या पुरातन जलविज्ञानाचे किती वाटोळे करणार?

आज महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे भीषण सावट आले आहे. गावोगावी शेतीला सोडा, प्यायला पाणी नाही. धरणांतील जलसाठा सरासरी 45 टक्क्यांवर आला आहे. मृत जलसाठे वापरायची वेळ लवकरच येणार आहे. हे निसर्गनिर्मित संकट नसून मानवनिर्मित संकट आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागणार आहे. ऊस, नारंगी-संत्र्यांसारखी चुकीच्या जलखाऊ पीकपद्धतींनी पाण्याची अक्षम्य उधळपट्टी होत आहे. त्यात आम्ही आमच्याच पूर्वजांनी शोधलेल्या शाश्वत जलपुरवठा पद्धतींचा विनाश करत आणला आहे. बारव हा त्यातीलच एक जलव्यवस्थापनाचा लोकोपयोगी प्रकार. पूर्वी महाराष्ट्रात खेडोपाडी 15 हजारांच्या आसपास बारवा होत्या.. त्यातील हजारो केवळ दुर्लक्षामुळे निरुपयोगी झाल्या आहेत. अनेक बुजवण्यात आल्या आहेत. आज गरज आहे ती या बारवांच्या पुनरुज्जीवनांची, ज्यायोगे किमान पिण्याच्या पाण्याची समस्या कमी व्हायला मदत होऊ शकेल.
बारव हा केवळ भारतात आढळणारा सार्वजनिक जलव्यवस्थापनाचा व स्थापत्यशास्त्राचाही एक अद्भुत नमुना आहे. बारवेलाच बावडी, बाव अशी प्रादेशिक नावे आहेत. तीन हजार वर्षांपूर्वीची सर्वात जुनी बारव गुजरातमध्ये उत्खननात सापडलेली आहे. मोहेंजोदरो-हरप्पा येथे उत्खननात सापडलेली साडेपाच हजार वर्षांपूर्वीची सार्वजनिक स्नानगृहेही आजच्या बारवांची आद्य रूपे आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक ते उत्तर प्रदेशात बारवांची नुसती रेलचेल आहे असे नव्हे, तर थक्क व्हावे असे भव्यदिव्य कलात्मक स्थापत्यशास्त्रही त्यातून दृष्टिपथात येते. चांद बावडी, राणी की बाव अशा काही बारवा जागतिक वारशात नोंदवल्या गेलेल्या आहेत. महाराष्ट्रात सहाव्या शतकापासून बारवांची बांधकामे वाढत गेली. यादवकाळातही असंख्य बारवा बांधल्या गेल्या. अंबड (जालना), पिंगळी (परभणी) व माहुर येथील यादवकालीन बारवा आजही सौंदर्याची अनुपम लेणी म्हणून अस्तित्वात आहेत. बारव बांधकामाची परंपरा महाराणी अहिल्यादेवी होळकरांपर्यंत टिकून राहिली. या पुण्यश्लोक महिलेने देशभरात काशीमार्गावर पांथस्थ व प्राण्यांसाठी शेकडो बारवांची निर्मिती केली. ब्रिटिशकाळात मात्र ही परंपरा खंडित केली गेली.

बारव म्हणजे विशिष्ट प्रकारे बांधलेली पायर्‍यांची विहीर. थेट पाण्यापर्यंत सहज पोहोचता येईल अशा रीतीने केलेली पायर्‍यांची भव्य रचना. भर उन्हातही मिळणारा प्रसन्न गारवा. बारवेच्या अंतर्भागात कट्टे व छोटी घुमटाकार देवडीसदृश मंदिरे. ‘जलसेवा हीच ईश्वरसेवा’ ही उदात्त भावना त्यामागे. राजे, मोठे व्यापारी तसेच ग्रामस्थांनीही या बारवांची निर्मिती केली ती समाजासाठी. माणसांनाच नव्हे तर जनावरांनाही पाणी मिळावे म्हणून बव्हंशी बारवांबाहेर दगडात कोरलेली कुंडे असतात.

