एसटीचा संप मिटला! कर्मचारी आणि लालपरीच्या आवाजाचं काय?

संपादरम्यान एकशे पंधराहून अधिक कर्मचार्‍यांनी आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचललं. त्यामुळे अनेक आयाबहिणींचं कुंकू पुसलं गेलं. या कर्मचार्‍यांच्या आधाराने आपल्या आयुष्याला आकार देणारी अनेक चिलीपिली लेकरं आणि वृद्धत्वावाकडे झुकलेली मायबापे कायमचे पोरके होऊन सताड उघडे पडले. त्यांची आर्त किंकाळी महाराष्ट्राला ऐकू आली नाही का? मा. उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि आदेशाचा आदर राखत संपाची सांगता करत कर्मचारी कामावर परतले. मात्र एसटीचे प्रश्न आणि या कर्मचार्‍यांच्या मागण्या खरोखरच संपल्या का? संपातून कुणाचं भलं झालं असा विचार करत घेतलेला धांडोळा म्हणजे हा लेख. यातून एसटीची गुंतागुंत सुटण्याऐवजी अधिक अस्वस्थ करत संवेदनशील मनाला खोलात विचार करण्यास भाग पाडते. त्यातून हा लेखप्रपंच…अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते आणि विविध नेते, संघटना (एकमेव मान्यताप्राप्तसह) त्यांची कार्यपद्धती यावर चर्चा, मतमतांतर होऊ शकतात. त्यासह एसटी महामंडळातील भरती, निवड प्रक्रिया, एसटीच्या खाजगीकरणाचा सर्वपक्षीय कुटिल डाव, शिवशाही, अश्वमेध, शिवनेरी यासारख्या खाजगी तत्त्वावरील बसेसचा घोळ, त्याच्या कंत्राटाची पद्धत, सुटे भाग खरेदी आणि भंगार विक्री प्रकरण यावर कदाचित स्वतंत्र लेख होईल. मात्र या लेखात एसटी कर्मचार्‍यांच्या मूळ समस्या आणि सरकारची विसंगत भूमिका
याबद्दल चर्चा करु.

एसटी कर्मचारी मंडळी या क्षेत्रात काम करतात तेव्हा त्यांच्या काय मागण्या आहेत. सध्याच्या संपाची कारणे काय? या संपाचा सामान्य माणसालाच त्रास झाला का? यात या कर्मचार्‍यांचे कुटुंब आहे का नाही? याचाही थोडा विचार व्हावा. एसटी कर्मचार्‍यांचे प्रश्न, व्यथा आपण आणि सरकार आता तरी समजून घेणार आहोत का नाही? हे प्रश्न केवळ समजून घेऊन चालणार नाही तर त्यावर शाश्वत उपाय शोधावे लागतील.

जवळपास सहा महिने चाललेल्या या संपात आ. सदाभाऊ खोत आणि आ. गोपीचंद पडळकर यांनी सुरुवातीच्या दिवसात आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत आझाद मैदानात काही काळ मुक्काम मांडला. मग सरकारने सदा खोत, पडळकर यांच्यासह एसटीच्या काही संघटनांसोबत बोलणी करुन 41 टक्के पगारवाढ दिल्याचं सांगितलं आणि खोत-पडळकरांनी या संपातून स्वतःच्या माघारीची घोषणा केली. त्यानंतर मात्र एसटी संपावर विरोधी पक्षांसह अनेकांनी बरेच दिवस सोयीस्कर मौन बाळगलेलं कारण हा प्रश्न मध्यम वर्गाचा आणि शहरी जनतेचा नव्हता. एसटी बस बंद असल्यास यांना काहीच फरक पडत नाही. त्यांना चारचाकी वाहने, रेल्वे, विमानांचा पर्याय उपलब्ध आहे. उलट अनेक उपटसुंभ लोक म्हणत होते की ‘या संपकर्‍यांना हाकला, यांना लायकीप्रमाणे पगार मिळतो. त्यांची शैक्षणिक पात्रता कमी असल्याने पगार कमीच मिळणार!’ अशी बालीश विधाने करणार्‍या लोकांनी एसटी कर्मचारी लोकांचे प्रश्न कधी समजून घेतले आहेत का? त्यांचे म्हणणे काय हे समजून घेऊन सरकारला त्यावर योग्य दीर्घकालीन तोडगा काढावा लागेल.

