देवदासींचे आर्थिक पुनर्वसन

सांगली जिल्ह्याच्या शासकीय पदावर मी १९८२ ते १९८५ असे तीन वर्ष कार्य केले. आधी दीड वर्ष जिल्हा परिषदेची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून तर पुढील दीड वर्ष जिल्हाधिकारी म्हणून. लोकसंग्रहासाठी या दोन्ही पोस्ट म्हणजे आयएएस अधिकार्‍यांची पहिली पसंती. या काळात जिल्ह्यातील, विशेषतः ग्रामीण भागातील जनतेशी जेवढा जवळून संबंध येतो तो या नंतरच्या वरिष्ठ पदावर काम करताना येत नाही.

दिनांक २४ जानेवारी १९८३. सकाळी सकाळीच कमिशनरांचा फोन आला – ‘‘जिल्हाधिकारी म्हणून ऑर्डर मिळाली आहे ना? मग चार्ज का नाही घेतला?’’ मी म्हटले – ‘‘वर्तमान जिल्हाधिकारी यांनी विनंती केली आहे, या वेळचा २६ जानेवारीच्या फ्लॅग होस्टींगसाठी माझ्या आई मुद्दाम सांगलीला आल्या आहेत, म्हणून तुम्ही 27२७ला चार्ज घ्या.’’
कमिशनर बरेच चिडले. ‘‘तुमच्याही आयुष्यात जिल्हाधिकारी म्हणून हे पहिलेच फ्लॅग होस्टिंग असेल ना?’’ त्यांना काळजी होती कुणीतरी ही ऑर्डर कॅन्सल करवून घेईल व माझा चान्स जाईल.
‘‘हो, पण मला पुढे संधी आहे ना! त्यांच्या वृद्ध आईचे मन मोडू नये असे मला वाटले.’’
२७ जानेवारी रोजी मी चार्ज घेतला आणि एक-दोन दिवसातच तो अग्रलेख पाहिला. त्यामध्ये वर्णन होते ते दरवर्षी जत गावच्या येल्लमा मंदिरात पौष पौर्णिमेला देवदासी सोडण्याचा कार्यक्रम होतो त्याचे. ही वाईट प्रथा आहे. स्त्रीत्वाचा अपमान आहे… वगैरे! आणि पुढे – आता एक महिला जिल्हाधिकारी आल्या आहेत, पाहू या त्यांना तरी काही करता येते का?

दरवेळी काही आगळं-वेगळं करून दाखवायची जबाबदारी स्त्रियांवरच का? असा स्त्रीवादी प्रश्न मला नाही पडला. आपल्या जिल्ह्यातील एक कुप्रथा आहे. ती थांबवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी या नात्याने आपल्यावरच असे मनोमन पटलेले होते. त्यामुळे या वर्षी तरी मंदिरात देवदासी अर्पण करण्याची प्रथा राबवू द्यायची नाही असे ठरवले. पौर्णिमा पाच-सहा दिवसांवर होती. आदल्या दिवशी जत येथे मुक्काम करून दुसर्‍या दिवशी मंदिरात जाऊन ही प्रथा थांबवायची असे मी ठरवले. सहज माहिती विचारल्यासारखं ऑफिसात माहिती काढायला सांगितली- किती देवदासी असतील? तर जत, आटपाडी, कवठे महांकाळ अशा तीन दुष्काळी तालुक्यात मिळून सुमारे दोन-अडीचशे तरी असाव्यात अशी माहिती मिळाली.

मग गावोगावातील माहिती घेऊन पौर्णिमेला त्यांना कलेक्टरांसोबत मिटींगसाठी बोलवा असेही जत तहसीलदारांना कळवले.
तसे काही खूप मोठे प्लॅनिंग केलेले नव्हते. चार-सहा कुटुंबे त्यांच्या घरातील एखादी लहानगी मुलगी देवदासी म्हणून सोडण्यासाठी येत असतील व त्यांना मंदिरात आणून देवदासी घोषित केले जात असेल, ते पुजारी मंडळींना सांगून थांबवायचे! झालेच तर तहसील कचेरीत दुपारी कधीतरी गावागावातून बोलावलेल्या देवदासींसोबत बैठक करायची, एवढेच ठरवले होते. मला प्रत्यक्ष वेळेआधी याचा जास्त गवगवा किंवा चर्चा देखील करायची नव्हती. शिवाय तहसीलदारासह सर्व पुरूष मंडळींना या बाबतीत काही संवेदनशीलता का असेल? असाही प्रश्न मनात होताच.

तर पौर्णिमेचा दिवस उजाडला. मी आदल्या दिवशी मुक्कामासाठी जत गावी येऊन थांबले होते. सकाळी लवकरच मंदिरात आले. सोबत जतचे तहसीलदार, पीएसआय व महसूल कर्मचारी आणि पोलीस मिळून सहा-आठ मंडळी एवढीच होती.
जतमधील यल्लमा देवीचे मंदिर छोटेखानी पण मनाला प्रभावित करणारे आहे. ते जागृत आहे असेही सर्वांनी सांगितले. मी जिल्हा परिषदेत असताना कितीदा तरी जत गावी आलेली होते पण आपली श्रद्धा व श्रद्धास्थाने आपल्यापुरतीच असतात. तिचे सार्वजनिक प्रदर्शन करायचे नाही असा एक मनाचा शिरस्ता होता. काही गावी मुद्दामहून ‘इथल्या देवस्थानात चला’ असे गावकरी सांगत तेव्हा जात असे. त्याप्रमाणे तासगावातील गणेशमंदिर, नरसिंहपूरचे नृसिंहमंदिर, आटपाडीतील शुक्राचार्य गुफा, सागरेश्वर अशा मंदिरांना जाऊन आलेली होते पण सगळीकडे आणि स्वतःहून जात नसे. यावेळी मात्र मी स्वतःच येल्लमाच्या मंदिरात आत जाऊन स्तोत्रपठण करण्याची इच्छा बोलून दाखवली. दुर्गा सप्तशतीतील एक-दोन अध्याय पाठ होते. आत जाऊन व्यवस्थित पारायण केले. आजूबाजूची प्रतिक्रिया आजमावीत होते. ‘वा, वा, जिल्हाधिकारी निव्वळ धार्मिक नाहीत तर ग्रंथांच्या अभ्यासक व जाणकार पण आहेत.’ साहजिकच मी आत बसून स्तोत्रपठण करीत असल्याने पुजार्‍यांनी आत इतर विधी थांबवलेले होते.

सुमारे एक दीड तासांनी मी बाहेर आले. एव्हाना बाहेर मोठी गर्दी जमलेली होती. चार-पाच मुली देवदासी म्हणून सोडल्या जाणार होत्या. त्यांचे आईवडील, नातेवाईक, एवढ्यावरच गर्दी थांबलेली नव्हती. पूर्वापार देवदासी झालेल्या सर्वांचा तो वार्षिक उत्सवही असतो, त्यामुळे गावोगावच्या देवदासी गोळा झाल्या होत्या. मुलीचा देवदासी विधी झाला की ती आईबापापासून, कुटुंबापासून, वेगळी होते. अशावेळी तिचे पालकत्व त्या त्या गावातील इतर प्रौढ देवदासी स्वीकारतात. त्यांच्या दृष्टीने भविष्यातला त्यांच्या चरितार्थाचा भार उचलण्यासाठी नव्या पिढीची गरज असते म्हणून ही प्रथा. या देवदासींना लग्न व संसार करायची परवानगी नाही पण गावातील धनिक अथवा अन्य कारणांनी श्रेष्ठ म्हणवले जाणारे गृहस्थ या देवदासींचे आश्रयदाते असतात व त्याबदल्यात शरीरसुख घेत असतात. त्यातून मुलं झाली तरी त्या व्यक्तिचे नाव वडील म्हणून लावले जात नाही. त्यामुळे बभ्रा होण्याची भीती नाही! तर अशी कित्येक गावातील श्रेष्ठ मंडळीही तिथे गोळा झालेली होती. मंदिराच्या आवारात जिल्हाधिकारी यांची लाल दिव्याची गाडी, महसूल व पोलीस कर्मचारी हा सर्वांच्या कुतूहलाचा विषय होता.

