निवडणूक आयोग : कायदे आणि अंमलबजावणी

भारताचे संविधान हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हे सर्वांनाच ज्ञात आहे आणि हा दस्तावेज मूलभूत राजकिय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती व अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट दर्शवतो.संसदेची निर्मिती ही संविधानाद्वारे निर्मित होत असल्याने आणि संविधानाची निर्मिती संविधान सभेने केली असल्याने आपली घटना संवैधानिक वर्चस्व प्रदान करते आणि म्हणून संसद ही राज्यघटनेला डावलू शकत नाही.

1946 च्या सुमारास स्थापन झालेल्या संविधान सभेने, भारतीय संविधान निर्मिती हेतू मसुदा समितीचे गठण करत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अध्यक्षपदी नेमले. त्या समितीद्वारे निर्मित भारतीय संविधान संविधानसभेत पूर्ण चर्चेअंती दि. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकृत केले व अधिकृतपणे दि. 26 जानेवारी 1950 रोजी देशात ते लागू करण्यात आले.
अशा संविधानाद्वारे त्याच्या प्रस्ताविकेतील उद्दिष्टपूर्तीसाठी अनेक संवैधानिक दर्जाप्राप्त संस्थांची निर्मिती झाली. त्यातील एक निवडणूक आयोगाची निर्मिती घटनेच्या अनुच्छेद 324 द्वारे दि. 25 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आली, जो की आपण मतदाता दिन म्हणून साजरा करत आलो आहोत. निवडणूक आयोगास भारतीय संसद व विधिमंडळ सदस्य, नियमितपणे देखरेख/व्यवस्थापन, दिशा निर्देश व नियंत्रण करण्याची व निवडणूक काळात अनुच्छेद 329 द्वारे न्यायालयीन हस्तक्षेपास प्रतिबंध करणारे स्वायत्ता आयोगास बहाल करण्यात आलेली आहे. तसेच घटनेतील अनुच्छेद 327 द्वारे संसदेस प्रदान केलेल्या अधिकारांतर्गत निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक उत्तरदायीत्वाच्या सुयोग्य निर्वहनासाठी आवश्यक लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 व 1951 संसदेद्वारे पारीत करत मदतीस देण्यात आला.
भारतीय निवडणूक आयोगाकडून संसद व राज्यविधिमंडळाच्या मतदारसंघांची निर्मिती संसदेने पारीत केलेल्या परिसीमन आयोग कायद्याद्वारे निर्माण करण्याची जबाबदारी वेळोवेळी पार पाडण्या बरोबरच, मतदाता सूची तयार करणे व वेळोवेळी ती अद्यावत करणे, राजकिय पक्षांची नोंदणी, मतदार नोंदणी, आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी, निवडणूक कार्यक्रम ठरवणे व निवडणूक प्रक्रिया खुल्या वातावरणात निस्पृह व पारदर्शीपणे पार पाडण्याबरोबरच वेगवेगळया उद्भवणार्‍या वादाचे अर्धन्यायिक जबाबदारीचे निर्वहन करणे व मा. राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना सल्ला देण्याचे कार्य हे अपेक्षित आहे. उपरोक्त कार्ये व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी भारतीय लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 आयोगाच्या भारतीय संसदेने दिलेला आहे.
सुरुवातीस सदरील आयोग हे एक सदस्यीय होते पण नंतर संसदेद्वारे पारित निवडणूक आयोग सुधारणा विधेयकांद्वारे तीन सदस्यीय आयोगाची निर्मिती ऑक्टोबर 1989 ला करण्यात आली पण लागोलाग 1990 मध्ये ती रद्दही करण्यात आली. तथापि 1993 पासून पुनः तीन सदस्यी आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. यात एक मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर दोन निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्यरत असतात. तिन्ही बहुमताने घेतल्या जाण्याची तरतूद आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड ही 2023 पूर्वी शासनाच्या शिफारशीद्वारे राष्ट्रपती महोदय करीत असत व इतर दोघांच्या नियुक्त्या मुख्य निवडणूक आयुक्त करीत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करताना त्यांची शैक्षणिक, न्यायिक, व्यवस्थापकीय, आस्थापनाविषयक अर्हता विषद करण्यात आलेली नाही. तथापि निवडणूक आयुक्तांचे पार पाडावयाचे कर्तव्य लक्षात घेता त्यांची सार्वजनिक प्रतिष्ठा, कायद्याचे ज्ञान व समृद्ध प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तिंची निवड राष्ट्रपती करत असतात किंवा तसे करणे अनुस्यूत आहे. त्यांची निवड 6 वर्षाच्या कालावधीसाठी अथवा वयाची 65 पर्यंत जी आधी संपेल तो पर्यंत असते आणि त्यांना निष्कासित करण्याची, गैरवर्तनाच्या कारणास्तव काढण्याची तरतूद ही संसदेच्या दोन्ही सभागृहाद्वारे 2/3 पेक्षा कमी नाही अशा सदस्य संख्येने पारीत केलेल्या ठरावाद्वारे करता येते. त्यांचा दर्जा हा सर्वोच न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या समकक्ष असतो.