गेली 25 वर्षे झाली एसटी कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्या सरकार दरबारी न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. मागच्या 70 वर्षात अनेक योजना, पंचवार्षिकं, 6 वे 7 वे वेतन आयोग आले, वेगवेगळी धोरणे लागू झाली. त्याचा फायदाही त्या-त्या क्षेत्रातील लोकांना झाला पण एसटी कर्मचार्‍यांना त्यातून काय मिळाले?

65-70 वर्षे प्रामाणिकपणे जनतेची सेवा बजावल्यावर त्यांना मिळालं बदली, निलंबन, बडतर्फ होण्याची भीती, पगार रोखण्याचे, जेलमध्ये टाकत गुन्हे दाखल करण्याचे दान! का तर त्यांनी स्वतःच्या मागण्यांसाठी संप पुकारला हाच त्यांचा मोठा गुन्हा. त्यांनी केलेला संप लोकशाहीस धरून नव्हता का? या संपाची 40 दिवस अगोदर पूर्वकल्पना प्रशासन आणि सरकारला दिली नव्हती का? मग सरकार यावर त्या 40 दिवसात काय करत होते? त्यांना याचा साधा विचारही करावा वाटू नये? यासारखे अनेक प्रश्न यातून निर्माण होतात आणि आपण पोहोचतो एसटीच्या प्रश्नांजवळ. मग सुरू होतात एसटी कर्मचार्‍यांच्या व्यथा, वेदना व प्रश्नांची यादी…

शासनाच्या चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांपेक्षाही कमी पगार एसटीच्या लोकांना आहे. जे कर्मचारी एसटीमध्ये नव्याने भरती होतात त्यांचा पगार बेसिक + घरभाडे + महागाई भत्ता मिळून 8500 इतका होता. संपानंतर त्यात वाढ करत तो सोळा हजार इतका केला गेला. (शेजारील राज्यात एसटी कर्मचार्‍यास हाच पगार 28 ते 30 हजार रुपये आहे.) तर महाराष्ट्र शासनाच्या इतर सेवेत नव्याने भरती होणार्‍या कर्मचार्‍यास तोच पगार 25 ते 28 हजार रूपये आहे. शिवाय एसटी कर्मचारी लोकांना ग्रेड पे नसतो. जो इतरांना असतो.

ज्यांना एसटीमध्ये नोकरीला लागून 15 ते 20 वर्षे झाली त्यांचे वेतन 25 ते 27 हजार रूपये तर दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ नोकरी करणार्‍यांचा पगार 22 ते 24 हजार आहे. इतर क्षेत्रात महागाई भत्ता 33 टक्के असताना या कर्मचार्‍यांना 12 टक्के होता. संपकाळात तो 17 टक्के आणि प्रदीर्घ संपानंतर तो 28 टक्के करण्यात आला. म्हणजे पुन्हा इतर सेवांपेक्षा त्यात 5 टक्के कमी. या महागाई भत्त्याची शासनाकडे थकीत असलेली रक्कम गेल्या अनेक महिन्यांपासून मिळालेली नाही. आता सरकारच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येकाच्या खात्यात काही हजार रुपये जमा केले गेले मात्र प्रत्यक्षात ही रक्कम अत्यंत तोकडी असल्याचे दिसते. सरकारद्वारा या कर्मचार्‍यांची ही उघडउघड दिशाभूल आहे.

