विविधतेत एकता हे आपल्या राष्ट्राचे मुख्य तत्त्व असलेले दिसून येते. भारतामध्ये अनेक जाती-धर्माचे लोक राहतात. त्यांच्या संस्कृती विविध स्वरूपाच्या आहेत. आचार, विचार, प्रथा, परंपरा, सण-उत्सव, पोशाख इत्यादी बाबतीमध्ये आपणाला विविधता आढळून येते. मात्र तरीही न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता इत्यादी मूल्यांनी आपणाला परस्सरांशी घट्ट बांधून ठेवलेले दिसून येते.
स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतरही या देशांमध्ये विविध धर्माच्या लोकानी परस्सरांमधील सलोखा कायम ठेवलेला दिसून येतो. स्वतंत्र भारताने लोकशाहीचा अंगीकार केल्यामुळे आपली विविध स्वातंत्र्ये अबाधित असलेली दिसून येतात. यापैकीच धार्मिक स्वातंत्र्य हे एक आहे. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला आपल्या धर्माप्रमाणे वागण्याचे, आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. कोणीही कोणावर कोणत्याही धर्माची बळजबरी करू शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येकजण आपल्या धार्मिक स्वातंत्र्यानुसार या देशात गुण्यागोविंदाने राहत असलेला दिसतो. यामधून धार्मिक सलोख्याचे वातावरण सबंध देशभर तयार झालेले दिसून येते. मात्र असे असले तरी बर्‍याच लोकाना अन्य धर्माच्या आचरण पद्धतीविषयी, तत्त्वज्ञानाविषयी फारशी माहिती नसलेली दिसून येते. किंबहुना बर्‍याच लोकाना तर आपल्याच धर्मातील अनेक बाबींची माहिती नसते. त्यामुळे बरेच समज-गैरसमज वाढीला लागलेले दिसून येतात. ‘तलाक’ हा असाच एक घटक असून तो मुस्लिम धर्मीयांविषयी अन्य धर्मीय लोकांच्या मनामध्ये गैरसमज निर्माण करणारा आहे. याबाबत काही मुस्लिम पुरुषामध्येही कमालीचे अज्ञान असलेले दिसून येते. यामुळे ‘तिहेरी तलाक’ हा मुद्दा अलीकडील कालखंडामध्ये खूपच मोठ्या प्रमाणात गाजलेला दिसून येतो. यास्तव ‘तिहेरी तलाक’ म्हणजे काय याचा आपणाला विस्तृतपणे येथे विचार करावयाचा आहे.
मुस्लीम धर्मातील काही पुरुषांना व अन्य धर्मातील बहुतांशी पुरुषांना असे वाटते की, मुस्लिम धर्मामध्ये आपल्या पत्नीपासून घटस्फोट घेण्यासाठी तिला उद्देशून सलगपणे तीन वेळा ‘तलाक’ असा उच्चार करणे हा सोपा मार्ग आहे. असे केल्याने मुस्लिम चाली-रीतीप्रमाणे घटस्फोट होतो असा समज आहे. मात्र या प्रथेचा चुकीचा अर्थ लावला गेलेला दिसून येतो. ही प्रथा व्यवस्थित समजून न घेतली गेल्यामुळे मुस्लिम स्त्रीचे हक्क, माणूस म्हणून तिला असलेला जगण्याचा अधिकार, समानतेच्या मूल्याचा व तिच्या सन्मानाचा विचार होताना दिसून येत नाही. ही प्रथा फक्त पुरुषांना पत्नीपासून विभक्त होण्याचा अधिकार प्रदान करते. ‘तिहेरी तलाक’ या प्रथेचा वापर करून मुस्लिम पत्नी आपल्या पतीपासून घटस्फोट घेऊ शकत नाही. हा एकप्रकारे तिच्यावर अन्यायच केलेला दिसून येतो. यामुळे सबंध जगभरातील मुस्लिम स्त्रिया आपल्या मनामध्ये असुरक्षिततेची भावना घेऊन भीतीयुक्त वातावरणात जगत असलेल्या दिसून येतात आणि याचाच गैरफायदा घेऊन काही पती आपल्या पत्नीचा शारीरिक, आर्थिक आणि मानसिक छळ करत असलेले दिसून येतात.
