मराठी चित्रपट निर्मात्यांना जेवढ्या सोयी आणि सवलती राज्य शासनाने दिलेल्या आहेत तेवढ्या अन्य कोणालाही देवू केलेल्या नाहीत. चित्रपट निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य, चित्रपट निर्मिती झाल्यानंतर सिमेना करमुक्त करण्याकरता शासनाची होणारी मदत, निर्माण झालेला सिनेमा चांगल्या चित्रपटगृहात लावता यावा म्हणून शासकीय मदत आणि एवढे सगळे करूनही या चित्रपटांना फारसा पे्रक्षकवर्ग मात्र मिळत नाही. शासन चित्रपट निर्मात्यांना निर्मितीपासून ते चित्रपटगृह देण्यापर्यंत अनेक सोयी सवलती देवू शकते पण चित्रपटगृहात प्रेक्षक नेवून बसविणे हे शासनाला शक्य नाही. त्या दर्जाची, गुणवत्तेची निर्मिती ही त्या निर्मात्यालाच करता यायला हवी की जी निर्मिती होत नाही. गेल्या काही वर्षात…
पुढे वाचा