मी बाहेर आले आणि तिथे जमलेल्या सर्वांना उद्देशून मी घोषणा केली की ‘‘आज या मंदिरात देवदासी मुली सोडण्याचा कार्यक्रम होणार नाही. जे कोणी त्या कार्यक्रमासाठी इथे उपस्थित झाले असतील त्यांनी आपापल्या घरी जावे.’’
ही घोषणा ऐकताच सगळ्यांचा गोंधळ उडाला. एका नेत्याने मला सांगितले की ‘‘हा दरवर्षी होणारा धार्मिक कार्यक्रम आहे व त्यात मी खीळ घालू नये. त्याने देवीचा कोप होईल.’’

मग सर्वांनीच हा मुद्दा उचलून धरला. मी सांगितले की ‘‘देवी ही आपल्या सर्वांची आई आहे. मी आत्ताच मंदिरात तिची आराधना करून आलेली आहे. तर तिने कोप करावा असे काहीही कारण मला दिसत नाही. तरीदेखील तिचा माझ्यावर काही राग झालाच तर त्याचे निवारण मी करीन! पण आज हा देवदासी मुली सोडण्याचा कार्यक्रम होणार नाही. आपल्या देशात या प्रथेविरूद्ध कायदा असून देवदासी सोडणे हा गुन्हा आहे.’’

मग दुसरा मुद्दा उपस्थित केला गेला की ‘या मुली मंदिराची साफसफाई करीत असतात व मुली नसतील तर मंदिराची साफसफाई होणार नाही.’ मी विचारले की ‘‘स्त्रियांनीच साफसफाई करावी असा नियम कुठे आहे? जे कोणी देवीचे भक्त असतील त्यांनी हातात झाडू घ्यावा. मी पण एक झाडू घेते आणि आपण सर्वांनी मिळून मंदिर साफ करूया! शिवाय ग्रामपंचायतीला जे उत्पन्न असते त्यातून मंदिराच्या साफसफाईसाठी एखाद्या व्यक्तिची पगारी नेमणूक करता येते, ती का केलेली नाही? ती लगेच करावी.’’
मग एका पोरसवदा पुजार्‍याने मला म्हटले की ‘‘तुम्हाला धर्मशास्त्र कळत नाही.’’ यावर मला हसूच आले. मी म्हटले की ‘‘चला, इथेच आपण चर्चा करून ठरवूया की कोणाला किती धर्मशास्त्र कळते! मी आत्ताच जाऊन आईकडे मागितले असेल की मला यश दे, बुद्धी दे, उत्तम काम करण्याची संधी दे, उत्कर्ष कर वगैरे वगैरे. तर या मुलींनी काय मागावे – की आम्हाला शिक्षणापासून दूर ठेव, संसाराचे सुख दूर ठेव, हातात फक्त जोगवा मागण्यासाठी परडी असू दे, आमचा आत्मसन्मान हरवून जाऊ दे, असेच ना? मग यापैकी कोणती मागणी तुम्ही देवीकडे स्वतःसाठी कराल?’’ तो काही उत्तर देणार त्याच्या आधीच इतर पुजार्‍यांनी त्याला हटकले – ‘‘अरे त्यांचा अभ्यास आहे, तुला कळलं नाही का?’’
तिथे जमलेल्या देवदासींनाही मी विचारले – हा जोगवा म्हणजे एक प्रकारे भीक मागणेच आहे. त्यात तुम्हाला अपमान व तिरस्कार सहन करावा लागतो, तो तुम्हाला चालतो का?’’ पण त्या गप्प राहिल्या.

मग कुणी जटेचा विषय काढला की ‘‘या मुलींच्या केसात जटा होतात तो देवीचा संकेत असतो की यांना देवदासी म्हणून सोडावे!’’ पण मला आठवत होते की फार पूर्वी निपाणी येथे काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जटा काढण्याचा कार्यक्रम केला होता व त्यामध्ये असे दाखवून दिले होते की अस्वच्छतेमुळे किंवा रोजच्या रोज केस न विंचरल्याने जटा होतात. त्या कोणालाही होऊ शकतात. मग मी पुन्हा पुजार्‍यांना विचारले की ‘‘जरी संकेत असेल तरी देवीची क्षमा मागितली तर देवी काय क्षमा करणार नाही? अशी कोणती आई असते जी आपल्या लेकरांना क्षमा करत नाही? इथे आपल्याला देवता व भूत-प्रेत यांच्यातील फरक समजून घ्यायला हवा. देवता क्षमाशील असतात तर भूत-प्रेत हे सूडाची भावना बाळगून असतात. या मंदिरातील देवी ही आई आहे असे मी ऐकले आहे पण ती कोण आहे ते तुम्ही ठरवून मला सांगा.’’

यानंतर गावोगावची जी धनिक मंडळी देवदासी मुलींचे पालकत्व घेण्यासाठी गोळा झालेली होती ती तावातावाने बोलू लागली पण एका महिला कलेक्टरसमोर त्यांना भाषेची मर्यादा पाळावी लागत होती. त्यातच मी पूर्वी जिल्हा परिषदेत काम केलेले असल्याने बरीच मंडळी माझ्या ओळखीची होती व माझ्याबद्दल आदर बाळगून होती. जेव्हा ‘‘मी पोलीसबळाचा वापर करून तुम्हाला तुरुंगात टाकू शकेन’’ असे कडकपणे बोलून दाखवले तेव्हा त्याची खात्री असल्याने सगळी मंडळी गप्प बसली. काही प्रौढ देवदासी शिव्याशापाची भाषा करू बघत होत्या पण तेथील सरकारी कर्मचार्‍यांची उपस्थिती पाहून त्याही कुजबुजत राहून शेवटी गप्प राहिल्या.

त्यावेळी एकूण ‘जितं मया’ अशा अवस्थेत मी असतानाच एका अनपेक्षित कोपर्‍यातून अनपेक्षित प्रश्न उभा राहिला. ती देवदासींच्या घोळक्यातील एक युवा म्हणावी अशी देवदासी होती. नाव यशोदा. तिने विचारले, ‘‘आम्ही जोगवा नाही मागायचा तर खायचे काय?’’इतका वेळ कायदा, धर्म, पुरूषी प्रवृत्तीला निरूत्तर करणे हा प्रकार चालू होता पण आता आलेला प्रश्न एका स्त्रीने विचारला होता आणि तो पुढे ढकलला जाऊ शकत नव्हता कारण भुकेची सोय रोजच्या रोज व्हावी लागते. त्याक्षणी समर्पक उत्तर देता आले नाही तर सर्व पांडित्य बाजूला राहिले असते. या क्षणासाठी मी पूर्वतयारी केलेली नसली तरी आधीच्या कामांमध्ये जी कमिटमेंट दाखवली होती ती इथे उपयोगाला आली. जिल्हा परिषदेमार्फत राबवली जाणारी केंद्र सरकारची IRDP ही योजना व त्या अंतर्गत मागील दीड वर्षात केलेले काम आठवले. ती माहिती हाताच्या बोटांवर होती. ती योजना इथे वापरता येणार होती.

जत गावातच सांगली जिल्हा परिषदेचे एक अभिनव असे कुक्कुटपालन केंद्र होते. इतर जिल्ह्यांमधे असले काही काम होत नसे. इथे जतला मात्र या केंद्रात एक दिवसांची कोंबडी पिल्ले आणून त्यांना आठ-दहा आठवड्यापर्यंत सांभाळले जायचे. या काळात त्यांना सर्व प्रकारच्या इन्फेक्शन, रोगराई इत्यादी विरूद्ध लागणारी औषधे, शिवाय पौष्टिक आहार, त्यांचे वेळोवेळी वजन तपासणे याप्रमाणे निगा राखली जात असे. त्यानंतर त्या कोंबड्या शेतकर्‍यांना विकल्या जात. एव्हाना त्यांची पूर्ण वाढ झालेली असल्याने एखाद्या आठवड्यातच शेतकर्‍यांना अंडी मिळू लागत असत. अशा प्रकारे त्यांच्यासाठी जेस्टेशन पिरीयड कमी होऊन लगेच उत्पन्न सुरू होत असे. हे केंद्र फायद्यात चालले होते कारण तिथे इनचार्ज असलेले पशुवैद्यकीय अधिकारी श्री. येळगी अतिशय कार्यतत्पर व मनमिळावू होते. केंद्रात कोंबड्यांची निगा राखण्यासाठी कर्मचारी वर्ग लागत होता. IRDP कार्यक्रमाअंतर्गत व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी TRYSEM नावाचाही एक कार्यक्रम होता.

