प्रशासकीय ‘मॅडम राज’ – जागतिक महिला दिन विशेष लेख

स्त्रियांचं केवळ नोकरी करणं गरजेचं नाही तर निर्णायक पदावर असणंही गरजेचं आहे. प्रशासनात अजूनही महिला निर्णायक पदावर संख्येनं कमी दिसतात मात्र गेल्या काही वर्षात महराष्ट्र प्रशासनात ‘महिला राज’ येताना दिसत आहे. आजच्या काळात महिलांना उच्च शैक्षणिक व सामाजिक दर्जा प्राप्त होणे आणि प्रशासनातील निर्णायक पदावर त्यांचा सहभाग असावा, हे अत्यंत आवश्यक आहे. समाजात स्त्रियांना समान अधिकार मिळावेत, त्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा व्हावी, यासाठी प्रशासनात त्यांची भागीदारी असणे महत्त्वाचे आहे. प्रशासनात महिला उच्चतम स्थानावर असणे हे केवळ त्यांच्या कर्तृत्वाचे मूल्य देण्याचेच नाही, तर एक समतामूलक आणि सबल समाज निर्माण करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. महिलांची जडणघडण केवळ कुटुंब आणि समाजातच होऊ शकते परंतु त्यांना समाजात योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी, प्रशासनाच्या सर्व प्रमुख व निर्णायक पदांवर त्यांचा सहभाग अनिवार्य आहे. यामुळे सर्व स्त्री-पुरुष समानता सुनिश्चित होईल आणि महिलांचे नेतृत्व सशक्त होईल.

सुजाता सौनिक या एक अतिशय कर्तव्यदक्ष आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्व असलेल्या भारतीय प्रशासनातील अधिकारी आहेत. त्या महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिव म्हणून नियुक्त झाल्या आणि त्या या पदावर कार्यरत असलेल्या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्या. यापूर्वी त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि गृह विभागात महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली होती. त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये प्रशासनातील नवनवीन शिस्त आणि व्यवस्थापन पद्धतींचा वापर करून त्यांनी प्रशासकीय क्षेत्रात एक उच्च स्थान मिळवले आहे. त्यांची कार्यशक्ती, निष्ठा आणि कामातील उत्कृष्टता ही त्यांची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.
सुजाता सौनिक यांचा जन्म 15 जून 1965 रोजी हरियाणामध्ये झाला. त्यांचे शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण चंदीगडमध्ये पूर्ण झाले. त्यांना नेहमीच उत्तम शिक्षणाची आवड होती आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी उत्तम शालेय वातावरण निवडले. सुजाताने पंजाब विद्यापीठातून इतिहासात पदवी घेतली. शिक्षणात तिने उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि पदवीतील सुवर्णपदकाने ती सन्मानित करण्यात आली. यानंतर तिने हार्वर्ड विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थमधून ‘टेकमी फेलो’ म्हणून प्रशिक्षण घेतले. या शालेय आणि उच्च शिक्षणातील तयारीने तिच्या आयएएस कारकिर्दीसाठी मार्गदर्शन केले.
सुजाता सौनिक यांनी 1987 च्या बॅचमध्ये भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस) मध्ये प्रवेश केला. भारतीय प्रशासन सेवेमध्ये प्रवेश मिळवणे हे केवळ एक मान्यताप्राप्त कार्य नाही तर ते एक महत्त्वपूर्ण आणि कठीण पाऊल आहे. सुजाता सौनिक यांच्या सामर्थ्यामुळेच ती या कठीण स्पर्धेतून उभी राहिली. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण विभागात काम केले. यामध्ये त्यांनी गृह मंत्रालय, कौशल्य विकास विभाग आणि भारत सरकारच्या सल्लागार म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी निभावली.
सुजाता सौनिक यांच्या प्रशासनातील कार्याची शिस्त आणि निष्ठा यामुळे त्यांना प्रशासनाच्या अनेक महत्त्वपूर्ण पदांवर नियुक्ती मिळाली. त्या विभागांमध्ये काम करत असताना त्यांनी अनेक समस्यांना सामोरे जाऊन प्रभावी निर्णय घेतले. तिच्या कार्यशैलीत एक ठाम वाचनशीलता आणि कायद्याच्या पटीत काम करण्याची क्षमता दिसून आली, ज्यामुळे राज्य प्रशासनातील महत्त्वपूर्ण स्थितींवर परिणामकारक बदल घडवले.
महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव पदावर सुजाता सौनिक यांची नियुक्ती एक ऐतिहासिक घटना होती कारण त्या या पदावर कार्यरत असलेल्या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्या. महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिव या उच्च पदावर कार्यरत असताना त्यांनी राज्यातील प्रशासन आणि धोरणे यांना एक नवीन दिशा दिली. त्यांना हा पदभार स्वीकारताना फक्त एक वर्ष काम करायचं होतं मात्र त्या वर्षभरात महत्त्वपूर्ण सुधारणांची अंमलबजावणी करत आहेत.
मुख्य सचिव म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी समावेशक धोरणांची अंमलबजावणी केली. राज्याच्या विविध विभागांमधील कार्यपद्धतीला सुधारून कार्यक्षमतेची गती दिली. त्यांनी सरकारी धोरणे आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली, ज्यामुळे प्रशासनामध्ये एक सकारात्मक बदल घडला. यासोबतच त्यांनी सुसंगत आणि तात्काळ निर्णय घेऊन राज्याच्या प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवली.
सुजाता सौनिक यांचे मुख्य सचिवपदी असणे हे केवळ एक प्रशासकीय कर्तव्य पार करणं नव्हे तर महिला अधिकार्‍यांच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. महिलांना उच्च प्रशासकीय पदांवर नेमणुका देण्याची गरज आहे कारण महिलांचे नेतृत्व केवळ प्रशासनासाठीच नाही तर समाजाच्या विकासासाठी देखील महत्त्वपूर्ण आहे. सुजाता सौनिक यांच्या कार्यकाळात महिलांचे स्थान प्रशासनात दृढ होण्यास मदत झाली. त्यांनी महिलांना नेतृत्व क्षमता दाखवण्याची संधी दिली आणि त्यांना प्रशासनात उच्च पदांवर काम करण्याची प्रेरणा दिली.
सुजाता सौनिक यांचे जीवन हे प्रत्येक विद्यार्थ्याला आणि अधिकार्‍याला प्रेरणा देणारे आहे. शालेय जीवनापासूनच त्यांनी एक आदर्श कार्यशीलता, परिश्रम, निष्ठा आणि संवेदनशीलता जपली. या गुणांचा प्रभाव त्यांच्या कार्यकाळात देखील दिसून आला. प्रशासनाची निष्ठा आणि नवनवीन तंत्रज्ञानांचा वापर करून राज्याची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी त्यांनी अनेक योजना राबवल्या.
सुजाता सौनिक यांच्या कार्यातले महत्त्वाचे योगदान आणि कर्तृत्व ओळखून त्यांना अनेक पुरस्कार आणि सन्मान प्राप्त झाले आहेत. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नैतिकतेची, निष्ठेची आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेची अनेक राज्य आणि केंद्र शासनाने प्रशंसा केली आहे. त्यांना त्यांच्या कार्याच्या अनुभवामुळे आणखी महत्त्वपूर्ण पदांवर कार्य करण्याची संधी मिळाली.
सुजाता सौनिक यांची कार्यशैली, नेतृत्वक्षमता आणि प्रशासनातील उत्कृष्टता हे भारतीय प्रशासनात महिला अधिकारी म्हणून आदर्श ठरते. त्यांची कार्यशक्ती आणि निष्ठा त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये लक्षात येते. भारतीय प्रशासन सेवेत महिलांचा सहभाग हा केवळ एक बदल नाही तर एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. महिलांनी प्रशासनातील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचून देशाच्या भविष्य घडवण्यासाठी योगदान द्यावं, अशी प्रेरणा सुजाता सौनिक यांच्याद्वारे दिली जाते. त्यांचे कार्य हे महिलांच्या सक्षम नेतृत्वाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

रश्मी शुक्ला : महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक
एक साहसी अधिकारी
रश्मी शुक्ला या 1988 च्या बॅचच्या भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकार्‍यांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण आणि प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व आहेत. त्या महाराष्ट्र पोलीस दलातील उच्च पदावर कार्यरत असलेल्या पहिल्या महिला अधिकार्‍यांपैकी एक आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीतील विविध वळणं, कार्यप्रदर्शन आणि वादग्रस्त घटक यामुळे त्या सार्वजनिक जीवनात परिचित झाल्या आहेत. त्यांचा कार्यकाळ महत्त्वपूर्ण होता आणि त्यांनी प्रशासनातील विविध भूमिका प्रभावीपणे निभावल्या. रश्मी शुक्ला यांच्या कार्याची विस्तृत माहिती आणि त्यांच्यावरील वादग्रस्त घटनांची मांडणी, आपल्याला त्यांचं व्यक्तिमत्त्व आणि प्रशासनात महिला अधिकारी असण्याचं महत्त्व समजावून सांगते.
