बेरोजगारी खरंच एक भीषण समस्या म्हणून देशाचा प्रगतीसमोर उभी राहिली आहे. पात्रता असूनही रोजगाराच्या कामामुळे, बेरोजगारी अधिक वाढली आहे. अनेक पदवीधारक कामाचा कामामुळे घरीच बसले आहेत. कामाचे योग्य मूल्य न दिल्यामुळेसुद्धा बेरोजगारी वाढत आहे. देशाची लोकसंख्या जितकी आहे त्याचा तुलनेमध्ये रोजगार खूप कमी आहे. सर्वांना नोकरी मिळणे खूप कठीण झाले आहे. एकच पदवी घेतलेले गरजेपेक्षा जास्त लोक असल्यामुळे स्पर्धा वाढत चालल्य आहेत. एका नोकरीसाठी हजारो लोक प्रयत्न करता पण त्यात एकालाच जागा मिळणार असते.
बेकारी : बेकारीची व्याख्या करणे अवघड आहे. कोणत्या वयोगटातील व्यक्तींचा समावेश केला जावा? घरगुती उद्योगांत विनावेतन काम करणाऱ्या कुटुंबातील सभासदांची गणना कोठे करावी? किमान किती काळ काम केल्यास व्यक्तीला रोजगार उपलब्ध आहे असे म्हणावे? तात्पुरत्या कारणाकरिता व्यक्ती बेरोजगार झाल्यास तिची गणना कोठे करावी? या व अशा अनेक अडचणी बेकारीची व्याख्या व मापन करताना येतात व त्या त्या वेळी धोरणात्मक उद्देशांनुसार बेकारीची व्याख्या व मापन केले जाते. तथापि, सर्वसामान्यपणेबाजारात चालू असलेल्या वेतनाचा दर स्वीकारून काम करण्याची तयारी असणाऱ्या सक्षम कामकऱ्याला जर काम मिळू शकले नाही, तर त्याची गणना बेकार’ म्हणून करता येईल आणि अर्थव्यवस्थेतील अशा स्थितीला बेकारीची परिस्थिती म्हणता येईल. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवर रोजगार इच्छुकांच्या संख्येपेक्षा रोजगार उपलब्धता कमी असेल, तर त्या अर्थव्यवस्थेत बेकारी’ आहे असे म्हणता येईल.बेकारीची परिस्थिती विकसित तसेच अविकसित देशांतून आढळून येते. परंतु ह्या दोन अवस्थांतील बेकारीच्या प्रकारांत, कारणमीमांसेत आणि उपाययोजनांबाबतही फरक आढळतो. विकसित देशांतील बेकारी:सनातन अर्थशास्त्रज्ञानांच्या मते विकसित देशांतील अर्थव्यवस्थेची वाटचाल संपूर्ण रोजगाराच्या परिस्थ्तीिच्या रोखाने असते. अशा अर्थव्यवस्थांमध्ये चालू वेतनावर काम करण्याची तयारी असलेल्या प्रत्येक सक्षम कामकऱ्याला काम मिळू शकते. अर्थात येथेही ऐच्छिक बेकारी संभवते. परंतु तिचा विचार अर्थशास्त्रात केला जात नाही.
भारतातील दारिद्र्‌‍याची समस्या ही प्रामुख्याने बेरोजगारीतूनच उद्भवलेली आहे, हे विधान सर्वमान्य होण्यास हरकत नसावी. भारतातील चाळीसहून अधिक टक्के लोकसंख्या दारिद्रयग्रस्त जीवन कंठीत आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली, तर भारतात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर बेकारी वा बेरोजगारी असली पाहिजे हे उघड आहे. तथापि भारतातील बेकारी ही वर वर्णन केल्याप्रमाणे संरचनात्मक, हंगामी व घर्षणात्मक आहे. तसेच अविकसित देशांतून अनुभवाला येणारी अर्ध-बेकारी आणि छुपी बेकारी भारतामध्येही अनुभवाला येत आहे. अविकसित देशांमध्ये शिक्षणावर होणारा खर्च अंशतः कामकऱ्यांची कुशलता पातळी वाढविण्यासाठी होतो असे मानले, तर सुशिक्षितांची बेकारी ही समस्या देशामध्ये एका अर्थाने मर्यादित प्रमाणावर उपलब्ध असलेल्या साधनसामग्रीच्या विनियोगातील त्रुटी दर्शविते, असे म्हणता येईल.