स्वातंत्र्यानंतर खाकी आणि खादी हीच आपल्या देशाची ओळख झाली. मात्र हे दोन्ही घटक इतके बदनाम झाले की लोक खाकी आणि खादीवाल्यांचा सर्वाधिक तिरस्कार करू लागले. त्यांना शिव्या घालू लागले. यांच्यातीलच काहींनी हे क्षेत्र पुरते बदनाम केले. असे असले तरी या क्षेत्रातील कर्तव्यनिष्ठ आणि प्रामाणिक लोकानी या क्षेत्राला प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. सगळंच काही संपलेलं नाही हा विश्‍वास निर्माण केला आणि चांगुलपणाच्या जोरावर सामान्य माणसाच्या मनात आदराचे स्थान निर्माण केले. खाकीतला माणूस जेव्हा सामान्य माणसाच्या भल्यासाठी अहोरात्र एक करतो तेव्हा व्यवस्थेवरचा, यंत्रणेवरचा विश्‍वास दृढ होतो. वर्दी अंगावर असतानाही एखादा माणूस सामान्य माणसात मिसळून काय करू शकतो हे पहायचे असेल तर राचकोंडाचे पोलीस आयुक्त महेश भागवत यांच्याकडे पहावे. हैदराबादच्या जवळच असलेल्या तीन पोलीस आयुक्तालयांमध्ये राचकोंडाचा समावेश होतो.
महेश भागवत 1995 साली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि भारतीय पोलीस सेवेत सामील झाले. ते मूळचे अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डीचे. त्यांचे आईवडील शिक्षक. पाथर्डीच्या विद्यामंदिरात शिक्षण घेतलेल्या भागवतांनी पुण्यातून सिव्हील इंजिनिअरींग केलं. सध्या आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणातील अनेक अधिकार्‍यांचे ‘आयडॉल’ ठरलेले मराठमोळे भागवत त्यांच्या कर्तव्यकठोर भूमिकेमुळे जगभर दखलपात्र ठरले आहेत. त्यांनी मानवी तस्करीच्या विरूद्ध जो लढा उभारला त्याची दखल अमेरिकेलाही घ्यावी लागली. अमेरिकेच्या गृहखात्याने नुकतेच त्यांना ‘2017 ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट हिरोज ऍवार्ड’ हा प्रतिष्ठेचा सन्मान दिला आहे. भारतात विविध क्षेत्रातील सात जणांना हा पुरस्कार दिला गेलाय. गोव्याचे पोलीस आयुक्त आमोद खान यांना 2005 साली, 2009 साली आंध्रप्रदेशच्या एस. उमापती यांना, मुंबईतील पीटा न्यायालयाच्या न्यायधीश स्वाती चव्हाण, नोबेल पारितोषिक विजेते कैलास सत्यर्थी, पद्मश्री डॉ. सुनिता कृष्णन यांना हा सन्मान देण्यात आला होता. भागवत यांच्यासह जगभरातील सात पोलीस अधिकार्‍यांचा यंदा या सन्मानाने गौरव करण्यात येणार असून हा सन्मान मिळवणारे ते भारतातील तिसरे पोलीस अधिकारी ठरले आहेत.
वॉशिंग्टन येथे 2017 चा ‘ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्स’ हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. अमेरिका हा अहवाल प्रकाशित करते. त्या अहवालात भागवत यांनी मानवी तस्करी विरोधात केलेल्या कामाचा गौरव करण्यात आला. अमेरिकेची यंत्रणा या विषयावर सर्वेक्षण करते. जे देश मागे आहेत त्यांना याबाबतचा अहवाल देऊन सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात येतात. यंदा अमेरिकेचे सेके्रटरी आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या सल्लागार युवांका ट्रम्प यांनी या कार्यक्रमाचे नियोजन केले व त्यांनी स्वतः हे पुरस्कार दिले.
2004 ला महेश भागवत सायबराबाद क्षेत्राचे पोलीस उपायुक्त होते. सायबराबाद हा हैदराबाद येथील अत्यंत संवेदनशील भाग. चारमिनारही याच परिसरात येतो. त्यावेळी त्यांची रात्रपाळी असायची. एकदा त्यांना एका रिसॉर्टची माहिती मिळाली. मुंबई आणि कोलकत्याच्या मुली तिथे वेश्या व्यवसायासाठी यायच्या. भागवतांनी तिथे छापे मारले. कुणाला संशय येऊ नये म्हणून 15 दिवस त्या मुली हैदराबादला स्कूल बसने यायच्या. रात्री हा उद्योग चालायचा. जुन्या आंध्रातून मुली भारतातल्या बर्‍याच शहरात पाठवल्या जायच्या.