अशातच निवडणूक आयुक्त श्री. पांडे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर व तद्नंतर अचानक दुसरे आयुक्त श्री. गोयल यांच्या आकस्मित राजीनाम्यामुळे 2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या एक सदस्यीय आयोगावरच संपूर्ण जबाबदारी येऊन ठेपल्याने अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली होती. श्री. गोयल यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या चोवीस तासाच्या आत त्यांची नियुक्ती निवडणूक आयुक्त म्हणून केंद्रशासनाने केल्याने बराच वाद झाला होता व ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ठ झाले होते. उपरोक्त परिस्थितीतून मार्ग काढताना आणि आजपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करताना कोणती पद्धती वापरावी या संबधीचा कायदाच संसदेने पारित केलेला नसल्याने आणि त्यात पारदर्शिता यावी या उद्देशाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अशी सूचना केली होती की, मा. पंतप्रधान, विरोधी नेता व मुख्य न्यायाधीशांच्या त्रिसदस्यीय कमेटीने जोपर्यंत निवडणूक आयोग सदस्य नियुक्ती कायदा संसद पारित करीत नाही तोपर्यंत आयुक्तांच्या नियुक्त्या कराव्यात. तथापि मा. सर्वोच्च न्यायालयानी केलेल्या सूचनेचे गांभीर्य व न्यायपूर्ण आवश्यकता लक्षात न घेता केंद्रशासनाने निवडणूक आयुक्त नियुक्ती, सेवा शर्ती व नियुक्ती कालावधी कायदा 2023 ज्यात आयोग सदस्य निवडण्याचा अधिकार मा. पंतप्रधान, विरोधी पक्ष प्रमुख व मंत्रीमंडळातील एक मंत्री यांच्या कमेटीने करण्यासंबधी पारित करत आपल्या मर्जीप्रमाणे केंद्रसरकारने इतर दोन आयुक्त श्री. ज्ञानेश कुमार व संधू यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. ज्यामुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणूक व तदनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत अनेक शंकाकुशंकाना वाव मिळत आहे.
आजपावेतो 25 मुख्य निवडणूक आयुक्तांची व अनेक आयुक्तांच्या नियुक्त्या झालेल्या आहेत. भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सुकुमार सेन व आताचे 25 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून श्री. राजीव कुमार हे कार्यरत आहेत. गेल्या 75 वर्षात त्यांच्या विशिष्ठ कार्यपद्धतीने श्री. शकधर, पेरीशास्त्री, टि. एन. शेषन, एम. एस. गील, लिंगडोह, नवीन चावला, संपत, ब्रह्मा, नसीम झायदी, कुरेशी व राजीव कुमार यांचा उल्लेख करावा लागेल. त्यातल्या त्यात श्री. टि. एन. शेषन (1990-1996) यांची कारकीर्द निवडणूक सुधारणारा व निवडणूक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व पारदर्शिता संदर्भातला आग्रह संबधाने संस्मरणीय अशीच राहील. घटनेने दिलेल्या जबाबदारीच्या निर्वहनासाठी दिलेली स्वायत्तता कशी निग्रहाने पार पाडावयाची असते याचा वस्तूपाठच जणू त्यांनी देशासमोर ठेवत राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडत निवडणूक आयोगाची जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठा वाढवण्याचे काम त्यांनी केलेले समस्त जनतेने या काळात अनुभवले आहे.