त्यात सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण व त्यासाठी शिष्यवृत्ती अशीही सोय होती. हा कार्यक्रम 1981 मधेच देशभर लागू करण्यासाठी सरकारने योजना आखली होती व 2010 च्या सुमारास कधीतरी केंद्रसरकारने ती रद्द केली आहे. अतिशय प्रभावी ठरू शकणारी ही योजना होती पण तिचे कार्यान्वयन अगदीच थातुरमातुर पद्धतीने व फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकिंग न करता झाले होते, म्हणून ती गुंडाळावी लागली असे माझे स्पष्ट मत आहे.

माझ्यासाठी मात्र त्या महत्त्वाच्या क्षणी ती योजना लाखमोलाची होती. मी लगेच उत्तर दिले, ‘‘तुम्ही थोडे प्रशिक्षण घेऊन स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकता. मानाने जगू शकता. तुमच्या प्रशिक्षणाची सोय सरकार करेल. Stipend देखील मिळेल. अगदी एका आठवड्याभरात आम्ही प्रशिक्षणाची सुरूवात करू शकतो. ज्यांना हा मार्ग पसंत असेल त्यांनी लगेच जिल्हा परिषदेच्या कुक्कुटपालन केंद्राला भेट देऊन पाहून या! तोच व्यवसाय शिकवू. इच्छुक महिलांनी लगेच महसूल अधिकार्‍यांकडे नावनोंदणी करून केंद्रावर यावे. मी पण आता तिकडेच जाणार आहे.’’

नावनोंदणीला सुरूवात झाली. तिथे काही बघ्या स्त्रिया पण होत्या. त्यांनी विचारले ‘‘आम्ही देवदासी नाही पण बेरोजगार आहोत. आम्हालाही प्रशिक्षणात येता येईल का?’’ मी लगेच ‘‘हो’’ म्हटले. एकूण पंधरा जणींनी नावे नोंदवली.
मध्ये थोडा वेळ ठेवून मी कुक्कुटपालन केंद्रात पोचले तर तिथे सुमारे पन्नासजणी गोळा झाल्या होत्या. मी येळगींना सर्व कल्पना दिली व आपण सुयोग्य प्रशिक्षण देऊन तीन महिन्यात यांना कुक्कुट व्यवसाय उभा करण्यात मदत करू हे त्यांना समजावून सांगा असे त्यांना म्हटले. त्यांनी कानडीमधून अतिशय चांगल्या प्रकारे हे समजावून दिले.

आलेल्या महिला विविध वयोगटातील होत्या. पुढील आठवड्यात प्रशिक्षण सुरू होईल. सर्व देवदासींनी आपापली जोगव्याची परडी घेऊन यावी. एका कोपर्‍यात त्यांची मांडणी करावी. सर्वांनी देवीला प्रशिक्षण व्यवस्थित पूर्ण होऊ दे व तोपर्यंत जोगवा मागणार नाही, त्यातून सूट दे, अशी मागणी करावी हे मी बजावून सांगितले. मी स्वतः येऊन बघेन हेही कबूल केले. सर्व स्त्रिया समाधानाने कुजबुजत परत गेल्या.
इथे मला एक मुद्दा आवर्जून मांडायचा आहे. देवदासी प्रथा ही खूप काळ व खूप मोठ्या भूभागात चाललेली प्रथा आहे ज्यामधे कुठल्यातरी कारणाने लोकांच्या श्रद्धा गुंतलेल्या आहेत. तिला थांबवण्यासाठी श्रद्धा मोडीत काढणे हा एक उपाय असू शकतो. तसाच श्रद्धा टिकवून पण तिला योग्य वळण देत आत्मसन्मान, आत्मोन्नती आणि श्रद्धा यांचा समन्वय कसा आवश्यक आहे हे प्रबोधन करूनही समाजातील कुप्रथा नष्ट करता येतात. माझा कल दुसर्‍या प्रकाराकडे आहे. त्याची चर्चा करण्याची ही जागा नाही. मात्र मी अभ्यासलेल्या धार्मिक ग्रंथांमुळे मला हे करणे सोपे जात होते. भारतात देवदासी प्रथा अजूनही पूर्णपणे थांबलेली नाहीच म्हणून समाजसेवी संस्थांनी या दुसर्‍या मार्गाचाही उपयोग करून घ्यावा असे मला वाटते. अट एकच, या मार्गात खोटा आव आणून यश मिळत नाही. जे करायचं, वागायचं ते मनापासून असावं लागत. उदाहरणार्थ तुमची देवीवर श्रद्धा नसेल तर माझी खूप श्रद्धा आहे असं खोटं सांगून चालत नाही. त्यात यश मिळत नाही. असो.
मग येळगी मला म्हणाले, ‘‘मॅडम, या सर्व प्रशिक्षणासाठी एक आराखडा तयार करून त्यावर IRDP Officer व नवीन CEO यांची मान्यता घ्यावी लागेल.’’

मी त्यांना लगेच आराखडा तयार करून देण्यास सांगितले. ‘‘आज झालेल्या चर्चेचा उल्लेख करा. देवदासी ही कुप्रथा मोडून काढण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी मागा. कित्येकजणी निरक्षर असल्या तरी प्रशिक्षण नीट पार पाडतील असे लिहा’’ वगैरे सांगितले.
हे सर्व करताना मी सांगलीत CEO म्हणून केलेल्या कामाचा व अधिकाराचा संपूर्णपणे उपयोग करून घेत होते. नवीन आलेले उएज श्री. व्ही. रमणी यांची आमची परिवारिक घनिष्टता झाली होती. ते नक्की सहकार्य करतील हा विश्वास होता व तो त्यांनी टिकवला. त्या दिवसापुरताच नाही तर पुढे चार वर्षांपर्यंत मला जिल्हा परिषदेचे पूर्ण सहकार्य मिळत राहिले. इथे नमूद करणे गरजेचे आहे की जिल्हाधिकारी, CEO व पोलीस प्रमुख हे तीन खर्‍या अर्थाने त्या त्या जिल्ह्यात शासनाचे मुख्य स्तंभ असतात. यांचे आपसात सहकार्य असेल तेव्हा तिथली सरकारी कामे चांगल्या रीतिने पूर्ण होतात. तसे आम्ही जिल्ह्यात राखले होते. त्याचा उल्लेख तिथले लोकप्रतिनिधी व खुद्द मुख्यमंत्रीही करत असत.

देवदासींसाठी प्रशिक्षण योजनेचा आराखडा करणे, आवश्यक ते आदेश पारित करणे, खर्चाची तरतूद करणे इत्यादी सर्व सोपस्कार पूर्ण होऊन प्रशिक्षण सुरू झाले. वर्तमानपत्रात याच्या बातम्या येऊ लागल्या. नुकतेच महाराष्ट्र शासनाच्या सचिव पदावरून सेवानिवृत्त झालेले श्री. चंद्रकांत दळवी हे त्या वेळी शिकाऊ डेप्युटी केलेक्टर म्हणून माझ्यासोबत प्रशिक्षण घेत होते. त्यांचा लेखकाचा पिंड होता. त्यांनी खूपसे वाचन इत्यादी करून देवदासी प्रथेचा आरंभ, कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र व महाराष्ट्र प्रांतातील या प्रथेची व्याप्ती, त्यांच्या बाबत झालेल्या सामाजिक चळवळी इत्यादी माहितींचे एक मोठे बाडच तयार केले होते व ते अजूनही पुस्तकरूपाने छापण्याच्या योग्यतेचे व गरजेचे आहे असे माझे मत आहे. असो.

