30 सप्टेंबर 1993 च्या काळरात्री किल्लारी आणि परिसरात महाप्रलयकारी भूकंप झाला. तेव्हाचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी भूकंपग्रस्तांसाठी खूप काही केल्याचे सातत्याने सांगितले जाते. मात्र आजही भूकंपग्रस्तांच्या मागण्या कोणी गंभीरपणे घेत नाही. निसर्गाने झोडपले आणि सरकारने दुर्लक्षित ठेवले तर न्याय तरी कुणाला मागणार? या सर्व मागण्यांविषयी किल्लारी येथील युवा उद्योजक आणि सामाजिक कार्यकर्ते गोपाळ भोसले यांनी लातूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांना एक निवेदन दिले आहे. ‘चपराक’च्या माध्यमांतून भूकंपग्रस्तांच्या व्यथा-वेदना आपल्यापर्यंत पाहोचवत आहोत. शासनाने भोसले यांच्या या निवेदनाचा गांभिर्याने विचार करावा.
मा. जी. श्रीकांत,
जिल्हाधिकारी साहेब,
जिल्हाधिकारी कार्यालय,लातूर
अर्जदार:- गोपाळ धनराज भोसले, किल्लारी
विषय:- किल्लारी भूकंप पुनर्वसनामध्ये जमीन संपादित भूकंपग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मागण्या, प्रश्न व वाढीव मोबदला याबाबत.
माननीय महोदय,
1993 – 94 मध्ये किल्लारी भूकंप पुनर्वसनासाठी जमीन संपादन झालेले 80 शेतकरी व त्यांचे कुटुंब यांचे 25 वर्ष झाले तरी अतोनात हाल होत आहेत पण शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला नाही. आजही त्यांना योग्य मोबदला, लाभ व त्यांच्या मागण्या शासनाकडून पूर्ण होत नाहीत.
25 वर्षे झाली. त्या भूकंपग्रस्त शेतकर्‍यांनी स्वतःच्या आयुष्याचा विचार न करता केवळ सर्वांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्या एका शब्दावर उदरनिर्वाहाच्या, रोजीरोटीच्या हजारो हेक्टर जमिनी दिल्या पण तत्कालीन वेळी जमीन संपादित शेतकरी यांच्या भूकंपग्रस्त व जमीन संपादित शेतकरी म्हणून त्यांच्या भविष्याचा, भरगोस, भरीव मोबदल्याचा, आपत्तीग्रस्त विशेष संवेदनशील बाब म्हणून विचार केला गेला नाही. 1993 ते 2019 या 25 पेक्षाही जास्तहून काळात त्या जमीन संपादित 80 शेतकर्‍यांना अंत्यत हलाखीचे जीवन व त्यात इतक्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर येणारा अल्प, कवडीमोल प्रमाणातील मोबदला यामुळे मानवतेला लज्जा येईल इतक्या यातना आम्हाला सोसाव्या लागत आहेत. खरेतर भूकंपग्रस्त शेतकर्‍यांच्या घरातील कित्येक रक्ताचे सदस्य मृत झाले… आणि त्या दुःखात भूकंप पुनर्वसनसाठी जमीन संपादन झाली… अन् जमीन संपादनामुळे आता पुन्हा पूर्ण आयुष्याला व पुढच्या पिढीला गेली 25 वर्षे झाली… नित्य दररोज भूकंप…
यामुळेच त्यांचे आयुष्य मृतवत आहे. 1993 -94 मध्ये शासनाने पुनर्वसनामध्ये जमीन संपादित भूकंपग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी भूसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तींची कृती योजना तयार केली… पण ती फक्त दिखावा ठरत आहे मात्र त्या योजनेची सुधारणा व अंमलबजावणी आजही होत नाही..
25 वर्ष हा गेलेला काळ व आजपर्यंत शासनाने केलेला वेळकाढूपणा, दिरंगाई, वेळोवेळी बदलले अधिकारी, ज्यांना या घटनेचे गांभीर्य नसल्याने किंवा विशेष संवेदनशील बाब म्हणून शासनाने शेतकर्‍यांचे काही प्रश्न व मागण्या संबधीत तात्काळ 100% मदत केली नाही… पण आता हे काम तात्काळ करावे हीच विनंती.