भारतातील बेकारीचे मापन ही एक जटिल समस्या आहे. बेकारीची व्याख्या आणि मापन भारतामध्ये निरनिराळ्या संस्था करतात. आर्थिक नियोजनामध्ये रोजगार निर्मितीचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने नियोजन आयोग बेकारीचा अंदाज बांधतो. प्रत्येक जनगणनेत लोकसंख्येतील किती कामकरी कोणत्या निरनिराळ्या उद्योगव्यवसायांत काम करतात, याची पाहणी करून आकडेवारी दिलेली असते. भारत सरकारचे रोजगार व प्रशिक्षण संचालनायल रोजगार व बेरोजगारीबाबत माहिती गोळा करते. भारतीय मजूर कार्यालयही अशा प्रकारची माहिती देते. केंद्रीय सांख्यिकीय यंत्रणा बेरोजगारीची माहिती देते, तसेच सखोल पाहणीच्या आधारे राष्ट्रीय नमुना पाहणी यंत्रणा अर्धबेकारीचे व बेकारीचे अंदाज बांधत असते. निरनिराळ्या राज्यांतील रोजगार विनिमय केंद्रांवर रोजगारीसाठी बेकार व्यक्ती नावनोंदणी करीत असतात व ह्या केंद्रांमार्फत निरनिराळ्या रोजगारीसाठी अर्जदार पाठविले जातात. रोजगार विनिमय केंद्रांद्वारेही बेकारांच्या नोंदीबद्दल आकडेवारी प्रसिद्ध होत असते. ह्या सर्व यंत्रणा भारतातील बेकारीबाबतचे आपापले अंदाज देत असतात. तथापि भारतातील बेकारीच्या मापनामध्ये बेकारीच्या संकल्पनेच्या जशा अडचणी आहेत, तसेच विश्वासार्ह आकडेवारी गोळा करण्याबाबतही अडचणी आहेत.
1) शेती हा मुख्य व्यवसाय – भारतात शहरीकरण जरी वाढत असले तरी आजही भारत हा खेड्यांचाच देश आहे. भारतात 1 लाख 38 हजार खेडी 15 हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली आहेत. भारतातील बहुसंख्य जनता खेड्यात राहते. प्रदेश कोणताही असो या बहुसंख्य ग्रामीण जनतेच्या उपजीविकेचे साधन शेती हेच आहे. शेती ही हंगामी असते. जेव्हा हंगाम असतो तेव्हा इतके काम असते की घरातले सर्व लोक अपुरे पडतात. पण हंगाम सरला की कोणाच्याच हाताला काहीच काम उरत नाही. शेतीच्या हंगामानुसार वर्षातले आठ किंवा चार महिने भारतातील शेतकऱ्यांवर बेकारीची वेळ येते.
2) शेतीला पूरक असे व्यवसाय विकसित न होणे. – शेतीवर आधारित असे काही व्यवसाय असतात. उदा. पशुपालन, दुग्धोत्पादन, फळप्रक्रिया उद्योग वगैरे. बहुधा शेतीचा हंगाम संपला की पूरक उद्योगांचा काळ सुरू होतो. भारतात ते पुरेशा प्रमाणात विकसित झालेले नाहीत. त्यामुळे वर्षातला बराचसा काळ भारतीय शेतकरी बेरोजगारच राहतो.
3) शेती निसर्गावर अवलंबून असणे – सिंचन व्यवस्था व्यवस्थित विकसित झालेली नसल्याने भारतातील शेती ही अजूनही मोठ्या प्रमाणावर निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारतीय शेतकरी जास्तीत जास्त दोन पिके घेऊ शकतो. पंजाब व गंगा-यमुनेच्या खोऱ्यांचा प्रदेश सोडला तर सर्वत्र वर्षातले चार महिने असे असतात की त्या काळात शेतीतून कोणतेही उत्पन्न घेता येत नाही. शेतकऱ्यांना पावसाची वाट बघत नुसते बसून राहावे लागते.
