साहित्य चपराक दिवाळी 2020
हा अंक मागवण्यासाठी आणि ‘चपराक’ मासिकाचे सभासद होण्यासाठी संपर्क – 7057292092
देशाच्या सामाजिक राजकीय इतिहासात अनेक वेळा हिंदू कोड बिलाचा उल्लेख आढळतो पण अनेकांना हे हिंदू कोड बिल हे काय प्रकरण आहे हे माहिती नसतं! किंवा खूप वेळा आपल्याला त्याची अगदी एखादं दुसर्‍या वाक्यापुरती जुजबी माहिती असते. मीही याला अपवाद नव्हतेच; परंतु मध्यंतरी आचार्य अत्रे यांनी केलेलं एक विधान माझ्या वाचण्यात आलं.
त्यात अत्रेंनी म्हटलं होतं की
‘‘बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेले हिंदू कोड बिल पास झाले असते तर हिंदू समाजातील सर्व भेद, अन्याय आणि विषमता दूर होऊन हिंदू समाज हा तेजस्वी आणि बलशाली झाला असता. भारताच्या पाच हजार वर्षांच्या इतिहासात जी क्रांती आजपर्यंत कुणी घडवून आणली नाही, ती घडून आली असती! पण दुर्दैव भारताचे. दुर्भाग्य हिंदू समाजाचे. देवासारखा आंबेडकर यांनी पुढे केलेला हात त्यांनी झिडकारून स्वतःचा घात करुन घेतला. हिंदू कोड बिल आले असते तर हिंदू समाज अंधश्रद्धा आणि कर्मकांडमुक्त झाला असता’’
…असं अत्रेंनी म्हटलं होतं. हे वाचून मी चकित झाले कारण आचार्य अत्रे यांचे अनेक मुद्यांवर बाबासाहेबांशी वैचारिक मतभेद होते. आचार्य अत्रे यांनी हिंदू कोड बिलाबाबत काढलेले हे उद्गार वाचून मला हिंदू कोड बिलाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आणि केवळ या बिलाला खूप विरोध झाला होता एवढ्या माहितीपलीकडे त्यात समजून घेण्यासारखं खूप काही आहे हे लक्षात आलं. नंतर हेही लक्षात आलं की अनेक वेळा या बिलाला केवळ ते आंबेडकरांनी मांडलं आहे म्हणून विरोध झाला. अन्यथा किमान स्त्रियांनी तरी या बिलाला विरोध केला नसता कारण यातील सर्व तरतुदी या स्त्रियांच्याच भल्यासाठी होत्या. म्हणूनच हे हिंदू कोड बिल म्हणजे नेमकं काय होतं, कशासंबंधी होतं, ते कसं तयार झालं, त्यात कोणत्या अडचणी आल्या आणि डॉ. आंबेडकर आणि पं. नेहरू यांचं त्या संदर्भातील योगदान काय होतं याची ही कहाणी! पण ही कहाणी म्हणजे कुठली मनघडन गोष्ट नव्हे तर तो इतिहास आहे, वास्तव घटनांचा पट आहे. मुख्य म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राजकीय कारकिर्दीतला हा एक महत्त्वाचा लढा आहे. ज्या विधेयकामुळे पुराणमतवादी हिंदू आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यातील संघर्ष पुन्हा उफाळून आला, ज्या बिलामुळे स्वतंत्र भारतातील पहिलं मंत्रिमंडळ दुभंगलं, ज्या बिलामुळे बाबासाहेबांनी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला ते हे ऐतिहासिक कोड बिल होतं. काय होतं या बिलात?
हिंदू कोड बिल हे हिंदू लोक समूहांच्यासाठी समानरूप कायदे करण्यासाठी तयार केलेलं बिल होतं आणि विशेषतः त्यात स्त्रियांना समान हक्क मिळावेत याची विशेष काळजी घेतली गेली होती.