श्री. टि. एन. शेषन यांनी निवडणूक संदर्भातील जवळपास शंभरहून अधिक भ्रष्ट व्यवहार अधोरेखित केले व आधीपासूनच अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्याद्वारे प्रतिबंधीत करावयाच्या व शासीत करावयाच्या तरतूदी कठोरतेने अंमलात आणल्या. उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर खालीलप्रमाणे देता येतील.

1. आदर्श आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची दक्षता घेतली.
2. मतदाता ओळखपत्र जारी केले.
3. निवडणूक खर्चावरील बंधने व त्याचे लेखा सादर करणे व छाननी संबधाने आग्रह.
4. शासकीय व्यवस्थेचा, निधी, निर्णयांचा निवडणूक काळात लोकाना प्रभावित करण्याच्या गैरप्रकारास प्रतिबंध.
5. धार्मिक आवाहन करत समाजा-समाजात तेढ निर्माण करण्याच्या प्रयत्नास व धार्मीक स्थळांच्या प्रचारासाठीच्या वापराच्या गैरप्रकारास आळा.
6. दारू, पैसा व इतर प्रलोभणे, दहशत यास प्रतिबंध होईल अशी कायदा व सुव्यवस्था अंमलात आणणे.
7. ध्वनीक्षेपाच्या गैरवापर व इतर शासकीय मालमत्तेच्या विद्रुपीकरणाच्या विरोधात अंमलबजावणी इत्यादी.
एकंदरीत पाहता भारतीय संविधानाच्या उद्दिष्ठांच्या परिपूर्ततेसाठी कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद व विधीमंडळ व संवैधानिक दर्जाप्राप्त निवडणूक आयोग हे चार महत्त्वाचे स्तंभ आहेत, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. या चारही स्तंभाच्या विवेकी प्रमाणिक व सातत्यपूर्ण कार्यवहनातूनच सार्वभौम भारताच्या धर्म निरपेक्ष, समाजवादी, लोकशाही, गणराज्याच्या निर्मितीची अपेक्षा करता येईल. स्वातंत्र्योत्तर 3-4 दशके हे चारही स्तंभ आजच्या तुलनेत बर्‍यापैकी आपल्या उत्तरदायीत्वाचे निर्वहन करताना आपण सर्वांनीच अनुभवलेले आहे.
पण मागील 3-4 दशकात काळाच्या ओघात वाढत गेलेल्या लोकसंख्येमुळे, जगभरात झालेली वैज्ञानिक प्रगती व त्यातून निर्माण झालेल्या नवनवीन तंत्रज्ञानाची उपलब्धी व त्या अनुषंगाने बदलत गेलेले जनमाणस आणि सरकारी यंत्रणांचा एकूण विकासासंबधातील दृष्टिकोन, प्राधान्यक्रम आणि त्यांचे छुपे हेतू यातून संपूर्ण समाजाच्या सार्वजनिक चारित्र्याची घसरण होताना आपण अनुभवत आहोत. त्यामुळे जीवनाच्या सर्वच अंगाला स्पर्शून जाणार्‍या सर्वच क्षेत्रात व त्यावर नियंत्रण करणार्‍या सर्वच यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात व्याभिचारग्रस्त होत गेल्याचा सार्वत्रिक अनुभव आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर आताच्या काळात लोकशाही व्यवस्थेचा पाया मजबूतीने उभा करण्याची सर्वाधिक जवाबदारी निवडणूक आयोगावरही येऊन ठेपते. त्यासाठीच तर आयोगास संविधानाने ही व्यवस्था निर्माण व्हावी यासाठी तर आयोगाच्या देखरेखीखाली, नियंत्रणाद्वारे नियमित व पारदर्शीपणाने आणि प्रामाणिकतेने पार पाडण्याची जवाबदारी सोपवलेली आहे. गेल्या 2-3 दशकात जो नावलौकिक निवडणूक आयोगाने मिळवला होता तो कायम ठेवण्यात तो कुठेतरी कमी पडतानाचा अनुभव येत आहे, हे खेदाने नमूद करावासे वाटते.