आजकाल भूजल साठा एवढ्या खाली गेला आहे की अनेकदा सात-आठशे फूट खोल गेले तरी पाणी लागण्याची शक्यता नसते. परंतु आजही अस्तित्वात असलेल्या बारवांना बारमाही जिवंत पाणी असते हेही खरे. आटलेली बारव माझ्या पाहण्यात नाही. अगदी 72-73च्या भीषण दुष्काळातही बारवेला पाणी असायचेच. भूमीअंतर्गत जलस्त्रोतांचा अचूक अंदाज घेत बांधलेल्या या बारवा नुसत्या स्थापत्यशास्त्रातील प्रगतीची उदाहरणे नव्हेत तर भूजलशास्त्रातील आपल्या प्रगतीचीही चिन्हे आहेत. परमार राजा भोजाने ‘समरांगण सूत्रधार’ या सन 1000 मधील ग्रंथात बारवांची उपयुक्तता, त्यातील पाण्याची शाश्वतता आणि बारव-रचना याबाबत नियम लिहून ठेवले आहेत. वराहमिहिराच्या बृहत्संहितेत बारवांना कायमस्वरूपी पाणी राहण्यासाठी भूजलस्रोतांचे संशोधन आणि पूनर्भरण कसे करावे याबाबत चांगले मार्गदशर्न केले आहे. त्यावर काटेकोर अंमलबजावणी केल्याने बारवा या अखंड-जल-सौभाग्यवती राहत असाव्यात. पावसाची जिरवणी कशी करावी हे शास्त्र विकसित केले गेले व हजारो वर्षे लोकांनी ते पाळले देखील.

बारव ही भारताची एक वेगळीच सांस्कृतिक ओळख आहे. त्यामागे धर्माचे महत्त्वाचे अधिष्ठानही आहे. दानधर्म म्हणून अगदी गणिकांनीही बारवा बांधून दिल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. धर्म आणि समाजसेवा याची ती एक अनोखी सांगड आहे. भारतीय स्थापत्यकलेचे ते एक अनोखे दर्शनही आहे. भूगर्भशास्त्राचा पूर्वजांनी केवढा अभ्यास केला होता याचाही अचंबा वाटावा अशी स्थिती आहे.

महाराष्ट्रातील बव्हंशी बारवांची रचना ही शिवलिंगाच्या आकारात केलेली असते हे आणखी एक विशेष. पुरातन काळापासूनच्या शैव गजराचे हे एक प्रतीकस्वरूप. अष्टकोनी, चौरस आकारातील बारवांचीही रचना अनेक ठिकाणी आढळते. या बारवांना क्षती पोहोचवण्याची हिंमत इस्लामी आक्रमकांनीही दाखवली नाही. उलट त्यांनीही अनेक सौंदर्यपूर्ण बारवांची निर्मिती केली पण आजचे आम्ही आक्रमकांपेक्षा क्रूर होत आमच्या ऐतिहासिक व आजही उपयुक्त असलेल्या जलठेव्यांची नुसती वासलात लावत नाही आहोत तर त्यांच्या पार कचराकुंड्या बनवून मोकळे झालो आहोत.

महाराष्ट्रात गेल्या शतकापर्यंत किमान 15 हजारांवर बारवा होत्या. बारव नाही असे खेडे सापडणे दुरापास्त आहे. जुन्या राजमार्गांवर तर विशिष्ट अंतराने बारवा होत्या. रस्तारुंदीकरणांत व शहरीकरणात असंख्य बारवा कायमच्या नष्ट केल्या गेल्या. महाराष्ट्रातील बारवा अपवादानेच गुजरात-राजस्थानएवढ्या भव्य आहेत पण ज्या आहेत त्या पाण्याच्या अक्षय्य स्रोत होत्या. होत्या म्हणायचे कारण असे की आज त्यातील हजारो बारवा एकतर बुजवल्या तरी गेल्या आहेत अथवा ढासळत शेवटचे श्वास घेण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यातील पाणी वापरलेच जात नसल्याने व त्यात वर घाण फेकली जात असल्याने दुर्गंधीचे व म्हणून रोगराईचे स्रोत बनलेले आहेत. हे बारव आहेत की कचराकुंड्या असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. हजारो वर्षे मानव प्राणी व जनावरांची तहान भागवणार्‍या बारवांची आम्ही करत असलेली हेळसांड क्षमेच्या पलीकडची आहे.

