न्यायाच्या बाजू अनेकदा दुर्बोध आणि त्यामागील कारणमीमांसा अनाकलनीय असते. न्याय हे सुडाचे प्रतीक बनून गेले असल्याचे आपल्याला मध्ययुगपूर्व कायद्यांतून दिसून येते. मग ते धार्मिक न्याय असोत की राजसत्ता प्रवर्तित. अनेकदा दोन्हीही न्याय हे एकमेकांत बेमालूम मिसळले गेले असल्याचेही आपल्याला दिसून येईल. हाताच्या बदल्यात हात आणि डोळ्याच्या बदल्यात डोळा हे नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व प्रदीर्घ काळ मानवी जगावर राज्य करत असल्याचे आपल्याला त्याचमुळे दिसते.
ईश्वरनिंदा हे घोर पातक मानून देहदंड देणे हा तर जगभरचा खुनाशी न्याय बनून गेला होता असेही आपल्याला इतिहासात डोकावून बघता लक्षात येते. यातली गंमत अशी की ईश्वर हेच मुळात पुराव्याने सिद्ध होऊ शकणारे तत्त्व नसताना ईश्वरनिंदा हा देहदंडप्राप्त गुन्हा व्हावा यामागे धार्मिक अभिनिवेश आणि पुरोहितसत्ता अनिर्बंध असल्याचे संकेत देतात. खुनासाठी सुळावर लटकावणे ते फाशी देणे या शिक्षा तर प्राचीन काळापासून आजतागायत वर्तमानातही कायम आहेत. अमेरिकेत जहरी इंजेक्शन देणे अथवा इलेक्ट्रिक चेअरवर बसवून शॉक देऊन ठार मारणे याही शिक्षा याच प्रकारात मोडणार्‍या. खुनामुळे सामाजिक अनीती पसरेल म्हणून तेवढीच कठोर शिक्षा दिली पाहिजे हे यामागचे न्यायतत्त्व. किंबहुना समाज टिकून रहावा यासाठी गुन्ह्याचे स्वरूप आणि दोषींना शिक्षा याची तरतूद केली गेली असल्याचे आपल्याला दिसते पण यात मुलभूत तत्त्व हे सुटले आहे की समाज म्हणजे काय, तो कोणत्या मुलतत्त्वावर टिकू शकतो याविषयीचे तात्विक भेद अद्याप मिटले आहेत असे दिसून येत नाही. यावर अद्याप सखोल चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे हे नक्कीच.
पण खून किंवा तत्सम अपराधासाठी मृत्युदंड देणे हे न्यायव्यवस्थेने घेतलेला सूड मानून मृत्युदंडाची शिक्षा रद्दबातल करणारेही अनेक देश आहेत. भारतातही अशी शिक्षा क्रूर असल्याचे मानून ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी अधूनमधून होत असते. खुनाव्यतिरिक्तच्या दंडार्ह आरोपांतील दोषी व्यक्तिंमध्ये सुधार की शिक्षा या द्वंद्वाची तर जगभर रेलचेल आहे. शिक्षा देऊन व्यक्ती सुधारेल की बिघडेल यावर मानसशास्त्रात्मक अभ्यासही खूप झालेले आहेत. शिवाय कोणत्या प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी किती वर्ष शिक्षा हाही तात्त्विक प्रश्न उरतोच. खरे तर गुन्ह्यासाठी दिलेल्या शिक्षेच्या काळाबाबत कसलेही तारतम्य असल्याचे दिसत नाही पण समाजापासून अशा गुन्हेगार व्यक्तिला काही काळ का होईना तोडणे हे मूलतत्त्व मात्र पाळले जाते. त्यामागे न्याय ही भावना असते की सूडाची भावना असते याबाबत मात्र संभ्रम असतो.