प्रशिक्षण सुरू झाले आणि सुमारे दहा दिवसांनी तहसीलदार सोनार यांनी फोन करून माहिती दिली की एका तरूणाने देवदासी मुलीशी लग्न करण्याची तयारी दाखवली असून एका देवदासी व तिच्या आईवडिलांसोबत प्रारंभिक बोलणी देखील झाली आहेत. त्याप्रमाणे आम्ही महसूल कर्मचार्‍यांतर्फे त्यांचे लग्न लावून देणार आहोत. आहेर म्हणून भांड्याचा मोठा सेट इत्यादी देणार आहोत. मला बरे वाटले.
पण मग त्यांच्या व माझ्या कार्यालयात पत्रांचा पाऊस पडू लागला. आम्ही देवदासींशी लग्न करू इच्छितो पण शासनाने आम्हाला नोकरी द्यावी किंवा जमीन द्यावी किंवा शासन अन्य काय मदत देईल अशी विचारणा होऊ लागली. हा एक प्रकारे व्यापारच होता. त्या पत्रांचा सूर मला मान्य नव्हता पण त्या सर्वांना उत्तरे देणे महत्त्वाचे वाटले कारण ते देखील एकप्रकारे समाज प्रबोधनच होते. स्टाफसाठी हा नवा व्यापच होता. ‘तुम्ही दयेपोटी किंवा उपकारासाठी किंवा काहीतरी शासकीय लाभासाठी लग्नाचा प्रस्ताव करू नये’ असे सर्वांना मृदू पण ठाम शब्दात कळवण्याची जबाबदारी माझे पीए श्री. खोत यांनी उचलली व पुढे सात-आठ महिने सांभाळली. नाही म्हणायला सोनार यांनी सहा-सात देवदासींची लग्न लावून दिली खरी पण आधी मोठा सामाजिक आव आणणारे हे नवरे त्यांच्या मागे नोकरीचा लकडा लावू लागल्यानंतर त्यांनीच मला हा लग्नाचा भाग बंद करतो असे सांगितले. त्याच सुमारास कर्नाटकात सौंदत्ती विभागाचे डीआयजी श्री. रमेशकुमार हे देखील देवदासी कुप्रथा मोडीत निघावी म्हणून त्यांची लग्न लावून देत होते. त्यावर छापले गेलेले लेख मला लोकांनी आणून दिले. मला पत्रकार विचारू लागले की तुम्ही हे प्रशिक्षण वगैरे करण्यापेक्षा त्यांचे सामाजिक पुनर्वसन करायला पाहिजे. त्यांचे लग्न लावून दिले पाहिजे पण आलेल्या पत्रांचा एकूण सूर पाहता मी फक्त त्यांचे ट्रेनिंग व पुढे प्रत्यक्ष व्यवसाय या दोन बाबींवरच लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले. खूप वर्षांनंतर दिल्लीला असताना या रमेशकुमारांचा संपर्क उपलब्ध झाला. ते चर्चेसाठी माझ्या कार्यालयात आले व आम्ही दोघांनी एकत्रपणे या विषयावर एखादे पुस्तक लिहावे असेही ठरवले पण ते झाले नाही.

कुक्कुटपालन व्यवसायाचे प्रशिक्षण देताना लागणारा कच्चा माल म्हणजे कोंबड्यांची पिल्ले, केंद्राचे कर्मचारी व त्यांचा पगार, नुकसान इत्यादी सर्वांचा बोजा केंद्रच उचलत होते. तो सर्व खर्च TRYSEM अंतर्गत उचलावा लागला असता तर तरतूदी खूपच अपुर्‍या होत्या. काही दिवसातच आमच्या ध्यानात आले की TRYSEM खालील कुक्कुटपालनाचा अधिकतम मान्य काळ म्हणजे तीन महिने हे आम्हाला अपुरेच पडणार होते. मग विशेष बाब म्हणून ट्रेनिंग मटीरियलचा खर्च, व कालावधी वाढवून द्या, अशी मागणी मी तत्कालीन ग्रामीण विकास सचिव श्री. तिनईकर यांच्याकडे केली व एक दिवस स्वतःच ती फाईल घेऊन मंत्रालयात गेले. एरवी ते अतिशय कडक व नियमांवर बोट ठेवणारे अधिकारी म्हटले जात पण माझ्या प्रस्तावावर मात्र ‘चांगले काम सुरू केले आहे, चालू ठेवा’ असे म्हणून दाद दिली व माझा प्रस्तावही मान्य केला.

ट्रेनिंग संपले. आता IRDP योजनेखाली त्यांना बँकेचे कर्ज मिळवून त्यांनी कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करायला हवा पण बँकांचे रडगाणे सुरू झाले. ‘‘या अशिक्षित आहेत आणि यांच्याकडे साधे एक खोलीचे घरही नाही तर त्या कोंबड्या कुठे ठेवून सांभाळतील? शिवाय कोंबड्या पेरिशेबल आयटेम आहे, ते तारण होत नाही. रोगराई झाली, कोंबड्या मेल्या किंवा अंड्याचे चढउतार होणारे मार्केट डाऊन झाले तर बँकेचे पैसे बुडतील’’ असे रिमार्क बँकेच्या फाइलींवर येऊ लागले. एव्हाना पहिल्या बॅचमधील प्रशिक्षणाचा दर्जा व वेळेवर मिळणारे स्टायपेण्ड वगैरे पाहून सुमारे पन्नासावर देवदासींनी पुढील बॅचमधे ‘आम्हालाही हे प्रशिक्षण द्यावे’ अशी मागणी केली होती. त्यांच्या उत्साहावरही विरजण पडणार होते. तरी आम्ही पहिली बॅच संपल्यावर धाडसाने दुसरी बॅच सुरू केली.

घराचा मुद्दा सोडवण्यासाठी जत तहसीलदारांनी ‘इंदिरा आवास योजने’खाली देवदासींसाठी प्रत्येकी 10 ु 10 स्केअरफूट असे प्लॉट पाडून एक एकर जमीनीत सुमारे चाळीस देवदासींना बसवावे असा प्रस्ताव तयार केला. तो कलेक्टर या नात्याने मी मंजूर केला तर ग्रामपंचायतीतर्फे त्यांना एकेक खोली बांघून दिली जाऊ शकत होती पण या सर्वाला किमान सहा महिने तरी लागणार होते व तेवढा काळ देवदासींना कोणतेही आर्थिक सहाय्य देता येण्यासारखी योजना नव्हती. एरवीही ज्या योजना असतात त्या संपूर्णपणे शंभर टक्के मदत देतच नाहीत. त्यांना ट्रेनिंग काळात मिळणारा स्टायपेण्ड तरी कुठे पुरे पडणार होता?

त्यामुळे कांही देवदासी थोडा-अधिक जोगवा मागतच होत्या तर काही जिद्दीने जोगवा मागणार नाही म्हणत त्या तुटपुंज्या स्टायपेण्डवर दिवस काढीत होत्या. त्यांना जोगवा मागावा लागला तरी निदान न मागण्याचा पर्याय त्यांना दिला याचे मला समाधान होते पण आता किमान सहा महिने तेही होणार नव्हते.
त्याच सुमारास महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळाचे एक स्थानिय अधिकारी उमराणीकर यांनी एक प्रस्ताव आणला. त्यांच्याकडे एका लोकर विणकामाच्या मशीनचे माहितीपत्रक आले होते व त्यांना ते आवडले होते. ते मशीन जर देवदासींना कर्जरूपाने दिले व त्यांनी लोकर विणकामातून विविध वस्तू बनवून त्या विकल्या तर कर्ज फिटेल व आर्थिक उत्पन्नाचे कायमचे साधन होईल. कर्ज फिटेपर्यंत मशीन हेच तारण राहू शकते.

