भय इथले संपत नाही…

जगात ज्या महामारीने मागील वर्षी सर्व ठप्प पडले होते. कोविड १९ हा रोग पूर्णपणे संपला असे म्हणता येणार नाही. आज जवळपास वर्ष होईल पुन्हा सरकारने डोके वर काढले आहे. कोविड १९ आजरावर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे हे आज आपल्याला बघण्यास मिळत आहे.

विलीगिकरण करून घरी देखील आजारावर नियंत्रण मिळवता येते. देशात लसीकरण सुरु केले आहे. लसीकरणाचा वेग वाढवणे महत्वाचे आहे. महाराष्ट्रात सध्या पुन्हा रुग्ण संख्या वाढू लागली आहे परंतु तो एकूण टक्केवारीमध्ये बघितले तर फार कमी दिसतात. सरकारने आपले प्राधन्य ठरवत असताना पुन्हा नागरिकांना घर बंदिस्त करण्याचे डाव खेळू नये. करोनाचे रुग्ण वाढत आहे हे जरी खरे असले तरी सरकारने लसीकरण करण्याचा वेग देखील वाढवला पाहिजे होता. शासन आणि प्रशासन हे नागरिकांना जुलमी अत्याचार सारखे वागणूक देत आहे. आज पोलिस प्रशासन नागरिकांना संरक्षण देण्याऐवजी चौकाचौकात हफ्ता वसुलीसारखे अडवणूक करून पावती करत असतात. पोलिस प्रशासनाचे नेमक्या जबाबदारी आणि कर्तव्याची जाणीव अधिकारी यांना नसेल का? शासन मनाला वाटेल तो निर्णय घेऊन सामान्य जनतेची आर्थिक अडवणूक करत आहे. आज कुठे तरी गाडी रुळावर येत असताना नागरिकांना पुन्हा भीतीचे वातावरण निर्माण करून करोनाची दहशत निर्माण शासन पुरस्कृत करोना तयार करत आहे.

साथरोग नियंत्रण कायद्याचे उपयोग

आपल्याला माहिती असेल काही वर्षापूर्वी एका भयावह काळाची सुरुवात ‘ब्यूबॉनिक प्लेग’च्या साथीपासून होते. सप्टेंबर १८९६ मध्ये मुंबईत प्लेगचे रुग्ण सापडल्याचं निदान झालं. हाँगकाँगमधून तो इथे या बंदरात आल्याचं म्हटलं गेलं. सुरुवातीला तत्कालिन ब्रिटिश सरकारनं त्याकडे फारसं गांभीर्यानं पाहिलं नाही पण थोड्याच काळात प्लेगनं त्याचे हातपाय पसरायला सुरुवात केली. महाराष्ट्राच्या, म्हणजेच तत्कालिन मुंबई इलाख्याच्या, इतर भागातही तो पसरु लागला. स्वच्छता, जंतूनाशक फवारणी असं काम महानगरांच्या प्रशासनानं सुरु केलं, पण थोडक्याच काळात हे प्रयत्न पुरेसे नाहीत हे स्पष्ट झालं. थोडक्याच कालावधीत प्लेगची साथ पुण्यात पसरली आणि मृतांची संख्या, बाधितांची संख्या झपाट्यानं वाढायला लागली. जानेवारी १८९७पर्यंत पुण्यात प्लेगचा कहर सुरु झाला होता. रोजचा मृतांचा आकडा तोपर्यंत शेकड्यापर्यंत पोहोचू लागला. सरकारला हे कळून चुकलं की नवा कायदा हवा आणि त्याची अंमलबजावणीही हवी. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश सरकारनं नवा कायदा आणला, जो आजही अस्तित्वात आहे आणि कोरोनाशी लढण्यासाठी २०२० मध्येही वापरला जातोय, तो म्हणजे ‘एपिडेमिक डिसिजेस अॅक्ट’ किंवा ‘साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७.

