लोकशाहीमध्ये लोकांचा राजकीय तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेतील सहभाग लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. जनसहभागाचा अर्थ आणि स्वरूप जनतेचा प्रशासकीय सहभाग म्हणजे प्रशासकीय प्रक्रियांवर लोकांचे नियंत्रण होय. हा सहभाग दोन प्रकारे अभ्यासता येऊ शकतो. एक म्हणजे जनतेचा सामान्य प्रशासनातील सहभाग आणि दुसरा म्हणजे जनतेचा विकास प्रशासनातील सहभाग. सामान्य प्रशासनातील जनतेचा सहभाग पुढीलप्रमाणे असल्याचे आढळून येते.
जनतेच्या सहभागाचे प्रमुख साधन म्हणून निवडणूक महत्त्वाची असते. निवडणुकींच्या माध्यमातून जनता आपले मत आणि आपला कल दाखवून देत असते. समाजामध्ये समान हितसंबंध असणारे लोक आपापले गट स्थापन करतात. आपल्या मागण्याच्या प्रचारासाठी भाषणे, मोर्चा इत्यादी मार्गांचाही अवलंब करतात. असे समान हितसंबंधी लोकांचे गट प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेवर दबाव आणण्याचे कार्य करतात. प्रभावी आणि परिणामकारक जनमत हे देखील लोकांच्या सहभागाचे निदर्शक असते. प्रसारमाध्यमांचा वापर करून जनता वेळोवेळी आपले मत व्यक्त करीत असते. या व्यतिरिक्त तज्ज्ञांच्या विविध समित्या या सूचना आणि सल्ल्यांच्या स्वरूपात प्रशासनाला प्रभावित करीत असतात. सामान्य प्रशासनातील जनतेचा सहभाग हा अप्रत्यक्ष आणि अनौपचारिक असतो. हा सहभाग सातत्यपूर्ण आणि निश्चित स्वरूपाचा नसल्याने फारसा प्रभावी ठरत नाही. दुसर्‍या प्रकारचा सहभाग म्हणजे विकास प्रशासनातील जनतेचा सहभाग. ग्रामीण तसेच शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, बिगर शासकीय आणि स्वयंसेवी संथा इत्यादींमध्ये औपचारिकरित्या सहभागी होऊन प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत सहभाग नोंदवता येऊ शकतो. या प्रकारचा सहभाग हा सामान्य प्रशासनातील सहभागापेक्षा अधिक परिणामकारक आणि प्रभावी ठरतो.
प्रशासकीय व्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्यासाठी जनतेच्या प्रशासकीय सहभागाची आवश्यकता असते. आजच्या प्रातिनिधिक लोकशाहीत जबाबदार शासन आणि प्रशासन अस्तिवात येण्यासाठी जनतेचा शासन आणि प्रशासनामध्ये जास्तीतजास्त सहभाग असणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रातिनिधिक लोकशाही आणि जबाबदार लोकशाही प्रत्यक्षात आणावयाची असेल तर सहभागप्रधान लोकशाही अस्तित्वात आणणे गरजेचे आहे. आज देशात विविध विकास योजना यशस्वीरीत्या राबविण्यासाठी जनतेचे सहकार्य आणि सहभाग गरजेचा असतो. स्थानिक लोकांच्या गरजा, परिस्थिती जाणून घेतल्याशिवाय कोणताही उपक्रम यशस्वी होऊ शकत नाही. लोकशाहीमध्ये प्रशासन आणि जनता हे दोघेही सारखेच सहभागी असतात. एखाद्या जोडीदाराप्रमाणे त्यांचे संबंध असावे लागतात. नागरिकांनी प्रशासनाकडे उदासीन वृत्तीने, संशयी वृत्तीने न पाहता आपला सक्रीय सहभाग नोंदवावा आणि प्रशासनानेही लोकाभिमुख प्रशासन देण्यासाठी कटिबद्ध राहिले पाहिजे. लोकाभिमुख प्रशासनासाठीचा एक प्रयत्न म्हणून ई-शासन या संकल्पनेकडे पाहिले पाहिजे. इलेक्ट्रॉनिक शासन म्हणजे ई-शासन. माहिती तंत्रज्ञान, संगणक, माहितीजाल इत्यादींचा शासकीय, प्रशासकीय कार्यपद्धतीमध्ये समावेश आणि प्रशासकीय कार्यामध्ये आलेले परिवर्तन म्हणजे ई-प्रशासन होय. ई-प्रशासन म्हणजे प्रशासकीय पद्धतीमध्ये फक्त संगणकाचा समावेश करणे किंवा सध्याच्या कामकाजाच्या पद्धतीचे यांत्रिकीकरण करणे नव्हे, तर संपूर्ण शासकीय कामकाजामध्ये परिवर्तन आणणे होय. ई-शासनाचे उद्दिष्ट सुप्रशासन प्रस्थापित करणे, जबाबदार, पारदर्शी, गतिमान कार्यपद्धती प्रशासनात आणणे. ई-शासनामुळे तंत्रज्ञान, माहिती, प्रक्रिया आणि जनता इत्यादी घटकांना शासकीय उद्दिष्ट्यपूर्तीच्या दृष्टीने एकत्रित जोडल्या जातात. लोकांना विविध सेवा सोप्या पद्धतीने, जलद गतीने कमीतकमी कालावधीत प्राप्त होतात. विविध स्तरावरील शासकीय सेवांशी संबंध जोडता येतो. यामुळे सुप्रशासन प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने प्रयत्न करता येतो.