मात्र एक अडचण होती. हे मशीन चालवण्याचेही प्रशिक्षण द्यावे लागणार होते. त्याआधी मशीन चालवता येणारी व्यक्ती प्रशिक्षक म्हणून हवी होती. या सर्व चर्चेबाबत आमच्या बर्‍याच बैठका होत असत. कसेतरी अरेंज करून आम्ही दोन व्यक्तिंच्या प्रशिक्षणाची सोय त्या मशीन कंपनीमध्येच केली. त्यापैकी एक वसुधा देशपांडे ही शेवटपर्यंत या प्रकल्पावर आमच्यासोबत राहिली. मग या नव्या प्रशिक्षणासाठी काही देवदासींची निवड करून त्यांचे कर्जाचे फॉर्म भरून घेतले. कर्जपुरवठा वित्तीय महामंडळ करणार होते. प्रशिक्षणासाठी जत तालुक्यातील महसूल कर्मचार्‍यांच्या सोयीसाठी असलेले महसूल भवन वापरण्याचे ठरले. एव्हाना या एकूण प्रकल्पाला ‘देवदासी आर्थिक पुनर्वसन केंद्र’ हे नाव रूढ झाले होते.

अशा खूपशा जुळवाजुळवीतून अखेर लोकर विणकाम प्रशिक्षण वर्ग सुरू झाला. त्यांत सुमारे पस्तीस महिला होत्या. त्यातील काहीजणी बिगर देवदासी तर काही मॅट्रीकपर्यंत शिकलेल्या होत्या. मात्र बव्हंशी निरक्षर होत्या. यावरून त्यांची विविधता कळून येते. देवदासींचे सामाजिक इंटीग्रेशन होणे महत्त्वाचे असल्याने आपण चाळीस टक्केपर्यंत इतर महिला घेऊ व शिक्षणाची अट ठेवणार नाही असे आम्ही ठरवून तसा लेखी आदेश काढला.

देवदासी महिलांचे सामाजिकरित्या लग्न लावले जात नसले तरी त्यांचे शरीरसंबंध होतच असायचे आणि मुले झाली की त्यांची संपूर्ण जबाबदारी या महिलांवरच येत असे. प्रशिक्षणाला येणार्‍या देवदासींच्या लहानग्या मुलांची सोय काय हा प्रश्न निघाला. त्यावर सांगलीच्या भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठानने ही जबाबदारी उचलून जत येथेच एका भाड्याच्या घरात पाळणाघर सुरू केले. पुढे आम्ही त्यांना एक एकर सरकारी जमीन त्यावर शिशुगृह-बालमंदिर इत्यादी चालवण्यासाठी दिली. तिथे आजही भनिप्रचे काम चालते. तिथे त्यांनी एक दरी विणकाम केंद्रही चालवून अजून काही देवदासींना प्रशिक्षण दिले होते पण ते पुढे फार चालले नाही. या सर्वांची जबाबदारी घेणार्‍या कुसुमताई व कमलाताई या दोघींचे काही वर्षापूर्वी निधन झालेले आहे.

या प्रकारे सर्व व्यवस्था होऊन लोकर विणकामाचे सहा महिन्यांचे प्रशिक्षणवर्ग सुरू झाले. ही देवदासींची तिसरी बॅच. या सर्व काळात कारणपरत्वे स्थानिक पेपरांमधे प्रकल्पाबाबत छोट्या बातम्या येत असत. पुढे श्री. दामले यांनी या कामासंबंधाने एक प्रदीर्घ लेख लिहिला.
आता सहा महिन्यानंतर पुढे काय काय करायचे आहे याचे प्लॅनिंग आम्ही करत असतानाच अचानकपणे मे महिन्यात माझ्या बदलीचे आदेश निघाले. मला फारच नैराश्य आले कारण जिल्हाधिकारी या पदावरून एक चांगला सुरू केलेला प्रकल्प मध्येच सोडला जात असल्याने तो लोंबकळत राहून पुढे संपून जाईल अशी भीती वाटत होती. शासकीय सेवेत एका अधिकार्‍याने सुरू केलेले काम त्यानंतर येणारा अधिकारीही त्याच तत्परतेने पुढे नेईल असे कमीच घडते. माझ्याकडून चार्ज घेणारे श्री. शिवाजीराव पाटील यांनी जरी मला ‘आम्ही हा प्रकल्प बंद पडू देणार नाही’ असे आश्वासन दिले होते तरीही प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी ज्या निरनिराळ्या अवांतर गोष्टी कराव्या लागत होत्या त्या केल्या नाहीत, फक्त सरकारी योजना शब्दशः लागू केली तर ते पुरेसे असणार नाही, त्यासाठी ध्यास घेऊन व आऊट ऑफ बॉक्स जाऊन काम करावे लागेल हे काही मी त्यांना सांगू शकले नाही.

मी पुण्याला आले आणि पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ या उद्योग विभागाअंतर्गत असणार्‍या संस्थेत एमडी पदाचा चार्ज घेतला. तशी ही पनिशमेंट पोस्ट किंवा कामाला फारसा वाव नसणारी मानली जायची पण नंतर लक्षात आले की ही एक इष्टापत्ती ठरत होती. देवदासी समस्येचे निराकरण नाही तरी निदान एक वाट सापडत असतानाच जिल्हाधिकारी पद सोडावे लागल्याने ते काम खंडित व नष्ट होणार होते. सांगली सोडत असताना ही खंत मनात होती. पुण्याला चार्ज घेतल्यानंतर हे काम कुणीतरी पुढे न्यावे या हेतूने पुढील दोन दिवसातच मी विद्यार्थी सहायक समितीचे अध्यक्ष श्री. अच्युतराव आपटे यांची भेट घेतली. श्री. आपटे हे खरंतर माझ्या वडिलांचे कॉलेजबंधू परंतु ते मला अतिशय स्नेहाने वागवत असत. मी त्यांना हीच विनंती केली की हा सांगली जिल्हाधिकारी असताना सुरू केलेला प्रकल्प आता पुढील शासकीय अधिकारी त्याच पद्धतीने किंवा त्याच कमिटमेंटने करतील असे मला वाटत नाही, तेव्हा एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेने या कामाचा भार उचलावा यासाठी मी आपल्याकडे आलेली आहे. त्यांनी तत्काळ बाबा आढाव यांचे नाव घेतले. तोपर्यंत मला श्री. आढाव यांच्या कामाची एवढीच माहिती होती की त्यांनी हमाल पंचायत, पुण्यातील ऑटो-रिक्षाचालक तसेच कचर्‍यामधून भंगार गोळा करणार्‍यांची संघटना बांधली आहे. बाबांची तब्येत सध्या बरी नाही पण मीच त्यांच्याबरोबर बोलतो व ते असे काम आनंदाने घेतील असे श्री. आपटे यांनी सांगितल्यामुळे मी परत निघाले. तेव्हा मी निघता निघता त्यांनी एक मुद्दा बोलून दाखवला. ‘‘तुम्ही आता इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशनमधे आहात तर त्यांचे नियम पहा, त्यामध्ये तुम्हाला हे देवदासींचे काम पुढे नेता येईल अशी सोय नक्की कुठेतरी असणार, ती शोधून काढा.’’

मी ऑफिसमध्ये परत आल्यावर संस्थेचा मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन पुन्हा वाचून काढला आणि खरोखरच त्यात एक क्लॉज असा सापडला ज्यावर बोट ठेवून मी आमच्या महामंडळातर्फे देवदासी पुनर्वसनाच्या कामात लक्ष घालू शकणार होते. पुढील अडचण ही होती की महामंडळाचे पदाधिकारी किंवा तिथले इतर अधिकारी काय विचार मांडतात! सुदैवाने श्री. उल्हास पवार हे एक गांधीवादी विचारसरणीचे व्यक्तिमत्व महामंडळावर चेअरमन म्हणून काम करत होते. आजपर्यंत महामंडळाने कधीही देवदासींसारख्या शोषित समूहाची काळजी केलेली नाही किंवा त्यांच्यासाठी काही काम केलेलं नाही पण आता ही संधी आपल्याला मिळणार आहे हे लक्षात घेऊन त्यांनी या कामाला सर्व पाठिंबा देईन असे सांगितले. त्यानंतर मी तिथे असेपर्यंत त्यांचा पाठिंबा व प्रसंगी नवा सल्ला मिळत राहिला.