एस टी कर्मचार्‍यांचा वेतन करार जानेवारी 2016 ला संपुष्टात आला. तेव्हापासून आतापर्यंत नवा वेतन करार होऊ शकला नाही. या काळात शासनाने कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे ऐकून न घेता एकतर्फी पगार वाढ केली जी कर्मचार्‍यांना मान्य नव्हती. त्यामुळे या लोकांचे पगार हे 2012 सालच्या कराराप्रमाणे आजतागायत होत होते. 2016 चा तो करार व्हावा यासाठी शासनस्तरावर कुठलेच प्रयत्न होताना दिसले नाहीत.

प्रचंड तोट्यात असलेल्या बेस्टच्या कामगारांना मुंबईत शिवसेना दिवाळी बोनस म्हणून 5 ते 7 हजार रू. जाहीर करते पण एस.टी.च्या कर्मचार्‍यास याच ठाकरे सरकारने दिलं 2500 रू. दिवाळी बोनस! इतक्या कमी रकमेत या कर्मचार्‍यांनी दिवाळीची कुठली खरेदी करावी. यात तो कर्मचारी वृद्ध आईवडील, बायको, मुलं यांची कोणती हौस पूर्ण करणार? या कर्मचार्‍यांना घरभाडे म्हणून महिन्याला पूर्वी 435 ते 800 रू. दिले जायचे! त्यात वाढ करुन आता 1360 रुपये दिले गेले. मा. अनिल परबसाहेब ह्यापेक्षा आपल्या मोबाईलचे महिन्याकाठी बील अधिक असेल. कपडे धुलाईसाठी पूर्वी आठवड्याला 5 रू. मिळत तर आता 100 रुपये दिले.

महामंडळाकडून कर्मचार्‍यांना दरवर्षी खादीचे 5 मीटर कापड दिले जाते. मात्र अनेक विभागात गेल्या काही वर्षात हे एकदाही वाटप झालेलं नाही. कमी-अधिक प्रमाणात महाराष्ट्रात हीच स्थिती आहे. खादीच्या कापडांऐवजी सरकारने रेडीमेड ड्रेस आणि बूट द्यायची कल्पना लढवली. त्यातून अनेक आगारात त्याचे वाटपही झाले मात्र या कपड्यांची गुणवत्ता अत्यंत निकृष्ठ होती. त्यात गंमत म्हणजे दिले गेलेले ड्रेस, बूट बहुतांश वाहक चालकांना येईनासे झाले. परिणामी या कल्पनेचा फज्जा उडाला. पूर्वी कापड वाटप होत होते मात्र या कापडांचे कंत्राट खाजगी कंपनीला देऊन त्याद्वारे लाखोंचा निधी वळवण्याचं काम अनेक वर्षे चालू आहे.
2015 पासून बाळासाहेब ठाकरे अपघात सहायता निधीकरिता एसटी महामंडळ प्रत्येक प्रवाशांजवळ तिकिटाच्या मूळ रकमेपेक्षा एक रू. अधिकचा आकारतं. महाराष्ट्रात दररोज सरासरी 60 लाख प्रवाशी प्रवास करतात. त्यांचे प्रत्येकी एक रू. असे दिवसाला 60 लाख रू. अतिरिक्त पैसे महामंडळाकडे जमा होतात. त्यात दररोज एस.टी.चे अपघात किती? त्या अपघातग्रस्तांना मिळणारा सहायता निधी किती? (जीवित हानी झालेल्या प्रवाशाला दहा लाख रुपये दिले जातात तर जखमींना उपचारासाठी काही मदत केली जाते. मात्र महाराष्ट्रातील एसटीच्या अपघाताचं प्रमाण सुदैवाने अत्यंत कमी आहे.) हा सर्व खर्च वजा करून याचा विचार करता एसटीला यातून दररोज निव्वळ नफा हा 45 ते 50 लाखांचा आहे. रोज 50 लाख तर 365 दिवसांचे किती? म्हणजेच वर्षाला दोन हजार कोटी! यासोबत एसटीचे दैनंदिन रोजच्या बस फेरीतून उत्पन्न हे वेगळे आहे. दरवर्षी काही हजार कोटी अपघात निधी जमा होतो. तो निधी कुठे गेला? इतर राज्यात प्रवासी कर हा महाराष्ट्राच्या तुलनेत निम्मा आहे. उदा. गोवा 4 टक्के, कर्नाटक  7.5 टक्के, मध्यप्रदेश 9 टक्के तर महाराष्ट्रात तब्बल 17.5 टक्के आहे. (ही आकडेवारी 2018 ची आहे.) या करातून जमा होणारा पैसा कुठे जातो? त्याचा हिशोब काय? यातील भ्रष्ट लोक कोण? हे पैसे कोण हडपतो? हे काय गौडबंगाल आहे? याचा शोध सरकार आणि जनता घेणार आहे का? इतर राज्यात प्रवासी कर हा महाराष्ट्राच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी मग आपल्या राज्यात तो इतका भरमसाठ का? सोबतच एसटी अनेक ठिकाणी रोड टोल भरते ते वेगळेच!