श्रीगोंदा हे ऐतिहासिक शहर आहे. तटबंदी पडली असली तरी वेस आणि उपवेसा अजून बर्‍यापैकी आपले अस्तित्व टिकवून आहेत. या गावात एकेकाळी 20-22 बारवा होत्या असे ग्रामस्थ सांगतात. पैकी एक तर पूर्णपणे बुजवून त्यावर शाळेने सायकल स्टॅण्ड बांधले आहे. बारवेची खूणही पूर्ण विझवली गेली आहे. याहून मोठा विनोद असा की, या नष्ट केल्या गेलेल्या बारवेच्या शेजारी आता एक पाण्याची कूपनलिका बनवलीय! एक मोठा पाण्याचा स्रोत नष्ट करायचा आणि कूपनलिका बनवायच्या.. हा अजबच न्याय म्हणावा लागेल.

याच गावात बाजारपेठ रस्त्यावर एक बारव होता. तेथे बारव होता हे आता किमान कळते तरी.. वर्षांनंतर त्याचेही अस्तित्व पुसले जाईल कारण ही बारव आता बनवली गेली आहे चक्क कचराकुंडी. येथील भानुदास हाके, शहाजी कोरडकर आणि नंदू ताडे यांनी सांगितले की बाजारपेठेतील ही बारव सावकाश बुजवणे हे येथील धनदांडग्यांचे कारस्थान आहे. वर्ष-दोन वर्षांंत येथे तुम्हाला शॉपिंग सेंटर उभे राहिलेले दिसेल! या पद्धतीने अनेक बारवा बुजवल्या गेलेल्या आहेत.

श्रीगोंद्याच्या उपवेशीबाहेरच एक अहिल्याबाई होळकरांनी बांधलेली बारव आहे. आत पूर्ण घाण असली तरी या दुष्काळातही तिला भरपूर पाणी आहे. बारवेत उतरायच्या पायर्‍यावर खाली जाताच येणार नाही अशी झुडपांची रेलचेल आहे. बाकी कचरा-घाणीबद्दल लिहायचीही घृणा वाटते. या बारवेत दोन अंगांना शिलालेख असून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींनी काशी मार्गावरील पांथस्थांसाठी या बारवेची निर्मिती केली असा ठळक उल्लेख आहे. या बारवेच्याच बाजूला नगरपालिकेचा जलकुंभ आहे. नळाने पाणी पुरवायला ते ठीकही आहे पण या बारवेची स्वच्छता करून, पाण्याचा उपसा करून स्वच्छ पाण्याचे स्रोत उघडे करणे नगरपालिकेला अशक्य आहे काय? हे काम खर्चिक आहे काय? परंतु घोर अनास्था आणि दूरदृष्टीचा पुरेपूर अभाव यापोटी आपण जलस्रोत नष्ट करत आहोत याचे भान समाजालाच उरलेले नाही.

बारवांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे कोरडी पडलेली बारव अद्याप कोणी पाहिलेली नाही. गाळाने भरल्या व झरेच बंद झाले असले तर गोष्ट वेगळी. मी भटक्या मेंढपाळांना विचारले तर ते सांगतात की आम्ही शेकडो मैल चार्‍यासाठी फिरतो… प्रत्येक गाव-खेड्यात बारवा आहेतच. आटलेली तळी-विहिरी बघितल्यात पण कोरडी बारव सहसा पाहिली नाही! पण ते पाणी प्यायला आता वापरता येत नाही कारण स्वच्छतेअभावी पाणी शेवाळलेले व घाण टाकलेले असते! लोकांना नळाच्या पाण्याची सवय लागल्याने कोण बारवांचा उपयोग करणार? दुर्लक्ष आणि अक्षम्य दुर्लक्ष.

महाराष्ट्रातील बारवांवर डॉ. अरुणचंद्र पाठक यांनी त्यांच्या ‘महाराष्ट्रातील बारव स्थापत्य’ या ग्रंथात फार चांगला प्रकाश टाकला आहे परंतु महाराष्ट्राने त्यापासून काही बोध घेतल्याचे दिसत नाही. आजकाल ज्या बारवा सुस्थितीत आहेत, त्यांचा वापर दारूबाज, गर्दुल्ले आणि लफडेबाज सर्रास करतात अशीही स्थानिक लोक तक्रार करताना दिसतात पण बारवांचे संरक्षण करावे हे काही केल्या त्यांच्या मनात येत नाही.