2004 साली त्यांची नलगोंडा पोलीस अधिक्षकपदी बदली झाली. तिथे असताना त्यांना एक भयंकर प्रकार कळला. डोंबारा (डोंबारी) या जातीत जन्मलेल्या प्रत्येक मुलीने आणि महिलांनी वेश्या व्यवसायच करायचा अशी तिथे प्रथा होती. त्याठिकाणी यादगिरीगुट्टा नावाचे प्रसिद्ध देवस्थान आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणात वेश्या व्यवसाय चालतो. भागवतांनी सुरूवातीला छापे टाकून मुली पकडल्या. कुंटणखाने बंद केले. मग त्या पुढे आल्या आणि त्यांनी सांगितलं, ”आम्हाला पर्यायी काम द्या… आम्ही हे थांबवतो.”
या महिलांसाठी त्यांची मुलंच ग्राहक शोधून आणायचे. त्या मुलांना त्यांचा बाप कोण हेही माहीत नसायचं. ही मुलं इतर मुलींनाही या व्यवसायात आणायची. त्यावर भागवतांनी कठोर कारवाई केली. ‘आसरा’ नावाचा प्रकल्प सुरू केला. त्यात जिल्हाधिकारी, महसूल खातं, शिक्षण खातं, ग्रामीण विकास यंत्रणा, ओबीसी कॉर्पोरेशन, अशासकीय सदस्य म्हणून स्वयंसेवी संस्था, इंडियन रेडक्रॉस आणि जवळपासचे उद्योग यांचा सहभाग करून घेतला. या प्रकल्पाची दोन सूत्रं होती. एक तर या बायकांची सुटका करणं आणि दुसरं त्यांना जे प्रवृत्त करतात त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणं. मग त्यातून बाहेर पडलेल्या बायकांचे बचत गट तयार केले. त्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिलं. तीन-तीन महिन्यांचे उद्योग प्रशिक्षण दिले. जवळपासच्या उद्योगात काहींना रोजगार मिळाला. यांची चार-पाच वर्षापासून ते पंधरा वर्षांपर्यंतची मुलं होती. ती शाळेत जात नव्हती. म्हणून त्यांच्यासाठी सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शाळा सुरू केली. निवासी शाळा होती ती! त्यात 65 मुलं होती. एक वर्ष ती शाळा चालल्यानंतर त्यांच्या गुणवत्तेप्रमाणे त्यांना रेग्युलर शाळेत टाकले.
या महिलांची 10-15 तरूण मुलेही होती. त्यांना पोलीस हेड क्वॉर्टरमध्ये प्रशिक्षण देऊन खाजगी सुरक्षा रक्षक म्हणून नोकर्‍या मिळवून दिल्या. यांचे पुनर्वसन केल्यानंतर 90 टक्के वेश्या व्यवसाय थांबला. मुख्य म्हणजे त्यांच्या हद्दीतील गुन्हे कमी झाले. 2006 साली त्यांच्या या प्रकल्पाला अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय पोलीस संघटनेचे दोन पुरस्कार मिळाले. त्यासाठी महेश भागवत आणि त्यांचे एक पोलीस निरीक्षक बॉस्टनलाही जाऊन आले.
त्यानंतर सीआयडीला पोलीस अधिक्षक म्हणून बदली झाली. तिथं आल्यावर एक प्रकल्प आला. यू. एन. ओ. डी. सी आणि भारताचं गृहमंत्रालय या दोघांच्या संयुक्त विद्यमाने त्यांनी पाच राज्यं निवडली. त्यात पोलिसांना प्रशिक्षित करणं, स्वयंसेवी संस्था, पोलीस यांना एका छत्राखाली आणणं, त्या व्यवसायातून सोडवलेल्या महिलांना स्वावलंबी करणं, त्यांना त्रास न देता त्यांना उद्युक्त करणार्‍यांवर, त्यांच्या जीवावर जगणार्‍यांवर कठोर कारवाई करणं असा तो प्रकल्प होता. हा पहिला प्रकल्प हैदराबादला सुरू झाला. मग त्यांनी नियोजनबद्ध काम केलं. हैदराबाद येथून मुली मुंबई, भिवंडी, पुणे, गोवा, बंगलोर, दिल्ली इथं कुंटणखान्यात नेल्या जात होत्या. चंद्रपूर, यवतमाळ, वनी इथं चालणार्‍या वेश्या व्यवसायावर भागवतांनी छापे मारले. पहिली कारवाई जानेवारी 2007 मध्ये भिवंडीला हनुमान टेकडी परिसरात केली. त्यात अनेक बायकांची सुटका झाली. त्यातील अल्पवयीन मुलींना स्वयंसेवी संस्थांकडे दिले. त्यावेळी एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात काम करताना कसे करायचे, एकमेकांना कशी मदत करायची, गुन्हेगारी कमी होण्यासाठी आणखी काय उपाययोजना करता येतील याचा त्यांनी अभ्यास केला. पुरावे कसे गोळा करायचे, नंतर सर्वत्र छापे कसे मारायचे याचे प्रशिक्षण त्यांनी दिले. महिलांचे पुनर्वसन केले. त्यातून लेखनही सुरू केले. इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठाच्या मानवी तस्करीच्या अभ्यासक्रमात महेश भागवत यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचा समावेश आहे.