आयोगाच्या दिमतीस दिलेला लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 हा आयोगास त्यांचे सर्व विहीत कार्य करण्यासाठी सर्व शक्ती प्रदान करतो. तसेच या कायद्यात वेळोवेळी संशोधन करण्यात येऊन त्यात कालानुरूप सुधारणाही करण्यात आल्यात. सदरील कायद्यात मतदानाचा अधिकार, या संबधातील अर्हता, मतदार याद्या तयार करणे व वेळोवेळी ती अद्यावत ठेवणे, मतदारसंघाची रचना भारतीय परिसीमन कायद्यान्वये करणे, निवडणूक कार्यक्रम निश्चित करणे, मतदान प्रक्रियेतील विविध घटकांच्या जवाबदारीचे वाटप व अधिकार विहीत करणे, कार्यपद्धती विहीत करणे, मतदार प्रक्रियेतील संभाव्य बेकायदेशीर कृत्याविरोधात करावयाच्या कारवाया, निवडणूक पिटीशन संबधात उच्च न्यायालयाचे अधिकार व त्यांची कार्यकक्षा, आदर्श आचारसंहिता तयार करणे व त्या संबधातील कार्यवाही, राजकीय पक्षांच्या नोंदणी, चिन्ह वाटप व वाद निवारण संदर्भातील अर्धन्यायिक अधिकार व राष्ट्रपती, राज्यपाल, सरकार यांना द्यावयाचा सल्ला, निवडणूक खर्चा संबधातील लेखे व पात्र आणि अपात्र ठरवण्यासंबधातील अधिकार इत्यादी अनेक बाबींचा अधिकार व त्यांची कार्यकक्षा, कार्यप्रणाली सुनिश्चित करत आयोगास अधिकार प्रदान करण्यात आलेला आहे. निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेणार्‍या उमेदवारांना एका समान पातळीवरील संधी सर्वांनाच उपलब्ध करुन देण्याची जवाबदारीही या कायद्यात सुनिश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी निवडणुकीत भाग घेणार्‍या उमेदवारांना सदरील कायद्यातील कलम 77 व 78 अन्वये त्यांनी अथवा त्यांच्या निवडणूक प्रतिनिधींनी निवडणुकीचा अर्ज भरल्याच्या दिनांकापासून निवडणुकीचा निकाल लागलेल्या दिनांकापर्यंतचा अनुज्ञेय व निर्धारित मर्यादेतील दैनंदिन खर्च निर्देशीत पद्धतीत खरा व योग्य लेखा निर्धारित वेळेत जिल्हा निवडणूक अधिकार्‍याकडे सोपवण्याचे बंधन घालण्यात आलेले आहे. जर त्याचे संबंधितांकडून उल्लंघन झाले असण्याची खातरी आयोगाची झाली असल्यास आणि झालेल्या चुकीचे योग्य समर्थन संबधीत उमेदवार देऊ शकत नसल्याचीही खातरी झाल्यास त्यास तो निवडून आलेला उमेदवार असो वा नसो अनिवार्यपणे तीन वर्षासाठी अपात्र घोषित करण्याचा अधिकार आयोगास सदरील कायद्यातील कलम 10 (अ) अन्वये देण्यात आला आहे.