हिंदू कोड बिल हे 1952 ते 55 च्या दरम्यान संसदेत संमत झालं आणि 1955-56 मध्ये त्या संबंधित कायदे अस्तित्वात आले. विवाह, वारसाहक्क इ. कौटुंबिक बाबींशी संबंधित हे बिल होतं. तर मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की हे बिल किंवा कायदे येण्यापूर्वी भारतात काय परिस्थिती होती? त्या संदर्भात भारतात साधारणपणे दोन पद्धती प्रचलित होत्या. एकतर बंगाल आणि आसाममध्ये दायभाग ही पद्धती प्रचलित होती तर उर्वरित इतर भागांमध्ये ‘मिताक्षर’ हा पारंपरिक कायदा अस्तित्वात होता. दायभाग हा जीमुतवाहन याने लिहिलेला ग्रंथ होता तर मिताक्षर हा याज्ञवल्क्य स्मृतीवरील टीकाग्रंथ होता आणि त्यात पूर्वजांच्या संपत्तीच्या वाटणीसंबंधी नियम होते जे विशेष करून स्त्रियांवर अन्याय करणारे होते. हे बहुतांश नियम स्त्री पुरुष विषमतेवर आधारलेले होते. इथे बहुसंख्य जनतेवर धार्मिक श्रद्धांचा पगडा होता (खरंतर सर्वच धर्मियांवर पण आपण इथे हिंदू कोड बिलाबाबत बोलतोय म्हणून हिंदुंविषयी ही चर्चा.) वेद, श्रुती, स्मृती हेच कायदे होते आणि त्यातून जन्माला आली होती एक असमानतेची, स्त्रियांना त्यांचे हक्क नाकारणारी आणि पुरुषांना अनिर्बंध स्वातंत्र्य देणारी व्यवस्था. दायभागमध्ये एके ठिकाणी लिहिलं होतं की जी स्त्री विधवा झाली आहे किंवा जिला मूल झालेलं नाही अशा स्त्रीला पूर्वजांच्या संपत्तीत कोणत्याही प्रकारचा वाटा मिळू नये. स्त्रियांमध्ये कार्यशक्ती नसते म्हणून त्यांना संपत्तीत हिस्सा देऊ नये असेही त्यात नमूद केले होते. त्या काळात इथल्या व्यवस्थेने स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारला आणि सतीची चाल, बालविवाह, विधवा विवाह प्रतिबंध अशा प्रथा निर्माण करुन स्त्रियांना संपत्तीवरील अधिकारातून हद्दपार केले. पुरुष अनेक लग्न करुन पत्नीला वार्‍यावर सोडू शकत होता. तिच्या जगण्याची तजवीज न करता केवळ तिला कुणाच्या तरी आश्रयाने राहणं भाग पाडणारीच ही व्यवस्था होती.
दुसरं म्हणजे भारताच्या विविध भागांत हिंदुंचे विवाह, वारसा हक्क, इ. वैयक्तिक वा कौटुंबिक बाबतीत लागू होणारे पारंपरिक कायदे भिन्न भिन्न होते. एकूण लोकसंख्येच्या 80 टक्के असलेल्या या लोकसमूहासाठी समान आणि सूत्रबद्ध कायदे असावेत ही काळाची गरज होती. हा विचार पुढे आला कारण विविध प्रांतांमधल्या न्यायालयांच्या निकालांमध्ये सुसंगती आणणे कठीण होत होतं. त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशात अनेक सुधारकी चळवळी सुरु होत्या. त्यांना या कायद्यांमध्ये आणि अनिष्ट प्रथामध्ये बदल घडून यावा असं वाटत होतं. ब्रिटिशांना देखील देशातील सर्व विविध जाती पोटजाती, पंथाना, सर्व चालीरीतींना एका समान कायद्याच्या कक्षेत कसे आणावे हा प्रश्न पडला होता. त्यामुळे खरंतर ब्रिटिशांच्या काळातच हिंदू कोड बिलाचा एक मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यासाठी त्यांनी सर बी एन रॉय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने भारतभर फिरुन देशातील जनतेशी संवाद साधला होता आणि एक मसुदाही तयार केला होता परंतु एकीकडे पुराणमतवादी लोकानी त्याला विरोध केला तर दुसरीकडे भारताला स्वातंत्र्य द्यावं लागणार याची जाणीव ब्रिटिशांना स्पष्टपणे आलेली होती. त्यामुळे त्यांनी ती प्रक्रियाच ठप्प करुन टाकली.
देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू हे नवा भारत घडवण्याचं स्वप्न पाहत होते. त्यांना देशाची नवी बांधणी करायची होती. विविध सुधारणा करण्यासाठी नवे कायदे करायचे होते. त्यासाठी त्यांना एक सक्षम राज्यघटना निर्माण करायची होती. हिंदू कोड बिलासाठी त्यांना एकच व्यक्ती सक्षम वाटली ती म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. बाबासाहेब त्यावेळी स्वतंत्र भारताचे केंद्रीय कायदामंत्री होते. मुख्य म्हणजे बाबासाहेबांनी समाजातील सर्व घटकांना समान न्याय आणि हक्क मिळवून देण्यासाठी चळवळ सुरू केली होती. कायद्याचा त्यांना सखोल व्यासंग होता. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन नेहरूंनी बाबासाहेबांवर या संदर्भात एक मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवली. 1944च्या मसुद्याच्या आधारे हिंदू कोड बिल तयार करावं अशी सूचना त्यांनी केली.
स्वतः बाबासाहेबांना या विषयात प्रचंड रुची होती. त्यामुळे त्यांनी हे काम मनापासून स्वीकारलं. भारतातील सर्व जातिधर्मातील स्त्रियांना जाचक रुढी आणि परंपरांपासून सुटका मिळावी हा त्यांचा ध्यास होता. खरंतर त्यावेळी त्यांची तब्येत बिलकुल बरी नव्हती. तरीही त्यांनी सतत चार वर्ष, एक महिना आणि सव्वीस दिवस अथक परिश्रम करून मसुदा तयार केला. त्यासाठी त्यांनी जुन्या शास्त्रांचा अभ्यास केला. कायद्यात एकसूत्रता आणली. कलमांबद्दल वा तरतुदींबाबत काही संदिग्धता ठेवली नाही.
-
जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मरण पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री अथवा पुरुष) मालमत्तेवरील हक्कांबाबत हे बिल बोलते. तसेच मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार, स्त्री-पुरुषांना घटस्फोट घेण्याचा अधिकार, स्त्रियांना पोटगी मिळण्याचा अधिकार, आंतरजातीय विवाहास मान्यता, स्त्रियांना आपला दत्तक निवडण्याचा आणि दत्तक घेण्याचा अधिकार इ. मुद्यांचा यात समावेश आहे. एकप्रकारे स्त्रियांना विविध हक्क प्रदान करुन त्यांचे कुटुंबातील आणि समाजातील स्थान उंचावण्याचा हा प्रयत्न होता. स्त्रियांना कुटुंबात आणि समाजात सन्मानाने जगता यावे यासाठी तयार केलेला हा स्त्रीमुक्तीचा पहिला जाहीरनामाच होता.
यामध्ये हिंदू पुरुषांना एकापेक्षा अधिक विवाह करण्यास प्रतिबंध केलेला होता, आंतरजातीय विवाहांस मान्यता दिली होती. या बिलामुळं हिंदू धर्मातील स्त्रीविरोधी सर्व क्रूर परंपरांना छेद देण्याचा प्रयत्न होता. ज्या गोष्टी धर्माच्या नावावर कट्टरपंथीयांना शाबूत ठेवायच्या होत्या, नेमक्या त्याच गोष्टींवर या बिलानं नेम साधला होता. बाबासाहेबांना माहिती होतं की जोपर्यंत स्त्रियांना आर्थिक अधिकार मिळत नाहीत तोपर्यंत त्यांना कुटुंबात महत्त्व मिळणार नाही, त्यांचा आवाज ऐकला जाणार नाही आणि बाबासाहेबांना तो त्यांना मिळवून द्यायचा होता. हे बिल म्हणजे एक सुरुंगच होता आणि त्याचा स्फोट झालाच.
12 ऑगस्ट 1948 रोजी हे बिल संविधान सभेत मांडलं गेलं आणि त्याला प्रचंड विरोध झाला. या कर्मठ हिंदूंच्या मते, कायदे करण्याचं काम देवांचं, धर्माचं आणि स्मृतींचं आहे. त्यात माणसांनी ढवळाढवळ करु नये. त्यांचा पीळ अपरिवर्तनीय होता. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदल त्यांना बिलकुल नको होते. या विरोधामुळे देशातील वातावरण धगधगीत बनलं.
