माहितीचा अधिकार हा नियम किंवा कायदा सन 2005 मध्ये अस्तित्वात आला. त्याकरिता अण्णा हजारे यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरते. त्यांनी उपोषण, मौनवृत याद्वारे शासनाला हा कायदा अस्तित्वात आणण्यास भाग पाडले. कारण या कायद्याबाबत शासनव्यवस्था व राजकारणी हे चालढकल करीत होते. अशा नाकर्तेपणामुळेच अण्णा हजारे यांना हा मौनव्रत व उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. या कायद्याचा फायदा प्रत्येक घटकास झाला. सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न सुटू लागले. त्यांना एक प्रकारे माहिती अधिकार नियमाचा वापर करून शासनाकडूनच न्याय मिळू लागला. इतकेच नव्हे तर माहिती अधिकाराची एक वेगळी चळवळच सुरू झाली. काही सामाजिक कार्यकर्ते, संस्था याचा वापर करून व्यक्तींची, संस्थांची, शासकीय अधिकार्‍यांची, मंत्र्यांची पदांचा गैरवापर करून किंवा नियमांची पायमल्ली करून जी कृत्ये करतात, ते उघड होऊ लागले आणि एक प्रकारे अशा गैरप्रकारांना ‘चपराक’ बसली. माहिती अधिकार हा कायदा फक्त शासकीय व्यवहार किंवा कार्यपद्धतीपुरताच मर्यादित असल्याने शासन यंत्रणेत पारदर्शकता निर्माण होऊ लागली. सोई-सुविधा-सवलती सामान्यांपर्यंत पोहोचू लागल्या. शासन व्यवस्थेवर एक प्रकारे वचक बसला.
जनतेला हा कायदा अस्तित्वात आल्याने दिलासा मिळाला. पण शासनकर्त्यांनी या कायद्याचा त्यांच्या सोईनुसार वापर करण्यास सुरूवात केली आणि मग हा कायदा वाटतो तेवढा सुलभ नाही हे सर्वसामान्यांना समजू लागले आणि आता तर शासन व्यवस्थेतील बर्‍याचशा अधिकार्‍यांनी माहिती अधिकार नियमानुसार माहिती देण्याचे कसे टाळता येईल? याचाच अवलंब करण्यास सुरूवात केली. माहिती अधिकार नियमान्वये माहिती मिळण्याचा सुखकर प्रवास हा आता खडतर झाला. माहिती मिळणे हे एक दिव्य काम झाले. या नियमाचा वापर सकारात्मक किंवा नकारात्मक केव्हा करावयाचा, याचा विचार शासन यंत्रणेतील काही अधिकारी करू लागले आहेत. काही राज्यातील माहिती अधिकार नियमान्वये माहिती मागविण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. याचं कारण म्हणजे तेथील शासकीय कारभाराची पारदर्शकता व निपक्षपातीपणाची धोरणे असतात. माहिती अधिकार प्रक्रियेत माहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी, राज्य माहिती आयुक्त (जिल्हा स्तरावर), मुख्य माहिती आयुक्त (राज्य स्तरावर) कार्यरत असतात. माहिती अधिकारी यांचेमार्फत माहिती न मिळाल्यास, चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती मिळाल्यास अपिलीय अधिकार्‍यांकडे अर्ज करून माहिती मागविता येते. अपिलीय अधिकार्‍यांकडे माहिती न मिळाल्यास राज्य माहिती आयुक्त (जिल्हा स्तर) व नंतर मुख्य माहिती आयुक्त (राज्य स्तर) यांचेकडे माहिती मागविता येते. महाराष्ट्रातील 23 माहिती आयुक्तांकडे (जिल्हानिहाय) एकूण 2 लाख अर्ज प्रलंबित आहेत. हा प्रशासकीय कारभाराच्या पारदर्शकतेचा प्रकार म्हणावा का? असाही प्रश्‍न. यांच्याकडून माहिती न मिळाल्यास, चुकीची माहिती मिळाल्यास मा. उच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल केल्या जातात.
या सर्वच प्रक्रियेमध्ये प्रशासन व्यवस्था, माहिती अधिकारी, नियमांची अंमलबजावणी यांचे काही विभागांशी संबंधित आलेल्या अनुभवांची चर्चा या लेखात केली आहे.