एसटीच्या कर्मचारी बँकेतून या कर्मचार्‍यांना गृहकर्ज किंवा इतर कामासाठी दोन लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते आणि हे कर्ज घेताना त्यांना दोन भक्कम साक्षीदार असावे लागतात. का तर ही कर्जाची रक्कम त्या कर्मचार्‍याने न फेडल्यास साक्षीदारांकडून वसूल करता येते. स्वतःच्या कर्मचार्‍यांवर किती हा अविश्वास. एकीकडे विजय मल्या, मेहुल चोक्सी, मोतेवार यांच्यासारखे सरकार पुरस्कृत भामटे बँकांना हजारो कोटी रुपयांचा चुना लावून विदेशात सुरक्षित पळ काढतात. अनेक उद्योगपती आणि नेते या सरकारचे हजारो कोटींचे कर्ज बुडवतात व सार्वजनिक क्षेत्रात उजळमाथ्याने फिरतात. त्यांची कुणी साधी चौकशी करत नाही आणि दुसरीकडे 2 लाखासाठी भरभक्कम साक्षीदार अन् यात भर म्हणजे हे कर्ज इतर बँकांपेक्षा महाग म्हणजेच 13 टक्क्यांनी दिल्या जाते. हा फार मोठा अन्याय हे लोक सहन करतात.

बसमध्ये विनातिकिट प्रवास करणार्‍या प्रवाशाला टीसीच्या चौकशीअंती तिकिटाच्या दुप्पट दंड तर संबंधित वाहकाला ही घटना त्याच्या कार्यकाळात प्रथम घडल्यास 50 पट दंड, दुसर्‍यांदा झाली तर 100 पट आणि तिसर्‍यांदा असा प्रसंग घडला तर तिकिटाच्या 300 पट अधिक रक्कम भरावी लागते आणि त्याची संबंधित विभागाच्या बाहेर बदली केली जाते. प्रवाशाच्या चोरीचा वाहकाला दंड अथवा तीन महिन्याचे निलंबन. हे प्रचंड अन्याकारक आहे. हा नवा जीआर रोगापेक्षा इलाज भयंकर वाटतो.
अतिरिक्त कामाच्या तासाचे (ओवर टाइम) पैसेही यांना नाममात्र मिळतात. दहा वर्षांपेक्षा अधिक नोकरी झालेल्या कर्मचार्‍यांना तासाला पूर्वी 130 इतकी रक्कम दिली जायची आता त्यात थोडी वाढ झाली. मात्र इतर सेवाक्षेत्रांपेक्षा ही रक्कम फार कमी आहे. कहर म्हणजे ट्रॅफिक आणि बसब्रेकडाऊनचा यात विचार केला जात नाही. त्यामुळे या अतिरिक्त तासाचे पैसे वाहक-चालकाला मिळत नाहीत. ड्युटी काळातला जनतेचा त्रास हा वेगळा. त्यात महिला वाहक असेल तर त्यांची मोठी कुचंबणाच होते. सोबतीला ड्युटी संपल्यावर पैसे भरतानाची पद्धती हाही स्वतंत्र चर्चेचा विषय. या सर्व गोष्टी सहन करत कर्मचारी लोक एसटीचा गाडा हाकत असतात.

