महाराष्ट्रात 1970-80 च्या दरम्यान मोजकेच प्रकाशक होते. त्यात पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर आणि नंतर नाशिकचा समावेश होता. सोलापूरात एक प्रकाशक कार्यरत आहे. दैवयोगाने पूर्वी अनेक मात्तबर लेखक होते. त्यामुळे प्रकाशकांची चलती होती. त्यांच्यात स्पर्धा नव्हती. त्यावेळी प्रकाशकांकडे शालेय क्रमिक पुस्तके असल्याने लाखोंची विक्री व्हायची. त्यातून त्यांनी भव्य इमारती बांधल्या. त्यामुळे त्या संस्था नावारूपाला आल्या.
80 च्या दशकानंतर नवनवीन प्रकाशन संस्था उदयास आल्या. त्यात काही तरूण सहभागी होते. शासनानेही त्यावेळी ‘खडू फळा’ ‘प्रौढ साक्षरता’ सारख्या काही सकारात्मक योजना राबवल्या. वाचनसंस्कृती वाढविण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य केले. याच काळात प्रकाशन संस्थांचे पेवच फुटले. प्रेसवाले, प्लेटवाले, चित्रकार यांनीही प्रकाशन संस्था सुरू केल्या. अनेक प्रकाशन संस्थांत काम करणारे तरूण बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वतः प्रकाशन सुरू केले. 90 ते 2000 सालात अशा अनेेकांनी प्रकाशन संस्था उभ्या केल्या. पुस्तकांची निर्मिती कशी करायची हे त्यांना माहीत होते. लेखकांच्या ओळखी होत्या; मात्र त्यांना साहित्याचा गंध नव्हता. मग त्यांनी विक्रीचे काही फंडे वापरले. चक्क सत्तर टक्के सवलत देवून त्यांनी पुस्तके विक्रीस काढली. दुकानदार, शासकीय ग्रंथालयेही जास्त कमीशनची पुस्तके विकत घ्यायला लागले. त्यामुळे चांगल्या लेखकांची, उत्तम प्रकाशकांची पुस्तके ग्रामीण ग्रंथालयात पोहोचू शकली नाहीत. तरूण वाचक उत्तम साहित्यापासून वंचित राहू लागला. परिणामी, या दहा-पंधरा वर्षात दर्जेदार पुस्तके काढणार्‍या प्रकाशकांना मोठा फटका बसला. त्यानंतर 2000 सालापासून ते आजपर्यंत मराठी प्रकाशकांनी दृष्टिकोन बदलला. चालू युगात तरूणांना, महिलांना, वृद्धांना नेमके काय वाचायला आवडते हे हेरून पुस्तके प्रकाशित करण्याचा धडाका त्यांनी लावला. काही प्रकाशकांनी इंग्रजी आणि इतर काही भाषातील पुस्तके अनुवादीत करून छापण्याला प्राधान्य दिले. त्यातून काहींनी दुसर्‍या प्रकाशकांचे चांगले लेखक पळवण्याचा धंदा सुरू केला. नामवंत लेखकांच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसदारांना जास्त मानधनाचे आमिष दाखवून अशा लेखकांची पुस्तके स्वतःकडे घेतली. खरंतर ज्या प्रकाशकांनी या लेखकांकडून लिहून घेेवून, सतत त्यांची पुस्तके प्रकाशित करून जो लेखक घडवला त्या प्रकाशकांवर हा एक प्रकारचा अन्यायच होता. त्यामुळे प्रत्येक प्रकाशकाने साहित्य व्यवहारात नैतिकता जपावी असे मला वाटते.
महाराष्ट्र शासनाने अनेक वर्षांपासून माध्यमिक शाळांचे शिक्षकेतर अनुदान बंद केले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील माध्यमिक शाळांची ग्रंथालये ओस पडली. त्या शाळेतील मुलं नवीन उत्तम येणार्‍या पुस्तकांपासून वंचित राहिली. तिच अवस्था महाराष्ट्रातील अन्य प्राथमिक शाळांचीही आहे. खडू फळा योजना बंद झाल्यानंतर जवळजवळ वीस वर्षात प्राथमिक शाळांसाठी शासनाने पुस्तक खरेदीची योजना राबवली नाही.
चालू वर्षातच महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने द्विभाषिक पुस्तक खरेदी योजनेचा नवा शोध लावला. हा प्रकार म्हणजे महाराष्ट्रातील मराठी प्रकाशकांवर अन्यायच होता. मराठी प्रकाशक परिषदेने मा. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना भेटून ही योजना अल्पावधीतच राबवत आहात व राबवण्याची पद्धत अत्यंत चुकीची आहे हे पटवून दिले होते. तरी देखील शिक्षण सचिव यांच्या मदतीने ती योजना नेटाने रेटण्याचाच प्रयत्न झाला. यामध्ये काही मात्तबर प्रकाशकांनी फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला होता. या पुस्तक खदेरीमध्ये सर्व निकष धाब्यावर बसवले होते. चार रंगी पुस्तकांच्या ऐवजी फक्त काळ्या रंगातच छपाई करून विक्री चालू केलेली होती. हे ज्यावेळी शासनाच्याच निदर्शनास आले त्यावेळी त्यांनी या खरेदीला स्थगिती दिली.