महामंडळामार्फत देवदासींना मदत करण्यासाठी आम्हाला एखादा प्रकल्प हाती घेणे गरजेचे होते. अधिकार्‍यांसोबत बराच खल करून त्याचे नेमके स्वरूप काय असावे हे आम्ही ठरवले कारण तयार केलेली योजना महामंडळाच्या एकूण उद्दिष्टांमध्ये बसवता आली पाहिजे. म्हणून आम्ही एका पायलट सर्व्हेची योजना आखली. जत येथे जे लोकर विणकामाचे प्रशिक्षण केंद्र चालते तेथील महिलांनी बनवलेल्या वस्तूंची विक्री होण्यामध्ये लोकांकडून काय रिस्पॉन्स मिळतो याचा सर्व्हे करणे ही योजना. पायलट सर्व्हेसाठी आम्ही त्यांना अ‍ॅडव्हान्स रक्कम द्यावी व त्यांच्याकडून लोकरीच्या विविध उपयोगी वस्तू विणून घ्याव्यात आणि त्या विकत असताना होणारी निरीक्षणे संकलित करून त्यांना देखील समजावून द्यावीत असा तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पायलट प्रोजेक्ट तयार केला. यामुळे देवदासींच्या हाती अ‍ॅडव्हान्स रक्कम पडून त्यांना लोकर विकत घेण्याची सोय निर्माण झाली. या प्रकल्पावर महामंडळाच्या वतीने श्रीमती मंगला दैठणकर या कोऑर्डिनेटर व एक शिपाई अशा दोन व्यक्तिंची नेमणूक करणे शक्य झाले. मंगलाताई व वसुधा या दोघींनी मिळून उत्पादन करून घ्यावे व ते पुण्यात विक्रीसाठी आणावे, अशी योजना केली. उद्योग विभागामार्फत विविध औद्योगिक उत्पादनांसाठी बरीच प्रदर्शनं भरवली जातात. त्यामध्ये भाग घेऊन लोकरीच्या वस्तू विकणे व एक सर्व्हे डॉक्युमेंट तयार करणे शक्य होते. योजनेमध्ये निव्वळ डॉक्युमेंटेशन न राहता सर्व्हेमधून येणार्‍या माहितीनुसार देवदासींच्या प्रशिक्षणात व उत्पादनांत वेळच्या वेळी सुधारणा करणे हेही उद्दिष्ट व लक्ष्य ठेवले. असे एक औद्योगिक प्रदर्शन नोव्हेंबरमध्ये भरणार होते व त्याची तयारी उद्योग विभागामार्फत सुरू झालेली होती. त्यामध्ये वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्री असा एक उपक्रम हाती घ्यायचा या दृष्टीने देवदासींना जोमाने उत्पादन व तयारी करण्यास सांगितले.

थोडक्यात ढठधडएच् प्रशिक्षणाच्या सरकारी आखणीत ज्या ज्या उणिवा होत्या त्यांची दखल घेऊन त्यांचे निराकरण केले. सरकारी नियमात ज्या गोष्टी देवदासींसाठी करता येणे शक्य होत नव्हते त्यांची सोय आम्ही लावून दिली. महामंडळाचे कित्येक अधिकारी देखील या विषयांमध्ये लक्ष घालू लागले. असे लक्षात आले की देवदासींना फक्त लोकर विणकामाचे प्रशिक्षण देणे पुरेसे नसून त्यांना इतर बर्‍याच गोष्टी शिकवल्या जाणे गरजेचे होते. किती प्राथमिक गोष्टींपासून सुरूवात करावी लागणार होती? यादी करायची म्हटलं तर अक्षर ओळख, स्वतःची सही करता येणे, लोकरीचे रंग ओळखणे, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये लोकल बसेस असतात त्यांनी प्रवास करता येणे, रेल्वे प्रवास, बँकेत खाते उघडणे व त्यात पैसे भरणे आणि काढणे, फोन करता येणे, लोकर दुकानदारांसोबत व्यवहार करणे अशा छोट्या छोट्या मुद्यांची भली मोठी यादीच तयार झाली. मग आम्ही एकीकडे हे प्रशिक्षण मंगलाताईमार्फत जतमध्ये सुरू ठेवले पण त्याचबरोबर देवदासींना आठ ते दहा जणींच्या बॅचने पुण्याला बोलवून त्यांचे सहा दिवस प्रशिक्षण असाही कार्यक्रम घेतला. यामध्ये महामंडळाचे बरेच अधिकारी प्रशिक्षण वर्ग व इतर जबाबदार्‍या घेऊ लागले. त्यामध्ये श्री. पूरकर, श्री बेंद्रे, श्री. खिरे ही महत्त्वाची नावे घ्यावी लागतील. खिरेंनी पुणे विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांबरोबर चर्चा करून प्रशिक्षण देण्यासाठी त्यांनाही उद्युक्त केले. अशा आठ-दहा मुलांनी पुढे रक्षाबंधनाच्या दिवशी जत येथे जाऊन राखी देखील बांधून घेतल्या. देवदासींनी बनवलेल्या वस्तूंची मापे नीटनेटकी असणे, त्यांच्यामध्ये नवीन फॅशनप्रमाणे वस्तू बनवता येणे, आकर्षक रंगसंगती इत्यादी गोष्टींचीही गरज होती. त्यात हळूहळू प्रगती होऊ लागली.

मध्यंतरी एक अवांच्छनीय पण बळ देणारी घटना घडली. एव्हाना देवदासी महिलांनी अधूनमधून फोनवर माझ्याशी बोलायला सुरूवात केली होती. एकप्रकारे मी त्यांना घालून दिलेल्या होमवर्कपैकी हेही एक होते. त्यांना ग्रामपंचायतीने जी घरे बांधून दिली होती त्यात एकूण 35-40 जणी राहत होत्या. त्यातील बर्‍याच एकट्या, काहींना मुलं, काहींचे कधीतरी येऊन जाणारे आईवडील असे होते. एकदा गावातल्या काही उनाड तरूणांनी रात्री त्यांच्या वस्तीवर जाऊन कुणाला नावाने हाक मारून बाहेर बोलव, कुणाच्या दाराच्या कड्या वाजव असा प्रकार सुरू केला. सर्वजणी घाबरल्या. तीन-चार रात्री हा प्रकार चालू राहिला. उनाड मुले दोन-तीन तास हा धिंगाणा घालीत. तेथील रस्त्यावर उभे राहून भसाड्या आवाजात गाणी गात, शिट्ट्या फुंकत. मग एका दुपारी मुलींनी मला फोन केला. मी त्यांना पोलिसात तक्रार देण्यास सांगितले. माझे नावही सांगा पण नुसते घाबरून बसू नका, तुम्ही एवढ्या 35-40 जणी आहात तर एकमेकींना साथ द्या असे समजावले. मी स्वतः देखील जत तहसीलदारांना कल्पना देऊन ठेवली. आता सोनार जाऊन नवे तहसीलदार आले होते. त्यांनी ‘मी लक्ष ठेवीन’ असे म्हटले.

