देशातील केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात तीन नवीन कायदे आणलेत आहेत जे आज वादाचा मुद्दा ठरले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोपाच्या फैरी झडत आहेत. तर अनेक शेतकरी आज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत या विधेयकांचा विरोध करत आहे.
पंजाब आणि हरियाणामध्ये या कायद्यांचा जोरदार विरोध केला जात असून दक्षिणेत कर्नाटकमध्येही याचे पडसाद उमटताना दिसत आहेत. हे कायदे शेतकऱ्याला जाचक आहेत आहेत असे विरोधकांचे म्हणणे आहे तर देशांतर्गत बाजारपेठेत एक स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्याला आपला माल देशात कुठल्याही बाजारात नेवून विकता येईल, ज्यामुळे त्याला अपेक्षित मोबदला मिळेल, असे सत्ताधाऱ्यांचे मत आहे.या सर्व वादात कायदा नेमका आहे तरी काय आणि विरोध केवळ ठराविक राज्यांमध्येच का होत आहे? हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. लोकसभेत आणि राज्यसभेत केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी ही तीन नवीन विधेयकं मांडली.
हे नवीन कायदे शेतकऱ्याला काही मर्यादित व्यापारी चक्रातून आणि अडचणीतून मुक्त करणारे आहेत, असे सरकराचे म्हणणे आहे. खरतरं निती आयोगाने २ वर्षांपूर्वी शेती संबंधित आवश्यक वस्तू कायदामध्ये बदल करणे अपेक्षित आहे अशी सूचना दिली होती. कायद्यामुळे आज प्रत्येक शेतकरी देशाच्या कोणत्याही बाजारपेठेत आपला माल हव्या त्या किंमतीत विकू शकतो. तसेच केवळ बाजार समित्यांमध्येच नाही तर बाजार समित्यांच्या बाहेर देखील योग्य तो भाव करून आपला माल खाजगी व्यापाऱ्यास विकू शकतो आणि ई कॉमर्सद्वारेही शेतकरी माल विकू शकेल. असे असले तरी शेतकऱ्याला सरकारकडून मिळणारा हमीभाव हा कायम असणार आहे. तर बाजारसमित्यांचे अस्तित्व देखील अबाधित राहणार आहे, असे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आपल्या लोकसभेतील भाषणात म्हटले आहे. असे असले तरी विरोधकांनी यावर काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
हा नवीन कायदा लागू झाल्यास कृषी क्षेत्र भांडवलदारांच्या हातात जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होणार, हमीभावाती पद्धत देखील संपुष्टात येईल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळणार नसल्याची भीती देखील व्यक्त केली जात आहे.यात राजकारण किती आहे आणि अर्थाशास्त्र किती आहे? हे सामान्य शेतकऱ्याला समजून घेणे आज महत्वाचे आहे. बरेचदा विधेयकात काय म्हटले आहे यापेक्षा कोणत्या सरकराने ते मांडले आहे याला विरोध जास्त होतो. मात्र त्यात नेमकं काय आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न फार कमी लोक करतात. लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या मतांवरून आपण एखाद्या गोष्टीचे समर्थन करतो अथवा विरोध करतो मात्र त्या मागचा लोकप्रतिनिधीचा हेतू आणि कायद्याची अथवा एखद्या नव्या नियमाची बाजू समजून घेत नाही.या नव्याने आणण्यात आलेल्या शेतकरी कायद्याबाबत कृषी अर्थतज्ञ अशोक गुल्हाटी यांनी आपले मत मांडले आहे. त्यांच्या मते हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून यामुळे बाजारात स्पर्धा वाढेल आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट रिटेलरपर्यंत आपला माल घेऊन जाता येईल. ज्यामुळे त्याच्या मालाला योग्य तो भाव मिळेल. या कायद्यामुळे मधली जी साखळी आहे तिला काहीसा फटका बसेल. पण या साखळीमुळे शेत मालाचा भाव ग्राहकांपर्यंत पोहचेपर्यंत दामदुप्पट झालेला असतो.