या संदर्भात प्रख्यात तत्त्वज्ञ जेरेमी बेंथ्याम यांनी एक बाब फार छान सांगितली आहे. माणूस कायदे कसे बनवतो? जे अपराध खरे समाजाचे नैतिक चारित्र्य ढासळवू शकतात त्या अपराधांना सर्वात कमी शिक्षा असते. उदा. भ्रष्टाचार! कारण तो अनैतिक व समाजस्वास्थ्य बिघडवणारा गुन्हा असला तरी सर्वांनाच तो हवाहवासा वाटतो! पण असे काही अपराध असतात जे अपराधी पुन्हा पुन्हा करण्याची शक्यता नसते त्याला मात्र कठोरात कठोर शिक्षा दिली जाते. उदा. खून! कारण बहुतेक खून हे भावनेच्या भरात व व्यक्तिगत सूडापोटी होत असतात. एकदाचे त्याचे सूडकर्म पार पडले की तो सरसकट खून करण्याची शक्यता क्वचित असते पण त्याला अधिक शिक्षा कारण तसे आपल्याशी झालेले आपल्याला आवडणार नाही. याचा मतितार्थ एवढाच की ज्यामुळे समाज अध:पतीत होतो अथवा होऊ शकतो त्याला आणि ज्यामुळे समाजाचे अध:पतन होण्याचे कारण नाही अशा अपराधात मनुष्य सोयीस्कर फरक करत असतो व तशी नीतिमूल्ये बनवत असतो. कायद्याची नैतिक बाजू तपासायला गेलो तर आपल्याला त्यात अनैतिकतेचाच भाग अधिक असल्याचे दिसेल कारण त्यात विसंगती तर असतेच पण कायद्याच्या आकलनाचा प्रश्नही असतोच.
मूळात न्याय म्हणजे काय आणि न्याय करण्याचा अधिकार नेमका कोणाचा हा प्रश्न प्राचीन काळापासून मनुष्यजातीसमोर यक्षप्रश्नासारखा ठाकलेला आहे. आधुनिक नीतीतत्त्वज्ञही न्याय या शब्दाची काटेकोर व्याख्या करू शकलेले नाहीत कारण एका अर्थाने ही एक संदिग्ध संकल्पना आहे. समाजाला जे हानिकारक वाटते ते ठार मारणे अथवा कमी दर्जाच्या गुन्हेगारांना समाजापासून शिक्षा देऊन तुरूंगबंद करून दूर हटवणे हे झाले वरकरणी न्यायाचे तत्त्व पण समाजाला ‘हानिकारक’ म्हणजे काय? ते कोणी ठरवायचे? त्या हानीचे मापदंड नेमके काय? ते कोणत्या तत्त्वाने निर्दिष्ट होतील? त्याला नेमकी काय आणि किती शिक्षा असली पाहिजे? आणि शिक्षा दिली आणि भोगली तर ती दोषी व्यक्ती नेमक्या कोणत्या तत्त्वाने दोषमुक्त होते? दोषमुक्ततेचा अर्थ काय आणि त्याचे मोजमाप करण्याचे नेमके परिमाण काय? हे आणि असे अनेक प्रश्न या संदर्भात उपस्थित होतात आणि जगातील कायदेतज्ज्ञ आणि नीतीविद या संदर्भात एकमताने कसलेही विधान करू शकत नाहीत कारण न्याय या तत्त्वामागे नेहमीच सामूहिक मानसशास्त्र मोजक्यांच्या प्रतिनिधीत्वातून राबवले जात असते. न्यायमंडळ जे अंतिमरित्या ठरवते तेच शेवटी कायदे बनतात आणि ते अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फत राबवले जात असतात. भारतात राज्यांनाही काही कायदे बनवण्याचे अधिकार असल्यामुळे एखाद्या राज्यातील गुन्हा ज्या कायद्यामुळे गंभीर बनतो तोच आणि त्याच प्रकारचा गुन्हा दुसर्‍या राज्यात कमी गांभिर्याचा मानला जातो. अमेरिकेतही बर्‍यापैकी अनेक राज्यांत अशीच स्थिती आहे पण एकाच प्रकारचा गुन्हा अमूक राज्यात गंभीर का आणि अन्य राज्यात का नाही याचे उत्तर केंद्रवर्ती न्यायसंस्थेकडे असतेच असे नाही. अपघातातील गुन्ह्यांबाबतही असाच प्रश्न विचारला जाऊ शकतो कारण यासंदर्भात कायद्यात नवे सुधार आणले गेले आणि ते समता या न्यायतत्त्वाचे पालन करणारे नाहीत असेही स्पष्ट दिसते.
कायदे मंडळ अनेक कायदे समाजाच्या दबावातून बनवते. राजकीय, आर्थिक किंवा समाजाच्याच दबावाने कायद्यातील काही कलमे एखाद्या आरोपीला लागू नसली तरी लागू केली जातात.