गतिमान आणि परिणामकारक प्रशासन: जागतिकीकारणामुळे सर्व क्षेत्रात जे वेगवान बदल होत आहेत त्या बदलांना आणि परिवर्तनाला सामोरे जाणे सोपे होते. सगळी माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध असल्यामुळे भौगालिक आणि भाषिक अंतर कमी करून लोकांना अधिक चांगल्या सेवा दिल्या जाऊ शकतात. ई-प्रशासनात कोणत्या घटकांचा समावेश होतो ते आता आपण पाहूया.
प्रत्येक सरकारी विभागाला अधिकृत संकेतस्थळ तयार करावे लागते. या संकेतस्थळावर विभाग संबंधित सर्व माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तसेच ही माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करणारी सक्षम यंत्रणाही पाहिजे. विविध प्रकारची माहिती असणारी पाने आणि अर्ज या संकेतस्थळावर वाचण्याची आणि ती माहिती उतरवून घेण्याची सुविधा असावी. आंतरजालाच्या माध्यमातून या माहितीची देवाणघेवाण करणे शक्य झाले पाहिजे. सर्व शासकीय सेवांचे संपूर्णतः एकत्रिकरण करून नागरिकांना विविध सोयीसुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे असते. ई-शासनाच्या मर्यादा प्रशासकीय क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त उपयोग करणे हे अतिशय गुंतागुंतीचे कार्य आहे कारण कोणताही बदल हा लवकर स्वीकारला जात नाही. हा बदल स्वीकारण्याची मानसिकता जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत परिवर्तन घडून येणे अशक्य असते. माहितीची उपलब्धता, तिची मांडणी, माहिती अद्ययावत करणे तसेच उपलब्ध माहितीचा सुयोग्य वापर करणे आवश्यक असते.
देशाची दिशा बदलण्यात राजकीय पक्षांना आणि सत्ताधारी नेत्यांना स्वारस्य नसते, कारण त्यात त्यांचे ‘हित’ दडलेले नसते आणि म्हणूनच वसाहतवादी राज्यकर्त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत स्वातंत्र्यानंतरही राज्यकर्त्यांनी भारतीय जनतेची लूट आणि शोषण सुरू राहिले. सत्ता टिकवणे हे त्यांचे एकमेव उद्दिष्ट असते आणि त्याकरता मतांच्या बदल्यात सरकारी योजनांचे दान पदरात टाकून भारतीय जनतेला गरिबीच्या खाईत ठेवत सरकारवर अवलंबून ठेवले जाते. भारतीयांनी संपन्न-समृद्ध व्हावे, हे त्यांचे उद्दिष्ट नसते. त्यानुसार, प्रत्येक सरकारचे आणि सर्व राजकीय पक्षांची आर्थिक धोरणे ही गरिबांचा उद्धार करणारी आहेत, असे सांगितले जाते खरे, मात्र प्रत्यक्षात गरिबांना त्या धोरणांचा अभावानेच लाभ होताना दिसतो. त्यामुळे निवडणुकांतील घोषणा, दावे, प्रलोभने आणि त्यानुसार दिले जाणारे मत हे आडनाव, जात, कोटा, सवलती आणि विद्वेषाने भरलेल्या इतिहासावर आधारित असते. जनतेला समृद्धीचे आश्वासन दिले जाते खरे, मात्र ती कधीच साध्य होत नाही, याचे कारण सरकारची धोरणे नेहमीच भारतीयांना विरुद्ध दिशेला नेतात. भारतीय जनता ही गरीबच राहते आणि राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी श्रीमंत होत जातात.