चोरलेल्या बारवा!
विहीर बांधायला कर्ज काढले… ते कर्ज मुलीच्या लग्नाला वापरले, विहीर बांधलीच नाही आणि तपासणी करायला अधिकारी आला तर शेतमालकाने ‘विहीर चोरीला गेली..’ अशी लोणकढी ठोकली, हा किस्सा बहुतेकांना माहीत असेल पण महाराष्ट्रात खरोखरच बारव चोरीला गेल्याची घटना घडली आहे.

श्रीगोंद्याजवळच चोराची वाडी म्हणून एक गाव आहे. तेथे रस्त्याच्या कडेला एक अत्यंत सुंदर व बारमाही पाणी असणारी बारव आहे. या बारवेलगतची शेतजमीन वनखात्याने 1970 साली अनुसूचित जमातीच्या पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत एका इसमाला न विकण्याच्या अटीवर दिली होती. 2001 पर्यंत शासकीय नोंदीत या बारवेचे 3 गुंठा क्षेत्र ‘सरकारी बारव’ म्हणून केलेली होती. नाशिकचे उपजिल्हाधिकारी असलेल्या व्यक्तीने अधिकारांचा गैरवापर करत आपल्या मुलाच्या नावावर ही जमीन केली व संबंधित व्यक्तीस बदली क्षेत्र म्हणून दुसरी जमीन दिली. खरेतर मुळात ही जमीनच अ-हस्तांतरणीय असल्याने पैसे देऊन काय किंवा दुसरी पर्यायी जमीन देऊन काय.. या जागेवर कोणालाही मालकी मिळवता येत नाही, तसा दस्तावेज होऊ शकत नाही.

…पण या उपजिल्हाधिकार्‍यांनी हा कायदा तर तोडलाच पण हे सध्या शासकीय मालकीचे असलेले तीन गुंठे बारवेचे क्षेत्र आपल्याच दस्तावर पूर्वलक्षी पद्धतीने नोंदवून घेतले. हे झाल्यावर त्यांच्या मुलाने लगोलग बारवेच्या पायर्‍या बुजवल्या. चारही बाजूंनी तीन-चार फूट उंचीचा सीमेंट कॉँक्रीटचा कठडा बांधून टाकला. सार्वजनिक व ऐतिहासिक बारव असूनही तिला पूर्ण खासगी बनवून टाकले. जनावरांसाठीची पाण्याची कुंडे बाजूला फेकून दिली. आता या बारवेचा उपयोग ते आपली खासगी ऊसशेती फुलवायला राजरोसपणे वापरत आहेत. याबाबत जागरूक नागरिकांनी आवाज उठवलाय खरा.. पण सध्या बारव चोरीला गेली ती गेलीच आहे!

ही बारव 300 वर्षे एवढी जुनी आहे. काशीमार्गावर बांधली म्हणून तिला ‘काशी-बारव’ असे सार्थ अभिमानाने संबोधण्यात येते. ही बारव अहिल्याबाईंनी बांधली अशी श्रद्धा जनमानसात आहे.

अशा घटना महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी घडलेल्या आहेत. जेथे चोर्‍या झालेल्या नाहीत पण बारवा सुस्थितीत आहेत तेथे धाकदपटशाने पंप बसवून आपापली शेती भिजवायचे काम चालू आहे. शासनदरबारी आंदोलने करूनही कसलीच दखल घेतली जात नाही, हे श्रीगोंदा प्रकरणावरून सिद्धच होते.