उपरोक्त प्रावधान 1951 पासून असून ही सदरील कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी आजही होताना दिसत नाही. टि. एन. शेषन (1990-1996) यांच्या काळात कधी नव्हे ते 40,000 निवडणूक खर्चाचे लेखे तपासण्यात आले व जवळपास 14000 लेखेच सादर न करणार्‍यांना तीन वर्षासाठी अपात्र घोषित करण्यात आले. खरे पाहिले तर सदरील प्रावधान हे सगळ्यांनाच निवडणुकीत खर्चाच्या संबधात समानसंधी उपलब्ध होऊन कोणीही अतिरीक्त मोठ्या प्रमाणात खर्च करुन व झालेला खर्च लपवून निवडणूक जिंकण्याच्या प्रयत्नात आळा बसण्यासाठी याची निर्मिती कायद्यात केली होती. 2009-2010 पर्यंत एकाही निवडून आलेल्या उमेदवाराची त्याने खोटे व अयोग्य खर्चाचा लेखा सादर केला म्हणून त्यास अपात्र घोषित आयोगाने केले नव्हते जेव्हा की निवडून येणार्‍या उमेदवारांचा खर्च इतरापेक्षा व मर्यादेपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता असते. आयोगास अधिकार असूनही त्याचा योग्य वापर न झाल्याने उमेदवारांच्या मनात निवडणुकीत प्रचंड खर्च करुन निवडून जरी आलो तरी आपण अपात्र घोषित होणार नसल्याने आजच्या निवडणुका या श्रीमंताचीच मिरासदारी होऊन बसल्याचे चित्र आपण अनुभवत आहोत व ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
या संदर्भातील महाराष्ट्रातील देशभर गाजलेली पेडन्यूज केस वानगीदाखल अधोरेखित करता येतील. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मधील कलम 59 व 61(अ) हे अनुक्रमे निवडणुकीत मत नोंदवण्याची पद्धत व निवडणुकीत मतदान यंत्रे वापरण्याबाबत दिशा निर्देशीत करते. कलम 59 स्पष्टपणे निर्देशीत करते की प्रत्येक निवडणुकीत जिथे मतदान घेतले जाते तेथे ते अनिवार्यपणे मतदान मतपत्रीकेद्वारे विहीत पद्धती अवलंबून घेण्यात येईल. तर कलम 61 (अ) असे निर्देशीत करते की, लोकप्रतिनिधी कायद्यात काहीही म्हटले असले तरी आयोगास एखाद्या अथवा अनेक मतदारसंघात तेथील परिस्थिती लक्षात घेता जर मतदान यंत्राद्वारे विहीत पद्धतीने आयोगास वाटले तर मत नोंदवून घेण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. एकंदरीत उपरोक्त दोन्ही कलमांचा संयुक्तपणे विचार केला असता मत नोंदवण्यासाठी मतपत्रीकेचा वापर अनिवार्य ठरवलेला आहे व अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या, दुसर्‍या मतदासंघात जर आयोगास तेथील परिस्थिती पाहता व ती विषद करूनच जर वाटल्यास मतदानयंत्राचा वापर  करण्याची अनुमती अपवादात्मक म्हणून देण्यात आलेली आहे.
2004 पासून आयोग प्रत्येक मतदारसंघागणिक तेथील परिस्थिती विषद न करता सरसकट अनिवार्यपणे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे सर्वच मतदारसंघात मतदानप्रक्रिया पार पाडत आहे हे अनाकलनीय आहे.
2004 पासून आयोगामार्फत संसदेच्या व राज्यविधानसभेच्या निवडणुका या इ. व्ही. एम. द्वारे घेतल्या जात आहेत. तेव्हापासून आजपर्यंत प्रत्येक निवडणुकांच्या निकालाबाबत लोकाच्या मनात मतदान प्रक्रियेच्या निस्पृह व वैधतेबाबत शंका निर्माण व्हायला लागल्यात. त्या संबधात जवळपास सर्वच पक्षांनी व लोकानी वेळोवेळी आपल्या शंका निवडणूक आयोगापुढे मांडल्या आहेत पण निवडणूक आयोगाने या सर्वांचे निश्चित समाधान होईल असे स्पष्टीकरण देण्याचे टाळले आहे. अनेक लोकशाही व संविधानप्रेमी जागरूक नागरिक व संस्थांनी न्यायालयाची दरवाजे ठोठावली तरी आणि जगातील अनेक प्रगत राष्ट्रांनी त्यात होऊ शकणार्‍या छेडछाडी संबधाने मतदान यंत्र वापरास असंवैधानिक घोषित करत इ. व्ही. एम.चा वापर निषिद्ध ठरवला असतानाही कुठल्याही सबळ कारणाशिवाय आणि लोकशाहीचे पावित्र्य टिकवण्याच्या मुख्य हेतूस हरताळ फासला जात असल्याची भावना लोकात असतानाही न्यायालये व आयोग यास प्रतिबंध करत नाहीत हीच समस्त भारतीयांच्या चिंतेची बाब बनून बसली आहे.
2009, 2014, 2019, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालासंबधाने आक्रोश समाज माध्यमात व इतर माध्यमांत प्रतिबिंबीत होताना आपणा सर्वांनाच अनुभवास आला आहे. आयोगाने 2019, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतील इ. व्ही. एम. संबधातील गैरप्रकाराच्या बाबत उपस्थित अनेक प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे आयोग देऊ शकले नाही. 2019 च्या निवडणुकीत जवळपास 373 लोकसभा मतदार संघातील प्रत्यक्ष झालेले मतदान व मोजलेल्या मतदानाच्या विसंगती संबधाने विचारलेले प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहेत.