विशेष म्हणजे भूकंप पुनर्वसन प्रकल्पासाठी किल्लारी भूकंपग्रस्त शेतकर्‍यांच्याच जमिनी संपादन झाल्या. त्यात पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण होऊनही हजारो एक्कर जमीन मागील 25 वर्षांपासून विनावापर पडून आहे… त्याच जमिनीची मागणी त्याच सर्वेमधील जमीन संपादित शेतकरी करत आहेत…
80 शेतकर्‍यांच्या 25 वर्षे इतक्या मोठ्या प्रतीक्षेनंतर शासन (अधिकारी) व न्यायालयाने जमिनीचा कवडीमोल मोबदला केल्याने जमीन संपादित भूकंपग्रस्त शेतकरी पुरते मृत झाले आहेत. खरेतर शासन (अधिकारी) यांच्याकडून आम्हा 80 शेतकर्‍यांकडे विशेष संवेदनशील बाब म्हणून लक्षपूर्वक पाहणे व अधिकार्‍यांना विशेष शक्ती प्रदान करून आमचा योग्य मोबदला देण्यात यावा. आमचे प्रश्न, मागण्यांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
कित्येक शेतकरी अगोदर जमीनदार होते. 2 एक्कर, 5 एक्कर, 8 एक्कर,10 एक्कर, 15 एक्कर, 18 एक्कर, 20 एक्कर अशा प्रमाणात शेती होती पण… शेतकर्‍यांच्या जमिनी भूकंप पुनर्वसनसाठी संपादित झाल्याने आता रोजगार, मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करावा लागत आहे… भूकंप पुनर्वसनमध्ये जमीन संपादित शेतकर्‍यांमध्ये बरेच शेतकरी असे आहेत जे भूकंप होण्याआधी ज्यांची जमीन कॅनॉल, अंतर्गत कालवे, मुख्य रस्ते व इतर अनेक कारणासाठी जमीन संपादन झाली आहे… म्हणजे 2, 3 किंवा त्यापेक्षा अधिक कारणासाठी एकाच शेतकर्‍यांची किंवा एकाच कुटुंबातील सदस्यांची जमीन संपादन झाली आणि नंतर हे 1993 चा भूकंप, त्यानंतर परत भूकंप पुनर्वसन करण्यासाठी जमीन संपादन… या कारणांमुळे कित्येक शेतकरी भूमिहीन, अल्पभूधारक व रोजगारी बनला आहे…. म्हणजेच.. जमीन संपादनग्रस्त बनला आहे… यामुळे व भूकंप पुनर्वसनसाठी जमीन संपादन झालेला भूकंपग्रस्त शेतकरी व त्यांची कित्येक कुंटुब जमीन संपादनाने कायमचे उद्ध्वस्त झाले आहेत. बर्‍याच मुलामुलींचे वय वाढत चालले आहे… कित्येकांच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी पैसा नसल्याने अर्धवट शिक्षण सोडावे लागले आहे. काहींच्या तर मुलींचे लग्नसुद्धा करायला पैसा शेतकर्‍यांकडे नाही… कित्येक तरुण मुलांचे केवळ जमीन नसल्या कारणाने त्यांची सुद्धा लग्नं होत नाहीत…
1993-94 वर्षीचे मुलेबाळे बाल्य अवस्थेत होती ते आता मोठे झाले आहेत. आता त्यांच्या भविष्याचा, उपजीविकेचा प्रश्न उभा आहे कारण उदरनिर्वाहासाठीच्या पोटच्या भाकरी असणार्‍या जमिनी संपादन झाल्या अन् आयुष्याला कायमचा आजपर्यंतचा भूकंप…. हात धुवून 25 वर्षापासूनच पिढी दर पिढी मागे लागला… हे सर्व आयुष्यात घडत असता आयुष्य जगण्यासाठी लागतो तो पैसा… आणि त्यामुळेच शेतकरी खाजगी कर्ज काढून गेली कित्येक वर्षापासूनच आयुष्य जगत आहेत… अक्षरशः कर्ज व त्याचे व्याज भरण्यासाठी आयुष्य जातंय…
पुनर्वसनासाठी जमीन संपादित शेतकर्‍यांची मुले या सर्व घटनेला कंटाळून व्यसनाधीनतेच्या आहारी जात आहेत. कितीही कष्ट केले तरी आपल्या नशिबी कर्जाचा, शासन अन्यायाचा डोंगरच… या त्रासाने मानसिक संतुलन बिघडत आहे.
