सार्वजनिक उपद्रव आणि झुंडशाही म्हणजे सार्वजनिकपणे जनक्षोभ किंवा जनआंदोलनाच्या नावाखाली कायदा हातात घेऊन शिक्षेचा अधिकार स्वतःच्या हातात घेणे, एखादी गोष्ट करण्यापासून वाटेल त्यास बेकायदा प्रतिबंधीत करणे अथवा करवून घेण्यासाठी उपद्रव्यमूल्य वापरून अथवा तसे करण्याची धमकी देऊन केलेली दडपशाही अथवा दंडेलशाही होय.
जेव्हा घटनात्मक जबाबदारी असलेल्या संस्था स्वतःची जबाबदारी पार पाडण्यात, लोकशाहीचे आधारस्तंभ सुयोग्य न्याय वेळेत देण्यात अपयशी होतात, सोबत समाज किंवा माध्यमांच्या सर्वसाधारण काळातील असंवेदनशील दुर्लक्ष आणि जबाबदार नेतृत्वाच्या अभावामुळे किंवा विरोधकांतील नेतृत्वगुण आणि संवादकौशल्याच्या अभावामुळे सार्वजनिक उपद्रवास पर्याय नसल्याचे चित्र निर्माण होऊन उपद्रव मनोवृत्तीबद्दल सामूहिक सहानुभूती निर्माण होऊन अनेकदा सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडण्याच्या घटना घडतात. सध्या देशात व राज्यात अशा अनेक घटना घडत असतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुक्त वापर करत असताना, लिहिण्याचे व बोलण्याचे स्वातंत्र्य असताना त्यावर समूहाने तुटून पडणे हे कितपत योग्य आहे? यावरून समाजातील व्यक्तिची मानसिकता कुठल्या दिशेला जात आहे? एकूण समाजस्वास्थ्याचा विचार केल्यास वाढत जाणारी झुंडशाही यावर काहीतरी उपाय केला पाहिजे.
जेव्हा कोणत्याही गोष्टीची निर्मिती होते तेव्हा ती करणे हे फारच कठीण असते; याउलट तिची नासधूस करणे फारच सोपे असते. यामुळे विध्वंसकांचे बळ फारच वाढते व त्यांच्या बळींचे नुकसान मोठे असते. जमावात व्यक्तिची ओळख पुसली जाऊन ती निनावी बनते. तिचा सद्सद्विवेक बाजूला पडतो. जमावात माणसाचा राक्षस बनतो. व्यक्ती ही जमावापुढे अगतिक असते. व्यक्तिच्या व निर्मितीशीलतेच्या या विशेष दौर्बल्यामुळेच नागरिकांच्या जीवितवित्ताचे रक्षण करणे हे शासनसंस्थेचे आद्य कर्तव्य ठरते! परंतु आपले काही राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते हे आपल्या नेत्याच्या प्रेमात आपल्यातील माणूसपण विसरून जातात. प्रत्येकाची विचार करण्याची दृष्टी असते आणि त्या दृष्टीने जे त्या व्यक्तिला वाटते ते तो मांडत असतो. जे काही मांडलेले असते ते सत्य तपासून बघणे गरजेचे असते. आज मात्र आपण राज्यसंस्थेचे मूलभूत कर्तव्य मात्र विसरतो. हे म्हणजे कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळण्यासारखे आहे. ‘भूतकाळातले हिशेब’ चुकते करण्याच्या भरात चांगले भविष्य घडविण्याकडे दुर्लक्ष करणे हे झुंडशही व त्यांचे चमचे यांचे एक खास वैशिष्ट्य आहे. झुंडशाहीच्या बळींकडे गमावण्यासारखे खूप काही असते. ‘खंडणीबाजीतल्या खरकट्यावर जगणार्‍या कार्यकर्त्यांना’ राडे करण्याचाच मोबदला व संरक्षणही मिळत असते. हे चालू देणे म्हणजे सभ्य समाजाकडून रानटी टोळी अवस्थेकडे (बार्बारिझम) मागे जाणे होय.