नुकत्याच पार पडलेल्या 2024 च्या निवडणुकी संदर्भाने सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक प्रमुखांच्या धर्मविरोधी वक्तव्याबद्दल आयोगामार्फत जाब विचारला गेला नाही. जेव्हा की विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना त्यांनी न केलेल्या विधानाबाबत नोटीसेस पाठवल्या गेल्या. आदर्श आचारसंहितेच्या संबधात आयोग डोळेझाक करतानाही आढळून आल्याचे चित्र भारतीय लोकानी अनुभवले आहे. तक्रार अशीही आहे की निवडणुका ज्या दिवशी पार पडल्या त्या दिवशी जाहीर झालेले मतदान व अंतिम आकडेवारी 10-11 दिवसाच्या अंतराने जाहीर होणे व त्यातील जवळपास 4 कोटी 65 लाखाच्या वर तफावत असणे आणि जवळपास 3 मतदारसंघ वगळता सर्वच म्हणजे 538 मतदारसंघात पडलेले मतदान व मोजणी केलेले मतदानाचा मेळ न बसणे व त्याची तक्रार केल्यावरही आजपावेतो त्याचे आयोगामार्फत उत्तर न येणे हे आयोगाच्या मूलभूत कर्तव्यनिर्वहनाच्या क्षमता व हेतूबद्दल अविश्वास निर्माण करणारे आहे असा सर्वांचा समज दृढ होताना दिसत आहे. याचे परिणामस्वरूप 79 लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक निकालावर विपरीत परिणाम झाल्याचा काही अभ्यासकांचा दावा आहे. हे देशाच्या व आयोगाच्या विश्वासर्हतेच्या दृष्टीने योग्य आहे असे वाटत नाही.
भारतीय संविधानातील शेड्यूल 10 मध्ये पक्षांतरबंदी संबधात कायदा आहे. खरे पाहिले तर सदरील कायद्याच्या पाठीमागील संसदेची भावना लक्षात घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याची जवाबदारी कायद्याद्वारे ज्यांच्यावर सोपवली आहे त्यांनीच जर त्याची पायमल्ली केली तर संदर्भीय कायदा तयार करण्याचा हेतूच निर्रथक ठरतो. सदरील कायद्याद्वारे जो अनर्थ कायदेमंडळ टाळू पाहते नेमके त्यासच प्रोत्साहन मिळाल्याशिवाय राहत नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मागील दोन वर्षातील महाराष्ट्रातील शिवसेना व राष्ट्रवादी पक्षातील विधीमंडळ सदस्यांची पक्षांतरे व त्या संदर्भातील संवैधानिक संस्थांचे एकमेकांच्या निर्णयावरील आधारित निर्णय पाहता उद्विग्नता आल्याशिवाय राहत नाही. जनतेच्या उघड्या डोळ्यांदेखत असंवैधानिक सरकारे अस्तित्त्वात येताना व पक्षांच्या अस्तित्त्वाची मोडतोड होते.
आपल्या पूर्वसुरींच्या नेत्यांनी, लोकानी अथक परिश्रम, त्याग व बलिदानातून मिळवलेले स्वातंत्र्य आणि मिळवलेल्या स्वातंत्र्याचा उपयोग करत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांच्या सहकार्‍यांनी अभिमान बाळगावा अशा संविधानाची निर्मिती केली. त्या संविधानबरहुकूम राष्ट्रनिर्माण करण्याची जवाबदारी ज्या संविधानिक दर्जा प्राप्त संस्थांवर सोपवली त्यांनीच जर ते उत्तरदायीत्व आजच्या घडीला त्याच पावित्र्याने पेलले नाही तर अपेक्षित गणराज्याची निर्मिती तर दूरच पण यापूर्वीच्या धुरिणांनी आतापर्यंत दिलेल्या प्रामाणिक योगदानातून आजचे निर्मित गणराज्य धुळीला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही, याचे भान सर्वच संविधानिक दर्जाप्राप्त संस्थांनी व नागरिकांनीही आजची एकंदरीत परिस्थिती पाहता लक्षात घेणे गरजेचे आहे, हे मात्र निश्चित.