जगाच्या पाठीवर महिलांवर अन्याय, अत्याचार होत होते. त्यांना माणूस म्हणून पुरूषांच्या बरोबरीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जात होते. आज आपण समता आणि समानतेचा विचार करत आहोत. महिलाना समान अधिकार द्यायला हवे, अशी भाषा होत असली तरी २१ व्या शतकातही त्यांना पुरूषांच्या बरोबरीने वागवले जात नाही हेही वास्तव लक्षात घ्यायला हवे.
आपल्याही देशात महिला अजूनही समतेच्या अधिकारासाठी लढा देत आहेत. महिलांना आज जे काही जगात समान अधिकार मिळत आहेत त्यासाठी जगातील महिलांना मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. कधी अंहिसेची वाट, कधी हसक स्वरूपाची आंदोलने झाली आहेत. आठ मार्च हा महिलांच्या अधिकाराची मागणी करणारा आणि महिलांच्या अधिकाराविषयी समानतेचा विचार दृढ करणारा दिवस म्हणायला हवा. आजही पुरूषप्रधान व्यवस्थेत महिलांना समान अधिकाराच्या भाषेचा विचार होत नाही. त्यांना समान अधिकार दिले तर महिला डोक्यावर बसतील अशी काही तरी खुळचट कल्पना करून त्यांना नाकारण्याचे प्रकार घडत आहे. भारतात आजही काही धार्मिक स्थळांवर महिलांना प्रवेश मिळत नाही. कायद्याचा धाक, तर कधी आंदोलने करत महिला आपला लढा उभारत आहेत. जगातील महिलांनी जे काही अधिकार लढून मिळवले आहेत तसे अधिकार आजही मिळवण्यासाठी त्यांना लढे उभारावे लागत आहेत. पुरूषी मानसिकतेच्या विरोधातील लढा अजूनही संपला नाही याची साक्ष देणाऱ्या कितीतरी घटना आपल्या अवतीभोवती घडताना दिसत आहेत.
आज महिला दिन साजरा होत असताना त्यांनी उभारलेल्या लढ्याला जाणून घ्यावेच लागते. १९०८ मध्ये न्युयॉर्कमध्ये वस्त्र उद्योगातील हजारो स्त्रियांनी एकत्रित येत रूटगर्स चौकात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली होती. त्यांची मागणी होती की, महिला जेथे काम करतात तेथील कामाचे तास दहा करा आणि महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता हवी. महिलांना चांगले वेतन हवे. त्याचवेळी लग, वर्ण, मालमत्ता, शैक्षणिक पार्श्वभूमीवर सर्व प्रौढ स्त्री, पुरूषांना मतदानाचा समान अधिकार मिळायला हवा. खरंतर हा लढा इतिहासाचे अवलोकन केले असताना अधिक महत्त्वाचा होता. जगाच्या पाठीवर आजचे महिलांचे स्वातंत्र्य आपण जेव्हा जाणून घेतो तेव्हा समानतेसाठीची ही मागणी महत्त्वाची ठरते. या मागणीने जगातील महिलांना देखील शक्ती आणि प्रेरणा मिळाली होती. त्यामुळे कोपेनहेगन येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषदेत ८ मार्च १९१० रोजी समाजवादी महिला परिषदेत अमेरिकेतील महिलांनी ८ मार्च १९०८ ला केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीची दखल घेऊन ८ मार्च हा जागतिक महिला दिन म्हणून स्वीकारावा असा ठराव करण्यात आला होता. ही कल्पना क्लारा झेटकीन या महिलेची. या जागतिक परिषेदेला जगातील १७ देशामधून शंभर महिला उपस्थित होत्या. जगाच्या पाठीवर पहिला महिला दिन हा १९११ ला स्वित्झरलंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेन्मार्क या देशात साजरा करण्यात आला. अर्थात या ठरावानंतर जगातील अनेक देशात महिलांच्या अधिकारावर चर्चा सुरू होऊन अधिकाराची भाषा केली जाऊ लागली होती. अगदी अमेरिका असेल कवा ब्रिटन येथेही महिलांना अधिकार देण्याच्या दृष्टीने पावले पडत होती. १९१८ ला इंग्लड आणि १९१९ ला अमेरिकेत महिलांच्या मागण्यांना यश मिळत होते. हे जेव्हा जगात घडत होते तेव्हा आपल्या देशात या बद्दलच्या विचाराची अंधूक प्रकाशछाया पडू लागली होती. अर्थात महिला दिनाचा आरंभ जरी १९११ पासून झालेला असला तरी या दिनाला संयुक्त राष्ट्रांची अधिकृत मान्यता मात्र १९७५ ला मिळाली. १९११ ते १९७५ हा कालखंड देखील मोठा होता हेही लक्षात घ्यायला हवे.