मंत्रालयातील विभाग : सामाजिक न्याय विभाग
एका संशोधकाने मा. सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना स्कॉलरशिप किंवा आर्थिक मदत मिळण्याबाबत विनंती अर्ज केला. चार महिने त्याचे उत्तर न आल्याने त्या संशोधकाने फोनद्वारे कार्यालयात चौकशी केली. फोनवरील व्यक्तीने असा अर्जच प्राप्त न झाल्याचे सांगितले. तदनंतर त्या संशोधकाने माहिती अधिकार अर्ज मंत्रालयात पाठविला. एका आठवड्याने त्या माहिती अर्जावर लेखी उत्तर आले, तत्पूर्वी सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालयातून त्या संशोधकास फोन आला ‘‘आपला स्कॉलरशिप व आर्थिक मदतीचा विनंती अर्ज उच्च शिक्षण विभागाकडे वर्ग केला आहे.’’ मग सुरूवातीला फोनवरून मंत्रालयातील अधिकार्‍याने अर्ज प्राप्त झाला नाही हे कसे सांगितले? असो हा माहिती अधिकार अर्जाचा परिणाम!
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय
मा. कुलपती तथा राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे एका शासकीय सेवकाने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1981 नियम 80 (उच्च शिक्षणासाठी वेतनी अध्ययन रजा) अंमलबजावणी योग्यप्रकारे होत नसल्याबाबत अर्ज केला. पंधरा दिवसांनी मा. राज्यपाल कार्यालयातून पत्र आले. सदर अर्ज उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे पुढील योग्य त्या कार्यवाहीसाठी वर्ग केला आहे. मंत्रालयातील प्रधान सचिव, सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे कार्यालयात प्रत्यक्ष चौकशी केली असता सदर राज्यपालांचे पत्र अवर सचिवांकडे वर्ग केल्याचे समजले. अवर सचिवांकडे प्रत्यक्ष चौकशी केली असता हे पत्र त्यांना मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु हे सगळं करणार्‍या व्यक्तीला सरकारी खाक्या माहीत होता. त्या व्यक्तीने मंत्रालयात जातानाच या संदर्भातील माहिती अधिकार अर्ज व त्याला रू. 10/- चे तिकीट लावून सोबत ठेवला होता. अवर सचिवांच्या वरील उत्तरानंतर मंत्रालयातील शेजारील खोलीत माहिती अधिकार कार्यालय आहे, तेथे तो माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला व त्याची पोचपावती घेतली. वीस दिवसांनी याच अवर सचिवांनी त्या राज्यपालांच्या पत्रावर केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. कागदपत्रे पाहता ज्या दिवशी अवर सचिवांना विचारणा केली होती त्याच्या 12 दिवस आधी राज्यपालांचे पत्र प्रधान सचिव व सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) मंत्रालयामार्फत अवर सचिवांना मिळाले होते. याचा अर्थ सामान्य माणसाने तोंडी माहिती विचारल्यास त्याला घरचा रस्ता दाखविला जातो. परंतु माहिती अधिकाराचा अर्ज केल्यास सत्य व खरी माहिती मिळते. हाच अनुभव पोलीस प्रशासनातही येत असतो.
पोलीस प्रशासनाचा अनुभव
हा अनुभव थोडा वर्णनात्मक लिहिला कारण याचा फायदा इतरांनाही व्हावा व काय घडले हे समजेल. एका कुटुंबात पती-पत्नीचा कलह झाला. पत्नी तिच्या वडिलांच्या घरी निघून गेली. तदनंतर रीती-रिवाजाप्रमाणे त्या मुलीचे आई-वडील, मुलाचे आई-वडील यांच्यात चर्चा झाली. पती-पत्नीमध्ये देखील चर्चा झाली परंतु पत्नीने नांदण्यास येण्यास नकार दिला. पतीने याबाबत एप्रिल-2004 मध्ये प्रथम पोलीस तक्रार दिली. नंतर मे 2004 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला. कौटुंबिक न्यायालयाची नोटिस त्या मुलीस (तिच्या वडिलांच्या घरी असलेल्या) जून 2004 मध्ये मिळाली. ती मुलगी जून 2004 मध्ये (न्यायालयाचे नोटिस तिला मिळाल्यानंतर) तक्रार करण्यास पोलीस चौकीत एकटीच गेली. त्यावेळी पोलीसांनी पोलीस चौकीतून पतीस, तिच्या वडिलांस व भावास दूरध्वनी करून बोलावून घेतले. पोलीस चौकीत चर्चा झाल्यानंतर पोलिसांनी पती-पत्नी व तिचे वडील यांच्याकडून जून 2004 मध्ये जबाब लिहून घेतला. ‘‘कौटुंबिक न्यायालयात जो निर्णय होईल तो आम्हास मान्य राहील.’’ तदनंतर त्यांना आपापल्या घरी जाण्यास सांगितले. तो पती घरी आला. तदनंतर अर्ध्या तासाने पत्नी, तिचे वडील व भाऊ पोलीस चौकीतून त्यांच्या घरी निघून गेले. 15 दिवसांनी कोणत्याही न्यायालयाचे आदेश नसताना पोलिसांनी त्या पतीवर त्यांच्या घरातील आई, वडील, भाऊ यांच्यावर ‘498 अ’ अन्वये गुन्हा दाखल केला, अटक केली, आरोपपत्र सादर केले. ही सर्व घटना एप्रिल ते जुलै 2004 मध्ये घडली. पती व त्याचे घरचे कळवळून सांगत होते, आपल्या पोलीस चौकीतील या आधीची आमची कागदपत्रे पहा व नंतर गुन्हा दाखल करा. परंतु पोलिसांनी ‘‘आमच्याकडे तुमची कोणतीही कागदपत्रे नाहीत, तुम्ही आमच्याकडे आलाच नव्हता’’ अशी उत्तरे दिली. आता काय करावे हे त्याला कळेना. त्यावेळी माहिती अधिकार अस्तित्वात नव्हता. पूर्ण कुटुंबच तणावाखाली सापडले आणि जून 2005 मध्ये माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. त्या पतीने पोलीस चौकीतील कागदपत्रे व जबाब माहिती अधिकार अर्ज करून मागविले. पोलिसांनी लिहून दिले ‘‘कोणतेही जाब-जबाब घेतलेले नाहीत अथवा कागदपत्रे यापूर्वी दिलेेली नाहीत.’’ तदनंतर त्या पतीने अपिल केले. अपिलाची सुनावणी अप्पर पोलीस आयुक्त यांचेसमोर झाली. त्या पोलीस अधिकार्‍याने आरोपी असलेल्या पतीस सुनावणीवेळी सर्व हकीकत ऐकून घेतली. त्या अधिकार्‍याने काही पुरावे मागितले परंतु त्या पतीकडे ते नव्हते कारण पोलीस चौकीत घेतलेले जबाबाची प्रत त्वरीत दिली जात नाही. पोलीस चौकीतील पी.एस.आय. देखील तेथे होता. त्या पतीने अप्पर पोलीस आयुक्तांना एक विनंती केली ‘‘साहेब, ज्या दिवशी पोलिसांनी मी, माझी पत्नी, तिचे वडील यांचे जबाब लिहून घेतले, त्यादिवशी अमूक-अमूक वाजता या तिघांना पोलिसांनी फोन केले होते. त्या फोनचे आऊटगोईंग रेकॉर्ड तपासावे’’ त्या पोलीस अधिकार्‍यास काय समजायचे तेे समजले. त्यांनी संबंधित पोलीस चौकीस व उपायुक्तांना फॅक्सद्वारे सदर जबाब शोधण्याचे आदेश दिले व अहवाल सादर करण्यास सांगितला. ही घटना दुपारी 1 वाजता घडली. सायंकाळी 8 वाजता पोलीस घरी आला व त्या जबाबांची प्रत त्या पतीस दिली. दीड वर्ष पोलिसांना मागणी करूनही न मिळालेली कागदपत्रे माहिती अधिकाराने मिळवून दिली. याच जबाबाच्या आधारे कालांतराने ‘498 अ’ या प्रकरणातून न्यायालयाने पती, त्याचे भाऊ, आई-वडील यांची निर्दोष मुक्तता केली. हा केवळ माहिती अधिकाराचा परिणाम. अन्यथा हे पाच जणांचे कुटुंब सात वर्षे जेलमध्ये गेले असतेच पण त्यांच्या पुढच्या पिढीचं काय?
एका ऍट्रॉसिटी प्रकरणात दुसरा अनुभव येतो
ऍट्रॉसिटी ऍक्टमध्ये पोलीस प्रशासनाच्या तिहेरी भूमिका आहेत. पहिली भूमिका तपास अधिकारी, दुसरी भूमिका विशेष समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालयातील पोलीस अधिकारी, तिसरी भूमिका जिल्हा दक्षता समितीचे सदस्य. या भूमिकेतील अनुभवास आलेले मुद्दे पुढील प्रमाणे – तपास अधिकारी तीन महिने तपास करीत नाहीत म्हणून पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली असता, त्याची बदली होते. याचे कारण अद्याप कळालेले नाही. नवीन आलेला तपास अधिकारी दहा महिन्यांनी सेवानिवृत्त होतो. सेवानिवृत्तीच्या 15 दिवस अगोदर पोलीस अहवाल न्यायालयास सादर करतो. ही सर्व माहिती अधिकार्‍याची कृपा.