पण यशोदा आणि पारूबाई या दोघींनी काही वेगळाच विचार केला व सगळ्या जणींशी चर्चा केली. रात्री मुले आल्यावर व हाका मारू लागल्यावर यांनी आपापल्या खोलीतूनच ओरडून एकमेकींना हाका मारल्या व काही जणी काठ्या तर काही चुलीतील जळकी लाकडं घेऊन बाहेर आल्या. मुले दहा-बारा होती. प्रत्येकाला एक-दोन तरी काठ्यांचे प्रसाद मिळाले. ती सर्व पळून गेली. या सर्वजणी तशाच एका पब्लिक फोनबूथवर आल्या व मला फोन केला. रात्रीचे सुमारे अडीच वाजलेले. मी फोनवर हा प्रकार ऐकून थक्कच झाले पण आता उरलेली रात्र सर्वांनी सावधानतेने काढा, उद्या स्वतः एसपींना मी सांगते असे त्यांना आश्वासन दिले. दुसर्‍या दिवशी सकाळी या महिला पोलीस चौकीत गेल्या तर तिथे त्या मुलांनी आधीच हजेरी लावून यांच्याचविरूद्ध तक्रारी दिलेल्या पण मग मी स्वतःच PSI सोबत बोलले. शिवाय जत तहसीलदार व सांगलीचे एसपी आणि जिल्हाधिकारी यांना पण बोलले. एकूण सर्वांनीच या महिलांना शाबासकी दिली व हे सर्व प्रकरण तिथेच थांबले. असा प्रसंग पुढे कितीही चिघळू शकतो. किती चिघळेल हे आधी कुणीच सांगू शकत नसते. तरी पण कधीतरी नेभळटपणा टाकून धिटाई दाखवावीच लागते हे या प्रकरणात दिसून आले.

जत येथे TRYSEM अंतर्गत चालू असलेले प्रशिक्षण जिल्हा परिषदेमार्फत होते. त्यासाठी तेथील महसूल भवनाचा वापर होत होता. तिथे नवीन बॅचसाठी शिकाऊ मुलींनी नोंदणी केलेली होती व आता त्यावर सांगली कलेक्टर आणि सीईओ यांचा अखत्यार होता. प्रशिक्षणासोबत उत्पादनही करायचे म्हटले तर त्यासाठी ते अपुरे पडणार होते. याच सुमारास महामंडळाच्या अधिकार्‍यांनी राष्ट्रीय केमिकल फर्टीलायझर या संस्थेत भेट देऊन या सर्व प्रकल्पाची त्यांना माहिती दिली व एखादे प्रॉडक्शन सेंटर करण्यासाठी इमारत लागेल, त्याचा खर्च आरसीएफ देईल असे आश्वासन मिळवले पण त्यासाठी जमिनीचा प्रश्न आला. जत येथील कामाची चर्चा सर्वत्र होऊ लागली असल्यामुळे कोल्हापूर येथील देवदासी महिला देखील योजनेत सहभागी व्हावे अशी मागणी करू लागल्या. सांगली व कोल्हापूर हे दोन्हीही जिल्हे महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येत होते. कोल्हापूरमध्येही तत्कालीन आमदार श्रीपतराव बोंद्रे यांचे देवदासी पद्धत संपवावी यासाठी सामाजिक प्रबोधन चालूच होते. त्यावरून प्रेरणा घेऊन कोल्हापूर जिल्हाधिकारी शिवाजीराव देशमुख यांच्या पुढाकाराने तिथेही एक देवदासी मेळावा घेण्यात आला. त्यात मी प्रमुख पाहुणी असल्याने जिल्हाधिकार्‍यांना जमीनीबाबत सांगितले. लवकरच त्यांनी महामंडळाच्या मागणीप्रमाणे देवदासी आर्थिक पुनर्वसन प्रकल्प यासाठी गडहिंग्लज येथे एक एकर सरकारी जमीन महामंडळाकडे हस्तांतरित केली. अशाप्रकारे जमीन उपलब्ध होऊन व आरसीएफने खर्चाची जबाबदारी उचलून गडहिंग्लज येथे वसतिगृहासह प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्राचे बांधकाम करण्यात आले.

कुक्कुटपालनाचे दोन प्रशिक्षण वर्ग, देवदासींच्या मुलांसाठी पाळणाघर व शिशुशाळा, भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठानला जागा, त्यांचे सतरंजी उत्पादन व प्रशिक्षण केंद्र, जत महसूल भवनाचा वापर, काही देवदासींचे लग्न समारंभ, त्यांना निवासी घरांसाठी जागा व प्लॉट पाडून देणे, त्यावर ग्रामपंचायतीने घरे बांधून देणे, त्यानंतर जत येथे लोकर विणकाम प्रशिक्षण केंद्र, त्यासाठी कर्ज प्रकरणे, प्रशिक्षकांची नेमणूक, गडहिंग्लजला जागा मिळून तिथे उत्पादन केंद्राची उभारणी, विणकाम प्रशिक्षणाच्या तीन बॅचेस यात आतापर्यंत सुमारे शंभर देवदासींचा सहभाग झाला होता. प्रशिक्षणासाठी इच्छुकांची संख्या वाढणार होती. थचऊउ ने पायलट म्हणून सुरू केलेल्या प्रोजेक्टला कधीतरी दुसरे रूप द्यावे लागणार होते.

एव्हाना जत व गडहिंग्लज ही दोन केंद्रे सुरू झाली होती. तयार मालाचा आकडा वाढत होता. प्रदर्शनातील स्टॉलवर देवदासींनी स्वतः येऊन विक्रीचे काम सांभाळावे याचीही आम्ही काळजी घेत होतो. त्यांनी पंधरा-वीस जणींच्या गटागटाने स्वतःच्या सहकारी सोसायट्या उभाराव्यात, त्यातील थोडेफार आर्थिक व्यवहार व निर्णय घेण्याची जबाबदारी स्वतः पेलावी असा माझा आग्रह होता.
आता कच्च्या मालाचे डीेींळपस, वितरणाचा हिशोब ठेवणे, तयार मालाचे कॅटलॉगिंग, पेमेंटचा हिशोब, विक्रीतून आलेल्या पैशांचा हिशोब हे सर्व शिकायला काहीजणीच तयार होत्या व त्यांनाही वेळ लागणार होता पण हे प्रत्येकाने शिकायलाच हवे असा एकप्रकारे कडक निर्देशच मी दिला होता कारण कुणीही यात मागे पडली तर इतरांकडून तिचे या ना त्या प्रकारे शोषण होतच राहणार होते.

लोकर विणकाम प्रशिक्षण काळात स्टायपेंड मिळत होता व तो फार मोठा नव्हता पण किती शिकावे, किती झटपट शिकावे यावरून कोणाचा स्टायपेंड अडवला जात नसे. प्रशिक्षणानंतर मात्र त्यांना लोकर दिली जाऊन तयार झालेल्या वस्तूंप्रमाणे आखून दिलेल्या दराने पेमेंट मिळत होते. माझ्या मनात स्पष्ट जाणीव होती की हे फक्त सुरूवात म्हणून ठीक आहे पण हे सदासर्वकाळ चालू शकत नाही. कधीतरी या महिलांनीच स्वतःच्या आयुष्याचा, समस्यांचा व त्यावर मात करून मिळवलेल्या यशाचा भार पेलायला हवा. आमचे काम फक्त आरंभी बोट धरून चालायला शिकवणे एवढेच असू शकते. पुढचे त्यांनीच शिकायला हवे, ते देखील प्रत्येकीने. पुन्हा ते शिक्षण फक्त लोकर घेऊन वस्तू बनवून देणे एवढ्यापुरते मर्यादित असू शकत नाही. त्यांना इतर खूप गोष्टी अल्पावधीत शिकाव्या लागणार होत्या व पुढील काळात मॅनेज कराव्या लागणार होत्या.

देवदासींचे गणित मात्र वेगळे होते. दिवसाकाठी आठ तास मशीनवर काम केले तर इतक्या लोकरीवर काम होऊन त्याचे इतके पैसे मिळतात या वाक्यापलीकडील दोन गोष्टींना त्यांचा नकार होता. पहिली म्हणजे यातील एखादा तास बाजूला काढून इतर काही शिकावे म्हटले तर त्या दिवशीचे उत्पन्न कमी होणार. दुसरे म्हणजे एवढी लोकर संपवली एवढे पैसे मिळायला हवेत पण वस्तू नीट बनली का याची जबाबदारी आमची नाही कारण तसे कबूल केले तरी मिळणारे पैसे कमी होतात असे ‘हो आम्हाला नवे काही शिकायला मिळत आहे, जगात कुठे कसे काय चालते ते पहायला मिळत आहे, इतर देवदासींच्या नेहमीच्या आयुष्यापेक्षा वेगळे काही करायला मिळते आहे’ असे पॉझिटिव्ह गणितही मान्य होतं पण तात्पुरतं. शेवटी त्या सतत निगेटिव्ह बाजूला वळत होत्या.