आज महिला दिन साजरा करत असताना महिलांना पुरूषांच्या बरोबरीचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे याचा मोठा आनंद आहे. महिलांच्या मतदान आणि इतर हक्काची चळवळ जशी पाश्चात्य देशात सुरू झाली त्याप्रमाणे भारतातही मोठ्या प्रमाणावर स्त्रीमुक्तीच्या विचारासाठी देखील पावले पडली होती. आपल्या देशात झालेल्या प्रयत्नाकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही मात्र पाश्चात्यांच्या प्रयत्नांचे आपल्याला कौतुक वाटते. त्याप्रमाणे आपल्या येथील राष्ट्रपुरूषांच्या प्रयत्नांचे देखील कौतुक व्हायला हवे. भारतीय म्हणून महिलांना समान अधिकाराची भाषा करत राज्यघटनेने मोठ्या प्रमाणावर अधिकार दिले होते. आपल्या परंपरा देखील महिलांवर अन्याय करणाऱ्याच होत्या. त्यांच्या वाटेत अधिक अडथळे निर्माण करणाऱ्या होत्या. त्यामुळे येथील महिलांना आजे जे काही समतेच्या तत्त्वाने अधिकार मिळाले आहेत त्यात भारतीय राज्यघटनेचे विशेष योगदान आहे! मात्र त्याचवेळी येथील महापुरूष आणि राज्यकर्ते यांनी केलेले प्रयत्न देखील महत्त्वाचे होते हेही लक्षात घ्यायला हवे.
१९१९ ला जे अमेरिकेत घडले होते त्यापूर्वी तेथे अनेक महत्त्वाचे लढे उभे राहिले होते. आपल्या मातीतही महात्मा फुले यांनी देखील महिलांच्या अधिकारासाठी मोठा संघर्ष उभा केला होता. स्त्री शिक्षणाचा पाया घातला जात असताना त्यांनी त्याद्वारे स्त्रियांना समानतेच्या आणि समतेच्या अधिकाराच्या पेरणीचा विचारही त्यातून केला गेला होता. स्त्रियांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळालायला हवा म्हणून विचारांची पेरणी होऊ लागली होती. आपल्याकडे असलेल्या धर्मव्यवस्थेच्या पगड्यातून ती वाट अधिक काटेरी बनली होती. येथील शिकलेले, विचार करणारे राज्यकर्ते आणि अगदी विचारवंत देखील स्त्रियांच्या अधिकारासाठी पाठबा देऊ लागले होते. अर्थात हे प्रमाण फार मोठे होते असे नाही पण ही पाऊलवाट निर्माण केली जात होती. त्याची दखल चळवळीच्या इतिहासात महत्त्वाची ठरते.