दुसर्‍या भूमिकेतील पोलीस अधिकारी म्हणजे विशेष समाज कल्याण कार्यालयातील अधिकारी एफआयआर झाल्यानंतर सात महिने दक्षता समितीकडे प्रकरण समितीच्या बैठकीपुढे चर्चेस पाठवत नाही. माहिती अधिकारामध्ये सदर माहिती विचारली असता, अकरा महिन्यांनी प्रकरण दक्षता समितीपुढे चर्चेसाठी जाते. तिसर्‍या भूमिकेतील तपास अधिकारी हा तपास करताना व अहवाल तयार करताना काय करत असेल हे आपणास सांगण्याची गरज नाही किंवा वर नमूद केलेल्या 498 अ च्या केसमध्ये त्याने काय केले हे आपणास माहीतच आहे. पोलीस खात्यातील माहिती अधिकाराचे स्वरूप पाहता, पोलीस प्रशासनाने पुढील परिपत्रक काढले.
माहिती अधिकारासंदर्भात पोलिसांकडून वेळोवेळी जनता अथवा पिडीत काही कागदपत्रांची मागणी करीत असतात. या कागदपत्रांमध्ये पोलीस मॅन्युअलचा समावेश असतो. ‘शासकीय माहितीच्या अधिकाराखाली पोलीस मॅन्युअलच्या प्रतीची सतत मागणी होत आहे. जनमानसातील वाढती जागरूकता आणि पोलीस कामकाजाच्या पद्धतीवर असणारे बारीक लक्ष हे नाकारण्यात येणार नाही. पोलीस विभागाच्या कामकाजाची सतत छाननी होत असणे आणि पोलीस मॅन्युअलच्या माध्यमातून टाळता येण्यासारख्या गोंधळात टाकणार्‍या व पोलिसांच्या प्रतिमेला धक्का पोहचविणार्‍या गंभीर घटना घडू नये याची काळजी घेणे शक्य आहे. तरी घटक प्रमुखांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व अधिकार्‍यांना पोलीस मॅन्युअलमधील मार्गदर्शन सूचना व तरतुदीकडे बारकाईने लक्ष देण्यावर अधिक भर देण्याच्या सूचना द्याव्यात.’ असे परिपत्रक मा. पोलीस उप महानिरीक्षक (का.व.सु.) यांनी दिनांक 26/04/2006 रोजी प्रसिद्ध केले.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते शेट्टी यांची हत्या आणि पोलीस तपास व नंतर पोलीस निरीक्षक या तपासकार्यात दोषी असणे हे सर्वांनाच माहिती आहे.
विद्यापीठ क्षेत्रातील अनुभव
विद्यापीठ म्हणजे शिक्षणाचं माहेरघर. येथे सर्व प्रकारचे बुद्धिवंत असतात. त्याला माहिती अधिकारी कसा अपवाद असेल? विद्यापीठातील माहिती अधिकाराच्या अर्जाच्या उत्तरांचे खालील नमुने काय सांगतात?
1) दोन अधिकार्‍यांविरूद्ध 35 सेवकांनी क्लेशदायक वागणूक दिल्याच्या तक्रार अर्जाची प्रत मागितली.
2) दोन अधिकार्‍यांनी परदेश दौरा विद्यापीठ खर्चाने केला. त्याची आर्थिक माहिती व प्रशासकीय परवानगीची माहिती मागितली.
3) कुलसचिवांचा परदेश दौरा व आर्थिक प्रशासकीय माहिती मागितली.
4) परीक्षा नियंत्रकांचे प्रकृती कारणास्तव पदावनतीचे (उपकुलसचिव पदावर पदावनती) माहिती मागितली.
5) नोकर भरती गैरप्रकरणातील एका उपकुलसचिवाच्या निलंबनाची माहिती मागितली.
6) एक अधिकारी व सेवक यांनी केलेल्या अवैध गुणवाढ प्रकरणाबाबत माहिती मागितली.
वरील सर्व माहिती माहिती अधिकार नियमानुसार वेगवेगळे अर्ज करून मागविली. विद्यापीठाने प्रत्येकाचे वेगवेगळे उत्तर दिले. परंतु या उत्तराचा मसुदा एकच होता.
तो पुढीलप्रमाणे :
या अधिकार्‍यांविरूद्ध… येथील मेे. न्यायदंडाधिकारी (प्रथमवर्ग) न्यायालय ‘क‘ येथे फौजदारी खटला प्रलंबित असून आपण मागणी केलेली माहिती उघड केल्याने सदरहू प्रकरणामध्ये बाधा येण्याची अथवा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येण्याजोगी नाही. सबब माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 8(1), (इ), (एच) व (जे) मधील तरतुदीनुसार अशा स्वरूपाची माहिती उघड करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदर माहिती उपलब्ध करून देता येत नाही.