यावर कोल्हापूर येथील प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ श्रीमती लीलाताई पाटील यांचा सल्ला घेण्यास मला सुचवण्यात आले. त्या माझ्यासोबत गडहिंग्लजला आल्या. सर्वांशी तीन-चार तास गप्पा केल्या. नंतर मला त्यांच्या सृजन आनंद शाळेतही घेऊन गेल्या. लीलाताई खर्‍या शिक्षिका. त्यांनी एक प्रिस्किप्शन, एक मंत्रच सांगितला, ‘‘यांचे व्यक्तिमत्व विकास झाल्याखेरीज तुम्ही शिकवू म्हणता त्या गोष्टी या शिकणार नाहीत. आधी त्यांना व्यक्ती म्हणून जगण्याचा आनंद कळला पाहिजे. त्यांच्याकडे असलेल्या कलागुणांची, हातोटीची, विद्येची, ज्ञानाची त्यांना जाणीव झाली पाहिजे. आपणही कुणीतरी आहोत हा सार्थ अभिमान विकसित झाला पाहिजे तर इतर गोष्टी शिकाव्या वाटतील.’’ त्यांनी वीस-वीस जणींच्या बॅचमधे आठवडाभरांचे व्यक्तिमत्व विकास वर्ग चालवण्याचे कबूल केले. ‘‘अशा दोन वर्गांनंतरचा प्रभाव पहा आणि ठरवा’’ असं त्या मला म्हणाल्या. मी थोड्या साशंक मनानेच तो प्रस्ताव कबूल केला कारण त्यांचे चार्जेस थचऊउ ला द्यावे लागणार होते.
पण दोन बॅचेसमध्ये जे प्रशिक्षण झाले त्याने जणू सुरवंटांची फुलपाखरेच झाली. तेवढ्या सात दिवसांच्या ७*२४ तास लीलाताईंनी त्या महिलांची जाणीव व स्वाभिमान जागृत ठेवला व फुलवून वाढवत नेला.

त्यांच्याकडून समूहगान, पाढे, भेंड्या, उखाणे, हुतुतू सारखे खेळ, वक्तृत्व, अगदी भांडणे, मार्च पास्ट अशा गोष्टी त्यांनी करवून घेतल्या. त्या वर्षीच्या १५ ऑगस्ट (बहुधा १९८६) झेंडावंदनात शाळकरी मुलांसोबत मार्च पास्ट व सलामी करणारी २१ देवदासींची एक तुकडीही होती. आता माझ्याही कल्पनेला चालना मिळाली. गडहिंग्लज केंद्रावरील सर्वच महिला तिथे राहत नसत. आपापल्या गावाहून ये-जा करीत असत. त्यांना कॅमेरा हँडलिंग व सायकल चालवणे या दोन गोष्टींचे प्रशिक्षण दिले व मामुली कर्जावर सायकली घेऊन दिल्या. त्यांच्यावर अर्ध्या तासाची एक फिल्मदेखील सह्याद्री वाहिनीने बनवली. त्यासाठी मी व तीन महिला मुंबईला जाऊन रेकॉर्डिंग करून आलो. ही त्यांना खूप नवी व उत्साहवर्धक घटना होती.

दरवर्षी केंद्र सरकारच्या वतीने दिल्ली येथे नोव्हेंबर महिन्यात इंटरनॅशनल ट्रेड फेअर भरविले जाते व त्यात प्रत्येक राज्याच्या उद्योग विभागाला क्षेत्र देऊन त्यांचे स्टॉल लावण्यास सांगितले जाते. १९८६ मधे WMDC ने देखील आपला एक स्टॉल मांडावा असे ठरले. त्यात आम्ही या लोकर वस्तूंचा स्टॉल मॅनेज करण्यासाठी तीन देवदासींना नेले होते. परत आल्यावर त्यांचा मला पहिला फीडबँक होता, आम्हाला चांगले हिंदी शिकवून पाठवले असते तर अधिक चांगली विक्री करून आलो असतो. सायकल शिकलेल्या मुलींनी चीप चालवायला शिकवा असा लकडा लावून पाच-सहा जणी ते शिकल्या देखील.

हा घटनाक्रम अजून बराच लांब जातो. गडहिंग्लजला सेंट्रल सिल्क बोर्डच्या मदतीने आम्ही रीलींग मशीनरी आणून देवदासींना ते प्रशिक्षण दिले. एवढेच नव्हे तर या पैकी तिघींनी औंरंगाबाद जिल्ह्यातील विजयराव बोराडे यांच्या केंद्रावर जाऊन तिथे दहा जणांना रीलींगचे प्रशिक्षण दिले.थचऊउ च्या वतीने कोल्हापूरला अभिजात घड्याळजुळणी केंद्र होते. दोन बॅचेस तिथे प्रशिक्षण घेऊन घड्याळ जुळणी करू लागल्या. ही घड्याळे हाीं साठी घाऊक प्रमाणात बनवली जात असत. दोन बॅचेसना सॉफ्ट टॉय मेकिंग प्रशिक्षण दिले.

अजून खूप काही… सुधीर मोघेंकडून आम्ही एक फिल्म बनवून घेतली होती. तिचे शीर्षक ‘परिवर्तन.’ तुम्ही उद्योग विभागाचे महामंडळ असताना हा महिला सक्षमीकरणाचा कार्यक्रम का राबवता, असे महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभाग व महिला विभाग या दोघांकडून सातत्याने काढले जाणारे ऑब्जेक्शन, अनिल अवचट यांनी लिहिलेला प्रदीर्घ लेख, केंद्राच्या महिला विभागाने त्या काळी दिलेली आठ ते दहा लाखांची ग्रांट, इलस्ट्रेटेड वीकली साप्ताहिकाने काही काळासाठी केलेली भागीदारी, माझ्या बदलीनंतर या कामाची झालेली हेळसांड, देवदासींनी कुणाच्या तरी सांगण्यावरून केलेली युनियनबाजी, खूप वर्षानंतर महामंडळावर एमडी म्हणून आलेल्या श्रीमती सौनक यांनी या कार्यक्रमात जीव ओतून केलेले काम व मुख्य म्हणजे आधी मोठ्या प्रमाणावर तयार होऊन पडून असलेल्या मालाची विक्री करवून देवदासींना मिळवून दिलेल्या मोठ्या रकमा…. अशा कित्येक घटना आहेत.

१९८८ ऑगस्टमध्ये कधीतरी गडहिंग्लज व जत केंद्रांना एमडी म्हणून माझी शेवटची भेट. तेव्हापासून २०१८ या तीस वर्षात तीन-चार वेळा जत अथवा गडहिंग्लजला गेले असेन. त्या सर्व महिला व त्यांची मुले आवर्जून भेटली. त्या सर्व आता वृद्धत्वाकडे झुकल्या आहेत. ओळखू येणार नाही इतक्या वेगळ्या दिसतात पण त्यांच्यातील कित्येकांची मुली-मुले कॉलेज शिक्षण, नोकरी, घरदार अशी सामान्य सुस्थितीतील जीवनात आहेत. सौंदत्तीच्या उत्सवाला जातात देवीची गाणी गातात पण जोगवा मागणे बहुतेकींनी थांबवले आहे.
आणि हो, जतच्या देवळात देवदासी मुली सोडण्याची प्रथा जी मी 1984 मध्ये थांबवली ती कायमच थांबली याचा अभिमान व आनंद सर्वांत मोठा आहे.

– लीना मेहेंदळे
निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी
9422055740

मासिक ‘साहित्य चपराक’, दिवाळी विशेषांक २०२१
पृष्ठ क्र. ८०

‘चपराक प्रकाशन’च्या वाचनीय आणि दर्जेदार पुस्तकासाठी आणि ‘चपराक’चे सभासद होण्यासाठी संपर्क – 7057292092