देवस्थानाची गाडलेली बारव!
पुणे जिल्ह्यात नीरा गावाजवळ सोमेश्वर नांवाचे शिवस्थान आहे. या मंदिराच्या दोन बारवा होत्या. एक तीर्थ बारव आणि दुसरी स्नान बारव. तीन-चार वर्षांपूर्वी या देवस्थानाचे पर्यटन क्षेत्रात रूपांतर करायची टूम आली. नवी बांधकामे करून मंदिराचे सौंदर्य वाढवायचे काम सुरू झाले. या सौंदर्यवृद्धीत तटाजवळील स्नानाची बारव आडवी येते हे अजितदादा पवार यांना खटकले. सर्व पुजारी व भाविकांच्या विरोधाला न जुमानता त्यांच्या आदेशाने ही बारव बुजवली गेली असे पुजार्‍यांनी सांगितले. आता त्यावर सपाट मैदान आहे. तीर्थाची बारव आत मंदिराला लागूनच असल्याने वाचली खरी पण तीर्थाच्या बारवेचे पाणी अत्यंत अस्वच्छ आहे. त्याची नीट निगा राखण्याची काळजी देवस्थानाचे ट्रस्टी घेत नसतील तर या बारवेला ‘तीर्थाचे बारव’ कसे म्हणावे हा प्रश्न पडतो.

अशा रीतीने पुरातन जलस्रोतांची धूळधाण करण्याचे कार्य जोमाने महाराष्ट्रात सुरू आहे. एकीकडे महाराष्ट्र आज पाण्याच्या प्रचंड दुर्भिक्ष्यातून जात आहे. खेडोपाडी लोक पाण्यासाठी वणवण करीत आहेत. काही गावात पंधरा-वीस दिवस टँकरही फिरकत नाहीत. मुक्या जनावरांचे हाल तर विचारायलाच नको. सिंचन घोटाळ्यांबद्दल सर्वांना चर्चा करायला आवडते आणि आकडेवार्‍यांच्या घोळात घुसमटून जायलाही आवडते पण वास्तव हे आहे की जर आम्ही आजही साध्या प्यायच्या आणि घरगुती वापरायच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवू शकलो नसू तर कागदोपत्री सिंचन 0.1 टक्के वाढले असो की 25 टक्क्यांनी वाढले असो.. या सर्वच आकडेवार्‍या निरर्थक आणि दिशाभूल करणार्‍या आहेत व म्हणून तद्दन खोटारड्या आहेत, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते कारण आज साधे प्यायला पाणी उपलब्ध नाही हे वास्तव कसे विसरता येईल?

महाराष्ट्रात आजमितीला किमान पंधरा हजारांच्या आसपास बारवा आहेत. त्यातील असंख्य बुजवल्या गेलेल्या आहेत तर काही बुजून जाण्याच्या मार्गावर आहेत. उरलेल्या वापरायच्या योग्यतेच्या राहिलेल्या नाहीत पण या सर्वच बारवा हक्काच्या आणि निश्‍चित पाणीपुरवठा करू शकणार्‍या जीवनदायिन्या आहेत हे अमान्य न करता याकडे आता तरी पुरेशा गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.

माझ्या मते सर्वच स्थानिक प्रशासनांना आपापल्या गावातील बारवा सर्वप्रथम स्वच्छ केल्या पाहिजेत. गाळ उपसला पाहिजे. जुना पाणीसाठा उपसून टाकून स्वच्छ झरे मुक्त करून जिवंत पाणी पुन्हा भरेल याची दक्षता घेतली पाहिजे. दुर्लक्षामुळे बारवांच्या चिरेबंदी भिंती झाडे-झुडुपे फुटल्याने निखळत चालल्या आहेत. त्यापासून बारवांना मुक्तता देऊन आवश्यक डागडुजी केल्या पाहिजेत. ज्या बारवा गाडल्या गेलेल्या आहेत वा त्या मार्गावर आहेत त्या पुन्हा खोदून त्यांना मूळच्या अवस्थेला आणले गेले पाहिजे. आवश्यकता भासल्यास खोली वाढवावी. यासाठीचा खर्च ग्रामपंचायती करू शकतात. एवढे निधी त्यांच्याकडे पडलेलेच असतात. तेही जमले नाही तर आता रोजगार हमीच्या कामांतर्गत बारवांचा पुनरुद्धार कार्यक्रम हाती घेता येऊ शकतो. पुरातत्त्व कायद्यानुसार या बारवांना हानी पोहोचवणार्‍यांना अथवा केवळ खासगी वापर करणार्‍यांना जबर दंड ठोठावला गेला पाहिजे.