4) शेतीची साधने व तंत्र मागासलेले – भारतात शेतीचे क्षेत्रफळ मोठे आहे पण त्यातून निघणारे धान्याचे उत्पादन तेवढ्याच क्षेत्रफळाच्या शेतीतून इतर देशांत निघणाऱ्या उत्पादनापेक्षा खूप कमी आहे. याचे कारण भारतात बहुतेक शेती मधून तयार झालेला मालाची किंमत ठरवण्याचे स्वतंत््रय शेतकऱ्याकडे नाही. आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यावर नियंत्रण ठेवले. शेतकरी अलीकडे काही प्रमाणात आधुनिक शेतीतंत्राकडे वळला आहे. पण तरी अजून बराच पल्ला गाठायचा बाकी आहे. उत्पन्न अपुरे असल्याने तिच्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांना योग्य परतावा मिळत नाही. कारण स्वताच्या शेती मधील भाव ठरवण्याचा अधिकार नाही सरकार शेतकऱ्यामध्ये दलाली करते . ही शेती मोठ्या लोकसंख्येला किफायतशीर रोजगार पुरवायला असमर्थ ठरते. भारतात लोकसंख्या जास्त असल्याने येथील शेतीतंत्र मानवी श्रमांचा जास्त उपयोग करणारे आहे. याच्या उलट अमेरिकेत गहू , मका, बार्ली या पिकांची शेती अत्याधुनिक तंत्राने केली जाते. शेत जमिनीची तेथे कोणाला बंधन नाही. त्यात मानवी श्रमांचा कमीत कमी वापर केला जातो. त्यामुळे ती शेतकऱ्यांना नफा देणारी ठरते तर भारतात शेती जेमतेम उत्पन्न देणारी ठरते वा निसर्गाची एखादी अवकृपा झाली तर तो आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरतो.
5) छोटी शेते, शेतीचे तुकडे – भारतात लोकसंख्येची प्रमाणाबाहेर वाढ झाल्याने शेतीचे अगणित तुकडे झाले आहेत. पिढ्यान्पिढ्या शेतीचे एकक कमी कमीच होत जाते. बांध आणि सीमारेषा यांमुळे प्रत्यक्ष कसण्याजोग्या शेतीच्या क्षेत्रफळात घट होते. एकूण देशाचा विचार केला तर हजारो हेक्टर शेतजमीन बांधांच्या खाली आहे. तिचा वापर होत नाही. शेतजमिनीचे छोटे तुकडे झाल्याने तिच्या व्यवहार्यतेचा व कार्यक्षमतेचा प्रश्न उभा राहतो. यापुढची गोष्ट अशी की एका शेतकऱ्याच्या मालकीची जमीन एकाच जागी असते असे नव्हे. काही वेळा एका शेतकऱ्याची शेती दोन गावांमध्ये तुकड्या तुकड्याच्या स्वरूपात पसरलेली असते. ती सलग नसते. त्यावर शेतकरी आपले लक्ष केंद्रित करू शकत नाही. आधुनिक साधने वापरण्यासाठी शेती काही किमान आकाराची असावी लागते. ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचन, मल्चिंग पेपर या तंत्रांचा वापर करायचा तर शेतीचे क्षेत्र सलग आणि विनाखंड असावे लागते. भारतातील शेतजमीन विस्कळित असल्याने तिच्यात बरीच आधुनिक साधने उदा. ट्रॅक्टर, ऊसतोडणी, धान्यकापणी मशिन वगैरे वापरता येत नाहीत. त्यामुळे जे उत्पादन येते ते त्यात काम करणाऱ्यांना नफा मिळवून देण्याइतके नसते. यासाठी कमाल जमीनधारणा कायदा शेतकर्यांना अडचणीत आणतो.
6) शिक्षण पद्ध-तीतले दोष – हा केवळ ग्रामीणच नव्हे तर भारतातील एकूणच बेकारीचे प्रमाण वाढवणारा घटक आहे. शेती असो वा उद्योग, शहरी भाग असो वा ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था त्यातील नागरिकांचा सहभाग निश्चित करत असते. शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्तीच्या अंगी काही समाजोपयोगी कला, कौशल्य, उपयोगिता निर्माण व्हावी असे अभिप्रेत आहे. हे कौशल्यच ती व्यक्ती उपजिविकेसाठी वापरते. त्यातून ती आपले जीवन घडवते. त्याला आकार देते. ते संपन्न करते. त्याद्वारेच राष्ट्रीय उत्पन्नाला योगदान देते. भारतात ज्या प्रकारचे शिक्षण शालेय पातळीवर दिले जाते त्याचा जीवनाशी काही संबंध नसतो. शिक्षण पाठ्यपुस्तकीय स्वरूपाचे दिले जाते. ते रोजगाराभिमुख नसते. सुशिक्षित तरूण जेव्हा पदवीचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडतात तेव्हा ते समाजाची कोणतीही गरज भागवण्यास समर्थ नसतात. त्याचा परिणाम म्हणजे त्यांना बेकारीला तोंड द्यावे लागते. शिक्षण हे व्यवसायाभिमुख असले पाहिजे. जेव्हा एक तरूण त्याचे विहित शिक्षण घेऊन शालेय वातावरणाच्या बाहेर पडतो आणि समाजात आपले नवे अस्तित्व निर्माण करू पाहतो तेव्हा त्याच्या अंगात समाजाची एखादी गरज भागेल अशे कौशल्य असले पाहिजे. भारतातील शिक्षण व्यवस्था पाठ्यपुस्तकीय ज्ञानावर जास्त भर देते. तिच्यात रोजगारविषयक शिक्षणाचा अभाव आहे. छोटे व्यवसाय उदा. सुतारकाम, वेल्डींग, टर्नरकाम, गवंडीकाम-मिसनरीवर्क, कपडे शिलाई, वायरमन, प्लंबर, घरगुती उपकरणांची दुरूस्ती, सायकल-दुचाकी दुरूस्ती, संगणकज्ञान यांचे शिक्षण आठव्या इयत्तेपासूनच शाळेबरोबरच दिले गेले पाहिजे.
