण त्याबद्दल एक गोष्ट अशीही आहे की सध्या थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) किंवा विदेशी गुंतवणूक (FPI) यावर फारसे अवलंबून राहता येणार नाही. याला जितकी आपली देशांतर्गत परिस्थिती कारणीभूत आहे तेवढीच जागतिक.
अशावेळी 2008 चे जागतिक आर्थिक संकट आपण जसे स्थानिक मागणीच्या जोरावर रोखले तसं स्थानिक गुंतवणुकीच्या जोरावरच विकासाचा दर वाढवावा लागेल.
याबाबत ‘तुझा तू वाढवी राजा’ हेच खरे!
पण आपण स्थानिक बचत – गुंतवणुकीचे दर गेल्या वीस वर्षात सातत्याने फक्त कमीच करत आहोत. सरकारी धोरणांतून सरकारी गुंतवणूक साधनांच्या (पोस्ट, भविष्य-निर्वाह निधी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी वगैरे) व्याजदरात कपात झाली. केवळ व्याजदरात कपात झाली इतकेच नव्हे तर अनेक साधनांच्या मूदतपूर्तीच्या कालखंडात (मॅच्युरिटि पिरीयड ) मध्येही वाढ झाली. (उदाहरणार्थ… नॅशनल सेव्हिन्ग्स सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्रे, किसान विकास पत्र). काही साधनं तर बंदच झाली.
त्याचे अनुकरण साहजिकच खाजगी साधनातही झाले. एकेकाळी अतिशय जोरात असणारा कंपन्यांच्या मुदतठेवीसारखा गुंतवणूक प्रकार आजमितीस जवळजवळ नामशेष झाला आहे.
काळाच्या ओघात गुंतवणुकीची साधने बदलणे हे नैसर्गिकच आहे; पण त्याप्रमाणात नवीन साधने आली नाहीत किंवा लोकांपर्यंत पोचली नाहीत. म्युच्युअल फंड योजनांचा काय तो अपवाद!
जेव्हा एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था म्हणून वार्षिक विकासाचा दर वाढता ठेवू इच्छितो आणि त्यासाठी अत्यावश्यक असणारा व प्राप्त जागतिक अर्थकारणाच्या स्थितीत देशांतर्गत बचत व गुंतवणुकीचा आकर्षक-आक्रमक दर अत्यावश्यक ठरतो तेव्हा तर यंदाचा अर्थसंकल्प आणि कालची मुलाखत संदिग्ध भासू लागतात.
अशा परिस्थितीत देशाचे सरकार म्हणून मध्यम ते दीर्घकालीन गुंतवणुकीस चालना देण्याची जबाबदारी ही सरकारला स्वीकारावीच लागते अशीच आजपर्यंतच्या जागतिक आर्थिक इतिहासाची साक्ष आहे. अगदी आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाला तीस वर्षे पूर्ण होत असली तरीसुद्धा!
अल्पकालीन गुंतवणुकीची साधनं खाजगी क्षेत्राने दिली तरी ते मध्यम ते दीर्घकालीन साधने देत नाहीत असाच आजपर्यंतचा अनुभव आहे आणि अशी साधने त्यांनी दिली तरी सर्वसामान्य गुंतवणूकदार त्यावर विश्वास ठेवत नाहीत हे तर आणखीनच गंमतीशीर आहे.
अशा परिस्थितीत पेन्शन क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडी आय) स्वीकारण्याचे यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले सूतोवाच स्वागतार्हच आहे.
पण त्याच अर्थसंकल्पात NPSला दिलेल्या कर सवलतींचा अर्थसंकल्पीय भाषणात उल्लेखच नसणे, NPSच्या बाहेर सातत्याने वेगवेगळ्या योजना जाहीर करत अशा स्वदेशी योजनांच्या संभाव्य निधीचे विभाजन करत राहणे हे गोंधळात टाकणारे आहे. अर्थातच याबाबत केवळ तुम्हाला दोष देणे अनुचित होईल. 2014 पासूनच्या मोदी सरकारातील मा. श्री. अरुण जेटली आणि मा. श्री. पियुष गोयल या तुमच्या आधीच्या अर्थमंत्र्यांनीही हेच केले आहे.