मुळात विरोधकांचे आक्षेप तरी काय होते याचा विचार केला तर लक्षात येतं की त्यांचा मुख्य आक्षेप हे बिल हिंदू समाजासाठीच का बनवलं? इतर धर्मियांसाठी का नाही? हा होता. हे बिल म्हणजे हिंदू धर्मावर हल्ला आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. या बिलाला विरोधी पक्षाच्या सनातनी मंडळींचा विरोध होताच पण खुद्द काँग्रेस पक्षातही काही प्रतिगामी मंडळी यास कडवा विरोध करत होती. सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी ही यातली दिग्गज नावं बिलाचा विरोध करत होती.
बाबासाहेब या सर्व प्रकारच्या आक्षेपांना सातत्यानं उत्तर देत होते. जानेवारी 1950 मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये त्यांचं भाषण झालं. ते म्हणाले, ‘‘हिंदू कोड बिल म्हणजे काही तरी हिंदुंमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणारं फार क्रांतिकारक काही आहे असं समजणं चूक आहे. प्रगतीचे नवे मार्ग हे बिल चोखाळत असलं तरी सर्व जुन्या चालीरीतींना हे बिल विरोध करत नाही. काही शाखांमध्ये हिंदू कायद्यांचे एकसूत्रीकरणं करणं आणि काही बाबतीत सुधारणा घडवून आणणं हाच आमचा उद्देश आहे. भारतभर हिंदुंच्या कायद्यात सुसूत्रता असावी, सारखेपणा असावा हाच खरा आमचा हेतू आहे. पंतप्रधान पं. नेहरू यांनी युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचे आदेश दिले आहेत. समान नागरी कायद्याच्या दिशेने टाकलेलं हिंदू कोड बिल हे पहिलं पाऊल आहे. सामान्यांना सहजपणे समजतील असे कायदे देशात सर्वत्र सारखेपणाने लागू व्हायला हवेत’’ असं प्रतिपादन त्यांनी या भाषणात केलं.
परंतु त्यांचा पहिला प्रयत्न फोल गेला. संसदेत विरोधामुळे बिल बारगळलं परंतु नेहरू आणि आंबेडकर हार मानणारे नव्हते. 5 फेब्रुवारी 1949 या दिवशी त्यांनी हे बिल परत संसदेत मांडलं. दरम्यानच्या काळात देशात संसदीय कार्यपद्धती आली होती. संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे आता हंगामी राष्ट्रपती झाले होते. देशातील समस्त हिंदुंच्या वतीने त्यांना निर्णय घ्यायचा होता. तोपर्यंत अजून पहिल्या सार्वजनिक निवडणुका झाल्या नव्हत्या. राष्ट्रपती हंगामी होते. त्यामुळे लोकानी असा आक्षेप घेतला की असा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना नाही.
काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी बिलाला विरोध केला पण तोपर्यंत नेहरू बिलाच्या बाजूने खंबीरपणे उभे होते. सत्ता गेली तरी बेहत्तर पण हे बिल आणूच अशा भूमिकेपर्यंत ते पोहोचले होते. बाबासाहेबांसाठी तर हा लढा ऐतिहासिक महत्त्वाचा होताच पण हिंदू समाज बिलाच्या विरोधात अधिकाधिक आक्रमक होत गेला. 17 सप्टेंबर 1951 रोजी श्यामाप्रसाद मुखर्जी संसदेत बोलले. ते म्हणाले,
‘‘फक्त एकाच धर्मियांसाठी कायदे बनवणे कितपत योग्य आहे? कायदेमंत्री म्हणतात की देश तयार असेल तर समान नागरी कायदा आणता येईल. मग ते ती गोष्ट का करत नाहीत? एकापेक्षा अधिक विवाह करणं काय फक्त हिंदू आणि शीख पुरुषांसाठीच वाईट आहे? मग सरकार सर्वांसाठीच समान बिल का आणत नाही? या देशात हिंदू कोड बिल कुणी मानणार नाही. हे सरकार इतर धर्मियांना हात लावायला घाबरतंय. सगळ्या हिंदू परंपरा त्यांना नष्ट करायच्या आहेत,’’
असेही आरोप त्यांनी केले.