वास्तविक ग्रामीण भागातल्या मुलांना अजून मराठी नीट वाचता येत नाही. त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असताना. इंग्रजीतून मराठी, हिंदीतून मराठी अशी पुस्तके का माथी मारत होते हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. सध्याच्या युगात अनेक मराठी प्रकाशकांकडे उत्तम अशी बालसाहित्याची पुस्तकं उपलब्ध आहेत. तीच एकत्रित खरेदी करून शाळांना दिल्यास महाराष्ट्रातील प्रकाशकांचा व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा फायदा निश्‍चित होईल. माध्यमिक व प्राथमिक शाळांना पुस्तकापासून शासन का वंचित ठेवत आहे? हे कोडे न उलगडणारे आहे. सर्वप्रथम सर्व शाळांना वर्षाकाठी त्यांच्या विद्यार्थी संख्येनुसार ठराविक अनुदान देऊन दरवर्षी सातत्याने पुस्तके खरेदी केल्यास ती मुले उत्तम वाचक होतील. त्यांच्या ज्ञानात भर पडेल. सध्या या मुलांना कुठल्याही प्रकारचं पुस्तकं असं वाचायला मिळत नाही. शासनाच्या या चुकीच्या निर्णयामुळे बालसाहित्य निर्मितीवर सुद्धा परिणाम जाणवू लागले आहेत. शासनाचा हा गैरसमज आहे की, या पुस्तक खरेदीतून प्रकाशकांना भरपूर पैसा मिळतो, हा समज अत्यंत चुकीचा आहे. प्रकाशक हा बँकेची कर्ज काढूनच आपली साहित्याची हौस भागवत असतो.
ग्रंथालय संचालनालयामार्फत महाराष्ट्रातील अनेक अनुदानीत ग्रंथालयांना पुस्तक खरेदीचे अनुदान दिले जाते. अनुदानाच्या पंचवीस टक्के रकमेची पुस्तके खरेदी करावयाची असतात. ही रक्कम किती कोटीच्या घरात आहे? अनेक ग्रंथालये किंवा ग्रंथ चळवळीतले कार्यकर्ते पुस्तक खरेदी करताना चांगली पुस्तके खरेदी करत नाहीत. बाजारात जो ग्रंथ विक्रेता बिलावर पंचवीस टक्के आणि कार्यकर्त्याला पन्नास टक्के रक्कम रोख देईल त्या ग्रंथ विके्रत्याकडून पुस्तक खरेदी केली जाते. काही प्रकाशन संस्था बंद पडल्यामुळे ते आपली पुस्तके एखाद्या ग्रंथ विक्रेत्याला 90 टक्क्यांनी सवलतीत पुस्तके देतात. काही प्रकाशक कॉपी राईट संपलेल्या लेखकांची पुस्तके प्रकाशित करून तीनशे पानांच्या डेमीच्या पुस्तकाला चारशे ते पाचशे रूपये किंमत ठेवतात. ती ठोक विक्रेत्याला 50 ते 60 रूपयांत देतात. आणि अशाच ठोक विक्रेत्याकडून महाराष्ट्रातील सर्व ग्रंथालये नियमित खरेदी करत असतात. या ग्रंथालयामध्ये दर्जेदार पुस्तके मिळणे फार दुर्मिळच आहे. या एकंदरीत खरेदीमध्ये आकडेवारीत बोलायचे झाल्यास फक्त 25 टक्क्यांचीच पुस्तक खरेदी होते. ग्रंथपाल, ग्रंथालय संचालक 75 टक्के रक्कम हडप करतात. याचाच अर्थ या पुस्तक खरेदीत एक प्रकारचा कोट्यवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार केला जातो. शासनाचे उद्दिष्ट चांगले आहे परंतु ग्रंथ चळवळीतले कार्यकर्ते त्याचा विनियोग चांगल्या प्रकारे करताना दिसत नाहीत. जे प्रकाशक सातत्याने उत्तमोत्तम पुस्तके काढत असतात ते व्यक्तिगत वाचक व ग्रंथ प्रदर्शनाच्या जिवावर जगत आलेले आहेत. शासनाने ग्रंथालयाची तपासणी करताना या अपप्रवृत्तींना रोखणे फार जरूरीचे आहे. अनेक ग्रंथालयांकडे चालू वर्षाच्या खरेदीमध्ये दहा-वीस वर्षांपूर्वीची जुनी पुस्तके, निकृष्ट दर्जाचा कागद, सामान्य लेखक, अवाच्या सव्वा किंमतीत स्वतःला कमिशन मिळण्यासाठी पुस्तक खरेदी होते. ही गोष्ट अत्यंत दुःखदायक आहे, साहित्य व्यवहाराला काळीमा फासणारी आहे.