बारवांतील पाण्याची गरज प्रतिवर्षी पडेल असे नाही पण या वेळेस आलेली आहे तशी दुर्भिक्ष्याची वेळ आली तर याच बारवा महाराष्ट्रातील पाण्याची, सर्वस्वी नसली तरी, एक मोठी गरज भागवू शकतील याबाबत शंका बाळगायचे कारण नाही. समाजसेवेसाठीच बांधल्या गेलेल्या बारवांचा आज समाजाला उपयोग होत नाही, उपयोग केला जात नाही यामागे आपल्याच समाजाची अक्षम्य चूक आहे. ही चूक आता तरी दूर करावी. ऐतिहासिक ठेवा जपावा व स्वत:च्या भवितव्याचीही काळजी वाहावी. नाही तर ‘पाण्यासाठी दाही दिशा..’ हे पाचवीला पुजलेले आहेच.. पुढेही तसेच सुरू राहील.

विदर्भातील मालगुजारी तळी आणि गोसी (खुर्द) प्रकल्प!
विदर्भात जरी कोकणा खालोखाल पाऊस पडत असला तरी विदर्भाचे पाणी-संकट कधीही कमी झालेले नाही. उलट ते वाढतच चालले आहे. अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा गोसी (खुर्द) प्रकल्प हा खरे तर राष्ट्रीय प्रकल्प. या प्रकल्पाचा खर्च सोळा हजार कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याने 90 टक्के खर्च केंद्र सरकारच करणार होते पण 1995 साली असलेले मुळचे 461.19 कोटींचे बजेट सोळा हजार कोटींवर कसे गेले, हा यक्षप्रश्न कधी सुटेल असे वाटत नाही पण तेही महत्त्वाचे नाही. महत्त्वाचे हे आहे की या प्रकल्पाला आताच गंभीर तडे जाऊ लागले आहेत व हा प्रकल्प अत्यंत असुरक्षित बनलेला आहे. म्हणजे हा प्रकल्प कागदोपत्री जरी 2.50 हजार हेक्टर जमिनीची सिंचन क्षमता दाखवत असला तरी भविष्यात किती खरी सिंचनक्षमता वाढवणार आहे, हा एक प्रश्नच आहे.

पण.. हे सगळे उद्योग करण्याची व एवढे पैसे उधळण्याची मुळात काय गरज होती? कारण गेल्या तीनशे वर्षांपासून गोसी खुर्द प्रकल्प भिजवील त्याच्या निम्म्या क्षेत्राला भिजवण्याची क्षमता असणारी पारंपरिक व्यवस्था अस्तित्वात आहे हे कोणीच वेळीच लक्षात घेतले नाही.

ही व्यवस्था म्हणजे मालगुजारी तळी. आज विदर्भात नोंदली गेलेली 6862 मालगुजारी तळी आहेत. त्यांच्या महत्त्वाकडे वळण्यापूर्वी आपण मालगुजारी पद्धत म्हणजे काय हे समजावून घेऊया. मालगुजार म्हणजे ब्रिटिश काळातील मध्य भारत प्रभागातील (सेंट्रल प्रोव्हिन्स) जमीनदार. 1936 पर्यंत जवळपास 97 टक्के जमिनी या जमीनदारांच्या ताब्यात होत्या. या जमीनदारांनी तीनशे वर्षांपूर्वीपासून सिंचनासाठी राजस्थानी स्थपती व कामगार वापरून या तलावांची बांधणी सुरू केली. 1831 पासून हळूहळू ईस्ट इंडिया कंपनीने मालगुजारी पद्धत (शेती) आपल्या ताब्यात घ्यायला सुरुवात केली असली तरी मालगुजारांनी त्यांचा कडवा विरोध केला. 1952 मध्ये भारत सरकारने मालगुजारी शेतीपद्धत पूर्णतया बंद केली. स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात आलेल्या गोंदिया, चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा या सध्याच्या जिल्ह्याात वर उल्लेखिलेल्या संख्येने मालगुजारी तळी आहेत.