अफाट दुःखाचा डोंगर स्वतःवर असताना सुद्धा कसलाही वाईट भाव किंवा भविष्याचा विचार न करता ज्यांनी जमिनी दिल्या त्यांचा विचार आता झालाच पाहिजे.
साहेब, मुलाबांळाच्या तोंडाचा घास असणार्‍या जमिनी व स्वतःच्या उपजीविकेचे प्रमुख साधन असणारी शेती कवडीमोल भावात शासनाने संपादन केली. त्याचा मावेजाही बर्‍याच वर्षाने कवडीमोल भेटत आहे. तोही टप्याटप्याने. यातच आम्हा शेतकर्‍यांची, बायका पोरांची, संसाराची राखरांगोळी झाली. किमान आता तरी मेहरबान साहेबांनी शेतकर्‍यांसाठी आनंदाचा, आयुष्य जगण्याच्याठी व शेतकर्‍यांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी योग्य त्या इच्छाशक्तीचा वापर करून आम्हाला आमच्या मागण्या, मोबदला पूर्ण द्यावा.
त्यामुळे आता शासनाने जमीन संपादन शेतकर्‍यांचे हीत करण्यासाठी वेळ वाया घालवू नये हीच विनंती.
कित्येक शेतकरी अत्यंत वृद्ध अवस्थेत आहेत… आयुष्याच्या शेवटच्या वेळेत ज्यांचे डोळे योग्य, भरीव, वाढीव मोबदल्याकडे लागून आहेत आणि काहीजण तर माझी जमीन, माझ्या जमिनीचे पैसे, माझ्या कुटुंबाचे आता कसे होईल? याच चिंतेत मृत पावले आहेत. केवळ जमीन संपादनाचा योग्य मोबदला व मागण्या पूर्ण न झाल्याने.
त्याचे कारण म्हणजे शासन(अधिकारी).
ज्या नवीन जागेत 50 पेक्षा जास्त गावचे पुनर्वसन झाले आहे त्यामुळे आता जुनी गावे ओस पडली आहेत. त्याच जुन्या गावच्या हजारो हेक्टर जमिनी आहेत ज्या शासनाच्या ताब्यात पडून आहेत. म्हणजेच शासनाला भूकंप पुनर्वसन या नावाखाली कवडीमोल किंमतीत शेतकर्‍यांच्या हजारो हेक्टर जमिनी मिळाल्या व जुन्या गावच्या जमिनी फुकटात मिळाल्या. त्याचा हिशेब वेगळाच… जुन्या गावातील जमिनी शासनाने ताब्यात घेतल्या आहेत. म्हणजे मुडद्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचे काम करत आहे का? असेच भासते आहे.
पुनर्वसन करत असताना अनेक संस्था, कंपन्या, सेवाभावी ट्रस्ट यांनी गावे दत्तक घेऊन बांधकाम केले. भूकंपग्रस्त लोकांना गरजू साहित्य वाटप केले. त्यात शासनाचा सहभाग किती? हा प्रश्‍नच आहे. शासनाचे कार्य म्हणजे फक्त ससेमिरा इतकेच… कार्य आहे काय असा सवाल उद्भवतो आहे.
होय! आमच्या जखमा अजून वाहत आहेत… आमची घरे आमच्या डोळ्यादेखत उद्ध्वस्त झाली. त्यात आमची रक्ताची नाती मृत पावली आणि अश्या अवस्थेत आमच्या कुटुंबाच्या करोडो रुपयांच्या जमिनी शासनाने कवडीमोल किंमतीत हडपल्या, संपादन केल्या. हे सर्व सहन करतोय आम्ही आजही.