रश्मी शुक्ला यांचा जन्म मध्यप्रदेश राज्यात झाला आणि त्या भारतीय पोलीस सेवेतील एक आदर्श अधिकारी म्हणून ओळखल्या जातात. रश्मी शुक्ला यांचा आयपीएस अधिकारी म्हणून प्रवास भारतीय पोलीस सेवेतील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. त्यांना 1988 च्या बॅचमध्ये आयपीएस अधिकारी म्हणून निवडले गेले. त्यांनी पुण्याचे पोलीस आयुक्त म्हणून काम केले आणि त्यानंतर हैदराबादमध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) मध्ये अतिरिक्त महासंचालक (एडीजी) म्हणून नियुक्ती मिळवली. सीआरपीएफमधील त्यांचा कार्यकाळ अत्यंत यशस्वी होता. त्यांच्या कामामुळे त्यांनी आपला दर्जा उंचावला आणि आपल्या क्षमतांनुसार विविध स्तरांवर काम करण्याची संधी मिळवली. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी पोलीस दलाच्या विविध विभागांमध्ये महत्त्वाचे बदल घडवले.
त्यांच्या कार्यामुळे रश्मी शुक्ला यांना महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या मुख्य भूमिका समजल्या. त्या महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक (डीजीपी) म्हणून नियुक्त झाल्या आणि या पदावर नियुक्त होणार्‍या त्या पहिल्या महिला ठरल्या. या पदावर काम करताना त्या प्रशासनातील एक महत्त्वपूर्ण साखळी बनल्या, जिथे त्यांनी पोलीस यंत्रणा सुधारण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले.
रश्मी शुक्ला यांच्या कारकिर्दीचा एक महत्त्वाचा वाद त्यांच्यावर फोन टॅपिंगच्या आरोपांच्या रूपात उभा राहिला. 2014 ते 2019 दरम्यान त्यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त ठरला. त्यांच्यावर आरोप होते की त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केले आणि त्याचबरोबर त्या फोन टॅपिंग रिपोर्ट लीक केल्याचे सांगितले गेले. या आरोपांमुळे त्यांच्या विरोधकांनी त्यांच्यावर तीव्र टीका केली आणि त्यात काही प्रमुख राजकीय नेत्यांचे, जसे की नाना पटोले, एकनाथ खडसे आणि संजय राऊत यांच्या फोन टॅपिंगचा मुद्दा समाविष्ट होता.
या घटनांनी रश्मी शुक्ला यांच्या कार्यकाळातील एक मोठा वाद उभा केला आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई आणि पुणे येथून त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले. अशा गंभीर आरोपांमुळे त्या प्रशासनाच्या आस्थापनात अत्यंत दबावाखाली होत्या.
शुक्ला यांच्यावर असलेले फोन टॅपिंगचे आरोप अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले. डिसेंबर 2022 मध्ये न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात दाखल केलेले दोन एफआयआर रद्द केले. या निर्णयामुळे रश्मी शुक्ला यांना दिलासा मिळाला आणि सीबीआयने तिसर्‍या आरोपावर क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. त्यानंतर सरकारने त्यांना त्यांच्या पदावर परत येण्याची संधी दिली.
2019 मध्ये निवडणूक आचारसंहितेच्या प्रभावामुळे रश्मी शुक्ला यांची राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने तात्पुरत्या पदावर बदली करण्यात आली. विरोधी पक्षांनी आरोप केले की त्या सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने पक्षपाती होत्या आणि त्यामुळे निवडणुकीच्या प्रक्रियेत निष्पक्षतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो! परंतु निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यांना पुनः त्यांच्या पदावर नियुक्त केले आणि त्यांना आणखी एक संधी दिली.
रश्मी शुक्ला यांनी त्यांच्या कार्यकाळात पोलीस दलाच्या विविध यंत्रणेत मोठी सुधारणा केली. त्यांना प्रत्येक स्तरावर निर्णय घेताना त्यांचा निर्णयात्मक दृष्टिकोन आणि रणनीतीचे कौशल्य दिसून आले. त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा दिला आणि अधिक कार्यक्षम पोलीस यंत्रणा तयार करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले.
तथापि त्यांच्या कारकिर्दीला वादांचे सावट लागले आहे. विशेषतः फोन टॅपिंग प्रकरणामुळे परंतु त्या त्या परिस्थितीत देखील आपल्या कार्यावर त्या ठाम राहिल्या आणि प्रशासनाच्या उच्च पदावर आपले स्थान पुनः प्राप्त केले.