खरे तर ‘आदेश’ किंवा ‘फतवा’ हे शब्दच हुकूमशाहीवादी आहेत. हे शब्द टाळूनदेखील जमावाला भडकवणे म्हणजे स्वतः अनधिकृत राज्यपद बळकावू पाहणेच आहे. हिंसक कृत्ये, नासधूस, सार्वजनिक सेवा बंद पाडणे, खासगी आवारात घुसणे या गोष्टी करणारे तर गुन्हेगार ठरलेच पाहिजेत पण त्यांना तसे करण्यास उद्युक्त करणारी विधाने करणे, वा अगोदर केलेल्या कृत्यांचे समर्थन करणे हेही दखलपात्र गुन्हे ठरविले पाहिजेत. जिहादी किंवा नक्षलवादी हे ज्या अर्थाने राष्ट्रद्रोही ठरतात, त्याच अर्थाने झुंडशहादेखील राष्ट्रद्रोही (खरेतर मानवद्रोहीच; पण सध्या राष्ट्र हे एकक व्यवहारात असल्याने राष्ट्रद्रोही) ठरले पाहिजेत. असे न करणे म्हणजे राष्ट्राच्या सार्वभौमतेबाबत तडजोड पत्करणे व फुटीरतावादाला शरण जाणे ठरेल.
सोशल मीडियात व्हायरल होणार्‍या एखाद्या अफवेवरून अशा नृसंश घटना घडत असतील तर हे आपल्या सुशिक्षितपणावरील एक प्रश्नचिन्ह आहे. पत्रकार किंवा लेखक आपले लेखन ज्यावेळी करतात त्यावेळी तो त्यांचा विचार असतो. त्यांना जे जाणवते, भावते ते अभ्यास करून त्यांचे मत लेखणीच्या माध्यमातून मांडत असतात. त्यांचे लेखन व विचार स्वातंत्र्याची मायमल्ली झुंडशाही वृत्तीचे समाजातील लोक करत असतात. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात सोशल नेटवर्किंग साईटच्या आविष्काराने अवघे जग मुठीत आले आहे. या मीडियाचे अनेक फायदेही दृष्टिक्षेपात येत आहेत. मात्र हा मीडिया कसा हाताळावा, काय करावे आणि मुख्य म्हणजे काय टाळावे हे अजूनही आपल्याला समजलेले दिसत नाही. त्यामुळेच सुशिक्षितांकडून अशिक्षितसारखे वर्तन केले जात आहे. सोशल मीडियाच्या दुधारी तलवारीवरून चालताना आपल्याला संयमाने आणि जागृकतेने वाटचाल करावी लागणार आहे. सोबतच घटना रोखण्याची जबाबदारी जशी समाजाची, तशीच सरकारची देखील आहे. त्यामुळे संवेदनशील विषयात सरकारी यंत्रणेकडून गांभीर्याने पाऊले उचलली जायला हवीत.
अशावेळी काहीतरी सोशल मीडियावरील निर्बंध कडक करण्याच्या चर्चा झडल्या आणि पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी परिस्थिती दिवसेंदिवस वाढत आहे. खरे तर आता परिस्थिती एका अर्थाने बदलली आहे. आधुनिक माध्यमे, सोशल मीडिया यातून स्थानिक तणाव, दंगली या ताबडतोब जागतिक पातळीवर पोचतात आणि त्यांचे नीट व्यवस्थापन करून ते तणाव अधिक गुंतागुंतीचे, उग्र करणे शक्य होते. इथे मुद्दा येतो तो भारतातील मध्यम वर्ग आणि लोकशाहीचा. झुंडशाहीची खरी ताकद सुशिक्षित, व्यावसायिक नवमध्यम वर्ग आहे. शाब्दिक हिंसा, सोशल मीडियावरील छळ या सगळ्यात हा वर्ग अग्रभागी आहे आणि तोच ह्या भयानक विचारसरणीला प्रतिष्ठित करत आहे. झुंड आता केवळ रस्त्यावर नाही तर घराघरात पोचली आहे, अशी एकूण समाजातील परिस्थिती आहे. मग आता फरक नेमका काय झाला आहे? तर सोशल मीडिया आणि इंटरनेट यामुळे जे ‘अभिव्यक्तीचे लोकशाहीकरण’ झाले आहे त्यातून प्रत्येकाच्या कवेत सारे जग-निदान आभासी का होईना, आले आहे. त्यातून आज कुणालाही शिवीगाळ करणे आणि स्वतःची ओळख दडवून ठेवणे शक्य झाले आहे. त्यातूनच संघटनात्मक ीीेंश्रश्र रीाळशी तयार झाल्या आहेत. बॉट्स वगैरेच्या सहाय्याने खोटे प्रोफाइल बनवून मोठ्या संख्येने टोळधाड, तिच्यातून राजकीय चर्चेचा नूर गुणात्मक रीतीने पालटणे वगैरे प्रकार शक्य झाले आहेत. नवउदार धोरणाचे ‘पुरवठाच मागणी निर्माण करतो’ हे तत्व ीीेंश्रश्र रीाळशी नी पुरेपूर वापरले आहे.