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडामध्ये शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार झाल्यामुळे मुस्लिम महिलाही शिक्षण घेऊ लागल्या. लिहू-वाचू, बोलू लागल्या. धर्माचा अभ्यास करून त्याविषयी मत मांडू लागल्या. आपल्या धर्मातील प्रथांचा चुकीचा अर्थ काढल्यामुळे पुरुष वर्गाकडून आपल्यावर अन्याय होतो आहे ही जाणीव त्यांना झाली. शायरा बानो, अफिन रेहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहॉं, अतिया अशा तलाकपीडित स्त्रियांनी आपल्याच धर्मातील तलाकसारख्या अन्यायकारक, बेकायदेशीर गोष्टीला घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी याचिका दाखल करून केली. अलीकडील कालखंडात प्रथेनुसार चालत आलेल्या तलाक देण्याच्या आपल्या अधिकारांचा मुस्लिम पुरुषांनी बर्‍याच वेळेला गैरवापर केलेला दिसून येतो. कधी मोबाईलवर, तर कधी व्हाट्स ऍपवर तर कधी संगणकावर स्काईपचा वापर करूनही तलाक दिलेले दिसून येतात.
आज जगभरामध्ये मुस्लिम धर्मीयांची लोकसंख्या ही दोन नंबरला आहे. कित्येक राष्ट्रांमध्ये मुस्लिम धर्म हा प्रमुख धर्म आहे. असे असले तरीही जवळपास वीस मुस्लिमबहुल राष्ट्रांनी तलाक ही प्रथा अमानुष व अन्यायकारक असल्याचे घोषित केले आहे. त्यांनी आपल्या देशामध्ये तोंडी तलाक देण्याच्या या अमानुष पद्धतीला बेकायदेशीर घोषित केलेले आहे. आपल्या देशात मात्र आजही या प्रथेचे पालन थोड्याफार प्रमाणात होत असलेले दिसून येते. ही प्रथा बंद करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचललेली दिसून येत नाहीत. ही प्रथा बंद करण्यासाठी मुस्लिम धर्मगुरूंचा वाढता विरोध पाहून सरकारने याबाबत नरमाईची भूमिका घेतलेली दिसून येते. बदलत्या काळानुसार कोणत्याही धर्मातील चालीरीती या कालबाह्य होतात हे प्रत्येक धर्माने स्वीकारले पाहिजे. ‘धर्म हा कालानुरूप प्रवाही असतो’ ही संकल्पना सर्व धर्मीयांनी स्वीकारली पाहिजे. अन्यथा अशा घटनाबाह्य, मानवी अधिकाराचे उल्लंघन करणार्‍या व राज्यघटनेच्या विरुद्ध असणार्‍या प्रथा बंद करणे हे काम कायद्याला लोकाच्या विरोधाला न जुमानता करावे लागते. कायद्याने एखादी गोष्ट करावी लागण्यापेक्षा आपणच ती अंगी बाणवणे कधीही सोयीस्कर ठरते. याबाबत मुस्लिम मुल्ला-मौलविंनी व समाजसुधारकांनी यामध्ये लक्ष घालून या प्रथेला हद्दपार केले पाहिजे.