अर्थात आपल्याकडे महिलांना अधिकार मिळण्यासाठी जसा मोठ संघर्ष करावा लागला होता त्याप्रमाणे जगाच्या पाठीवर स्त्रियांना मिळालेले स्वातंत्र्य इतक्या सहजतेने मिळालेले नाही. अनेक देशात यासाठी चळवळी सुरू होत्या. केवळ भारतीय पुरूषी मानसिकतेत महिलांचा छळ होत होता, असे नाही तर जगातील अनेक देशात पुरूष महिलांना अधिकार देण्यात फारसे उदारमतवादी नव्हते. महिलांवर अन्याय करणे हा जणू आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे, असे पुरूष मानत होते. अमेरिकेत स्त्रियांना मालमत्तेत अधिकार मिळावेत म्हणून प्रयत्न सुरू झाले होते. महिलांना अधिकार देण्यात देखील तेथील यंत्रणा फारसी खूश नव्हती. तेथील महिला कार्यकर्त्या श्रीमती अर्नेस्टाईन रोज यांनी त्यासाठी न्युयॉर्कमध्ये सह्यांचे आंदोलन उभे केले होते. मालमत्तेचा अधिकार महिला मागत असताना पुरूषी मानसिकतेचे पुरूष म्हणत होते की, महिलांना मुळातच अनेक अधिकार आहेत. त्यामुळे त्यांना पुन्हा अधिकाराची गरज काय? आपल्या अधिकारासाठी सह्यांचे आंदोलन महिलांनी उभे केले होते हे खरे पण ते इतक्या सहजतेने गतिमान झाले नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. या निवेदनावर सह्या करायच्या म्हटले तरी महिलांच्या मनात भीती होती. आपण जर या निवेदनावर सह्या केल्या आणि उद्या पुरूषांनी जर महिलांचा छळ केला तर? या भीतिने अनेक महिलांनी मनात इच्छा असूनही स्वाक्षरी केल्या नाहीत. अर्नेस्टाईन यांना पाच महिन्यात अवघ्या पाच महिलांच्या सह्या मिळू शकल्या होत्या. हा प्रयत्न सातत्याने सुरू होताच. अखेर १८३६ ते १८४५ चा कालावधी लक्षात घेता शेवटच्या वर्षापर्यंत फक्त एक हजार महिलांच्या सह्या होऊ शकल्या. अर्थात आपण आपल्या देशात स्त्रियांवर अन्याय झाले असे म्हणत असलो तरी पाश्चात्य देशातही हे लढे इतक्या सहजतेने लढले गेलेले नाहीत. शेवटी पुरूषी मानसिकता सर्वत्र सारखीच असल्याचे दिसून येते.
१८४८ ला अमेरिकेतील काही राज्यात महिलांना मालमत्तेचा अधिकार मिळाला. हे अधिकार देत असताना कायदेमंडळासमोर महिला नेत्या भूमिका मांडत होत्या. त्यांच्या या मागण्या म्हणजे येथील विवाह संस्था मोडीत काढण्याचा डाव आहे. महिलांना त्यांच्या मिळकतीच्या संदर्भातील अपेक्षित अधिकार मिळण्यासाठी अमेरिकेत देखील पंचवीस वर्षे लढा द्यावा लागला होता. खरंतर अधिकार आज खूप मिळाले असले आणि महिलांना स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी त्यातील अगदी छोट्या छोट्या अधिकारासाठी अनेक वर्ष लढे लढावे लागले आहेत.
अमेरिकेत हे घडत असताना ब्रिटनमध्ये देखील बरेच काही घडत होते. तेथील पुरूषांची मानसिकता देखील तशीच होती. जी पत्नी नवऱ्यासोबत आनंदी आहे मग तिला वेगळ्या संपत्तीची गरज काय? असा प्रश्न तेथील पुरूषांनी विचारण्यास सुरूवात केली होती. त्याचवेळी तेथील व्यवस्थेने घटस्फोट मिळवण्याची प्रक्रिया देखील काहीशी सोपी झाली होती. त्यामुळे तुमच्या आयुष्यात दुःख असेल तर तुम्ही घटस्फोट घेऊ शकतात मग मालमत्तेत अधिकार हवा कशाला? असा प्रश्न विचारला जात होता. तेव्हा असणारी मानसिकता कमी अधिक प्रमाणात आजही२१ व्या शतकात प्रवास करत असताना देखील कायम आहे. तेव्हा देखील ब्रिटीश पार्लमेंटचे सदस्य म्हणत होते की, पतीच्या ताब्यात मुले आहेत म्हणून स्त्रिया विवाह नाते टिकून असतात. आपली मुले आपल्याला मिळणार नाहीत हा धाक महिलांना नसेल तर त्यांना त्रासदायक असणारा विवाह त्या केव्हाही मोडीत काढू शकतील! ही पुरूषी मानसिकता तेव्हा होती. आजही या मानसिकतेचे दर्शन कमी अधिक प्रमाणात घडतेच की! आजही आपल्याकडे पाल्याला महिलांच्या ताब्यात न देण्यामागे आपली जी मानसिकता आहे. पती, पत्नी यांच्यात जर संघर्ष असेल तर पाल्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया केली जाते. पाल्य आपल्याकडे राहिला तर पत्नी आपोआप नांदायला येईल असा विश्वास पतीला असतो.