त्यामुळे संसदेतली आग रस्त्यावर आली. अनेक हिंदू संघटना रस्त्यावर उतरल्या. त्यातून ऑल इंडिया अँटी हिंदू कोड बिल असोसिएशन स्थापन केली. त्यांनी असंख्य मोर्चे काढले. नेहरू, आंबेडकर यांच्या मुरदाबादच्या घोषणा दिल्या. स्वामी करपात्री नावाचे एक संन्यासी त्यात अग्रेसर होते. त्यांनी बाबासाहेबांना लक्ष्य केलं . पं. नेहरूंना आव्हान दिलं की ‘‘हे बिल शास्त्रसंमत आहे हे सिद्ध करून दाखवा. तसं झालं तर आम्ही ते जसंच्या तसं स्वीकारू! पण हे बिल हिंदू धर्मशास्त्राचं संपूर्ण उल्लंघन करणारं आहे. घटस्फोटासारख्या घटनांना हिंदू धर्मात थाराच नाही. मग कसले बिल? मुळात हिंदू धर्मशास्त्रात ढवळाढवळ करणारे आंबेडकर कोण आहेत? त्यांना हा अधिकार कुणी दिला? त्यांना धर्मशास्त्राचं काय ज्ञान आहे?’’ शंकराचार्य देखील म्हणाले, ‘‘आंबेडकरांना ‘भीमस्मृती’ तयार करायची आहे. आपली भारतीय संस्कृती फार पुरातन आहे. तिच्यात शक्ती आहे म्हणून ती आजपर्यंत टिकली परंतु या बिलामुळे भारतीय संस्कृतीच्या गाभ्याला धक्का बसेल’’ असं त्यांचं म्हणणं होतं.
पं. मदन मोहन मालवीय यांनीही या बिलाला कडाडून विरोध केला. विशेष म्हणजे हे बिल नेहरू आंबेडकर यांनी देशातील स्त्रियांची परिस्थिती सुधारावी, त्यांना कुटुंबात आर्थिक अधिकार मिळावेत, सन्मान मिळावा यासाठी तयार केलं होतं पण समाजातल्या अनेक स्त्रियांचे गटही याच्या विरोधात उतरले. स्त्रियांच्या मोर्चामध्ये नेहरू-आंबेडकर विरोधी घोषणा देण्यात आल्या.
या संदर्भातला एक किस्सा सांगण्यासारखा आहे. एकदा आंबेडकर पार्लमेंटमधून घरी निघाले होते. माईसाहेबही त्यांच्याबरोबर होत्या. बाहेर हिंदू महासभेच्या चाळीस-पन्नास बायका जमल्या होत्या. आंबेडकरांना पाहिल्याबरोबर त्यांनी आंबेडकरांच्या विरोधात घोषणा द्यायला सुरुवात केली. आंबेडकरांनी त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दाखवली नाही आणि ते शांतपणे चालत राहिले. माईसाहेब अस्वस्थ झाल्या. त्या बाबासाहेबांना म्हणाल्या, ‘‘या स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी तुम्ही एवढे झटत आहात, त्या मात्र तुमच्या विरोधात घोषणा देतात.’’ तेव्हा बाबासाहेब उद्गारले, ‘‘मी काय करतोय हे त्यांना आज उमगणार नाही. ही ते कळण्यासाठी दोन पिढ्या जाव्या लागतील’’ आणि खरोखरच आज तशी परिस्थिती आलेली आहे. हे आज आपल्याला बाबासाहेबांच्या कार्याचं खरं मोल समजू लागलंय.
बाबासाहेब समाजातल्या प्रत्येक घटकाला बिलाच महत्त्व समजून सांगत होते. ते म्हणत होते, ‘‘मी समान नागरी कायद्याचा मसुदा दोन दिवसात तयार करून देईन पण तो समाजाला पचणार आहे का? आपल्याला समान नागरी कायद्याकडेच जायचं आहे. हे बिल म्हणजे त्याच मार्गातला पहिला टप्पा आहे.’’