या कायद्यानं त्याची सरकारी अधिका-यांना असे अधिकार दिले जे यापूर्वी कधीही नव्हते. कोणत्याही जहाजाची वा वाहनाची तपासणी करणे, संशयित रोगी व्यक्तीला ताब्यात घेणे, विलगीकरणात पाठवणे, कोणत्याही इमारतीची, घरांची झडती घेणे, निर्जंतुकीकरण करणे, इमारती-घरं मोकळी करवणे किंवा संसर्गित इमारत पाडणे इथपर्यंत हे अधिकार होते. जे आपण आज देखील कोविड १९ या रोगामुळे एकूण समाजाला काय परिस्थितीतीला सामोरे जावे लागत आहे हे आपण सर्व अनुभव घेत असतो. आज पुन्हा नव्याने २०२१ मध्ये ह्या कायद्याचा उपयोग केला जात आहे. मागील वर्ष संपूर्ण पणे बंदिवासात नागरिकांनी जीवन रडत पडत काढले. सामान्य नागरिकांची आर्थिक घडी पूर्णपणे कोलमडली. त्यात कुठे तरी गाडी रुळावर येत असताना पुन्हा नागरिकांच्या मनात भीतीचे वातावरण पसरवण्याचे कार्य कोणाच्या आशीर्वादाने सुरु आहे? बरं आता रोगावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विविध उपाय आणि मार्ग उपलब्ध आहेत. समान्य नागरिकांचे उदरनिर्वाह करण्याचे व्यवसाय यावर कुऱ्हाड सरकारने मारून ठेवली. ग्रामीण भागात या परिस्थितीमुळे वाईट प्रवृत्ती निर्माण होऊ लागले आहेत. शासन जर असेच करत राहणार, समाजव्यवस्था बिघडवण्यास जबाबदार येथील व्यवस्था कारणीभूत दिसते. आज तसे न करता फक्त नागरिकांना फक्त त्रास होईल असे निर्णय आणि वागणूक दिली जात असेल तर कुठे तर शासनव्यवस्था कोरोना नियंत्रणात आणण्यास कमी पडत आहे.

जनतेवर पाळत ठेवणे सरकारचे काम का?

कोरोना या रोगाची साथ थांबवण्यासाठी, राज्यातील सर्व जनतेला काही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसे करायचे तर दोन मुख्य मार्ग आहेत. नागरिकांवर लक्ष ठेवणे आणि नियमभंग करणाऱ्यांना शिक्षा देणे हा पर्याय असू शकत नाही. मागील एक वर्ष कोरोना रोगाचा प्रचार प्रसार करण्यास शासन कमी पडले का? आज मानवी इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच तंत्रज्ञानामुळे प्रत्येकवेळी सर्वांवर पाळत ठेवली जाते. काम करत असताना आपल्याला ज्या समस्यांचा सामना करावा लागतो, त्यापैकी एक म्हणजे आपल्यापैकी कोणालाही हे माहीत नाही की, आपल्यावर कशाप्रकारे नजर ठेवली जात आहे आणि येणाऱ्या काळात आपल्यापुढे कोणते ताट वाढून ठेवलेले आहे. लोकांवर पाळत ठेवण्याचे हे तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होत आहे आणि दहा वर्षांपूर्वीच्या ज्या विज्ञान-कल्पित गोष्टी होत्या, त्या आज जुन्या बातम्या बनल्या आहेत.

मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये बेजबाबदार राजकारण्यांनी विज्ञानावर, सार्वजनिक प्राधिकरणांवर आणि माध्यमांवर विश्वास ठेवणे जाणीवपूर्वक कमी केले आहे. योग्य गोष्टी करण्यासाठी आपण फक्त जनतेवर विश्वास ठेवू शकत नाही, असा युक्तिवाद करत याच बेजबाबदार राजकारण्यांना यानिमित्ताने आपल्या एकाधिकारशाहीचा मार्ग प्रशस्त करण्याचा मोह होऊ शकेल. आज सगळ्यांचा यंत्रणा जनतेला फक्त त्रास देण्यासाठी काम करत आहेत का? असे कुठे परिस्थिती बघितल्या नंतर दिसते. प्रत्येक कामातून जनतेला कधी समाधान मिळाले असे फार कमी प्रमाणात अनुभवयाला येते. आज सामान्यत: वर्षानुवर्षे नष्ट झालेला विश्वास एका रात्रीत पुन्हा कमावता येत नाही. परंतु ही सामान्य वेळ नाही. संकटाच्या एखाद्या क्षणी आपली मनेसुद्धा पटकन बदलू शकतात. आपण अनेक वर्षांपासून आपल्या भावंडांशी कटु वाद घालत असतो, परंतु जेव्हा काही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा आपल्याला अचानक भावंडांबद्दलचा लपलेला विश्वास आणि प्रेमळपणा पुन्हा गवसतो आणि आपण एकमेकांना मदत करण्यासाठी धावतो. जनतेवर पाळत ठेवण्याची व्यवस्था तयार करण्याऐवजी विज्ञानावर विश्वास ठेवून सार्वजनिक अधिकारी व माध्यमांयांनी लोकांना बंधनात अडकवून न ठेवण्या ऐवजी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वाचे पालन करण्यास भर देणे गरजेचे.