अलीकडेच पुण्यात घडलेले एक प्रकरण. एका गर्भश्रीमंत बापाच्या अल्पवयीन मुलाने एका पबमध्ये पार्टी केली. त्यात तो मद्य प्याला. रात्री दोन-अडीच वाजता पोर्शे ही विनानोंदित महागडी कार बेफाम वेगाने चालवत त्याने एका मोटारसायकलला उडवले. त्यात मोटारसायकलवर बसलेले तरुण जोडपे ठार झाले. हे जोडपेही मद्य प्यायलेले होते. त्यामुळे अपघात नेमक्या कोणाच्या चुकीने झाला हे अद्याप समोर यायचे आहे. हा अपघात घडायला मोटारसायकल चालवणारे मद्यधुंद जोडपे नसेलच हे कोणालाही या क्षणी सांगता येणार नाही. तरीही सारी सहानुभूती त्या जोडप्याच्या बाजूने गेली. सत्य अनेकदा वेगळे असते याचे भान कोणाला राहिले नाही. आरोपी मुलगा अल्पवयीन असल्याने कायद्याप्रमाणे त्याला लगेच काही अटींवर जामीन मिळाला आणि यामुळे देशभर समाजमाध्यमांतून एक संतापाची लाट उसळली. त्याचा परिणाम असा झाला की जेथे हा मुलगा मद्य प्यायला होता त्या पब-मालकांपासून ते आरोपीच्या पित्यापर्यंत सर्वांना अटक तर झालीच पण त्या मुलालाही जामीन रद्द करून त्याला बालसुधार केंद्रात पाठवले गेले. आता अल्पवयीन म्हणजे अठरा वर्षापेक्षा लहान ही व्याख्या बदलून सोळा वर्षापेक्षा लहान करावी अशी मागणी जोर धरत आहे. निर्भया प्रकरणातही असाच जनक्षोभ उसळल्यामुळे कायदे कडक केले गेले होते. आता याही प्रकरणात तसे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या प्रकरणात आरोपी श्रीमंताचा मुलगा असल्याने ‘रईस बाप कि बिगडी औलाद’ अशीच असते हा भारतीय चित्रपटसृष्टीने रुजवलेला संदेश हा क्षोभ उठण्यामध्ये कारणीभूत ठरला नसेल असे काही म्हणता येत नाही. पोलीस अनेकदा पैसे खाऊन आणि राजकीय दबावाखाली आरोपीला झुकते माप देतात हेही तेवढेच सत्य. जनक्षोभामुळे पोलिसांना आधी घेतलेले सर्व निर्णय बदलायला तर लावलेच पण बालहक्क न्याय मंडळाने आधीचा निकाल रद्दबातल केला आणि मुलाची बालसुधारगृहात रवानगी केली. त्यांनी असे करताना कायद्याचे नेमके कोणते तत्त्व वापरले जे आधी वापरले नव्हते ही बाब गुलदस्त्यात आहे. कायदे हे आकलनाप्रमाणे वेगळे भासतात की आकलन बदलायला भाग पाडले जाते असे प्रश्न या निमित्ताने उठतात.
या प्रकरणाचे पडसाद देशभर पडले. कायदा सर्वांसाठी समान आहे की उत्पन्नश्रेणीनुसार कायद्याचे स्वरूप बदलते असे प्रश्नही कायदेतज्ज्ञ विचारू लागले आहेत.
एखादी घटना घडली की तिचे सामाजिक आकलन कसे होते आणि कोणत्या प्रकारची प्रतिक्रिया उठते यावरून जर कायद्याचे आकलन व अंमलबजावणी ठरत असेल तर कायद्याचे आणि न्यायाचे स्थान काय उरते हा खरा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहतो.
न्यायाचे मानसशास्त्र विलक्षण असते. कायदा समाज नियंत्रित करतो की नि:पक्ष विचार करणारे कायदेमंडळ कायद्याने कसे नियंत्रण ठेवावे हे निर्धारित करतो? भारतात एके काळी सतीची निर्घृण पण समाजमान्य चाल होती. समाज सतीप्रथा चालू ठेवण्याच्या बाजूने होता पण इंग्रजांनी बहुमताविरोधात जात ही चाल बंद केली. म्हणजेच बहुसंख्यांची कायदा आणि न्याय या शब्दाची व्याख्या कामाला येतेच असे नाही. अंधश्रद्धांविरुद्धच्या कायद्यांबाबतही असेच म्हणता येईल. पुन्हा त्यात एक तात्त्विक समस्या म्हणजे श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यात नेमक्या कोणत्या नियमाने फरक करायचा?