मालगुजार तळी म्हणजे राजस्थानी पारंपरिक जलज्ञान वापरून निर्माण केलेले पाण्याचे साठे. यात आसमंतात पडणार्‍या पावसाला शिस्तबद्धरीतीने जिरवणे, अडवणे याचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. तत्कालीन जमीनदारांचे एकूण व्यकितगत शेतीक्षेत्र विशाल असल्याने त्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणे भाग होते. तशी ती त्यांनी केलीही. आजही ही तळी वापरात आणता येण्यासारखी आहेत परंतु मोठ्या प्रकल्पात रस असणार्‍या शासनाला याही पारंपरिक जलस्रोतांचे भान नाही. हातचे सोडून पळत्यापाठी लागण्याचे अतुलनीय कौशल्य असणारे आपले नेते इकडे कितपत लक्ष देतील याची शंकाच आहे!

तज्ज्ञांच्या मते ही सर्व तळी पुनर्वापरात आणली तर 1.28 लाख हेक्टर जमिनी ओलिताखाली येऊ शकतात. 2008 साली विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाने राज्य सरकारला एक अहवाल सादर केला होता. मालगुजारी तळ्यांची दुर्लक्षामुळे सध्या दूरवस्था झाली असून ही तळी तातडीने दुरुस्त करण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा असे सुचवले होते. बव्हंशी तळी गाळाने भरून गेलेली, बांध ढासळलेले, कालवे बुजलेले अशी अवस्था. तळी गाळाने भरून गेल्याने अतिक्रमणेही वाढलेली. बोर्डाने असेही सुचवले होते की या तळ्यांमुळे मत्स्योद्योगास प्रोत्साहन मिळून स्थानिक रोजगारही वाढेल व पाणीपट्टीच्या रूपात उत्पन्नही वाढेल. म्हणजेच एकुणात या दुरुस्त्या केल्यामुळे राज्य सरकारचा फायदाच होईल.

यासाठी किती निधी हवा होता? फक्त 1560 कोटी रुपये! गोसी खुर्दचे 16 हजार कोटी कोठे आणि हे 1560 कोटी कोठे? असो! पण जलसंपदा मंत्रालयाला त्याच्याशी काय घेणे? गोसी खुर्द प्रकल्प (तुटका-फुटका का होईना) झाला की विदर्भाचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल आणि या भागातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबतील या दिवास्वप्नात ते मश्गूल! खरी बाब पुढेच आहे. 2008 चा अहवाल वाचून निर्णय घ्यायला सरकारला 2011 साल उजाडावे लागले.

बरे निर्णय काय घेतला? निधी दिला का? तर नाही! राज्य शासनाने जलतज्ज्ञ मधुकर किंमतकरांच्या अध्यक्षतेखाली पाचसदस्स्यीय समिती नेमली व मालगुजारी तलावांचे वास्तव तपासायला सांगितले! किंमतकरांनी मालगुजारी तलावांची उपयुक्तता तपासून पाहायला एक अत्यंत चांगली पद्धत वापरली. त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत वेतनासह मालगुजारी तळ्यांवर केला गेलेला खर्च व उत्पन्न तपासून पाहिले.

खर्च झाला होता 74. 66 कोटी रुपये तर हा खर्च वजा जाऊन उरलेले उत्पन्न होते 69.35 कोटी रुपये. म्हणजे दूरवस्थेतही मालगुजारी तळी फायदाच देत होती व आहेत. दुरुस्त्या केल्यानंतर फायद्यात, सरकारच्या व जनतेच्या फायद्यात भरच पडली नसती काय? वर स्थानिक रोजगार मोठ्या प्रमाणात वाढला नसता काय? किंमतकर समितीने हे पाहून जे उपाय सुचवले ते असे – बांध आणि कालव्यांची तात्काळ दुरुस्ती करणे, नवे कालवे बनवणे, तळ्यांतील गाळ काढणे, तलावांवर झालेली अतिक्रमणे तातडीने हटवणे व या भागातील पीकपद्धती बदलणे! पण या शिफारशी शासनदरबारी धूळ खात पडल्या आहेत. माझ्याकडे असलेल्या माहितीनुसार आजवर फक्त 23 मालगुजारी तळ्यांची दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे.
म्हणजेच पुरातन स्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे, कारण त्याला वेळ व खर्चही अत्यंत कमी लागेल, हे करण्यापेक्षा गोसी खुर्दसारखे पांढरा हत्ती ठरलेले प्रकल्प हातात घेणे व त्यांची रचनाही सदोष असणे हे आपल्या शासकीय मानसिकतेचे दिवाळे निघाल्याचे लक्षण नाही काय? खरे तर सध्याची मालगुजार तळी तातडीने दुरुस्त करीत वापरात आणण्याची गरज तर आहेच पण त्याचवेळेस याच पद्धतीने अन्य भागातही त्यांची नव्याने उभारणी करायला हवी तर विदर्भाचे जलसंकट कायमसाठी नष्ट होऊ शकते.