किल्लारी भूकंप पुनर्वसनासाठी जमीन संपादन करतेवेळी बर्‍याच विषयी असे आढळून आले की शेतकर्‍यांच्या जमिनी ह्या अत्यंत किंमती त्या काळात सुद्धा होत्या… जसे की आंब्याची झाडे, फळबागा, पाणी असलेल्या विहिरी, ऊस, ज्वारी, तूर अशी अनेक महत्त्वाची पिके उपजाऊ देणारी जमीन आहे. लातूर – उमरगा या मुख्य मार्गावरील दोन्ही बाजूच्या दुतर्फा जमिनी आहेत. इथून जवळच 1 कि.मी अंतरावर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना आहे. साखर कारखाना इथे किल्लारी पाटीपासून शेतकर्‍यांच्या मार्गानेच त्याकाळी अकृषिक जमिनी व बिगरशेती जमिनीचे प्लॉटिंग चालू होती. ज्या जमिनी संपादन झाल्या त्या तिथूनच अगदी 1 कि.मी अंतरावर इंडियन पेट्रोल पंप आहे. याचा विचार न करता शेतकर्‍यांची दिशाभूल करून किंवा तत्कालीन अधिकार्‍यांना या विषयांचे अवलोकन लक्षात न आल्याने याचा मोठा फटका शेतकर्‍यांना बसला आहे. ही असाधारण अधिकार्‍यांची चूक शेतकर्‍यांच्या जीवावर उठली आहे. शेकर्‍यांच्या आयुष्याचा खेळ तत्कालीन अधिकार्‍यांनी केला… शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादन करताना बिगरशेती जमिनी याप्रमाणे संपादित करणे आवश्यक आहे.
1993 या काळात शेतकर्‍यांची अवस्था मानसिक, शारीरिक, कौटुंबिक, आर्थिक किती भयानक असेल याची कल्पना जरी केली तरी मनातून हुंदका दाटतो.
त्यावेळेस सुशिक्षित व सर्वसामान्य सुद्धा कायद्याच्या बाबतीत अगदीच अज्ञानी होते. कित्येक शेतकरी अडाणी, निरक्षर होते. अल्प शिक्षित होते. इतकेच काय तर त्याकाळी शुद्ध मराठी भाषेत जरी बोलले तर ते समजण्याइतके सुद्धा त्यांना कळत नव्हते. त्यावेळी अंगठा लावणार्‍या व तोडके-मोडके मराठी लिहायला, वाचायला येणार्‍या शेतकर्‍यांकडून जमीन दानपत्रित स्वरूपात इंग्रजी अक्षरे असलेल्या पेपरवर सह्या घेतल्या गेल्या. कित्येक शेतकर्‍यांच्या मर्जीविरोधात मोबदला देण्यात आला आणि शेतकर्‍यांनी अंत्यत तीव्र नाराजी करत तो कवडीमोल मोबदला अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार उचलला अन् अधिकार्‍यांनी जमीन संपादन प्रक्रिया मनमानी राबवली. शेतकर्‍यांनी कवडीमोल मोबदला उचलताना या जमीन संपादन व मोबदल्याविषयी नाराजी हा शब्द कायम वापरत सही करतेवेळी पण शेकर्‍यांनी नाराजी हे शब्द लिहितच मोबदला उचलला आणि शासन मात्र फक्त कित्येक वर्षापासून या अशा अतिसंवेदनशील विषयाकडे दुर्लक्ष करतेय… 25 वर्षाच्या काळात आजवर आमचा शासनाकडून झालेला एकप्रकारे अमानवी छळच…
त्याचमुळे भूकंप व त्यानंतर जमीन संपादनाने आमचे आयुष्य पुरते उद्ध्वस्त झाले आहे. भूकंपासारख्या अतिभयानक काळात लोकाभिमुख असे नवीन अवलोकन करून भूकंपग्रस्त शेतकर्‍यांचे हीत बाबी तयार करणे अपेक्षित होते व आहे.
ही काळाचीच गरज होती आणि आजही आहे परंतु कायदा कितीही चांगला असला तरी त्याची अमंलबजावणी कशी होते यावर त्याचे यश अवलंबून असते. त्यासाठी सरकार व प्रशासकीय यंत्रणा कायदा राबवताना किती प्रामाणिकपणे, सारासार विचाराने आणि न्यायबुद्धीने वागते हे त्यावेळी व आजही महत्त्वाचे ठरत आहे.
25 वर्षांपूर्वी शासनाने कवडीमोल किंमतीत जमिनी संपादन केल्या. त्यामुळे जमिनीवर शेकर्‍यांचे रोजी रोटी, उदरनिर्वाह साधन शासनांमुळे बंद पडले. केवळ मागील काळात झालेल्या चुका शासनाने सुधार करणे आवश्यकच, इतकेच नव्हे तर शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नी विचार करून आज त्यांच्याच जमिनीची भरमसाठ किंमत वाढल्याने बर्‍याच लोकांची राजरोजपणे अतिक्रमण करून शासन नियमात बसण्याची धडपड अतिप्रमाणात चालू आहे आणि विशेष म्हणजे भूखंड भेटला की तो लाखो, करोडो रुपयांत विकला जाईल या अपेक्षेने बेसुमार पूर्ण गावभर अतिक्रमनाचे पेव वाढत आहेत. हे वास्तव शासनाने नजरेआड करून चालणार नाही.