रश्मी शुक्ला यांच्या कारकिर्दीतील वादग्रस्त प्रसंग, त्यांच्यावर लादलेले आरोप आणि त्यांची खंबीर प्रतिक्रिया यामुळे त्या भारतीय पोलीस सेवेत एक अत्यंत उल्लेखनीय व्यक्तिमत्त्व ठरल्या आहेत. त्यांचा कार्यकाळ महत्त्वपूर्ण होता आणि त्या महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या पहिल्या महिला महासंचालक म्हणून कार्य करत असताना त्यांचे कार्य प्रशंसनीय होते. त्यांची परत निवड आणि त्यांच्या कार्यशक्तीचा पुनः निर्धारण हे देखील एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण आहे की, योग्य नेतृत्व आणि तपासणी न करता कोणालाही पाठीमागे न टाकता, प्रत्येक व्यक्तिला न्याय मिळावा.

शोमिता बिस्वास : भारतीय वनसेवेत एक प्रेरणा
शोमिता बिस्वास भारतीय वनसेवेतील एक उत्कृष्ट अधिकारी म्हणून ओळखल्या जातात. त्या आपल्या कार्यक्षमतेने, समर्पण आणि दूरदृष्टीमुळे भारतीय वनसेवेमध्ये एक आदर्श ठरल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) पदावर त्यांची नियुक्ती ही एक ऐतिहासिक घटना ठरली आहे. त्यांच्या कारकीर्दीला एक महत्त्वपूर्ण वळण आहे कारण त्या या पदावर असलेल्या पहिल्या महिला अधिकारी आहेत. शोमिता बिस्वास यांनी वनसंरक्षण, पर्यावरण रक्षण आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणाच्या क्षेत्रात केलेल्या योगदानामुळे त्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली आहे.

प्रारंभिक जीवन आणि शालेय शिक्षण –
शोमिता बिस्वास यांचा जन्म आणि लहानपण एक सामान्य कुटुंबात गेले. त्या शालेय जीवनात हुशारीने वावरणारी मुलगी म्हणून ओळखल्या जात होत्या. त्यांचे शालेय शिक्षण उत्तम प्रकारे पूर्ण झाले आणि त्यानंतर उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने त्यांची कारकीर्द रचनात्मक मार्गाने सुरु झाली. शोमिता यांचे वाचन आणि समाजसेवा याकडे आकर्षण होते आणि म्हणूनच त्यांनी वनसेवेच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवले. त्यांचा विश्वास होता की, केवळ शिक्षणातूनच नाही तर प्रत्यक्ष जीवनात पर्यावरण आणि जैवविविधतेच्या रक्षणासाठीही काम केले पाहिजे. या विचारातून त्यांची भारतीय वनसेवेत जाण्याची इच्छा निर्माण झाली.
शोमिता बिस्वास यांचा भारतीय वनसेवेत 1988 च्या बॅचमधून प्रवेश झाला. भारतीय वनसेवा ही अत्यंत प्रतिष्ठित आणि कडक प्रशिक्षणाची सेवा आहे. या सेवेतील कार्यक्षेत्रात वनस्पतींचे संरक्षण, पर्यावरणीय संकटांवर उपाययोजना, वन्यजीवांचे संरक्षण, जलवायू बदलांशी संबंधित योजना यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. शोमिता यांनी या सर्व क्षेत्रांमध्ये आपली कार्यक्षमता आणि निष्ठा सिद्ध केली.
शोमिता बिस्वास यांनी विविध महत्त्वपूर्ण पदांवर काम केले आहे. त्या महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) या पदावर नियुक्त झाल्या. त्याआधी त्या अनेक महत्त्वपूर्ण पदांवर काम करत होत्या. त्यांची कार्यशक्ती आणि समर्पण पाहता राज्य व केंद्र सरकारने त्यांना अनेक महत्त्वपूर्ण पदांवर नियुक्त केले.
त्यांनी आपल्या कार्यकाळात वनस्पती संरक्षण, जलस्रोतांच्या व्यवस्थापन, वन्यजीव संरक्षण आणि इतर पर्यावरणीय बाबींमध्ये कार्य केले. त्यांचा प्रामुख्याने कॅम्पा  योजनांमध्ये प्रभावी सहभाग होता. कॅम्पा योजनेअंतर्गत वन संरक्षणासाठी आवश्यक निधी संकलित करणे, तसेच वनस्पतींच्या पुनर्वसनासाठी योजनांचा विकास करणे या महत्त्वपूर्ण कार्यांचा भाग होय.
त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील वन विभागाने अनेक नवकल्पना आणि योजनांची अंमलबजावणी केली. यामध्ये जंगलांच्या संपूर्ण इकोसिस्टमचे संरक्षण करणे, जैवविविधता आणि जलवायू बदलासंदर्भातील ठोस उपाययोजना करणे यांचा समावेश होता.