2009 साली त्यांची पोलीस उपमहानिरीक्षक म्हणून बदली झाली. तिथं त्यांच्या हद्दीत चार जिल्हे होते. तिथून सगळ्यात मोठा वेश्या व्यवसाय चालायचा. सिंगापूर, मलेशिया, दुबई मद्रास, बंगलोर, दिल्ली इकडं महिला पाठवल्या जायच्या. म्हणून पुन्हा तिथं तेच काम सुरू केलं. त्यावेळी त्यांनी दुबईहून दोन मुलींची सुटका केली. एका मुलीला सिंगापूरला पाठवलं जात होतं. त्यावर वेळीच कारवाई करून तिची सुटका केली आणि संबंधितांना दहा वर्षांची शिक्षाही झाली. कुंटणखाने बंद केले. ‘पीटा’चा कायदा 1956 पासून आहे. 1986 पासून तो अंमलात आला. हा पीटाचा कायदा खूप प्रभावी आहे. त्यात लहान मुलींना घेऊन कुणीकुंटणखाना चालवत असेल तर तीन वर्षासाठी तो सील करण्याचे अधिकार उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍यांना दिलेत. ते सील केल्यावर कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येत नाही. दुर्दैवानं हा कायदा वापरण्याची इच्छाशक्ती आपल्याकडे नसते. तो कायदा वापरायला आणि कुंटणखाने सील करायला भागवत आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी सुरूवात केली.
तेलंगणातील पूर्व गोदावरी जिल्ह्यात चद्दापूरम् नावाचे गाव आहे. या गावाचा दोनशे ते तीनशे वर्षाचा कुंटणखान्याचा इतिहास आहे. ते कुंटणखाने भागवतांनी बंद केले. लॉजेस, ब्युटी पार्लर येथील वेश्या व्यवसायावर कठोर कारवाई केली. त्यानंतर 1 जुलै 2016 ला त्यांची पोलीस आयुक्त म्हणून बदली झाली तेव्हा लक्षात आलं की या व्यवसायाचंही स्वरूप आता बदललंय. इकडंही ऑनलाईन सुरू झालंय. वेश्या व्यवसायाठी वेबसाईट वापरल्या जातात. त्यावर नंबर दिले जातात. मागणी असेल त्याप्रमाणे मुली पाठवल्या जातात. मग त्यांनी त्यावर लक्ष ठेवलं. शंभरएक मुलींची त्यातून सुटका केली. दोनशे-अडीचशे ठिकाणी कारवाई केली. इतक्या मोठ्या स्वरूपात प्रथमच कारवाई झाली.
भागवतांनी बालकामगार विरोधी अभियानही सुरू केलं. विटभट्ट्यावर ओडिसाची मुलं येतात. त्यांना सहा महिन्यासाठी हजार-दोन हजार रूपये दिले जातात आणि त्यांच्याकडून दिवसरात्र काम करून घेतलं जातं. त्यांचे काही पालक सोबत असतात. काहीवेळा बोगस पालकही या मुलांबरोबर येतात. त्या विटभट्ट्यावर छापे मारून आजवर 498 मुलांची सुटका केली. नंतर त्यांना शाळेत घातले. ‘ओडिया’ ही यांची मातृभाषा. म्हणून ओडिसातून शिक्षक आणले आणि त्यांना शिक्षण दिले. हे सगळं काम पुढं आल्यानं त्यांना हा पुरस्कार मिळाला. ”तेलंगण सरकार आणि पोलीस दलाने मानवी तस्करी संपुष्टात आणण्यासाठी जे प्रयत्न केले त्याचा हा गौरव आहे,” असं महेश भागवत सांगतात.
पोलीस सेवेत निरपेक्षपणे कर्तव्य बजावताना त्यांनी जे योगदान दिलंय त्याला तोड नाही. प्रत्येक मराठी माणसाची मान अभिमानाने उंच व्हावी अशी त्यांची कर्तबगारी आहे. त्यांच्या अचाट कर्तृत्वाला, धाडसाला, जिंदादिलपणाला सलाम!
■ घनश्याम पाटील
70572 92092