महाराष्ट्र शासनाच्या काही योजना आहेत ज्या एसटीच्या माथी मारलेल्या आहेत. अहिल्याबाई होळकर शालेय मुलींचा मोफत पास, पत्रकार, पोलीस वॉरंट, कॅन्सरग्रस्त, राज्य खेळाडू, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त यांना प्रवासी भाड्यात 100 टक्के सवलत. सोबत अपंग (दिव्यांग) 75 टक्के, जेष्ठ नागरिक 50 टक्के यासारख्या जवळपास 42 सवलत योजना आहेत. त्याचा भार मात्र एसटीला सहन करावा लागतो. (यात आमचे असे मत नाही की या सेवा सवलती गरजुंना देऊ नये. त्यांना त्या सरकारी नियमानुसार दिल्याच पाहिजेत पण एसटीवर त्याचा भार नसावा. असल्यास त्या योजनांची रक्कम वेळोवेळी महामंडळाला देण्यात यावी.) अशा भाड्याच्या पोटी राज्य सरकार एसटीचे तीन हजार कोटी थकबाकी देणे आहे. यातला एक छदामही मागील काही वर्षात एसटीला मिळालेला नव्हता. कोरोना काळात पगारासाठी आर्थिक सहाय्य या गोंडस नावाखाली दोन-दोनशे कोटींची रक्कम तीन-चार वेळा दिली गेली. जी खर्‍या अर्थाने एसटीच्या हक्काची होती. जर ही थकीत रक्कम वेळच्यावेळी सरकारकडून एसटीला मिळाली तर एसटी महामंडळ तोट्यात न जाता फायद्यात असेल. त्यातून प्रवाशांना व कर्मचार्‍यांना अधिक चांगल्या सुविधा पुरवता येतील.संप मिटल्याच्या काळानंतर एसटीची स्थिती…

विलीनीकरण, सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन आणि इतर सुविधा यांसारख्या मागण्या घेऊन एसटी कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला. तो संप थोडका नव्हे तर सहा महिने चालला. माननीय उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि निर्णयानंतर कर्मचारी न्यायपीठाचा आदर राखत कामावर परतले आणि एसटीची सेवा पूर्ववत केली पण त्यांचे काही प्रश्न मागण्या आहे तशाच आहेत. संपकाळात शासनाने कर्मचार्‍यांना 41 टक्के वेतनवाढ घोषित केली मात्र ती प्रत्यक्षात कमी असल्याचं दिसतं. दहा वर्षे नोकरी करणार्‍यांच्या वेतनात 39% वेतनवाढ तर दहा ते वीस वर्षे नोकरी केलेल्या कर्मचार्‍यांना 30% तर वीस वर्षाहून अधिक काळ नोकरी करणार्‍यांना 15 ते 20% म्हणजे अडीच हजार रुपयांची वेतनवृद्धी. ही थट्टा नाही का? महत्त्वाची बाब म्हणजे पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक नोकरी झालेल्या कर्मचार्‍यांची संख्याच महामंडळात अधिक (साठ हजार लोक) आहे. मग मा. ठाकरे-परब सरकारची ही पगारवाढ खरी आणि न्याय्य का? याचा विचार आता वाचकांनीच करावा.