जमिनीचे संपादन आणि मूल्यांकन करताना त्या क्षेत्राचे भौगोलिक स्थान आणि तेथील जमीन संपादित शेतकर्‍याच्या समस्या, समाजव्यवस्थेचाही विचार होणे महत्त्वाचे होते आणि आहे. त्यात जमीन संपादन शेतकर्‍यांचे हीत किती? हेही महत्त्वाचे… नेमकी हीच पोकळी शासनाने भरून काढून शेकर्‍यांच्या कुटुंबाला खुल्या जमिनी उदरनिर्वाह भागवण्याकरता कसण्यासाठी परत द्याव्यात.
साहेब, तुम्हाला नुसते पाच-दहा मागण्या केल्या तर तुम्ही अफाट विचारात पडाल आणि शासनाने (अधिकार्‍यांनी) तर आमची वडिलोपार्जित जमीन, उदरनिर्वाहाचे भाकरी हिसकावून घेतली आहे. आमच्या आई-बहिणी, पत्नी, मुलगी यांना सुद्धा आमच्यासोबत काबाडकष्ट करावे लागतात… तेच हाल आजही आमचे आहेत… आमच्या घरच्या स्त्रियांना कधी सण-वार सुद्धा साजरे करता आले नाहीत. याचं कारण आमच्या जमीनी संपादन व त्यानंतर इतके वर्ष झाले योग्य मोबदला मिळत नाही. मिळतोय तो कवडीमोल, भंगारच्या कचर्‍याच्या भावात…. त्याचे सुद्धा तुकडे करून टप्प्याटप्याने… मग आता आम्ही काय करायचे? जगायचे तरी कसे? म्हणून आम्ही विनंती प्रमाणे म्हणतोय की या सार्‍या पार्श्वभूमीवर अभ्यास करता आपत्ती व्यवस्थापनसाठी अशातर्‍हेने जिथे जमीनी संपादित केल्या जाणार असतील, तेथील जमीनमालकांचे अधिकाअधिक हीत घेण्याचे समर्थनात आपण नसाल तर भविष्यातही सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष अटळ आहे आणि तो शेतकरी व गावच्या विकासाला मारक ठरणार… या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जेणेकरून शेतकर्‍यांना न्याय मिळून वाढीव, भरगोस मोबदला, योजनांचा लाभ व जमीन संपादित शेतकर्‍यांच्या मागण्याची पूर्तता करून देण्यासाठी 25 वर्षानंतर किमान आता तरी पाझर फुटेल…
शेतकर्‍यांच्या जीवनावश्यक मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत…
1) किल्लारी भूकंप पुनर्वसन जमीन संपादन प्रकियेची प्रत्येक भूकंपग्रस्त जमीन संपादित शेतकर्‍यांना सर्वे नंबरप्रमाणे व्यक्तिगत, समक्ष घेऊन शहानिशा व वाचन करणे.
