जयाजी सूर्यवंशी नामक नेता होण्याची घाई झालेल्या अर्धवट माणसामुळे शेतकरी संपासारख्या संपाला विचित्र वळण लागले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचाही अपरिपक्वपणा यानिमित्ताने पुढे आला. आता संपातून अखेरीस काय साध्य होईल हे सांगता येत नसले तरी यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्‍नांवर चर्चा करणे भाग आहे.
शेतकर्‍यांचा प्रश्न भारतात नवा नाही. महात्मा गांधींच्या भारतीय सत्याग्रही लढ्याची सुरुवात झाली तीच मुळात चंपारण्यमधील शेतकर्‍यांना शोषणमुक्त करण्यासाठी. गांधीजी तो लढा यशस्वीपणे लढले आणि शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून दिला. खेडा सत्याग्रहातही याची पुनरावृत्ती झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात हरीत क्रांतीचा नारा देत नेहरुंनी जरी शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावले असले तरी सुरुवातीची काही दशके काही भागांतील शेतकर्‍यांसाठी लाभात गेल्यानंतर देशभरातील शेतकर्‍यांमागील दुष्टचक्र पुन्हा सुरु झाले. शेतकर्‍यांचे अनेक नेते या काळात उदयाला आले. चरण सिंग, महेंद्रसिंग टिकैत आणि शरद जोशी ही त्यातील प्रमुख नावे. यात शरद जोशींनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाला तत्त्वज्ञान देत हा प्रश्न कायमस्वरुपी निकालात कसा निघेल याची मांडणी केली खरी पण त्यांचीही आंदोलने शेतमालाच्या भाववाढीपुरतीच चर्चेत राहिली व त्या परिप्रेक्षातच त्यांचे यशापयश मोजले गेले. त्यानंतर मात्र शेतकरी नेत्यांचे तत्त्वज्ञान संपले व केवळ संधीसाधुपणाचे त्याला रुप आले. एकाअर्थाने हे नेते शेतकरी कधी अडचणीत येतोय याची गिधाडाप्रमाणे वाट पाहत, मग त्यात उडी घेत आपले नेतृत्व पक्के करणारे ‘मांडवलीबाज’ नेते बनले. अडचणीत आलेल्या, सैरभैर झालेल्या शेतकर्‍याची विचारशक्तीच कुंठित झाली की या अडचणीतून वाट काढणारा अथवा तसा आव आणणारा कोणीही शेतकर्‍यांचा पुढारी म्हणून मिरवू लागला.
पण शेतकरी वरकरणी एखाद्यावर्षी अडचणीत नसतो तेव्हा हे नेते शेतकरी व शेतीप्रबोधनाचे कार्य करत शेतकरी कधीच अडचणीत येणार नाही या दृष्टीने कार्य करताना दिसत नाहीत. भारतात दरवर्षी कोठे ना कोठे अतिउत्पादनामुळे तरी शेतकरी अडचणीत येतो किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे. दुष्काळ तर सर्वांच्या तुंबड्या भरत असल्याने हे नेते तर दुष्काळ पडावा यासाठी देव पाण्यात बुडवून बसलेले असतात. आपल्या सामाजिक व वैचारिकतेची किती अधोगती झालेली आहे याची यावरुन कल्पना यावी.
शेतमालाला रास्त भाव नाही ही शेतकर्‍यांची प्रमुख अडचण आहे. भारतात साठवणुकीच्या क्षमतेच्या अभावामुळे व शितगृहांच्या दुष्काळामुळे जवळपास 30% भाज्या व फळफळावळाची नासधूस होते. प्रक्रिया उद्योगांची वानवा असल्याने उत्पादित शेतमालाची मूल्यवर्धिकता जपण्याची सोय नाही. भारतात आज केवळ 2.5% शेतमालावर प्रक्रिया होते. शेतकर्‍यांना अनेकदा भाडेही सुटत नाही म्हणून शेतमात रस्त्यावर ओतावा लागतो वा शेतीचे खत करावे लागते. भारतीय साधनस्त्रोतांचे हे नुकसान दरवर्षी 70 ते 80 हजार कोटी रुपयांचे होते. हे नुकसान सोसावे लागते ते शेतकर्‍यांना. शेती फायद्यात यायची असेल तर किमान साठवणूक क्षमता व प्रक्रिया उद्योगांची रांग लावावी यादृष्टीने सकल प्रयत्न झालेले नाहीत. शेतकरी नेत्यांनी असे उद्योग उभारले जावेत यादिशेने कधी प्रयत्न केले नाहीत. त्यांचा भर सहकारी साखर कारखाने किंवा सुतगिरण्यांवर! आता हेही उद्योग अर्थव्यवस्थेला ओझे बनून बसलेत ते त्यातील भ्रष्ट नेत्यांच्या अकार्यक्षम हाताळणीने. पण त्यावर बोलायचे म्हटले की लाभार्थी विचारवंतांची व अर्थतज्ज्ञांची वाचा बसते.