मुस्लीम प्रथेप्रमाणे तलाक मिळालेल्या पीडित महिला जेव्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतात तेव्हा न्यायालय प्रचलित कायदा आणि राज्यघटनेला अनुसरून आपला निकाल देताना दिसते. शाहबानो प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तिहेरी तलाक’ ही पद्धत बेकायदेशीर ठरवून अशाप्रकारे घटस्फोट देता येणार नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. मात्र या निकालाला काही मुस्लिम धर्मगुरूंनी विरोध केला. यामुळे तत्कालीन सरकारने न्यायालयीन निकालाची अंमलबजावणी करावयाचे सोडून मुस्लिम स्त्रियांना पोटगी मिळविण्याचा जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला होता त्या अधिकारावर नियंत्रण आणणारा नवीन कायदा केला. घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील ‘सर्व नागरिकांना समान नागरी कायदा’ लागू करणे हे शासनाचे आद्य कर्तव्य होते; मात्र शासनाने त्यापासून फारकत घेतलेली दिसून येते.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जवळपास सत्तर वर्षांनी शायरा बानो या मुस्लिम महिलेला ‘तिहेरी तलाक’ प्रथेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली. या प्रकरणामध्ये प्रतिवादी म्हणून ‘अखिल भारतीय मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळा’ने या प्रथेचे सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. ही एक स्वयंसेवी संस्था असून ती संपूर्ण मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था नाही. वर उल्लेख केलेल्या मुस्लिम स्त्रियांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांची सुनावणी एकूण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे चाललेली दिसून येते. या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश जगदीशसिंह खेहर, न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन, न्यायमूर्ती उदय लळित आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझिर यांचा समावेश होता. या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिनांक 22 ऑगस्ट 2017 रोजी 3 विरुद्ध 2 अशा मतांनी ‘तलाक एबिद्दत’ ही तलाक घेण्याची पद्धत बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला. या ऐतिहासिक निकालामुळे ‘तिहेरी तलाक’ या मुस्लिम धर्मातील प्रथेबद्दल उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली. यामुळे या प्रथेचा खालीलप्रमाणे विस्तृतरित्या विचार करता येतो.
मुस्लिम धर्मामध्ये घटस्फोट घेण्याच्या एकूण तीन पद्धती असल्याचे दिसून येते. पुरुषाने घटस्फोट घेतल्यास त्यास ‘तलाक’ असे म्हटले जाते; तर स्त्रिने घटस्फोट घेतल्यास त्यास ‘खुला’ असे म्हटले जाते आणि पती-पत्नी या दोघांनी परस्सर संमतीने घटस्फोट घेतल्यास त्यास ‘मुवारात’ असे म्हटले जाते. यापैकी पुरुषाने तलाक घेण्याच्या एकूण तीन पद्धती असलेल्या दिसून येतात. त्यामध्ये ‘तलाक ए अहसान’, ‘तलाक ए हसन’ आणि ‘तलाक एबिद्दत’ या पद्धतींचा समावेश होतो. या तीन पद्धतींपैकी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तलाक ए बिद्दत’ या पद्धतीला विचारात घेतलेले दिसून येते. मुस्लिम स्त्रिला घटस्फोट घेण्यासाठी ‘खुला’ ही एकच पद्धत उपलब्ध असल्याचे दिसून येते. या पद्धतीत मुस्लिम पत्नी आपल्या राजीखुशीने पतीपासून विभक्त होऊ शकते. मात्र तिला आपण पतीपासून स्वखुशीने विभक्त होत असल्याचे लिहून द्यावे लागते. या पद्धतीच्या आधारे तिला घटस्फोट घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे दिसून येते. पुरुषाने तलाक घेण्याच्या तिन्ही पद्धतींचा विस्तृत विचार आपण खालीलप्रमाणे करुया.