एके काळी धर्मांच्या प्रभावात न्यायात दैववादही आणला जात असे. त्यासाठी संशयिताला तप्त वस्तू उचलण्यासारखी दिव्ये करायला लावली जात. या दिव्यात हात भाजला नाही तर संशयित निर्दोष असे मानण्यात येई परंतु तप्त वस्तू कोणालाही भाजण्याचा प्रसाद देणारच. सीतेला करावे लागलेले अग्निदिव्य तर सर्वांनी ऐकलेले आहे. अग्निदिव्य म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून स्वत:ला जाळून घेऊन खाक होणे. याला अपवाद नाहीत पण सीतेच्या अग्निदिव्यामुळे दिव्य प्रकरणाला दैवी अधिष्ठान आले हे अमान्य करता येत नाही. अगदी मध्ययुगातही ही चाल सररास होती आणि ती अन्याय्य आहे असे कोणा समाजधुरीणाला वाटल्याचे दिसून येत नाही.
कायदे आणि न्यायाचे तत्त्व राजसत्तेच्याच हाती असले पाहिजे, इतरांनी त्यात दखल देत कायदे किंवा न्याय हातात घेऊ नये असे जगन्मान्य असलेले तत्त्व आधुनिक काळात पाळले जाते पण समाज असे तत्त्व पाळतोच असे नाही. गुन्हेगारांना समाजानेच झुंडशाही करत ठेचून अथवा जाळून मारल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या देशात आहेत. त्यात पुन्हा धार्मिक झुंड असेल तर न्यायाच्या चिंधड्या उडणे स्वाभाविक आहे. याबाबत न्याय या संकल्पनेची चर्चा गंभीरपणे झाल्याची उदाहरणे नाहीत कारण हितसंबध जेथे जपले जाणार असतील किंवा आपल्या धार्मिक भावनेचा परिपोष होणार असेल तरच साहजिकच चर्चा व्हावी अथवा न व्हावी हे ठरत असते.
आजकाल सोशल मीडिया एक महत्त्वाचा घटक बनला आहे. एखाद्याविरुद्ध रोष अथवा संताप उसळणे हे आपण अनेकदा पाहतो. या मीडियात कार्यरत असलेले लोक सामान्य नागरिक असतात. त्यांना कायदा व न्याय या संकल्पनांची माहिती असणे सहसा शक्य नसते पण त्यांचे व्यक्तिगत आकलन हे सहसा आरोपीची सामाजिक स्थिती, त्याची जात अथवा धर्म यावर आधारित असते. ‘श्रीमंतांचा द्वेष’ हे यामागे एक अव्यवछेदक कारण असते. हा द्वेष निर्माण होण्याची अनेक कारणे श्रीमंतांनीच दिलेली असतात हेही खरे आहे. पोलीस आणि न्यायव्यवस्था भ्रष्ट असल्याचा अनुभव सामान्य माणसाला येत असतोच. त्यात राजकीय पुढारी कायदा आणि न्यायव्यवस्थेत स्वार्थी हस्तक्षेप करतात आणि आरोपीला सोडवायचे की सडवायचे? हे ठरत असते. आरोपी अथवा संशयित कोणत्या सामाजिक व आर्थिक वर्गातून आला आहे यानुसार न्यायाच्या व्याख्या बदलत असतील तर त्याला न्याय म्हणता येणार नाही असेही आपण म्हणू शकतो. याबाबत सामाजिक जाण आणि भान अत्यल्प असल्याने भावानोद्रेकाधारित यंत्रणा कामाला लागायचे की ढिम्म बसायचे हे ठरवत असतील तर कायद्याचेही धिंडवडे निघणार हे उघड आहे.
त्यात वकील आणि न्यायाधीश यांचे कायद्याचे आकलन काय? त्यांची न्याय या संकल्पनेबाबत समजूत काय आणि तो कसा द्यावा याची कोणती पद्धत त्ते वापरतात यावरही न्याय या संकल्पनेचे प्रत्यक्ष अस्तित्व राहणार की जाणार हे ठरत असते. सामाजिक दबावांचा त्यांच्यावर परिणाम होणे अपरिहार्य असते पण त्यांना बळी जायचे की नाही याची नैतिक जाण त्यांना असतेच असे नाही. त्यामुळे पुन्हा न्यायाचे तत्त्व दुषित होत जाते हे आपल्या लक्षात येईल.