2) भूसंपादन प्रक्रियेत ज्या चूका झाल्या आहेत व तत्कालीन अधिकार्‍यांच्या अवलोकनामध्ये चुका झाल्या आहेत त्या सुधार करण्यात याव्यात. जसे की किल्लारी भूकंप पुनर्वसनासाठी जमीन संपादन करतेवेळी बर्‍याच विषयी असे आढळून आले की शेतकर्‍यांच्या जमिनी ह्या अत्यंत किंमती त्या काळात सुद्धा होत्या, जसे की आंब्याची झाडे, मोठी रोपे, फळबागा, पाणी असलेल्या विहिरी, ऊस, ज्वारी, तूर, सूर्यफूल, भुईमूग, शेंगदाना अशी अनेक इतर महत्त्वाची पिके उपजाऊ जमीन आहे. लातूर-उमरगा या मुख्य मार्गावरील दुतर्फा जमिनी आहेत. इथून जवळच 1 कि.मी अंतरावर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना आहे… साखर कारखाना इथे किल्लारी पाटीपासून शेतकर्‍यांच्या मार्गानेच त्याकाळी अकृषिक जमिनी व बिगरशेती जमिनीचे प्लॉटिंग चालू होती, ज्या जमिनी संपादन झाल्या त्या तिथूनच अगदी 1 कि.मी अंतरावर इंडियन पेट्रोल पंप आहे. याचा विचार न करता शेतकर्‍यांची दिशाभूल करून किंवा तत्कालीन अधिकार्‍यांना या विषयांचे अवलोकन लक्षात न आल्याने याचा मोठा फटका शेतकर्‍यांना बसला आहे. अश्या चुका संबधित त्या शेतकर्‍यांना तात्काळ सुधार करून देण्यात याव्यात. शेतकर्‍यांच्या कृती योजनेत नमूद केलेल्या 30% अनुतोषमध्ये वाढ करून तो 50% करून शेतकर्‍यांना आर्थिक आधार द्यावा. जमिनीचे शासकीय व बाजारभावाचे बिगरशेतीचे 100% दर गुणांक दोनने लावून ग्रामीण शेतीच्या निर्णयाप्रमाणे पाच पट लावून त्यात 50% अनुतोष याप्रमाणे वाढीव मोबदला द्यावा. (30 सप्टेंबर 2018 मध्ये किल्लारी येथे मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांना वाढीव मावेजा देण्याचे जाहीर केले आहे.)
3) शासनाने भूसंपदनामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तीच्या पुनर्वसनाची कृती योजना तयार केली पण त्यात तत्कालीन भूकंप घटनेची व्याप्ती पाहून व आज 25 वर्षापर्यंतही जमीन संपादित भूकंपग्रस्त शेतकर्‍यांना जमीन संपादनामुळे उदरनिर्वाह, बेरोजगारी, शारीरिक आजार, मुलांचे शिक्षण, मुलामुलींच्या लग्नाचा खर्च, भूसंपदनाने त्रस्त, कुटुंबातील सदस्याचा विचार करून व्यवसाय-उद्योगसाठी अल्प व्याजदराने 15-20 लाख विशेष कर्ज व त्या कर्ज रक्कमेला आर्थिक मदत म्हणून 20-30% सहाय्य सूट, जमीन संपादित शेतकर्‍यांच्या उदरनिर्वाह भागवण्यासाठी उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी दिरंगाई न करता भुखंड देण्यात यावेत. शासकीय सेवेत समावेश, जमीन संपादित शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे, संबधित प्रश्‍नांना तोंड द्यावे लागते आहे. याची भूसंपादनाने बाधित झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाची कृती योजनाप्रमाणे व या योजनेत नव्याने वरीलप्रमाणे सुधारणा करून जमीन संपादित शेतकर्‍यांचे हीत जोपासणारी कृती योजना ताबडतोब अमंलबजावणी करावी.
4) भूकंप पुनर्वसन करण्यासाठी भूकंपग्रस्त शेतकर्‍यांची जमीन संपादन करण्यात आली व पुनर्वसन पूर्ण झाले पण पुनर्वसन पूर्ण होऊनही ज्या जमिनी म्हणून राखीव किंवा नियोजित जमीन या गोंडस नावाखाली ठेवण्यात आल्या आहेत त्या खुल्या जमिनी कित्येक वर्षापासून म्हणजेच 25 वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोणत्याही वापराअभावी पडून आहेत तर त्या सर्व खुल्या जमिनी त्या सर्वे नंबरप्रमाणे जमीन संपादित शेतकर्‍यांना विनामूल्य परत द्याव्यात.
5) किल्लारी भूकंप पुनर्वसनमध्ये ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी त्यांच्या सर्वे नंबर प्रमाणे संपादन झाल्या आहेत त्याच सर्वे नंबर मधील काही जमीनी उर्वरित आहेत. म्हणजेच संपादन झालेल्या नाहीत. त्या जमिनी त्या शेतकर्‍यांना कसण्यासाठी ताबडतोब परत द्याव्यात.
6) भूकंप पुनर्वसनामध्ये शासनाने जमीन संपादन करतेवेळी शेतकर्‍यांच्या जमिनीचे पंचनामे तयार केले आहेत तर त्याचे त्या शेतकर्‍यांच्या समक्ष वाचन आणि त्या सर्वे नंबर प्रमाणे मालकी हक्क असणार्‍या शेतकर्‍यांना पंचनामा सत्यतेची विचारणा करण्यात यावी.