‘तलाक ए अहसान’ या पद्धतीमध्ये नवरा फक्त एकदा ‘तलाक’ असा शब्द उच्चारतो आणि त्यानंतर ‘इद्दत’चे पालन करतो. ‘इद्दत’चा कालावधी 90 दिवसांचा किंवा तीन मासिक पाळी यांच्या कालावधीइतका असतो. महिलेची मासिक पाळी बंद झाली असल्यास तीन महिन्यांचा कालावधी समाप्त करणे आवश्यक असते. या कालावधीत नवरा-बायकोचे संबंध पुनर्स्थापित झाल्यास तो तलाक रद्द मानण्यात येतो. मात्र तीन महिन्यात संबंध पुनर्स्थापित न झाल्यास हा घटस्फोट पूर्ण झाला असे मानण्यात येते. यानंतर या घटस्फोटाबाबत दोघांनाही पुनर्विचार करता येत नाही. या दोन्ही घटस्फोटीत पती-पत्नींना पुन्हा विवाह करावा वाटला, तर पत्नीला दुसर्‍या पुरुषाशी विवाह करावा लागतो व त्या दुसर्‍या पतीपासून घटस्फोट घ्यावा लागतो आणि मगच पहिल्या पतीशी पुनर्विवाह करता येतो. असा पुनर्विवाह करत असताना पतीने पत्नीला ‘मेहेर’ची रक्कम पुन्हा द्यावी लागते. ‘मेहेर’ म्हणजे विवाहामध्ये पतीने पत्नीला द्यावयाची ठराविक रक्कम. ही रक्कम राजीखुशीने दिली जाते व ती रक्कम खर्च करण्याचा अधिकार पूर्णतः पत्नीला असतो.
‘तलाक ए हसन’ या पद्धतीमध्ये ‘तलाक’ या शब्दाचा उच्चार तीन वेळा केला जातो. यापैकी पहिल्यांदा ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारल्यानंतर एक महिन्याच्या आत नवरा बायकोचे संबंध पुनर्स्थापित झाल्यास तलाक रद्द समजला जातो. नवरा बायकोचे संबंध पुनर्स्थापित न झाल्यास एक महिन्यानंतर नवरा पुन्हा ‘तलाक’ हा दुसरा शब्द उच्चारतो. त्यानंतर पुन्हा एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये नवरा-बायकोचे संबंध पुनर्स्थापित न झाल्यास तिसर्‍या वेळेस ‘तलाक’ या शब्दाचा नवर्‍याने उच्चार केल्यावर घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण होते. तिसर्‍या वेळेस ‘तलाक’ हा शब्द नवर्‍याने उच्चारण्यापूर्वी नवरा-बायकोचे संबंध पुनर्स्थापित झाल्यास घटस्फोट रद्द समजला जातो. या पद्धतीमध्ये ‘तलाक’ शब्द उच्चारल्यानंतर पहिल्या दोन वेळेचा ‘तलाक’ हा शब्द परत घेता येतो किंवा तो रद्द करता येतो. मात्र तिसर्‍या वेळी तो परत घेता येत नाही अथवा रद्द करता येत नाही.
‘तलाक ए बिद्दत’ या पद्धतीमध्ये ‘तलाक’ हा शब्दपतीद्वारा एकामागोमाग तीन वेळा उच्चारला जातो आणि त्यानंतर लगेचच पती-पत्नीचा घटस्फोट होतो. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त याच पद्धतीला विचारात घेतलेले दिसून येते. या पद्धतीचा वापर करून भारतातील काही मुस्लिम पुरुष ‘तलाक’ घेत असल्याचे दिसून आले. या पद्धतीविषयी वाद-प्रतिवाद मा. सर्वोच्च न्यायालयात झाला. त्यावेळेस तीन वेळा ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारून घटस्फोट घेण्याची पद्धत पवित्र धर्मग्रंथ ‘कुराण’मध्येही नाही याची नोंद न्यायालयाने घेतली आणि तलाकपीडित मुस्लिम महिलांच्या तक्रारीवरील सुनावणी दरम्यान ‘तलाक ए बिद्दत’ ही घटस्फोट घेण्याची योग्य पद्धत नाही असे स्पष्टपणे आपले मत नोंदविले. ही पद्धत पूर्णपणे एकतर्फी असून त्यामध्ये पत्नीचा विचार अजिबातच केलेला नाही; तसेच पत्नीचा ‘माणूस’ म्हणूनही यामध्ये विचार केलेला नाही असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. जगातील बहुतांशी प्रमुख प्रगत राष्ट्रांनी ही पद्धत संपुष्टात आणलेली आहे याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.