हे समजावून सांगण्यासाठी त्यांनी अनेक मार्ग अवलंबले. पुस्तिका काढल्या, त्या वाटल्या. स्वामी करपात्री महाराजांना भेटायला देखील गेले परंतु स्वामी महाराज भेटले नाहीत. ‘‘हे बिल पास झालं तर आमच्या स्त्रिया स्वैर होतील, त्या मोठ्या प्रमाणात घटस्फोट घेतील’’ अशी भीती या लोकाना वाटत होती.
यावेळेला राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आणि नेहरू यांच्यातही खडाजंगी झाली. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी नेहरूंना पत्र लिहून वेळ आल्यास राष्ट्रपती म्हणून स्वतंत्र निर्णय घेईन असा इशारा दिला. त्यावर नेहरूंनी त्यांना स्पष्ट सुनावलं की असं झालं तर एका बाजूला राष्ट्रपती आणि दुसर्‍या बाजूला सरकार आणि लोकसभा अशी परिस्थिती निर्माण होईल. लोकसभेच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रपती कसा निर्णय घेऊ शकतो असं लोक विचारतील, याचे परिणाम गंभीर होतील. राष्ट्रपतींना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. बिल पास करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं पण आता हळूहळू नेहरुंचा कणखरपणा कमी होत चालला होता.
10 ऑगस्ट 1951 रोजी बाबासाहेबांनी नेहरूंना पत्र लिहिलं होतं,
‘‘तुम्ही माझ्या तब्येतीबद्दल काळजी करता पण मला मात्र या बिलाची काळजी लागून राहिली आहे. सोळा ऑगस्टला हे विधेयक चर्चेला आणावं म्हणजेच सप्टेंबरअखेर त्यावरील चर्चा पूर्ण होईल. मी स्वतःला डॉक्टरांच्या स्वाधीन करण्यापूर्वी अग्रक्रम देऊन हे काम तुम्ही करावत. त्यासाठी कितीही कष्ट घेण्याची माझी तयारी आहे. या विधेयकाला मी किती महत्त्व देतो हे तुम्हाला ठाऊक आहेच!’’
पण नेहरूंनी त्यांना सबुरीचा सल्ला दिला. ‘‘आत आणि बाहेरही खूप विरोध आहे, तेव्हा आपण या बिलाचे चार भाग करून घेऊ. 50% आत्ता करू, उरलेलं निवडणुका झाल्यावर पार्लमेंट येईल त्यात करून घेऊ’’ अशी सूचना त्यांनी केली. आंबेडकरांनी तेही मानलं. त्यावेळी त्यांनी एक संस्कृत श्लोक उद्धृत केला ‘सर्व नाशे समुत्पानने अर्धम त्यजति पंडित:’ म्हणजे सर्वच गमवण्याची वेळ येते तेव्हा शहाणा माणूस त्यातल्या अर्ध्याचा त्याग करून अर्धं पदरात पाडून घेतो. बाबासाहेबांनी विवाह कायदा, संपत्ती संबंधित काही करू असं म्हटलं पण आता नेहरू हळूहळू मागं सरकायला लागले होते कारण जनमत सरकारच्या विरोधात जायला लागलं होतं. सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या. काँग्रेसमधले अनेक खासदार देखील नाराज झाले होते. या पार्श्वभूमीवर नेहरूंसमोर दोनच पर्याय होते. एक तर विधेयक आणून काँग्रेसला अडचणीत आणणे किंवा मग योग्य वेळेची वाट पाहणे. मुत्सद्दी नेहरूंनी दुसरा पर्याय निवडला. 26 सप्टेंबरला त्यांनी संसदेत घोषणा केली की हे बिल आणण्याची आमची तीव्र इच्छा आहे परंतु चर्चेला वेळ कमी आहे त्यामुळे या सत्रात आता त्यावर चर्चा अशक्य आहे.