7) किल्लारी भूकंप पुनर्वसनमध्ये जमीन संपादन झालेल्या शेतकर्‍यांसाठी 25 वर्षाच्या अन्याय व यातना पाहता विशेष संवेदनशील बाब म्हणून एक किंवा दोन किंवा तीन किंवा अधिक असे शासकीय किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शासनाने शेतकर्‍यांच्या व एकाच कुटुंबातील सदस्याच्या जमिनी संपादन केल्या आहेत अशा जमीन संपादनग्रस्त शेतकर्‍यांना व कुटुंब सदस्यांना त्यांच्या शिक्षणाप्रमाणे 4 थी, 7 वी, 10 वी, 12 वी किंवा पदवी पूर्ण शिक्षण ज्या वर्षी झाले आहे त्याच वर्षी शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या ज्या शैक्षणिक अर्हता (पात्रता) आहेत त्याच शैक्षणिक अर्हतेनुसार शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे.
8) ज्या शेकर्‍यांच्या उदरनिर्वाहाचा शेतजमिनी किल्लारी भूकंप पुनर्वसनसाठी (नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन) संपादन झाल्या आहेत त्यातील काहीचे वय त्यावेळी व काहीचे आज 60 वर्षेच्या पुढे जात आहे. अशा 60 वर्षे पूर्ण असलेल्या शेतकर्‍यांना (पती-पत्नी दोघांनाही वैयक्तिक ) दरमहा किमान 5000/- रुपये उदरनिर्वाहसाठी म्हणून रक्कम द्यावी.
9) किल्लारी पुनर्वसनामध्ये अति निकृष्ट दर्जाची घरे बांधून देण्यात आली असल्या कारणाने त्या घरांचे आयुष्य संपल्यात जमा आहे. त्या घरात हस्तांतराच्या अगोदर व हस्तांतरणाच्या 2 ते 3 वर्षातच तडे जाणे, भिंतींना भेगा पडणे, बांधकामामधील वाळू गळणे, स्लॅब मधील सळई उघड्या पडणे, स्लॅबचे खवले पडणे, पाणी गळणे अशा अनेक समस्यांना आम्ही तोंड देत आहोत. तरी अशा घरांना दुरुस्ती व व्यवस्थापनसाठी किमान दोन रूमसाठी 1,00000/- रुपये, चार रूमसाठी 2,00,000/-रुपये आणि सहा रुमसाठी 5,00,000/- रुपये प्रत्येक घरासाठी देण्यात यावेत.
10) किल्लारी पुनर्वसनामध्ये पुनर्वसन होऊन ज्या जमिनी उर्वरित कित्येक वर्षापासून वापराअभावी शिल्लक पडून आहेत त्या जमिनीवर आता बर्‍याच दिवसापासून विविध स्वरूपाची कारणे दाखवून भरपूर अतिक्रमणे गावभर होत आहेत. अशी अतिक्रमणे ताबडतोब काढण्यात यावीत. तसेच भूकंप पुनर्वसनासाठी जमीन संपादित शेतकरी यांच्या कडून नाइलाजाने बिकट परिस्थितीने करण्यात आलेली अतिक्रमणे वगळता इतर सर्व अतिक्रमणे तात्काळ काढण्यात यावीत.
11) भूकंप पुनवर्सनसाठी जमीन संपादन बाधित शेतकर्‍यांच्या वाढीव कुटुंबासाठी 5000 चौरस फूटाचा भूखंड देण्यात यावा.
(30 सप्टेंबर 2018 किल्लारी येथे मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे.)
12) गेली 25 वर्षे चालू असलेल्या या अन्यायाविरुद्ध व शेतकर्‍यांवर चालू असलेला अन्याय रोखण्यासाठी अधिनियम मुंबई कुळ वहिवाट अंर्गत आता सरकारी भूसंपादनामुळे भूमिहीन झालेल्या शेतकर्‍यांना आणि त्यांच्या वारसांना ‘शेतकरी’ दर्जा पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळावा.
13) किल्लारी भूकंप पुनर्वसनासाठी ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादन झाल्या आहेत त्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यांना 10 लाख रुपयाचे विमा सरंक्षण देण्यात यावे.