न्याय म्हणजे सूडभावना नव्हे. शिक्षा म्हणजे समाजाने आरोपीवर उगवलेला सूड नव्हे. कायदे सर्वांना समान असले पाहिजेत. हे झाले न्यायाचे बहुमान्य तत्त्व! परंतु आजकाल विशिष्ट गुन्हे आणि गुन्हेगाराचे आर्थिक व सामाजिक स्थान यावरून ज्या वेगाने जनाक्रोश उठतात आणि कायदेमंडळाला कायदे बदलायला तर न्यायव्यवस्थेला न्याय बदलायला भाग पाडतात त्यावरून झुंडशाहीच्या सूडाचा न्याय अस्तित्वात आला आहे असे समजून चालण्यास हरकत नाही. यामुळे अंततोगत्वा संपूर्ण समाजाचेच नुकसान होणार आहे व अराजकाच्या दिशेने जावे लागणार आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल.
‘मीडिया ट्रायल’ हा शब्द जसा प्रसिद्ध होता तसाच आता सोशल मीडिया ट्रायल हा अभिनव प्रकार भारतीय कायदा आणि न्यायव्यवस्थेला हानिकारक ठरतो आहे. शिवाय द्वेषाधारित अथवा मत्सराधारित आक्रोशातून कोणावर तरी न्याय नाही पण अन्यायच होणार आहे याचेही भान समाजाला येण्याची आवश्यकता आहे. न्यायव्यवस्थेत दोष आहेत हे मान्य असले तरी ते दूर करण्याची ही पद्धती समाजविघातक व म्हणून न्याय या बहुमोल तत्त्वाची विनाशक आहे हे पक्के समजून चालावे लागेल. झुंडीने केलेला किंवा करायला भाग पडलेल्या न्यायाला न्याय म्हणत नाहीत. ते कायदे बदलायला किंवा नवे निर्माण करायला लावण्याला कायदाही म्हणत नाहीत. कायदा आणि न्याय हा नि:पक्षपाती आणि समानतेच्या तत्त्वावर चालणारा असला पाहिजे आणि तशीच अपेक्षा व्यक्त करणे वेगळे आणि कोणालातरी आधीच गुन्हेगार ठरवून त्याच्या विरोधात रोष व्यक्त करणे वेगळे याचे भान आपल्याला एक सुसंस्कृत नागरिक म्हणून आले पहिजे.
न्याय ही सूडव्यवस्था नाही. नसली पाहिजे. मूळात अपराध म्हणजे काय, का होतात, का करावेसे वाटतात आणि त्याचे सामाजिक परिणाम काय होतात याचा सर्वांगीण विचार करून समाजव्यवस्थेतच आमूलाग्र बदल करत राहावा लागेल. सभ्य, सुसंस्कृत समाज हा कायदे कमी असण्याच्या पक्षात असतो तर अनीतीमान समाजच कायद्यात वाढ होत राहावी या पक्षात असतो. कमी कायदे म्हणजे शासनाचे कमी नियंत्रण, समाजाला अधिक स्वातंत्र्य. कायदे कडक केले म्हणजे अपराध कमी होत नाहीत हे सिद्ध झालेले तत्त्व आहे. समाजसुधारणाच गुन्ह्यांचे प्रमाण करू शकतात पण हा मार्ग प्रदीर्घ असतो. कष्टाचा असतो. नीतीमूल्यांचा किती प्रसार झाला आहे त्यावर अवलंबून असतो. नीती म्हणजे काय यावर तात्त्विक वाद घालता आले तरी माझ्या कोणत्याही कृतीने अथवा लिहिण्या-बोलण्याने कोणाचेही शारीरिक अथवा मानसिक हानी होणार नाही ही जबाबदारी मात्र कोणी कधी बदलू शकत नाही. मानसिक रुग्णांना वेळीच मानसोपचार मिळाले तरी गुन्ह्यांची संख्या कमी होऊन जाईल पण त्यासाठी समाजानेच जोर लावला पाहिजे आणि शासनव्यवस्थेनेही उचित साथ दिली पाहिजे. मग न्याय ही संकल्पना अधिक सुस्पष्ट आणि नैतिक होऊन जाईल आणि तसाच समाज आपल्याला हवा आहे. त्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. भावनोद्रेक करून स्वत:ला न्यायाच्या बाजूचे आहोत असले काही दाखवण्याचा अट्टहास करू नये. शेवटी न्याय स्वत:च्या वर्तनापासून आणि विचारांपासून सुरु होतो हे तत्त्व विसरू नये.
-संजय सोनवणी
(प्रसिद्धी ‘साहित्य चपराक’ मासिक जून २०२४)
चपराक
व्हाट्सऍप क्रमांक - ८७६७९४१८५०
Email -