कोकणातील दारचे पाणी
अशीच बाब कोकणात घडते आहे. स्थनिक लोकांनी विकसित केलेली, डोंगराळ भागातील दारचे पाणी ही ती पद्धत. कोकणात सर्वाधिक पाऊस पडत असला तरी उन्हाळ्यात पाण्याची नेहमीच भ्रांत असते. ती सोडवण्यासाठी अत्यंत कल्पकतेने राबवली जाणारी ही पद्धत. श्रीमती परिणिता दांडेकर यांनी कोकणाचे सर्वेक्षण केले. त्यात त्यांनी या व्यवस्थेबद्दल विस्ताराने लिहिले आहे. दारचे पाणी म्हणजे झर्‍यांचे पाणी ओळीने सरासरी सात टाक्यांत जमा केले जाते. त्यात पहिले टाके हे देवाचे टाके असते. त्यातील पाणी धार्मिक कार्याखेरीज वापरले जात नाही. ते टाके भरुन ओसंडणारे पाणी क्रमाने एकामागुन एक टाक्यात साठवले जाते. हे पाणी पिण्यासाठी तसेच सिंचनासाठीही वापरले जाते. आज कोकणात अनेक खेड्यात, वाडीवस्तीवर ही योजना राबवली जाते. या टाक्यांची स्वच्छता ग्रामस्थच ठेवत असतात. खरे तर शासनाने कोकणात अशा व्यवस्थेला उत्तेजन द्यायला हवे. गुढगे-पेंडारी गावातील ही जलव्यवस्था आदर्श मानली जाते पण मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झालेली असून त्यामुळे असे पारंपरिक हक्काचे जलस्त्रोत हिरावले जाण्याचा धोका आहे असेही दांडेकरांनी नमूद केले आहे.
कोकणात मोठी धरणे होऊ शकत नाहीत. डोंगराळ भाग असल्याने कालवे काढता येत नाहीत. सर्वाधिक पाऊस पडुनही बव्हंशी पाणी पुन्हा समुद्रात वाहून जाते. लोक मात्र उन्हाळ्यात तहानलेले राहतात. अशा स्थितीत शासनाने या पारंपरिक जलस्त्रोतांचे संवर्धन करायला नको काय?

भारतात आपल्या प्राचीन पूर्वजांनी जलव्यवस्थापनाचे सोपे व अत्यंत चांगले कार्यक्षम मार्ग शोधले परंतु बारव काय अथवा मालगुजारी तळी काय, त्यांचे व्यवस्थापन गावपातळीवरच होऊ शकत असल्याने नेत्यांना आपले वर्चस्व दाखवणे शक्य होत नाही. लोकांना जेवढे परावलंबी बनवता येईल तेवढे बनवले तरच यांचे महत्त्व वाढते या समजापोटी पारंपरिक जलव्यवस्थापनाचा गळा घोटला गेला आहे असे आपल्याला स्पष्ट दिसते.

अजूनही वेळ गेलेली नाही. बारवा आणि मालगुजारी तळी व त्यामागीलचे शास्त्र इतिहासजमा होण्याआधीच त्यांना पुन्हा अत्यंत कार्यक्षमतेने वापरात आणण्याची गरज आहे. त्यांचा पसाराही वाढवण्याची गरज आहे. मोठी धरणे असावीत की नसावीत, हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे पण आधी जे अस्तित्वात आहे त्याचे जतन कोण करणार?

संजय सोनवणी
साहित्यिक आणि संशोधक
चलभाष : 9860991205