जागतिकीकरण आले पण शेती व पशूपालन व्यवसायावरील समाजवादी बंधने तशीच राहिली. म्हणजेच जागतिकीकरणाचे कसलेही फायदे शेतकर्‍याला मिळाले नाहीत. जीवनावश्यक वस्तू नियंत्रण कायद्यामुळे शेतमालाचे भाव ठरवायचा अधिकार शेतकर्‍याला नाही. हमी भावाच्या सरकारी अनागोंदी कारभारामुळे शेतकरी फसत जात उत्पादन तर घेतो पण फायदा मिळत नाही. त्याची बाजारपेठेच्या गरजांप्रमाणे उत्पादन घेण्याची हजारो वर्षांची प्रवृत्ती या समाजवादाने पुरती मारुन टाकली आहे. त्यातूनच तो कर्जबाजारी होतो. म्हणजेच त्याच्या कर्जबाजारीपणाची जबाबदारी शासनावर व शेतमाल परवडणार्‍या दरात, म्हणजेच स्वस्तात मिळावा असे म्हणणार्‍या अकृषक समाजावर पडते. त्यामुळे कर्जमाफीची मागणी येते. ही मागणी घेऊन पुढे सरसावणारे गिधाडी नेते शेतकर्‍यांचे नव्हे तर अंतत: स्वत:चेच हित पाहतात. त्यामुळे कर्जमाफी समजा झाली तरी शेतकर्‍यांचे दुष्टचक्र संपत नाही. तो पुन्हा अडचणीत येणार नाही यासाठी सकारात्मक पावले उचलायची गरज आहे.
शेती परवडत नाही याचे कारण शेतजमीनींचे बेसुमार तुकडीकरण होत आहे. कमाल जमीन धारणा कायद्यामुळे जमीन किती असावी यावरही नियंत्रण आहे. शेतकर्‍याखेरीज अन्य कोणी शेतीसाठी जमीन घेवू शकत नाही. त्यामुळे नवे भांडवल शेतीत येत नाही. बाजारभाव शेतकर्‍याच्या हातात नाहीत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकर्‍यांच्या दुष्मनाचा रोल निभावतात. मक्तेदारीसदृश स्थिती असल्याने आडते नाडतात. सरकार समाजवादी नियंत्रणाच्या नावाखाली कधीही शेतमाल आयात करते… कधीही थांबवते. आयात निर्यातीचे अन्य उद्योगांना असणारे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला नाही. सर्वप्रथम हे अनिष्ट कायदे व प्रथा थांबवल्या पाहिजेत, त्यांना मुठमाती दिली पाहिजे असे एकाही शेतकरी नेत्याला अथवा सरकारला का वाटत नाही? की शेतकरी नेहमीच आपल्या मेहरबानीवर जगत रहावा असे त्यांना वाटते? या मागण्यांसाठी देशव्यापी आंदोलने का छेडली गेली नाहीत? शेतकर्‍यांना उचित व तत्काळ वित्तपुरवठा व्हावा, उत्पादित शेतमालाला हे तारण मानत कर्ज द्यावे अशी रचना का केली जात नाही? खाजगी सावकारांची सद्दी अजूनही का आहे?
मी 2008 साली ‘कॉर्पोरेट व्हिलेज: एक गाव-एक कंपनी-एक व्यवस्थापन’ ही अभिनव कल्पना मांडणारी पुस्तिका लिहिली होती. 60-70 व्याख्यानेही दिली. छोट्या प्रमाणात का होईना ही संकल्पना काही शेतकर्‍यांनी राबवली सुद्धा. महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशननेही ही संकल्पना माझ्याकडून पुस्तिका विकत घेऊन पसरवण्याचा प्रयत्न केला, पण कायद्यांचे जंजाळ व आपली विचित्र बनलेली ग्रामव्यवस्था यामुळे ही संकल्पना पूर्णपणे राबवायला अडथळे येतात. सरकार अथवा शेतकी नेते मात्र या संदर्भात विचार करायलाही तयार नाहीत. आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली राबवल्याखेरीज भारतीय शेतीला भवितव्य नाही हे लक्षात येत नाही. भविष्यात अन्य कॉर्पोरेशन्स शेतीत येतील व आजचा शेतकरी तेथे कामगार म्हणून राबताना दिसेल हे स्पष्ट दिसत असतानाही शेतकर्‍यांनाच आतापासूनच कॉर्पोरेट बनवण्याच्या दिशेने न्यावे लागेल हे आम्हाला का समजत नाही?