संपकाळात नोकरीवर हजर नसल्याने कर्मचार्‍यांना पगार मिळाला नाही. अनेकांनी एसटी बँका आणि इतर बँकेतून आपल्या कामासाठी कर्ज घेतलेले होते. त्याची परतफेड या लोकांनी, त्यांच्या कुटुंबियांनी कशी केली याची कहाणी फार विदारक आहे. या काळात एसटी बँक सोडता राष्ट्रीयकृत, खाजगी बँकांनी थकित हप्त्यांवर मुघली व्याज आकारणी करुन कर्मचार्‍यांचा सूड उगवला. हे हप्ते फेडण्यासाठी अनेक कर्मचार्‍यांना आपली शेती, बायको, आईचे दागिने विकावे लागले. हे वास्तव चित्र कुण्याही माध्यम समूहातील लोकांना दिसलं नाही किंवा वृत्तपत्रांना दखल घ्यावी वाटली नाही. (यात काही सन्माननीय अपवाद आहेत.)

संपकाळात बंद असल्याने अनेक बसेस नादुरुस्त झाल्या. त्या चालू कराव्यात यासाठी प्रशासन पातळीवर फार प्रयत्न होत नाहीत. अशा बस दुरूस्तींसाठी जे सुटे भाग आवश्यक असतात त्याच्या मागणीप्रमाणे पुरवठा होत नाही. जो होतो तो विलंबाने आणि दुय्यम दर्जाच्या उपकरणांचा. या उपकरणांच्या खरेदी प्रकरणातही मोठा गैरव्यवहार होतो अशी चर्चा अनेक आगारातील अधिकारी कर्मचारी खात्रीने करतात.

आगार आणि बसस्थानकातील भौतिक सुविधांबद्दल तर चर्चाच करू नये इतक्या या सुविधांचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे. कर्मचार्‍यांसाठी रात्र निवासाचे विश्रांतीगृह गळक्या उघड्या अवस्थेत आहेत. बर्‍याच शहरात गावात वाहक-चालक या रात्र निवासात मुक्काम करण्याऐवजी तापलेल्या, गळक्या लालपरीचाच आसरा घेतात. बसस्थानकातील प्रवाशी बैठक व्यवस्था अनेक ठिकाणी मोडकळीस आली तर काही ठिकाणी ती अस्तित्वातच नाही. येथील प्रसाधनगृह अत्यंत बकाल अस्वच्छ असून महिलांसाठी निशुल्क व्यवस्था करणे नियमात असताना त्यांना पैसै आकारले जातात. या कामाची कंत्राटे हाही मोठा गेम आहे.
वरील सर्व अडचणींसोबत इतरही अनेक प्रश्न आहेत. त्यात प्रामुख्याने सुस्थितीतील बसस्थानकं नाहीत. जेवणासाठी उपहारगृह, पिण्याचे स्वच्छ पाणी नाही. स्तनदा महिला वाहक आणि प्रवासी महिलांकरीता हिरकणी कक्ष असून नसल्यात जमा. अशा अनेक पायाभूत सुविधांचा अभाव आढळून येतो. या गोष्टी पाहिल्यावर लक्षात येते की हे बसस्थानक नसून अनेक ‘प्रश्नांचे आगार’ आहे. या प्रश्नांना सामोरं जात एसटी कर्मचार्‍यांचा प्रवास अहोरात्र चालू असतो. एकही उत्सव ही मंडळी कुटुंबियासह पूर्णपणे साजरा करू शकत नाहीत. यात्रा, जत्रा, विविध धार्मिक उत्सव काळात यांना बसच्या अधिक फेर्‍या कराव्या लागतात. त्याचा मोबदला हा अत्यंत कमी असतो. ह्यांना कधीच कौटुंबिक कार्यक्रमात भाग घेता येत नाही. शिक्षक, प्राध्यापकांप्रमाणे दिवाळी, उन्हाळी सुट्टी नसते. यांच्यासाठी कुटुंबास एक महिन्याचा मोफत पास मिळतो पण, त्याचा वापर केवळ लाल डब्यापुरताच. त्यांना हिरकणी, निमआराम बसची सवलत नसते. हा दुजाभाव का? याचे उत्तर कुणाकडेही नाही.