7) एका संशोधकाने विद्यापीठाच्याविरूद्ध न्यायालयात विद्यापीठाने आर्थिक मदत दिली नाही व क्लेशदायक वागणूक दिल्याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. विद्यापीठाने त्याकरीता विद्यापीठाची बाजू मांडण्याकरिता चार ते पाच वकील नेमले. या वकिलांना विद्यापीठाने विद्यापीठ निधीतून वकिली फी दिली. त्याची माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मागितली असता विद्यापीठाने उत्तर दिले, ‘‘सदर माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याने माहिती देता येत नाही.’’ म्हणजे शासनाचा पैसा खर्च करून ती माहिती वैयक्तिक कशी ठरू शकते? बरं याची दुसरी सामाजिक बाजू पाहू. या संशोधकाला जर दोन वर्षाकरिता दोन लाख मदत लागली असती. या वकिलांना अंदाजे 4 ते 5 लाख रूपये खर्च विद्यापीठाने केला असावा मग हा विद्यापीठाचा कोणता शैक्षणिक व्यवहार? बरं यातली दुसरी बाजू. यातील विद्यापीठाच्या एका वकिलाने वर्तमानपत्रात बातमी दिली होती. ‘‘विद्यापीठातील काही सेवक व अधिकारी हे जनतेच्या पैशावर दरोडा घालतात. विद्यार्थ्यांचा विद्यापीठातील पैसा कामाचे ज्यादा मानधन घेतात इत्यादी.’’ वास्तविक वकील आणि अशील यांचे गोपनियतेचे संबंध असतात. मग या गोपनियतेचा व विश्‍वासार्हतेच्या संबंधाचं काय झालं? या संदर्भात एका सेवकाने कुलगुरूंना निवेदन दिले. पण हे निवेदनही कारवाई न होता दप्तरी दाखल झाले.
8) कार्यालयीन वाहनांच्या पेट्रोल/डिझेल घोटाळा व गैरकारभाराबाबतच्या टिपणीची माहिती मागितली. माहिती अधिकारी यांचे उत्तर आले ‘‘याचा निश्‍चित अर्थबोध होत नसल्याने माहिती उपलब्ध करून देता येत नाही.’’
9) एका अधिकार्‍याने प्रशासन विभागात महिलेशी गैरवर्तन केले. त्यास एक महिन्याची सक्तीची रजा दिली, बदली केली. याच्या टिपणी, आदेशाची प्रत मागितली. माहिती अधिकार्‍यांनी उत्तर दिले ‘‘कार्यालयीन दप्तराचा शोध घेतला असता अशा प्रकारची कोणतीही टिपणी सादर केली नाही.’’
हा कलीयुग प्रशासनातील कैकयी अवतार की भूमिका समजावी? परंतु कलीयुग महाभारतात पोलीस प्रशासनाचा अडकलेला रथ एकट्याने खांदा लावून ढकलणारे कर्ण मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त राकेश मारीया होते. मुंबई पोलीस प्रशासनाने त्यांना 2010 ते 2012 या कालावधीत पोलीस सहआयुक्त पदावर असताना ‘‘गुन्हेगारांशी हितसंबंध’’ असा आरोप ठेवून चौकशी केली. त्यामध्ये मारीया यांची निर्दोष मुक्तता झाली. नंतर त्यांची पोलीस आयुक्त पदावर पदोन्नती झाली.
सनदी अधिकारी अरूण भाटीया यांच्यावर देखील गैरप्रकार व गैरव्यवहारांचे आरोप ठेवले गेले होते परंतु ते देखील निर्दोष सुटले. त्यांना नोकरीतील सर्व आर्थिक व पदोन्नतीचे फायदे मिळाले.
उपरोक्त सर्वच विषयांची सकारात्मक, नकारात्मक, उलटसुलट किंवा कोणत्याही पद्धतीने चर्चा, मंथन केल्यास कलीयुगातल्या सर्व प्रशासकीय खेळ्यांमध्ये माहिती अधिकाराची भूमिका ही भीष्मासारखीच वाटते.
10) माहिती अधिकार कलम 11 नुसार त्रयस्थ पक्षाची माहिती देताना आधी ज्या व्यक्तीची माहिती मागितली आहे त्यास नोटिस किंवा पत्र देऊन संमती घेतली जाते. परंतु असे न करता माहिती अधिकारी स्वतःच माहिती देण्यास नकार देतात.
– डॉ. तुषार निकाळजे