स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल मान्य करावा अशी आताच्या संपातील प्रमुख मागणी आहे. या मागणीत सरकारवरचे परावलंबित्व वाढवण्याला हातभार लागेल याचे भान शेतकरी नेत्यांनी ठेवलेले दिसत नाही. शेतकर्‍याला स्वतंत्र करायचे की अधिक पारतंत्र्यात ढकलायचे यावरही गंभीरपणे विचार केला जायला हवा. सिलुइंगमधील जमिनीचे फेरवितरण हाही या अहवालातील शिफारशीचा भोंगळ मुद्दा आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या हमीभावाचीही तीच गत आहे. किंबहुना सरकारने कितीही योजना आणल्या तरी बाबुशाहीमुळे त्यांचे मातेरे होण्यापलीकडे काही साध्य होत नाही. त्यापेक्षा शेतकर्‍यालाच ते स्वातंत्र्य देत त्यावर केवळ देखरेखीचे काम सरकारने केले पाहिजे.
त्याहीपेक्षा पीकवितरणाचे नेमके उद्दिष्ट ठरवत, त्याच प्रमाणात चांगले बी-बियाणे कसे वितरित होईल हे सरकारने पाहिले पाहिजे व तसे शेतकर्‍यांचे प्रबोधनही केले पाहिजे. म्हणजे शेतमालाचे अतिरिक्तउत्पादन किंवा तुटवडा अशी स्थिती अपवाद वगळता येणार नाही. किमान त्याची वारंवारिता कमी होईल आणि सरकार व ग्राहकांवर बोजा पडणार नाही. शेतकर्‍यांनाही बाजाराच्या नियमाप्रमाणे मोबदला मिळेल. त्याचवेळेस शेतमाल प्रक्रिया आणि शितगृहांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी लागेल.
राज्य आणि केंद्र सरकार सध्या प्रचंड आर्थिक दुर्भिक्षातून जात आहे हे एक वास्तव आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचे घाई करण्याचे मुळात काही कारण नव्हते. त्यात खड्ड्यात गेलेल्या सरकारी कंपन्यांचा संचित तोटा साडे आठ लाख कोटी रुपये एवढा आहे. एकट्या एयर इंडियाचे थकित कर्ज साठ हजार कोटी रुपयांचे आहे. तरीही त्यांना तत्काळ विकून न टाकता सरकार तो बोजा स्विकारते; मात्र शेतकर्‍यांचे त्यांच्याच करतुतीमुळे झालेले तीस-चाळीस हजार कोटींचे कर्ज मात्र माफ करता येत नाही, यासारखी धोरणांची शोकांतिका काय असू शकते? मध्यमवर्गाला खूश ठेवण्यासाठी व सुशिक्षितांचे सरकारी नोकर्‍यांचे चोचले पुरवण्यासाठी सरकार का एवढे उतावळे असते? शेती हा पायाभूत उद्योग आहे. शेतकर्‍यांनी संप केला तर लगोलग काय कोंडी होते हे आपण पाहत आहोत. शेतीच समजा संपली तर मग काय होईल? मांडवल्या व मलमपट्ट्या तात्पुरत्या राजकीय विजयाचे ढोल बडवण्याच्या संधी देतील, पण त्यातून 55% अवलंबून असलेल्या जनसंखेच्या हिताचे मात्र काहीएक साधले जाणार नाही.
शेतकर्‍यांना माज आला, ते करबुडवे आहेत वगैरे बालिश आरोप करणार्‍या लोकांचे आपण सोडून देवू. जे सुजाण भारतीय नागरिक आहेत त्यांनी एकमुखाने शेतकर्‍यांचा व शेतीचा प्रश्न कायमस्वरुपी कसा सुटेल हे पाहण्याची आज गरज आहे.
-संजय सोनवणी
9860991205