शासन प्रत्येक ग्रंथालयाला शासनमान्य यादीतील पुस्तके खरेदी करावीत असा निर्देश असतो, परंतु मुरलेले ग्रंथ विक्रेते अत्यंत जुन्या शासनमान्य यादीतील पुस्तके, तीच तीच ग्रंथालयांना देत असतात. त्यामुळे चांगल्या पुस्तकांपासून ग्रंथालये वंचित राहतात. या ग्रंथालयांकडे वाचकांचा ओढा राहत नाही. अनेक ग्रंथालये ही फक्त कागदोपत्रीच चालवली जातात. शासकीय ‘अ’ दर्जाच्या ग्रंथालयाची हीच अवस्था. एकेक ग्रंथालय अंदाजे वर्षाला सहा ते सात लाखांची पुस्तके खरेदी करत असतात. या ग्रंथालयाची संख्या 40 ते 45 च्या घरात आहे. साधारण अडीच कोटी रूपयांची खरेदी कुठल्या पुस्तकांची केली जाते हेही पाहणे आवश्यक आहे! एका पुस्तकाच्या पाच-पाच, दहा-दहा प्रती खरेदी करून ग्रंथपाल आपले पुस्तकांचे बजेट पूर्ण करत असतील तर ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. वास्तविक गुणात्मक पुस्तके खरेदी करणे वाचकांच्या दृष्टिने महत्त्वाचे आहे. या एकंदर खरेदीमध्ये शासनाच्या पैशाचा अपव्यय होतो, असे मला अत्यंत खेदाने म्हणायचे आहे.
अनुदानित सर्व ग्रंथालयाची खरेदी अंदाजे दहा ते बारा कोटी रूपयांची होत असेल. त्याचे चांगल्या पुस्तकांच्या खरेदीत रूपांतर झाले तर ते सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.
चांगल्या प्रकाशकांची चांगली पुस्तके ग्रंथ प्रदर्शनाच्या माध्यमातून वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम महाराष्ट्रभर अनेक ग्रंथ विके्रते करताना दिसतात. आजकाल महाराष्ट्रात ग्रंथ प्रदर्शनाच्या हॉलची वाढलेली भाडी, वाहतूक खर्च, कामगारांचे पगार व ग्रंथ विक्रेत्यांना मिळणारे उत्पन्न यात मोठी तफावत व्हायला लागली आहे. अनेक ग्रंथ प्रदर्शने आर्थिक तोट्यात जाताना दिसतात. भविष्यात या ग्रंथ प्रदर्शन भरविणार्‍या संस्थांनी जर त्यांची प्रदर्शनं बंद केली तर प्रकाशन व्यवसायाचे मोठे नुकसान होईल. वास्तविक शासनाने, संबंधित नगरपालिकांनी आपले हॉल अत्यंंत अल्प दरात उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. किंवा सांस्कृतिक संचालनालयाने अशा ग्रंथ प्रदर्शन लावणार्‍या संस्थांना आर्थिक मदत करणे ही काळाची गरज आहे. महाराष्ट्र शासन बर्‍याच उपक्रमांना सढळ हाताने मदत करत असते परंतु या संपूर्ण ग्रंथ व्यवहाराकडे काळजीपूर्वक लक्ष का देत नाही?
भविष्यात ग्रंथ प्रदर्शन भरविणार्‍या संस्थांना प्रकाशकांनीही आर्थिक मदत करण्याची वेळ येणार आहे. ती मदत केली नाही तर ग्रंथ प्रदर्शने बंद होतील. त्याचा सर्वात जास्त आर्थिक फटका चांगल्या प्रकाशकांनाच बसणार आहे. खरं पाहिलं तर प्रकाशक व ग्रंथ विक्रेते पुस्तकांच्या माध्यमातून राज्याची संस्कृती, इतिहास, शासनाच्या नवनवीन योजना, स्पर्धा परीक्षांची माहिती, आरोग्यविषयक, शिक्षण विषयक अशी अनेक प्रकारची पुस्तके प्रकाशित करतात. त्यातून गावोगावच्या जनतेची सांस्कृतिक भूक भागवत असतात. अशा प्रकाशन व्यवसायाकडे शासनाने दुर्लक्ष करायला नको. राज्याचे मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांनी या व्यवसायातल्या मान्यवरांना बोलवून, त्यांची बैठक घेऊन, यातील अडथळे दूर करून त्यांना व्यावसायिक म्हणून दर्जा द्यावा, तरच आपले राज्य व पुढील पिढी सुसंस्कृत घडू शकेल, असे मला वाटते.
■ अनिल कुलकर्णी
93737 18666