आभासी वास्तव आणि दडवून ठेवता येणारी ओळख यातून असाधारण रीतीने शाब्दिक हिंसा आणि हिंस्त्रपणा दररोजच्या जीवनात आला आहे. आज माणूस अधिकाधिक हिंसक आणि क्रूर होत चालला आहे. जणू काही माणसामधील सहनशीलताच संपुष्टात आल्याचं हे चित्र भयावह आहे. त्यामुळे याला कुठेतरी आवर घातला गेला पाहिजे. अपराधिक कृत्य करणारा जमाव जितका समाजासाठी घातक असतो तितकाच बघ्याची भूमिका घेणाराही दोषी असतो. त्यामुळे माणसातील माणूसपण जिवंत ठेवण्यासाठी यापुढे प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा विकृतीने बेफाम झालेली झुंडशाही एक दिवस मानवी समाजाला मानवी मूल्यांच्या तळाशी घेऊन जाईल यात शंका नाही. शिक्षेचा अधिकार स्वतःच्या हातात घेणे हा देशाच्या सार्वभौमत्वावरील आघात असतो. भारत हे एक लोकशाही-प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे. राष्ट्राशी निष्ठा राखणे म्हणजेच राज्यघटनेनुसार चालणार्‍या एकमेव शासनसंस्थेला सार्वभौम मानणे होय. सार्वभौमता म्हणजे कोणत्याही कथित गुन्हेगाराला शिक्षा करण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त शासनसंस्थेलाच राहणे. अगदी ‘रेड हॅण्ड’ सापडलेल्या पाकीटमाराला जमावाने मारहाण करणे हे देखील शासनाच्या सार्वभौमतेचा भंग करणेच ठरते. पाकीटमाराचे उदाहरण अशासाठी की त्याची दण्डार्हता सिद्धच मानलेली असते. झुंडशाही ज्या कोणाच्या विरोधात किंवा निषेधार्थ चालविली जाते त्याची तीच लायकी होती किंवा कसे या प्रश्नात न अडकता आपल्याला झुंडशाही या कृतिप्रकाराबाबत स्पष्टपणे भूमिका घेता आली पाहिजे. आज असंख्य घटना आपल्याला झुंडशाहीच्या बघयला मिळतील परंतु त्यावर फक्त चर्चा होतात आणि समाजातील संवेदनशील नागरिक फक्त बघण्याची भूमिका घेतो. अशा मनोवृत्ती विरोधात संवेदनशील नागरिकांनी भूमिका घेऊन बोलले पाहिजे.
झुंडशाही संपवण्यासाठी काय केले पाहिजे हा जेव्हा प्रश्न पडतो तेव्हा लक्षात येते आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत आपण मानसशास्त्र विषयाचे शिक्षण मुळात शालेय जीवनापासून देण्यास सुरुवात केली पाहिजे. अशा विकृत लोकांवर वेळीच कडक, दंडात्मक कार्यवाही करण्याची तरतूद कायद्याने झाली पाहिजे. यावर नेमक्या काय उपाययोजना असतील हा संशोधन करण्याचा विषय असेल परंतु असे प्रकार थांबविणे ही समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे.
-मयूर बागुल
पुणे
9096210669
आमचे इतरही लेख वाचण्यासाठी, दर्जेदार पुस्तके विकत घेण्यासाठी www.chaprak.com ला भेट द्या. ‘चपराक प्रकाशन’चे फेसबुक पेजही जरूर लाईक करा. उत्तमोत्तम व्हिडीओ पाहण्यासाठी ‘चपराक’च्या युट्यूबला भेट द्या आणि सबस्क्राइबही नक्की करा.
Copyright @ www.chaprak.com / All Rights Reserved.
चपराक
व्हाट्सऍप क्रमांक - ८७६७९४१८५०
Email -