आदर्श समाजव्यवस्था कमी पडते?

आज सार्वत्रिक विवेकाचे आदर्श तत्त्व, भौतिक जगात व्यक्ती व्यक्तींमधील नैतिक व्यवहार, नागरी मूल्य, सार्वत्रिक हित यांची चिकित्सा करत असते. समाजाची नैतिक मूल्याधिष्ठित व्यवहाराची चिकित्सा करणारी ही एक मोजपट्टी आहे, असे मानले जाते. कोणताही समाज त्या त्या सामाजिक व्यवस्थेची काही मूलभूत श्रद्धा, मूल्ये इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर विकसित करत असतो. विविध सामाजिक स्तर ही श्रद्धा, मूल्ये व्यापक पातळीवर आपल्याला सोयीची जाईल अशा पद्धतीने उभी करून, त्या दृष्टीने विवेकशील समाजभान जनमानसात स्वयंसिद्ध करण्यास मदत करतात. कधी कधी सदोष मानवी वर्तन ही श्रद्धा, मूल्ये प्रश्नांकित करतात. आज मानवी व्यवहारांतील ‘न्याय्य तत्त्वांच्या’ निष्ठेबद्दल संशयग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपण समाज म्हणून नागरिकांना बंधिवसात ठेवून किती दिवस कोरोना ची भिती पसरवत असणार आहे. आपली भारतीय समाजव्यवस्था सांस्कृतिकदृष्ट्या एकजिनसी नाही. अनेक धार्मिक, वांशिक व भाषिक गटांचे अस्तित्व येथे आहे. त्याचबरोबर, आर्थिक क्षमतेच्या निकषावरही मोठ्या प्रमाणात विषमता सापडते. अशा बहुलवादी समाजरचना असलेल्या देशात जेव्हा मोठ्या प्रमाणात करोनाची लागण होते, तेव्हा त्या समाजाचे टीकात्मक परीक्षण ‘सार्वजनिक विवेकाच्या’ माध्यमातून होणे आवश्यक बनते. सार्वजनिक विवेकाचे तत्त्व सार्वत्रिक श्रद्धा, मूल्ये व नैतिक जीवनदृष्टीबरोबर, इतरांच्या नागरी हक्कांप्रती आदर भावना व्यक्त करत असते. प्रस्थापित व्यवस्थेतील अपूर्णता सांगताना फक्त दोष दिग्दर्शन न करता, नागरी आयुष्यात बंधुभाव कसा उतरेल, यावर भर देत असते.कोविड १९ च्या नावाने समान्य नागरिकांना वेगळा न्याय आणि करोडपती, आमदार, खासदर व मंत्री यांना वेगळा न्याय, कायदा सगळ्यांना समान हे फक्त कागदावर असते. गरीब दुबळ्या समाजातील नागरिकांना फक्त कायद्याची भीती दाखवून फक्त लुटमार करणारी येथील व्यवस्था सत्ताधारीच्या कुबडायवर काम करते. किमान या राज्यातील अधिकारी यांनी तरी आपल्या उच्च संसकृत शिक्षणाचा आदर करून स्वताच्या सदसद्विवेक जागेवरून ठेवून निर्णय घ्यावे, सामन्य नागरिकांच्या खिश्यावर दरोडा टाकणे थांबवले पाहिजे अन्न्यथा समाजातील बघडणारी परिस्थितीला जबाबदार आपण असाल. कदाचित म्हणूनच म्हणावे वाटते २१ व्या शतकात पुन्हा नव्याने वाटते सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे
चलभाषा – ९०९६२१०६६९