१८ जून शेतकरी पारतंत्र्य दिवस का ?

१८ जून शेतकरी पारतंत्र्य दिवस का ?

भारतीय राज्यघटनेतील पहिली घटनादुरुस्ती घटना अंमलात आल्याच्या दुसऱ्याच वर्षी १८ जून १९५१ मध्ये करण्यात आली. घटनादुरुस्तीचा विषय संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर दुसऱ्याच वर्षी समोर आला.पहिली घटना दुरुस्ती (भारतीय राज्यघटना) पहिल्या घटनादुरुस्तीचा मसुदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केला. देशातील जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी नेहरूंनी जे पाऊल उचलले होते त्याला डॉक्टर आंबेडकरांनी खंबीर साथ दिली आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने ही घटना दुरुस्ती महत्त्वाची होती.

पुढे वाचा

शेतकऱ्यांना खुले बाजारस्वातंत्र्य मिळाले…!

शेतकऱ्यांना खुले बाजारस्वातंत्र्य मिळाले...!

भारत देश कृषिप्रधान देश आहे यांची दखल केंद्र सरकारला घ्यावी लागली. कोविड १९ मुळे सर्व ठप्प असताना कृषी क्षेत्र सुरु होते म्हणून कृषी क्षेत्रातील GDP कुठेही घसरला नाही. देशातील कृषी व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणणारे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणारे दोन विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी 5 जून 2020 रोजी काढलेल्या अध्यादेशाची जागा घेण्यासाठी 14 सप्टेंबर 2020 रोजी शेती उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभता) विधेयक, 2020 आणि शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक, 2020 सादर…

पुढे वाचा

लातूरचा ऍग्रोसेल

वर्षांपूर्वी मार्केट कमिटी कायद्याविरुद्ध केलेला रचनात्मक कायदेभंग

32 वर्षांपूर्वी मार्केट कमिटी कायद्याविरुद्ध केलेला रचनात्मक कायदेभंग साधारण 1998 मध्ये, वर्ष नेमके आठवत नाही. त्या वर्षी आम्ही लातूरला ‘ऍग्रोसेल’ भरवला होता. 

पुढे वाचा

सर्जकांच्या मुक्तीसाठी हाक

सर्जकांच्या मुक्तीसाठी हाक

सर्जकांच्या मुक्तीसाठी हाक तुझ्या जाती, धर्मातला शेतकरी कंगाल, माझ्याही जाती, धर्मातला शेतकरीच कंगाल. माझ्या जाती, धर्मातली नारी गुलाम, तुझ्याही जाती, धर्मातली नारीच गुलाम. हा योगायोग आहे का? की आहे कट कारस्थान? शेतकरी आणि स्त्री यात सर्जकतेचे साम्य आहे. ते समजून घे. शेतकरी करतोय आत्महत्या स्त्रीची होते भ्रूणहत्या शेतकरी राबतो रानात स्त्री कष्टतेय घरात आणि रानातही! शेतकरर्‍याला सरकारी कायदे करतात गुलाम स्त्री धार्मिक जातीय परंपरांनी खचलेली! मित्रा, जाती-धर्माच्या संघर्षाचे ओझे घेऊन कुठे भरकटतोस? अरे, सगळ्या जाती-धर्मात छळले जाते सर्जकांना. सर्जकांना गुलाम करणारीच व्यवस्था उभी केली जाते. हा संघर्ष ना जाती-जातींचा आहे,…

पुढे वाचा

तीन कायद्यांनी केले शेतकऱयांचे तीन तेरा

तीन कायद्यांनी केले शेतकऱयांचे तीन तेरा

1990 ला ‘इंडिया’ च्या सरकारने जागतिकीकरण, उदारीकरण स्वीकारले. मात्र ते धोरण ‘भारता’ला म्हणजेच शेतीक्षेत्राला लागू केले नाही. आज शेतकर्यांना त्याचीच किंमत मोजावी लागत आहे. ‘उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यामुळे शेतकर्यांची दुर्दशा झाली आहे,’ असे ठाम प्रतिपादन करणारे अनेक विद्वान आहेत.

पुढे वाचा