मागील दोन दिवसापासून विविध मागण्यासाठी महाराष्ट्रभरातील शेतकरी संपावर गेले आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंदर्भात आहे; परंतु हा स्वामिनाथन आयोग नेमका आहे काय, त्यांच्या शिफारशी काय आहेत हे फारसं कोणाला माहीत नाही. म्हणूनच त्यावर थोडासा प्रकाश टाकत आहोत.
राष्ट्रीय आयोग
केंद्रसरकार विशिष्ट विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी, त्याचं आकलन करण्यासाठी आणि त्यातून आलेल्या सूचना अवलंबण्यासाठी वेळोवेळी काही समित्यांची स्थापना करत असतं. या समित्या त्या विषयाच्या मंत्रालयाच्या मदतीने काम करतात. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर संसदेत सविस्तर चर्चा घडवून आणण्यात येते व आलेल्या महत्त्वाच्या सूचनांचा त्यात अंतर्भाव करण्यात येतो आणि याच समित्यांकडून आलेल्या शिफारशींवरून सरकार नवीन धोरणं आखतं किंवा जुन्या धोरणात फेरफार करतं.
शेतकर्‍यांवरील राष्ट्रीय आयोग
सन 2004 मध्ये संपुआ सरकारने शेतीविषयक राष्ट्रीय आयोग तयार केला. अन्न आणि पोषण, भारतीय शेतीची पद्धत, शेतीसाठी कर्जवाटप, शेतमालाची गुणवत्ता वाढ, कोरडवाहू क्षेत्रासाठी उपाययोजना, शेतमालाच्या निर्यातीसाठी नवीन योजना आणि प्रोत्साहन इत्यादी विषयांवर आयोगाकडून शिफारशी मागविण्यात आल्या होत्या. प्राध्यापक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन या आयोगाचे प्रमुख होते, म्हणून हा आयोग स्वामिनाथन आयोग म्हणून ओळखला जातो.
डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन
प्रा. स्वामिनाथन हे अनुवंशिकशास्त्रज्ञ (जेनेटिसिस्ट) आहेत. 1960 साली झालेल्या हरित क्रांतीतील त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना ‘भारतीय हरित क्रांतीचे जनक’ संबोधलं जातं, ज्यात त्यांनी जास्त उत्पादन देणार्‍या गव्हाच्या प्रजातींची जैवतंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून निर्मिती केली होती.
त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीने डिसेंबर 2004 ते ऑक्टोबर 2006 या दोन वर्षाच्या कालावधीत एकूण पाच टप्प्यात केंद्र सरकारला अहवाल सदर केले. भारतीय शेतीची आणि शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधरवण्यासाठी अनेक शिफारशींचा यात समावेश होता. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी व्यवस्थित लागू न केल्याबद्दल अनेक जाणकारांनी सरकारवर टीका केली तर काहींनी शिफारशींवरच प्रश्नचिन्ह उभं केलं.
स्वामिनाथन आयोगाचे महत्त्वाचे निष्कर्ष आणि शिफारशी
* अपूर्ण आणि कुचकामी जमीन सुधारणा धोरण, शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याची गुणवत्ता आणि उपलब्धता, तंत्रज्ञानातील मागासलेपणा, शेतीसाठी कर्जाची असलेली कमतरता, कर्ज परताव्यासाठी असलेला कमी वेळ, घातलेले पर्जन्यमान, अवकाळी पावसामुळे होणारे पिकांचे नुकसान, बाजारपेठात व्यापार्‍यांकडून होणारी अडवणूक इत्यादी भारतातील कृषी संकटांची प्रमुख कारणे आहेत.
* शेतजमीन व वनजमीन कार्पोरेटसना बिगर शेतकी कामांसाठी देऊ नये, त्याचबरोबर आदिवासींना वनक्षेत्रात पशुपालन करण्यावर कोणतेही प्रतिबंद असू नयेत. जमिनीच्या वापरासंदर्भात एक केंद्रीय सल्लागार समिती नेमावी जेणेकरून उपजाऊ जमिनीचा गैरवापर टाळता येईन.
* शेतकर्‍यांना वेळेवर आणि पुरेसं कर्जवाटप करण्यासाठी सरकारने योग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. स्त्री शेतकर्‍यांना किसान क्रेडीट कार्ड वाटप करावे, पीकविमा पद्धत पारदर्शक आणि शेतकर्‍यांसाठी पूरक बनवावी, नैसर्गिक आपत्तीने शेतकर्‍यांचं नुकसान झाल्यास तत्काळ आर्थिक मदत पुरवावी. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करावी.
* भारतातील जवळपास 28 टक्के परिवार दारिद्य्र रेषेखाली आहेत म्हणून अन्नसुरक्षा कायदा अमलात आणावा.
* शेतकर्‍यांना माफक दरात उच्च प्रतीचे बी-बियाणे व खते सरकारने उपलब्ध करून द्यावीत.
* गावपातळीवर शेतीविषयक सल्ला व मदत केंद्र उभे करावेत.
* आवश्यक पिकांना सरकारने हमीभाव द्यावा.
* अल्पभूधारक शेतकर्‍यांमध्ये स्पर्धात्मकता वाढीस लावणे आवश्यक आहे. म्हणून सरकारने शेतमालाची किमान किंमत ठरवावी, ठरवलेली किमान किंमत निर्मिती मूल्याच्या किमान 50% जास्त असावी.
* शेतीकडे नवीन पिढीला आकर्षित करणे आवश्यक आहे, म्हणून शेतीला पूरक व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देणे, त्याची गुणवत्ता वाढवणे, त्यासाठी अनुदान देणे गरजेचे आहे; जेणेकरून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न सरकारी नोकरदार वर्गाइतके होण्यास मदत होईन.
* शेतीच्या गुणवत्ता वाढवण्याचे प्रयत्न करत असतानाच पर्यावरणाला हानी पोचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
* पशूपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, तंत्रज्ञान यावर संशोधन केंद्रे विकसित करावीत.
प्रा. डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या आयोगाने या शिफारशी सरकारला देऊन जवळपास दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. तरीही, आजवर सरकारने या पूर्णतः लागू केल्या नाहीत. आजदेखील देशातील शेतकरी डॉ. स्वामिनाथन यांच्या टीमने केलेल्या या अभ्यासपूर्ण शिफारशी सरकार आज ना उद्या लागू करेल या आशेवर जगत आहेत.
अक्षय बिक्कड, पुणे
8975332523