मात्र याचा फायदा शेतकऱ्याला काही नसतो, त्यामुळे हा कायदा अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिला तर तो हितकारी आहे. याची दुसरी बाजू अशी आहे की, सध्या पंजाब आणि हरियाणामध्ये या कायद्यांच्या विरोधात मोठे आंदोलन केले जात आहे. या मागची कारणं ही वेगळी आहेत. आज पंजाबमध्ये विकला जाणारा गहू हा थेट हमीभावात FCIला (Food corporation India) विकला जातो. ज्यामुळे या मालावर राज्य इतकं कर आणि कमिशन लावते की ज्यामुळे राज्य सरकारला न काही करता थेट ५हजार कोटींचा ठोक महसूल मिळतो. पंजाबमध्ये सध्या गैरसमज पसरवला जात आहे. यात असे सांगितले जात आहे की, हमीभाव इथून पुढे मिळणार नाही. बाजार समित्याच नसतील तर माल विक्रीला पर्याय उपलब्ध नसेल. यासाठी आज पंजाबमध्ये आंदोलन होत आहे. मात्र जर हा कायदा आला तर राज्य सरकारच्या तोजोरीला याचा नक्कीच फटका बसेल. पण यामुळे बाजारात स्पर्धा वाढेल, निर्यातदार किंवा रिटेलर थेट शेतात जाऊन शेतकऱ्याचा माल खरेदी करतील. ज्यामुळे शेतकऱ्याला चार पैसे जास्त मिळतील. पंजाब मध्ये खर तर मोठे मोठे दलाल आहे आणि त्यांचे काळे धंदे यामुळे बंद होणार म्हणून ते विरोध करत आहे. सोन्याच्या भावाने गुह खरेदी करा म्हणणारे ग्राहक एवढ्या किंमतीला गुह खरेदी करतील का ? आंदोलन करणारे खरे कुठल्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करत आहे हा प्रश्न सर्व सामान्य नागरिकांना पडतो. आज गोदामांमध्ये माल पडून असला तर याचा फटका शेतकऱ्यालाच बसतो. बाजारात खरेदी मंदावते. अशावेळी शेतकऱ्याचे माल विक्रीचे पर्याय कमी होतात आणि कमी किंमतीत माल विकावा लागतो. यात अजून एक असा मुद्दा आहे की, आज जे विरोध करत आहेत त्यात मधल्या साखळीत असणाऱ्या म्हणजे अडते, व्यापारी अशांची गर्दी जास्त दिसते. कारण या कायद्याचा मूळ हेतूच हा मधली एकाधिकारशाही मोडण्याचा आहे. त्यामुळे या सर्व मधल्या कमिशन एजंटवर मोठा फटका सहन करावा लागणार असल्याने त्यांचा सध्या आक्रोश पाहायला मिळत आहे.
सध्या सर्वत्र अशी चर्चा आहे की, या कायद्याचा फटका छोट्या शेतकऱ्यांना बसेल मात्र हेच छोटे शेतकरी आज बाजार समित्यांवर अवलंबून आहेत. तिथेच त्यांना अगदी कमी भावात माल विकायला लागत आहे. अशावेळी त्यांच्याकडे इतरही पर्याय खुले असावेत, यासाठीच सरकार ई कॉमर्स असेल किंवा काँट्रॅक्ट फार्मिंग आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांनाच याचा फायदा होईल, असे गुल्हाटी यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र मध्ये २००६ साली शेती करार पद्धतीने करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मान्यता दिली होती. आज देशातील ६% शेतकऱ्यांनाच हमीभाव मिळत आहे तर इतर ९४% शेतकरी हे थेट खुल्या बाजारातच म्हणजे बाजार समित्यांमध्ये माल विकत आहेत. आज सरकार १००% शेतकऱ्यांना या प्रवाहात आणू पाहत आहे. मग जर ९४% शेतकरी हे खुल्या बाजारात होते तर त्यांच्या समस्या का बर कमी झाल्या नाहीत, असा सवाल कृषी तज्ज्ञ देविंदर शर्मा यांनी केला आहे.