14)जमीन संपादनाने बाधित झालेल्या वर्षापासून ज्या शेतकर्‍यांच्या मुलामुलींचे लग्न झाले आहे व भविष्यात मुलामुलींचे लग्न करण्यासाठी सहानभूती सहाय्यता निधी म्हणून किमान 1,00000/- निधी द्यावा.
15) जमीन संपादनामध्ये शेतकर्‍यांची जी उभी पिके, झाडे, विहीर, पाईपलाईन, शेतकर्‍यांकडून आंबा, बोर, सीताफळ, अंजीर, जांभूळ किंवा इतर रोपे लावण्यात आली होती त्यांची वाढीव नुकसान भरपाई मिळावी.
पूर्ण गावातील वाढीव व नव्याने वास्तव्यास आलेल्या कुटुंबांचे अतिक्रमण असलेले भुखंड नियमित करण्या-अगोदर शासनाने एक बाब विचारात घ्यायला हवी ती म्हणजे किल्लारी गाव भूकंपाआधी सध्या पुनर्वसित गावापेक्षा किती अल्प जमिनीत विस्तारित होते व आता पुनर्वसन झाल्यानंतर किती जमिनीत मोठ्या प्रमाणात विस्तारित झाले आहे. भूकंपा अगोदर किती अल्प कुटुंबे, घरे होती व आता किती मोठ्या प्रमाणात कुटुंब, घरे बांधकाम करून दिले आहेत. तद्नंतर वाढीव यादीत किती घरे बांधकाम करून देण्यात आली याचा हिशेब महत्त्वाचा. खरेतर एकाच घरात राहणार्‍या कुटुंबांना त्यावेळी पुनर्वसनमध्ये विभक्त कुटुंब पद्धतीने घरे वाटप करण्यात आली हे योग्यच पण… आताही वडिलोपार्जित स्थानिक जमीनी संपादित शेतकरी भूमिपुत्रांचा विचार न करता खुल्या जमिनी, भुखंड राजरोजपणे कोण्याही अतिक्रमण व्यक्तीस, कुटुंबास देण्यात येत आहे. तसे पाहता शेतकर्‍यांविषयी अति संवेदनशील बाबीनुसार अतिक्रमण नियमित करणे योग्यच… पण, किल्लारीतील वाढते अतिक्रमण पाहता असा प्रश्न पडतोय की शेतकर्‍यांना व त्यांच्या मागण्यांना गळफास देऊन महसूलशिवाय अतिक्रमणे नियमित होणार का?
खरेतर अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे नियम व अधिकार महसूल खात्याचा असताना ग्रामविकास खात्याने अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महसूल खाते यांचे नियम मोडीत काढून राजरोस किल्लारीतील पुनर्वसनामधील संपादित जमिनीवर अतिक्रमण चालू आहे. ही सर्व अतिक्रमणे पुनर्वसन पूर्ण होऊन उर्वरित खुल्या जागेत, काही तर चक्क गावातील अंतर्गत रोडवर अन् शासकीय बांधकामाच्या कंपाऊंड मध्येच, गायरान या सारख्या जमिनीवर आहेत. हे आता थांबायला हवे व प्रथम प्राधान्य अन्याय झालेल्या व अंत्यत यातनेत अडकलेल्या भूकंप पुनर्वसन जमीन संपादित भूकंपग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मागण्याविषयी शासनाने अमंलबजावणी करावी.
वरील सर्व बाबी गांभीर्याने विचारात घेऊन थेट शेतकरी, संबधित अधिकारी व स्वतः आपण विचारविनिमय करून वाढीव मोबदला विषयी व जीवनत्यावश्यक मागण्यासंबधी कसलाही वेळ जाऊ न देता, शेतकर्‍यांच्या भावनांशी खेळ होऊ न देता वरील सर्व मागण्या मान्य कराव्यात कारण… आजपर्यंत आम्ही अनेक वेळा आमरण उपोषण, अर्ज, विनंती, निवेदन हे सर्व करत आहोत. 25 वर्षापासूनच्या मरणयातना आम्हाला सहन होत नाहीत. म्हणून विनंतीपूर्वक सांगणे आहे की शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय व मागण्या ताबडतोब अंमलबजावणीत घ्या. आता आमच्याकडे शासनाच्या व अधिकार्‍यांच्या नावे आत्मदहन किंवा आत्महत्या करण्यापलीकडे काहीही पर्याय नाही.
– गोपाळ धनराज भोसले, किल्लारी
9404622602