शोमिता बिस्वास यांचे योगदान केवळ वनसेवेसाठीच नाही तर इतर प्रशासनिक क्षेत्रात देखील महत्त्वपूर्ण आहे. त्या भारतीय वनसेवेत दाखल होण्यापूर्वी, केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये देखील कार्यरत होत्या. त्यांचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून राष्ट्रीय औषध मंडळ, आयुर्विज्ञान मंत्रालय आणि कृषी मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण अनुभव आहे. त्यांचे कार्य केंद्र सरकारच्या स्तरावर असताना त्यांनी देशाच्या कृषी आणि पर्यावरणीय क्षेत्रांतील विविध योजना यशस्वीपणे राबवलेल्या आहेत.
शोमिता बिस्वास यांची कारकीर्द ही महिलांच्या प्रशासनातील नेतृत्वाच्या दृष्टीने एक प्रेरणा बनली आहे. त्यांच्या कार्यामुळे, महिलांच्या नेतृत्वक्षमता, निष्ठा आणि काम करण्याची क्षमता सिद्ध झाली आहे. त्या त्यांच्या कामकाजातून एक उत्तम नेतृत्व प्रस्थापित करत आहेत. वनसंरक्षण आणि पर्यावरणाच्या बाबतीत केलेल्या त्यांच्या कार्यामुळे महिलांच्या नेतृत्वाची महत्त्वपूर्ण भूमिका समाजात आणि प्रशासनात अधोरेखित झाली आहे.
शोमिता बिस्वास यांनी कॅम्पा योजना प्रभावीपणे राबवली. कॅम्पा योजनेअंतर्गत वन क्षेत्रांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक निधी संकलित केला जातो, ज्याचा उपयोग पर्यावरणीय संरक्षणासाठी केला जातो. त्याच्या माध्यमातून त्यांना वनसंरक्षण कार्याचे महत्त्व समजले आणि त्या योजनेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, पाणी व्यवस्थापन, जैवविविधता व संवर्धनाचे उपाय योजना करणे शक्य झाले.
शोमिता बिस्वास यांची वनसेवेतली कारकीर्द, प्रशासनातील कार्यक्षमता आणि नेतृत्वगुण यामुळे त्या एक प्रेरणा बनल्या आहेत. त्यांची कारकीर्द फक्त प्रशासनापर्यंतच मर्यादित नाही तर पर्यावरणीय जागरूकतेला आणि जैवविविधतेच्या रक्षणाला मोठे योगदान देणारी आहे. महिलांनी प्रशासनातील उच्च पदांवर स्थान मिळवणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि शोमिता बिस्वास यांचे नेतृत्व याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्या पर्यावरणीय समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने एक प्रेरणा म्हणून कार्यरत आहेत आणि त्यांच्या कार्यामुळे महिलांचे स्थान प्रशासनात दृढ होणार आहे.
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आयएएस) मध्ये महिला अधिकार्‍यांचा दर 2018 मध्ये फक्त 26.7% होता. महिलांच्या नेतृत्वाखालील पोलीस विभागांमध्ये दर 2020 मध्ये जास्तीत जास्त 10-15% महिला अधिकारी होत्या. महिलांना उच्च पदावर ठेवण्याचे प्रमाण राज्ये आणि संघटनांमध्ये कमी असले तरी मागील काही वर्षात महिलांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार्‍या प्रशासकीय यंत्रणांचा दर वाढला आहे.
प्रशासनातील महिलांचा सहभाग आणि नेतृत्व केवळ त्यांच्या व्यक्तिगत कर्तृत्वाचा सन्मान नाही तर समाजाच्या संपूर्ण विकासासाठी आवश्यक आहे. सुजाता सौनिक, रश्मी शुक्ला आणि शोमिता बिश्वास यांसारख्या महिलांच्या उदाहरणामुळे प्रशासनाच्या उच्च पदांवर महिलांची उपस्थिती योग्य ठरवते. महिलांनी ज्या प्रकारे प्रशासनात आपले स्थान निर्माण केले आहे ते हेच दाखवते की महिलांचा सहभाग प्रशासनाच्या यशस्वीतेसाठी अनिवार्य आहे. महिलांना उच्च पदांवर नियुक्त करणे हे केवळ त्यांच्या कर्तृत्वाचे मूल्य देणे नाही तर समाजातील स्त्री-पुरुष समानतेचे प्रतिबिंब आहे.

– प्रियदर्शनी हिंगे 

प्रसिद्धी – मासिक ‘साहित्य चपराक’ मार्च २ ० २ ५