जगात महिलांच्या अधिकारासाठी आज जे प्रगत देश आपण समजतो तेथे देखील मोठमोठे लढे उभे राहिले आहेत. विविध मार्गाने आंदोलने उभी राहिली आणि काही प्रमाणात यश मिळत होते. जगात महिलांना अधिकार मिळावेत म्हणून अमेरिकत जुलै १८४८ ला पहिल्या स्त्री हक्क परिषदेची घोषणा करण्यात आली होती. या परिषदेत स्त्रियांविषयक असलेल्या पक्षपाती, अन्याय करणाऱ्या कायद्यांचा निषेध नोंदवण्यात आला. त्यावेळी स्त्री-पुरूष समानता, त्याच बरोबर नैतिक दुटप्पीपणाचा देखील निषेध करण्यात आला होता. सार्वजनिक व धार्मिक विषयांवर मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकार देण्यासंदर्भात ठराव मंजूर करण्यात आले. याच परिषदेत महिलांना अधिकार मिळावेत यासाठीची मागणी करण्यात आली. महिलांना जर मताचा अधिकार मिळाला तर महिला आज ज्या हक्क, अधिकारात लढत आहेत ते मिळवणे सुलभ होईल. अर्थात ही मागणी मान्य होण्यास सुमारे १९२० साल उजाडावे लागले होते. म्हणजे ७१ वर्षाच्या लढ्यानंतर महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला होता. त्यामानाने आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच तात्काळ महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला होता हे लक्षात घ्यायला हवे.
ब्रिटनमध्ये देखील महिलांना मताचा अधिकार मिळण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. अनेक महिलांना पंतप्रधानाची गाडी अडवणे, संसदेत घुसून निदर्शन करणे, रस्ते अडवणे यासारख्या आंदोलनामुळे काही प्रमाणात पुरूष राज्यकर्त्यांच्या भूमिका बदलू लागल्या होत्या. एकदा तर पंतप्रधान लीडस गाडीतून येत असताना एक महिला प्लॅटफॉर्मवर गेली. पतंप्रधान गाडीतून येताच त्यांच्या अंगावर कोसळून महिलांच्या मतदानासाठी अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या. महिलांच्या आंदोलनातील तीव्रता लक्षात घेऊन मंत्र्याच्या सभेत स्त्रियांना प्रवेश मिळू नये म्हणून प्रयत्न केले जात होते. त्यासाठी अत्यंत तगडा बंदोबस्त देखील लावला जात होता. अनेकदा महिलांना पोलिसी अत्याचाराला तोंड द्यावे लागले होते.
जगातील विविध खंडातील विविध देशात महिलांच्या अधिकारासाठी लढा दिला जात होता. १९११मध्ये चीनमध्ये सफ्रेजेट स्त्रियांनी चेंबरमध्ये घुसून काचा फोडल्या होत्या. तेथेही मोठा संघर्ष उभा राहिला आणि स्त्रियांना अधिकार मिळाले. या यशामुळे ब्रिटन आणि अमेरिकन स्त्रियांना देखील लढ्यासाठी शक्ती मिळाली होती. स्त्रीया आपल्या विविध अधिकारासाठी सातत्याने जगभरात लढा देत होत्या. त्यांचे अधिकार त्यांना मिळावेत म्हणून केवळ अंहिसेचा मार्ग होता असे नाही तर खांब तोडणे, रेल्वेतील बाके मोडणे, मैदाने उद्ध्वस्त करणे, खुर्च्या फेकणे, घरांना आगी लावणे असे प्रकार केले जात होते.