झालं. मोठ्या केविलवाण्या अवस्थेत हिंदू कोड बिलाचा त्याग करण्यात आला. बाबासाहेबांना हा मोठा धक्का होता. ते म्हणाले, ‘‘जन्माला येण्यापूर्वी हे मुल ठार करून त्याला पुरून टाकण्यात आले.’’
खरंतर 17 सप्टेंबरला बिलाच्या प्रत्येक कलमावर चर्चा व्हायला हवी होती. सत्राच्या उर्वरित वेळेत चर्चा पूर्ण होणार नाही म्हणून त्याचे चार भागही केले पण आता अचानक संपूर्ण विधेयक मागे घेण्यात आलं. ते म्हणाले, ‘‘पंतप्रधानांच्या हेतूवर शंका नाही पण त्यासाठी जिद्द आणि इच्छाशक्ती पणाला लावण्याची गरज असते. त्यात पंडितजी कमी पडले. विवाह आणि घटस्फोट बिल पास होऊ शकलं नाही कारण चर्चेला वेळ नाही हा शुद्ध विनोद आहे. हे म्हणजे शेणाच्या ढिगार्‍यावर राजमहाल बांधण्यासारखं आहे. खरंतर या विधेयकाच्या माध्यमातून सर्वांचं भलं व्हावं असा हेतू होता पण ते झालं नाही. मला मात्र स्वतःशी प्रामाणिक रहायला हवं आणि ते केवळ राजीनामा देऊनच शक्य आहे’’
असं म्हणून बाबासाहेबांनी 25 सप्टेंबर 1951 रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
आजच्या काळात आपण सत्तेसाठी तत्त्व सोडणार्‍या व्यक्ती वारेमाप बघतो पण बाबासाहेबांनी मात्र तत्त्वासाठी सत्तेचा त्याग केला. हिंदू कोड बिलाशिवायच ही लोकसभा विसर्जित झाली. त्यानंतर देश सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरा गेला. निवडणुकांमध्ये नेहरूंचं मुत्सद्देगिरीचं धोरण कामी आलं. काँग्रेसला बहुमत मिळालं. बाबासाहेबांना मात्र धक्कादायक पराभवाला सामोरं जावं लागलं. 1951-52 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाल्यावर हे बिल संमत होण्याची शक्यता बळावली. त्यानंतर याच प्रारूपाचे चार भाग करून ते टप्प्याटप्प्याने संसदेत संमत करून घ्यावेत असं ठरलं. दादासाहेब पाटसकर यांच्याकडून तसेच चार भाग करून घेतले गेले आणि त्यानंतर 1955-56 या दोन वर्षात चार कायदे अस्तित्वात आले. अर्थात त्यालाही लोकाचा विरोध झाला पण यावेळी बहुमत नेहरूंकडे होतं. ते चार कायदे कोणते होते तर हिंदू विवाह कायदा 1955, हिंदू अज्ञान अवस्था व पालकत्व कायदा 1956, हिंदू दत्तक व पोटगीचा कायदा 1956 आणि हिंदू वारसा कायदा 1956. हे चार कायदे देशभरात लागू झाले. देशभरातील हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध या लोकसमूहांना तेव्हापासून हेच एकसमान आणि एकरूप कायदे लागू झाले. या कायद्यांवरही टीका झाल्याशिवाय राहिली नाही. टीकाकारांच्या मते या विधेयकामुळे हिंदू कायद्यांचे एकत्रिकरण साध्य झालं तरी जितके अपेक्षित होते तितके सुधारित कायदे झाले नाहीत पण तरीही या कायद्यांमुळे स्त्रियांना वडिलांच्या संपत्तीत पुरेसा स्पष्ट वाटा मिळाला. स्त्रीधनावरचा तिचा अधिकार स्पष्ट झाला. स्त्रियांना पोटगीचा अधिकार मिळाला आणि बहुपत्नीत्व संपुष्टात येऊन स्त्रिया आणि पुरुष दोघांनाही घटस्फोटाचा अधिकार प्राप्त झाला. विधवांना पुनर्विवाह करण्याचा हक्क मिळाला. ही केवढी तरी उपलब्धी होती. त्यामुळे नंतर आलेल्या स्त्रीमुक्ती चळवळीचा मार्ग सुकर झाला. स्त्री-मुक्ती चळवळीसाठी एक पार्श्वभूमी तयार झाली. महाराष्ट्र राज्याची पुरोगामीत्वाकडे वाटचाल सुरू झाली. हे कायदे आंबेडकरांनी राजीनामा दिल्यावर पास झाले परंतु त्यासाठी आंबेडकरांनी आटवलेले रक्त आणि घेतलेला ध्यास कुणीच विसरणार नाही आणि विसरूही नये. स्त्रियांनी तर नाहीच नाही कारण आज आपण जे विवाह , वारसा हक्क यासंबंधीचे हक्क उपभोगतो आहोत ते केवळ नेहरू आणि आंबेडकर यांच्या ध्यासामुळे. स्त्रियांबरोबर पुरुषांनीही या कायद्यांचा सन्मान केला पाहिजे; कारण स्त्रियांचं स्थान सुधारलं तर त्यात त्यांचं, त्यांच्या कुटुंबाचंही भलंच आहे. स्त्रीपुरुषांनी मिळून हा सगळा समाज प्रगतीपथावर न्यायचा आहे एवढं यानिमित्तानं लक्षात ठेवलं तरी पुरं आहे.