बरेचदा असे दिसून येते की एखाद्या क्षेत्रातले पूर्ण शिक्षण घेतलेला तरूण त्या क्षेत्रातल्या व्यवहारी ज्ञानापासून अनभिज्ञ असतो. त्यामुळे त्याने घेतलेले शिक्षण आणि त्या क्षेत्रात झालेले बदल यांच्यात मोठी तफावत पडते. पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान व्यवहारी पातळीवर निरुपयोगी शाबित होते. केवळ ग्रामीणच नव्हे तर शहरी बेकारी वाढण्यासाठीही हे एक मोठे कारण आहे.
7) औद्योगिकीकरणाची धिमी गती – ज्या प्रमाणात शिक्षणाचा प्रसार होत आहे किंवा ज्या प्रमाणात लोकसंख्येची वाढ होत आहे त्या प्रमाणात देशातील शेतीतील औद्योगिकीकरण वाढलेले नाही. याचे परिणाम शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात दिसून येत आहेत. शिक्षणाचा अधिकार, सर्वशिक्षा अभियान, दुपारचे जेवण यांच्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात शिक्षण प्रसार झाला परंतु ते शिक्षण घेऊन सुशिक्षित झालेल्या तरूणांच्या हातांना रोजगार पुरवू शकेल इतक्या वेगाने भारताचे शेतीतील औद्योगिकीकरण झालेले नाही. लोकसंख्या वाढ इतक्या प्रमाणात होत आहे की औद्योगिकीकरणाचा वेग तिच्यापुढे हतबल ठरला आहे. एक नोकरी एकदाच उपलब्ध होते व ती घेणारा ती दीर्घकाळ करतो. त्यामागून येणाऱ्याला नोकरी पाहिजे असेल तर दुसरी संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी. ती तेवढ्या सहजतेने उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे 50-60 वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत औद्योगिकीकरण वाढलेले असूनही बेकारीचे प्रमाण कमी झालेले दिसत नाही. दरवर्षी मोठ्या संख्येने सुशिक्षित तरूण रोजगाराच्या बाजारात दाखल होत आहेत. औद्योगिकीकरणाचा वेग शिक्षण प्रसाराच्या वेगापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे बेकारीची समस्या वाढते व अधिकाधिक क्लिष्ट होत जात आहे. हे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील बेकारीच्या बाबतीत लागू आहे. त्यासाठी शेतकरी विरोधी कायदे संपवावे लागतील. शेती क्षेत्र खुले करावे लागेल. ‘गाव तिथे शेतकरी कंपनी’ तयार झाली पाहिजे आणि तिने स्पर्धा जगासोबत केली पाहिजे.
ग्रामीण भागात या समस्येचे गांभीर्य अधिकच वाढते कारण शेती हा प्रमुख व्यवसाय म्हटला गेला पण तो उद्योग होऊ दिला नाही. शेतकऱ्याला उद्योजक कायद्याच्या बेड्या पायात पडल्याने काही ठरावीक भांडवलदार यांच्यासाठी कायद्याचे बंधन तोडून त्यांना उद्योजक केले. कृषीप्रधान देशात शेतकरी उद्योजक होऊ दिला जात नाही म्हणूनच काय ही बेकारी व बेरोजगारी दिसते? शेती औद्योगिकीकरणासाठी अनुकूल वातावरण नसते. तसेच इतर औद्योगिकीकरणासाठी रस्ते, विद्युतपुरवठा, संचारसाधने या ज्या किमान गोष्टी उद्योगांसाठी लागतात त्या ग्रामीण भागात पुरेशा प्रमाणात नसतात. त्यामुळे तिथे बेकारीची समस्या जास्त प्रमाणात भेडसावते. तेथील तरूणांना रोजगारासाठी शहरात येण्यावाचून काही पर्याय उरत नाही.
– मयूर बागुल
हा लेख ‘चपराक’ प्रकाशित मयूर बागुल लिखित ‘सर्जक’ पुस्तकातून घेतला आहे
हे पुस्तक घरपोच मागविण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