जर सुधारणा करायचाच असतील तर त्या बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा कराव्यात ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सुरक्षित वाटेल आणि योग्य तो भाव मिळेल. तर शेतकऱ्यांचे असे म्हणणे असे आहे की, आमच्यावर हा बोजा वाढवण्यापेक्षा जर केंद्र सरकारने हमीभावच व्यवस्थित ठरवून दिला तर याचा नक्कीच आम्हाला फायदा होईल. आमची मागणी केवळ एवढीच आहे, कारण आज अनेक शेतकऱ्यांचा बाजार समित्यांवर विश्वास आहे. आणि ते तिथे आपला माल घेऊन जाण्यास आणि विकण्यास सुरक्षित वाटत असल्याच सांगतात. काही शेतकऱ्यांनी या कायद्यांना पूर्ण समर्थन दिले नसले तरी ते खुल्या बाजाराचा स्वीकार केला आहे.या कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचं अस्तित्व आणि अधिकार मर्यादित होत असल्याने शेतकऱ्यांना हमीभावाचा (MSP) हक्कही मिळणार नाही, अशी भीती विरोधक व्यक्त करत आहेत. बाजार समित्यादेखील संकटात येणार असून राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडून समितीच्या बाहेर व्यवहार केल्यास मार्केट फी, सेस आणि लेव्ही घेऊ शकणार नाही, असे मत काही एजंटांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे हे कृषी विधेयक किती पाण्यात आहे अथवा किती फायदेशीर आहे, हे येणाऱ्या काळातच कळेल. कारण सध्यातरी हा कायदा संसदेत पास झाला आहे. केवळ राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीची औपचारिकता बाकी आहे. कायदे बदल करणे गरजेचे वाटले हेच मुळात महत्वाचे आहे. खर तर सरकारने कमाल जमीन धारणा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा पूर्णपणे रद्द केले पाहिजे. किसानपुत्र आंदोलन गेली ७ वर्षापासून सातत्याने सांगत आहे शेतकरी विरोधी कायदे आहे आणि ते संपूर्ण रद्द केले पाहिजे आणि आज केंद्र सरकारला हे वाटले आणि त्यांनी कायद्यात बदल करून एक पाउल स्वातंत्र्याकडे टाकले असे म्हणावे लागते परंतु ते परिपूर्ण नाही.
शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२० –
हे विधेयक राज्य सरकारांना बाजाराबाहेरील शेतीमाल खरेदी व विक्रीवर कोणताही कर लावण्यास मनाई करते आणि शेतकऱ्यांना आपला माल योग्य फायदेशीर किंमतीला विक्री करण्यास परवानगी देते. सरकारचे म्हणणे आहे की या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल.
अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा –
जवळपास ६५वर्ष जुन्या वस्तू अधिनियम कायद्याला सरकारने दुरुस्तीसाठी आणले आहे. यात गहू, डाळ, बटाटा आणि कांद्यासह काही खाद्य वस्तू (तेल) इत्यादींना आत्यवश्यक वस्तूंमधून बाहेर करण्यात आले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे खाजगी गुंतवणूक दारांना व्यापार करण्यास सोपे होईल व सरकारी हस्तक्षेपापासून सुटका होईल. सोबतच कृषि क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला देखील प्रोत्साहन मिळेल.
शेतमाल हमी भाव करार आणि शेती सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक –
या विधेयकामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे की शेतकरी आधीच आपल्या शेतमालाच्या पुरवठ्यासाठी लिखित करार करू शकतो. सरकार यासाठी एक आदर्श कृषि कराराचे दिशानिर्देश देखील जारी करणार आहे. जेणेकरून शेतकऱ्याला मदत मिळेल व आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका समाप्त होईल.
विधेयकांना विरोध का?
या विधेयकांमध्ये सर्वात जास्त विरोध किमान आधारभूत किंमतीवरून होत आहे. शेतकऱ्यांना भीती आहे की सरकार या विधेयकांच्या नावाखाली किमान आधारभूत किंमत मागे घेऊ इच्छित आहे. तर दुसरीकडे कमिशन एजेंट्सला चिंता आहे की नवीन कायद्यामुळे त्यांचे कमिशनद्वारे येणारे उत्पन्न बंद होईल.
शेतकरी कायदे सुधारणा झाल्यावर त्यांचा परिणाम नेमका काय होईल हे आज ठरवण्यापेक्षा त्यात काही त्रुटी असतील तर ते सुधारणा करण्यासाठी समन्वय साधला पाहिजे. केंद्र सरकारने कायदे केले म्हणून तांडव करण्यापेक्षा कायद्यात काय चूक आहेत हे खर पटवून संभ्रम थांबवला पाहिजे.
मयुर बाळकृष्ण बागुल,
समन्वय समिती – किसानपुत्र आंदोलन
– चलभाषा – ९०९६२१०६६९
आमचे इतरही लेख वाचण्यासाठी, दर्जेदार पुस्तके विकत घेण्यासाठी www.chaprak.com ला भेट द्या. ‘चपराक प्रकाशन’चे फेसबुक पेजही जरूर लाईक करा. उत्तमोत्तम व्हिडीओ पाहण्यासाठी ‘चपराक’च्या युट्यूबला भेट द्या आणि सबस्क्राइबही नक्की करा.
Copyright @ www.chaprak.com / All Rights Reserved.