या सुनावणीवेळी ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने महिलांवर घटस्फोटाच्या बाबतीत अन्याय करणार्‍या ‘तलाक ए बिद्दत’ या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याची तयारी दर्शविलेली दिसून येते. लग्नाच्या वेळीच तलाकबाबतचे स्त्रीचे म्हणणे विचारात घेऊन काझी त्याचा उल्लेख निकाहनाम्यात करतील आणि तलाकचा पुरुषाने गैरवापर केल्यास पुरूषास वाळीत टाकले जाईल असे आश्वासन बोर्डाने त्यावेळेस दिलेले दिसून येते. बोर्डाचे हे मत म्हणजे संपूर्ण समाजाचे मत असे आपणाला म्हणता येत नाही. त्याचबरोबर एखाद्याला वाळीत टाकणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही आणि प्रत्यक्ष लग्नाच्या वेळीच नववधूकडून तलाकविषयी स्पष्ट भूमिका वदवून घेणे व त्याची नोंद निकाहनाम्यात करणे या बाबीचा विचार केल्यास ‘तलाक ए बिद्दत’ ही घटस्फोटाची पद्धत समर्थनीय नाही असेच म्हणावे लागते. या सर्व बाबींचा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विस्तृतपणे विचार करून घटनेतील कलम 14 आणि तलाक घेण्याची ही पद्धत यामध्ये विसंगती असल्याचे स्पष्ट केले आणि या पद्धतीने घेतलेले घटस्फोट कायदेशीर असणार नाहीत असे प्रतिपादन केले. याचबरोबर तीन वेळा ‘तलाक’ शब्द उच्चारून घटस्फोट घेणे हे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे ही बाब बेकायदेशीर ठरते असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालास प्रमाण मानून केंद्रीय कायदेमंडळाने ‘तलाक ए बिद्दत’ ही घटस्फोट घेण्याची पद्धत बेकायदेशीर ठरविणारा कायदा मंजूर केला आणि त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केलेली आहे. थोडक्यात सांगावयाचे झाल्यास मुस्लिम धर्मातील ‘तलाक ए बिद्दत’ ही घटस्फोट घेण्याची पद्धत वादग्रस्त मानली गेलेली दिसून येते. यामध्ये मुस्लिम महिलांचा विचार फारसा होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे मुस्लीम तलाकपीडित महिलांनी याच पद्धतीवर आक्षेप घेतलेला दिसून येतो. मुस्लिम पुरुषांनीही या पद्धतीचा वापर करताना काळजी न घेतल्याने असे प्रसंग उद्भवलेले दिसून येतात. पती-पत्नींमधील कौटुंबिक कुरबुरी, अविचारी वृत्ती, प्रचंड रागाच्या भरात घेतलेला टोकाचा निर्णय, धार्मिक प्रथेविषयी असलेले अज्ञान अशी अनेक कारणे या पद्धतीच्या वापराला कारणीभूत असलेली दिसून येतात. या पद्धतीने होणार्‍या घटस्फोटावेळची परिस्थिती ही भिन्न-भिन्न असते. त्यामुळे एखाद्या घटस्फोटाचे परिमाण आपण सर्व घटस्फोटांना लावू शकत नाही. या सर्व बाबींची माहिती अन्य धर्माच्या समुदायाला फारशी असलेली दिसून येत नाही. यामुळे असे काही विषय अज्ञानापोटी इतर धर्मीयांमध्ये चर्चिले जातात. त्यामधून अन्य धर्माविषयी अथवा धर्मातील प्रथांविषयी चुकीचा समज प्रसृत होतो. यामधून धार्मिक द्वेष, तेढ वाढीस लागून धार्मिक सलोखा धोक्यात येण्याची भीती असते. यामुळे सर्वच धर्मियांनी एकविसाव्या शतकामध्ये कविवर्य केशवसुतांच्या काव्यातील ‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी’ या ओळींचा प्रसार आणि प्रचार करणे महत्त्वाचे आहे असे म्हणावेसे वाटते.
-डॉ. राहुल जगदाळे
चलभाष – 9822948469
‘साहित्य चपराक’ मासिक ऑगस्ट 2019