अंजली कुलकर्णी
3, विघ्नहर अपार्टमेंट, जय वर्धमान सोसायटी, बिबवेवाडी, पुणे 411 0 37
भ्रमणध्वनी 99 220 72 158आमचे इतरही लेख वाचण्यासाठी, दर्जेदार पुस्तके विकत घेण्यासाठी www.chaprak.com ला भेट द्या. ‘चपराक प्रकाशन’चे फेसबुक पेजही जरूर लाईक करा. उत्तमोत्तम व्हिडीओ पाहण्यासाठी ‘चपराक’च्या युट्यूबला भेट द्या आणि सबस्क्राइबही नक्की करा.
Copyright @ www.chaprak.com / All Rights Reserved.
12 ऑगस्ट 1948 रोजी सर्वप्रथम हे बिल संविधानसभेत मांडलं गेलं तेव्हा त्याला पुराणमतवादी लोकानी प्रचंड विरोध केला. विशेष म्हणजे बाबासाहेबांचं नाव या बिलाशी जोडलं गेलं होतं त्यामुळं या विरोधाला अधिक धार चढली.
काय होता या बिलाचा आशय? मुळात या बिलात होतं तरी काय ज्यामुळं याला इतका विरोध झाला?
खरं तर बाबासाहेबांना केवळ कुठल्यातरी विशेष जातिवर्गातल्या स्त्रियांच्या हिताची चिंता नव्हती तर त्यांना सर्व जाती, धर्म, वर्गातील स्त्रियांच्या हिताचं संरक्षण हवं होतं. त्यांचा असा विश्वास होता की देशाच्या प्रगतीसाठी देशातल्या प्रत्येक वर्गाला, प्रत्येक घटकाला समानतेचे अधिकार मिळाले पाहिजेत. म्हणून त्यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदामंत्री म्हणून हिंदू कोड बिलाचा मसुदा अत्यंत परिश्रमपूर्वक बनवला होता. या बिलात स्त्री आणि पुरुषांना घटस्फोटाचा अधिकार, विधवा स्त्रिया आणि मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत वाटा मिळण्याचा अधिकार, संपत्तीधारकाच्या मुली आणि मुलगे यांना बरोबरीचा वाटा देण्यासंबंधीचा अधिकार इ. तरतुदींचा समावेश होता.
या बिलाचे एकूण आठ अधिनियम केले होते. 1. हिंदू विवाह अधिनियम 2. विशेष विवाह अधिनियम 3. दत्तकग्रहण, अल्पायु – संरक्षण अधिनियम 4. हिंदू वारसाहक्क अधिनियम 5. कुटुंबातील निर्बल किंवा साधनहीन सदस्यांच्या भरणपोषणासंबंधी अधिनियम, 6. अज्ञानपालक संरक्षण संबंधित अधिनियम 7. उत्तराधिकारी संबंधी अधिनियम आणि 8. विधवांना पुनर्विवाह अधिकार अधिनियम.