अशा विभाजनातून पेन्शन योजनातून होणार्‍या मिळकतीवर विपरीत परिणाम होतो. होऊ शकतो. त्यातून आधीच दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यास फारशी राजी नसणारी तरुणाई अशा गुंतवणुकीपासून आणखीनच लांब जाईल त्याचे काय? आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) 58 टक्के वाटा असणार्‍या सेवा क्षेत्रात हीच तरुणाई प्रामुख्याने कार्यरत आहे. तसेच 2014 आणि 2019 या दोन्ही निवडणुकीत मोदी सरकार सत्तारूढ होण्यास हाच वयोगट सगळ्यात जास्त कारणीभूत आहे. त्यामुळे याबाबत असं गोंधळलेले राहणं ना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आहे; ना राजकीयदृष्ट्या!
याबाबत अजून एक मुद्दा म्हणजे उपरोक्त मुलाखतीत रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात अजून कपात करावी अशी आपण व्यक्त केलेली अपेक्षा. प्रश्न रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करेल की नाही हा जसा आहे तितकाच अशी कपात व्यावसायिक बँका कर्जदारांना देणार का हाही आहे. मुळातच बँका आजकाल खरोखरच कर्ज-पुरवठा करण्याच्या मनःस्थितीत आहेतच का हा खरा प्रश्न आहे. त्याबद्दल आपली मुलाखत मौन राखून आहे.
अशावेळी राहून राहून वाटते की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था म्हणून पूर्णत्वाने गेल्या 15 वर्षात विचार झालेला नाही आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेची संरचनाच (Economic Composition) पूर्णपणे बदलली आहे हेच लक्षात घेतले जात नाहीये.
असो .
कारण हा एका स्वतंत्र पत्राचा विषय होईल.
महोदया, मला राहून राहून वाटणारी भीती ही आहे की आपली अर्थमंत्री म्हणून असणारी कामगिरी तुमचे पहिले-वहिले अर्थसंकल्पीय भाषण आणि तुमची कालची मुलाखत झाकोळून तर टाकणार नाही ना! कारण या दोन गोष्टी निदान काही प्रमाणात तरी तुम्ही आर्थिक धोरणाबाबत पुरेशा स्पष्ट नाहीत असा संकेत देणार किंवा देत नाहीत ना? आणि तसे असल्यास किंवा झाल्यास अशी चर्चा केवळ यापुरेशी मर्यादीत न राहता केवळ आर्थिक धोरणाच्या दिशेबाबत आपण पुरेशा स्पष्ट नाही इथपासून आपण अर्थमंत्री किती काळ राहणार याबाबतही स्पष्ट नाही. (आपण अर्थखात्याची जबाबदारी तात्पुरत्या स्वरूपात सांभाळत आहात अशा अर्थाने) अशी तर नको त्या दिशेने अनावश्यक अंगाने पसरणार नाही ना अशी भीती आणि काळजी वाटते.
सध्याच्या सामाजिक माध्यमे आणि प्रसारमाध्यमे यात असणारे वातावरण बघता अशी भीती अनाठायी नसावी.
म्हणतात ना… म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही; काळ सोकावतो आहे.
सरतेशेवटी, हा पंतप्रधानांचा सर्वाधिकार आहे हे माहिती असूनही असे सुचवावेसे वाटते की जयंत सिन्हाना अर्थखात्याचे राज्यमंत्री करणे उपयुक्त ठरेल!
आपण यावर यथायोग्य निर्णय घ्याल याची पूर्ण खात्री आहे.
आपला,
एक पिढीजात भाजपाई मतदार,
चन्द्रशेखर टिळक
* चन्द्रशेखर टिळक
अर्थतज्ज्ञ, मुंबई
9820292376