जगभरात असे अधिकार मिळावेत म्हणून आंदोलन होत असताना भारतातील महिला देखील भूमिका घेताना दिसतात. भारतातील विद्यागौरी निळकंड या महिलेने १९१७ ला भारतीय महिला असोसिएशन स्थापना करत मतदानाच्या अधिकारासाठी इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेटकडे पिटीशन दाखल केले होते. भारतातील विदूषींची भूमिका देखील महत्त्वाची ठरत होती. याच बरोबर रशियामध्ये देखील काही उलथापालथ घडत होती. पहिले महायुद्ध सुरू असताना महिलांनी रशियात ‘आम्हाला भाकरी हवी आणि शांतता हवी’ यासाठी संप पुकारला होता. त्यानंतर अवघ्या चार दिवसांनी झारला आपले पद सोडावे लागले होते. त्यानंतर आलेल्या सरकारने महिलांना मतदानाचा अधिकार प्रदान केला होता. अर्थात रशियात जेव्हा हे आंदोलन घडले होते तेव्हा त्यांच्या ज्युलिअन दिनदर्शिकेप्रमाणे २३ फेब्रुवारी हा दिवस होता. आज आपण वापरत असलेल्या ग्रेगोरयन दिशदर्शिकेप्रमाणे हा दिवस होता तोही ८ मार्च हाच होता. जगात महिलांच्या विविध अधिकारासाठी आंदोलन होत असताना भारतात देखील मोठ्या प्रमाणावर बदलांच्या दिशेने पावले पडत होती. आपल्याकडे सहाव्या शतकात स्त्रियांना समानतेच्या विचाराची भाषा होत असल्याचे दिसते आहे. या संदर्भात बृहदसंहितेतही उल्लेख सापडतो आहे. सातव्या शतकाचा इतिहास पाहता कवी बाणाने त्या काळातील सतीच्या चालीवर तीव्र नापसंती व्यक्त केल्याचे साहित्यात दर्शन होते. देवेनभट्ट यांनी तर सती हे धर्माचे सर्वोच्च विकृत स्वरूप असल्याचे नमूद केले आहे. संत बसवेश्वरांनी त्यापुढे जात स्त्रियांचा सन्मान केला होता. त्यांनी म्हटले आहे की, पुरूष हा स्त्रीपेक्षा श्रेष्ठ नाही. स्त्री ही उच्चस्थानी असून तिचा सन्मान झाला पाहिजे. बालविवाह व सतीची चाल ही त्याज्य आहे. विधवा विवाहाचे समर्थन देखील ते करताना दिसतात. हा विचार वर्तमानात केला तर आपले देशातही स्त्रीयांविषयी स्वातंत्र्यांची व अधिकाराची उंची किती होती हे सहजतेने लक्षात येते.
आपणाकडे विविध धर्मियांच्या सत्ता होत्या. त्या सत्तांचा विचार करता अनेकांनी अन्याय केले आणि सुधारणाही केल्या. अगदी आपण ज्याला वेडा महमंद म्हणतो त्यांनी देखील सतीच्या चालीविरोधात भूमिका घेतली होती. १४९८ ला पोर्तूगीज राज्यकर्त्यांनी सतीच्या चालीवर कायद्याने बंदी आणली होती. १५५४ ला अकबराने देखील सतीच्या चालीविरोधात कायदा केला होता.