भारतीयांमध्ये स्वातंत्र्याची कमतरता आहे. धर्म, जातपात आणि समूहाशी संलग्नता यांच्या आधारे व्यक्ती-व्यक्तीत भेदभाव केला जातो. आर्थिक आणि सामाजिक बाबींमध्ये सरकार अकारण हस्तक्षेप करते. सरकारची निर्णयक्षमता खूपच केंद्रीकृत असते आणि जनतेपासून कोसो अंतरावरून हे निर्णय घेतले जातात. न्याय मिळण्यास प्रचंड अवधी लागतो. सार्वजनिक संपत्ती नियंत्रित केली जाते. सरकारकडून सार्वजनिक संपत्तीचा गैरवापर केला जातो, शोषणही होते. या सगळ्यात भारतीय गरीबच राहिले तर त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही. आकडेवारीने दु:खद गोष्ट समोर येते. देशातील 92 टक्के कुटुंबांकडे साडेसहा लाख रुपयांहून कमी संपत्ती आहे. सर्वसाधारण भारतीय कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.2 लाख रूपये आणि महिन्याचे उत्पन्न दहा हजार रुपये आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या (खचऋ) दरडोई एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (ॠऊझ) क्रमवारीत 200 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 126 वा आहेत. 30 कोटी भारतीय म्हणजे जवळपास स्वातंत्र्याच्या वेळेस भारताची जी एकूण लोकसंख्या होती, तितकी भारतीय जनता आजही दारिद्य्राच्या खाईत आहेत. पाचवीतील विद्यार्थ्याला अद्याप इयत्ता दुसरीच्या स्तराच्या विद्यार्थ्याइतकेही वाचायला येत नाही. ज्या देशात विशीतला 30 कोटी युवावर्ग आहे, तेथील रोजगार निर्मिती ठप्प झाली आहे. भारतातील 60 कोटी मध्यमवर्गीय जनता दिवसाकाठी 130 रुपये ते 650 रुपयांवर गुजराण करतात. मानवी विकासापासून व्यापार उदीमापर्यंतच्या प्रत्येक निर्देशांकात भारताची कामगिरी अत्यंत सुमार आहे. या सर्वांचे मूळ कारण म्हणजे खोलवर रुजलेला आणि चुकीचा सरकारी हस्तक्षेप.
समृद्धीचा अभाव हेतूपुरस्सर तयार करण्यात केलेला असून दशाकानुदशके एकामागोमाग एक आलेल्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांनी तो कायमस्वरूपी बनला आहे. मर्यादित स्वरूपात असलेली मालमत्ता पैशात रूपांतरित करणे आणि पैशाची अनुपलब्धता यात अडकलेली जनता गरिबीत पिचत आहे. वाढत्या करामुळे लोक जितके कमावतात आणि खर्च करतात, त्यातील मोठा हिस्सा सरकार काढून घेते. लोकांना समान वागणूक मिळत नाही. धर्म, जात इत्यादींच्या आधारे विशिष्ट समूहाला विशेषाधिकार मिळतात. काही समूहावर कर आकारला जातो आणि त्यातून येणारी रक्कम इतर समूहांशी संलग्नता खरेदी करण्यासाठी उपयोगात आणली जाते. नोकरी मिळणे आणि सार्वजनिक मदतीची उपलब्धता यांतही भेदभाव केला जातो. ब्रिटिश काळातील कायद्यांमुळे भारतीयांच्या वैयक्तिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्याची गळचेपी होत होती. ते कायदे आजही कुठलीही सुधारणा न करता राबवले जात आहेत. खासगी संपत्ती हा मूलभूत हक्क नाही. तो राजकारण्यांच्या लहरींवर अवलंबून असलेला घटनात्मक अधिकार आहे. राष्ट्रहिताला धक्का न पोहोचणार्‍या क्षेत्रांतही सरकारी हस्तक्षेप होताना दिसतो. सरकारचा आवाका अनेक क्षेत्रांत वाढलेला आहे. भारतीयांच्या समृद्धीकरता सरकारचा वावर कमाल नाही तर किमान क्षेत्रांत व्हायला हवा.
– मयूर बागुल
पुणे
9096210669