ग्रामीण आणि निमशहरी महाराष्ट्रात आजही वाहतुकीचे मुख्य साधन म्हणजे एसटी बस. ग्रामीण जनतेला इतर कुठल्याही वाहनांऐवजी बस ही जवळची व अधिक विश्वासार्ह वाटते. एसटी बस गावात येते याचा त्यांना मोठा अभिमान असतो. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी शहरात असतात. त्यांच्या सामानाची, जेवणाच्या डब्यांची ने-आण ही मंडळी विनातक्रार वर्षानुवर्षे करत आहेत. एसटी ही ग्रामीण जीवनवाहिनी आहे. गरीब महाराष्ट्राशी एसटीची असलेली ही नाळ सरकार, प्रशासन कर्मचार्‍यांकडे दुर्लक्ष आणि मुस्कटदाबी करुन तोडू पाहते आहे. अनेक अडचणींचा डोंगर सोबत बाळगत प्रवासी हेच दैवत मानून दिवसरात्र राबत जनसामान्यांच्या जगण्याशी एकरूप होऊन त्यांच्या जीवनाचे स्टेअरिंग सांभाळणार्‍या एसटी कर्मचार्‍यांना लोकशाही मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी लढताना संपाची भेट काय मिळते तर अटकेची, गुन्हे दाखल करण्याची शिक्षा. विश्रामगृह आणि आझाद मैदानातून हकालपट्टी, निलंबन बडतर्फी, बदली! सरकार कुठल्या थराला जात आहे? मा. मुख्यमंत्री महोदय या संपूर्ण संपकाळात विलक्षण मौन धारण करून बसतात. मंत्री मा. अनिल परब दादागिरी करत अल्टिमेटमची भाषा करतात तर या सत्ताधारी सरकारची कार्यकर्ती मंडळी या सामान्य कर्मचार्‍यांना धमकावतात. सरकारची ही विधाने त्यांना येत्या काळात महाग पडतील. सरकारच्या या भूमिकांचा पूनर्विचार व्हावा.

एसटी कर्मचारी बांधवासोबत असे वागणे म्हणजे त्यांच्या कष्टांशी केलेली प्रतारणा, बेईमानी ठरेल. या कर्मचार्‍यांच्या घरी गेल्या कैक वर्षांपासून एकही दिवाळी, पाडवा, ईदसह कुठलाही सण नीट साजरा झालेला नाही. त्याचाही सर्वार्थाने विचार व्हावा. आज पगार वाढेल, उद्या वाढेल या साध्या अपेक्षेवर घरात यांचे आईवडील, बायको, लेकरं ह्यांच्या आयुष्याची अनेक वर्षे सरली. यापुढेही ती अशीच खर्च होऊ देणार का?
सज्जनहो!

या सर्वांचा एकत्रित विचार करून सरकारला यापुढील काळात गंभीरपणे निर्णय घ्यावा लागणार आहे. शासन हा निर्णय लवकर घ्यावा म्हणून या बांधवांसोबत आपणही सरकारला जाब विचारूया. त्यांच्या जोडीला आपणही लढू. त्यांनाही सुखाचे चार घास खाऊ द्या. त्यांचेही दुःख आपले मानू. त्यांच्या लढ्यात सहभागी होऊ.
शेवटी निदा फ़ाज़ली यांच्या शब्दांत सांगायचं म्हणजे…

मुँह की बात सुने हर कोई दिल के दर्द को जाने कौन
आवाज़ों के बाज़ारों में ख़ामोशी पहचाने कौन…

सरकारच्या आश्वासनांचा आवाज वृत्त-इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात घुमतो मात्र कर्मचार्‍यांच्या दिलाचा दर्द, अस्वस्थतेचं कारण उच्चरवाने ओरडण्याच्या काळात तुमच्या आमच्या पर्यंत पोहोचतोय का? आपली एसटी जगली, संवंर्धित झाली पाहिजे. बघा… विचार करा…