आपल्या देशातही आगरकरासांरखे विचारवंत होते. त्यांनी देखील आपल्या देशातील स्त्री आणि पुरूषांना समान शिक्षण द्यावे, तेही एकत्रित द्यावे, स्त्रियांना मुले होतात म्हणून घरातील हलकी कामे तिने करावीत असे नाही तर पुरूषाने देखील ती कामे करावीत. राजाराम मोहननॉय, पंडित रमाबाई यांचेही योगदान महत्त्वाचे आहे. खरंतर पंडित रमाबाई यांना त्यांचे वडील अनंत शास्त्री यांनी संस्कृत शिकवण्याचे धाडस केले होते. त्याकाळी महिलांच्या शिक्षणाला विरोध होत असताना या शास्त्रींनी आपल्या मुलीला शिकवले आणि तेही संस्कृत हे देखील मोठे धाडस होते. त्याचवेळी मुलगी ज्ञानी झाल्याशिवाय आणि तिची इच्छा झाल्याशिवाय तिचे लग्न करायचे नाही, असे त्यांनी ठरवले होते. १८८० ला त्यांचे लग्न झाले तेव्हा त्यांचे वय २२ होते. आता विचार करायला हवा की, जेव्हा १०-१२ वर्षाचे असताना लग्न होत होते त्या काळी या विदुषिने २२ व्या वर्षी लग्न करणे ही देखील एकप्रकारे बंडखोरीच होती. १८९१ ला आपल्याकडे मुलींच्या वयाचा लग्नाचा कायदा जेव्हा करण्यात आला तेव्हा देखील वय अवघ १२ वर्ष ठरवण्यात आले होते. हा विवाह देखील नोंदणी पद्धतीने केला होता आणि तोही अनुलोम स्वरूपाचा होता. हा सारा प्रवास त्याकाळी बंडखोरीचाच होता. महिलांनी आपल्या देशातही आपल्या हक्कासाठी लढा दिला आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
जागतिक स्तरावर महिलांना अधिकार मिळावेत म्हणून उभारलेल्या लढ्याला यश मिळत गेले. त्यातून आज जगभरातील महिला पुरूषांच्या बरोबरीने उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांना समतेने वागवले जात असल्याने त्यांच्या बुद्धिचा लाभ अवघ्या जगाला होत आहे. आज जगातील असे एकही क्षेत्र नाही की, ज्या क्षेत्रात महिलांचे योगदान नाही. त्यांना अधिकार, हक्क प्रदान केले नसते तर आपल्या समाजाची काय अवस्था झाली असती याचा विचारच न केलेला बरा. आज त्यांचे स्वातंत्र्य त्यांना मोकळे आकाश देत आहे. त्यांनी प्रगती साधताना कुटुंब व समाजाच्या भल्याची वाट सापडली जात आहे. आपले अर्थव्यवस्था, शेती, सेवा, विज्ञान, शिक्षण अशा सर्वच क्षेत्रात विशेष योगदान राहिले आहे. आपण महिलांना अधिकार देणार नाही तेव्हा त्यांच्यापेक्षा आपल्या समाजाचेच अधिक नुकसान होणार आहे. समाजात आज महिलांचे प्रमाण पन्नास टक्के असताना त्यांच्या वाट्याला किती प्रमाणात पुरस्कार येतात याचा विचार केला तर अजूनही आपल्याला समानतेचा विचार करता आलेला नाही. अर्थात पुरस्कार कदाचित महत्त्वाचे नसतीलही पण त्यांच्या कार्याची दखल घेतली जात नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे आज महिला दिन साजरा करताना उत्सव होईल पण त्यांना समग्रपणे अधिकार देण्यासाठी आणि महिलांच्या अधिकाराकडे माणूस म्हणून पाहण्याची दृष्टी मिळायला हवी. काल लढा सुरू होता. आजही सुरू आहे आणि उद्याही सुरू ठेवावा लागेल असे घडता कामा नये. त्यादृष्टीने विचार करायला हवा. राज्यघटनेने महिलांना जे दिले आहेत तेच मानसिकतेने देखील देण्यासाठी पाऊल उचलायला हवे इतकेच!
– संदीप वाकचौरे
पूर्वप्रसिद्धी – साहित्य चपराक मार्च २०२४
