करोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर वैद्यकीय व्यवसाविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. प्रसारमाध्यमे ‘ब्रेकिंग न्युज’च्या नावावर अनेक बातम्या चालवतात. प्रत्यक्ष फिल्डवरच्या डॉक्टरांशी, कर्मचार्‍यांशी मात्र कोणी बोलताना दिसत नाही. लॉकडाऊनच्या नावानं ज्यांचं ‘चांगभलं’ सुरू आहे त्यांच्याविषयी काही आक्षेप घेतलेत डॉ. प्रकाश जोगळेकर यांनी. हा लेख आवर्जून वाचा. आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा.
टीम चपराक –
सध्याची करोनाची साथ ही इतर कोणत्याही आपत्तीपेक्षा वेगळी आहे. यावर औषधही नाही व लसही नाही. आपत्ती आली तर नेहमी ज्या गोष्टी केल्या जातात तशा या आपत्तीमध्ये नक्की काय करायचे हे माहीत नाही. इलाज एकच – बाधित रुग्ण वेगळे काढणे, नवीन वापरात आलेला शब्द – सोशल डिस्टंसिंग पाळणे.
जेथे 70% जनता अति दाटीने राहते, एक खाट दोन पाळ्यात वापरली जाते अशा ठिकाणी हे कसे शक्य आहे? लॉकडाऊन हा इलाजाचा एक भाग झाला पण हे या 70 टक्के जनतेच्या दृष्टीने कोंडवाड्यात दाटीदाटीने कोंडल्यासारखे नाही का? इतर आर्थिक, सामाजिक बाबींवर बरीच चर्चा होत आहे. त्यातील कोणतेच विषय चघळण्यात अर्थ नाही. या नवीन संचारबंदीचे कारण दिले जाते – सरकारला तयारी करण्यात वेळ पाहिजे. जे 3 महिन्यात जमले नाही ते या दहा दिवसात कसे जमणार? ज्ञात वा अज्ञात आपत्ती असो, तयारी फार अगोदर पासून करावी लागते. युद्ध सुरू झाल्यावर दारूगोळ्याचे कारखाने सुरू करण्यासारखेच नाही का?
या आपत्तीत एक तरी माननीय, सन्माननीय सामान्य जनतेच्या अडचणी जाणून घेण्यास पुढे आला आहे का? पोलीस लाठ्या चालवून तरी आपल्या तणावाला वाट करून देऊ शकतात. अति कष्टाने मरगळलेले डॉक्टर्स, नर्सेस, मावशा, मामा, पोलीस यांच्या जिवावर किती काळ लढाई लढणार? भरमसाठ भांडवली खर्च, तो गाडा चालवण्यास येणारा खर्च, व्यावसायिक दराने वीज व कर आकारणी, किमान वेतन कायदा, सुरक्षेसाठी दोन गोष्टी सुरक्षा रक्षक हे स्थावर वस्तूंच्या सुरक्षेसाठी, बाउन्सर डॉक्टरच्या सुरक्षेसाठी, इतर अनेक कायदे हे सर्व करावयाचे ते खाजगी रुग्णालयांनी. आपण ज्या मूलभूत सुविधा देऊ शकत नाही त्या देणारी ही रुग्णालये आणि त्यांनी या सेवेसाठी काय मोबदला घ्यावा हे मात्र सरकार ठरवणार! हे नक्की कोणत्या चौकटीत बसते?
कोणतीही बारीक घटना घडली की कॅमेरा रोखून असलेली प्रसिद्धीमाध्यमे – जी केवळ विघ्नावर जगतात व कोणताही योग्य संदेश जनतेपर्यंत जाणार नाही याची काळजी घेतात.
गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय सुविधांचा जाणीवपूर्वक बोजघारा केला आहे. खाजगीकरणाने आणि शिक्षण घेणे हे भांडवली खर्चात मोडत आहे. राखीव जागांची गरज आहे वा नाही हे बाजूला ठेवू – पण हा प्रकार म्हणजे आधीच दुष्काळ असताना एकाचे काढून दुसर्‍यास देण्यासारखे नाही काय? एकीकडे सामाजिक न्याय देतो ते इतरांवर अन्याय करूनच नाही का? यावर मार्ग का निघू नाही शकला?
या पुढचा दुसरा भाग सर्व उत्तीर्ण होणार्‍या डॉक्टर्सना नोकरी मिळणे शक्य नाही आणि स्वतःचा व्यवसाय तर त्यापेक्षा अवघड. वाढलेले वय, समवयस्क संसारात स्थिरावलेले आणि नवीन पदव्युत्तर शिक्षण संपवलेल्या डॉक्टरांना भासणारा भांडवलाचा प्रश्‍न. आज डॉक्टर होऊन स्वतःचा दवाखाना काढणे हे अशक्यच. ज्या सुविधा सरकारी रुग्णालयामध्ये नाहीत त्या लहान खाजगी रुग्णालयांमध्ये सुद्धा असल्या पाहिजेत. जुन्यांनीही हे बदल केले पाहिजेत. हे नियम, हे शक्य नाही म्हणून बंद पडत असलेली छोटी रुग्णालये ही आपण पाहत नाही का!
साधे उदाहरण अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र – जे मिळवण्यास मारावे लागणारे हेलपाटे, दरवर्षी नूतनीकरण, खाटांच्या संख्येवर अवलंबून असणारे कागदावरचे वजन व अग्निशमन याची उपकरणे विकत घेणे. ठराविक वितरकाकडून अशा अनेक गोष्टी…
क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट ऍक्टने तर या व्यवसायाचे कंबरडेच मोडले आहे. कमीत कमी जागा किती असावी? तीही व्यावसायिक प्रभागात, कोणत्या सुविधा असाव्यात, ऑपरेशन थिएटर हे युरोपियन स्टाईल पाहिजे हे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य आहे का? मान्य, या गोष्टीत एखाद्याचा जीव वाचू शकतो पण हे इतरांना जो प्रचंड भांडवली व प्रासंगिक खर्च होतो त्यामुळे उपचारांचा खर्च वाढतो. तो न परवडल्यामुळे किती लोकाचे जीव जात असतील याचा का नाही विचार होत? नफा कमावल्याशिवाय पुढील सुविधा देणे शक्य होणार नाही याचा विचार कोणीच का करत नाही? यंत्र चुकतात, संगणक चुका करतो, बंद पडतो. माणूस चुकत नाही का?
कितीही काळजी घेतली तरी अपघात होतात हे ही माहीत आहे, मान्य आहे मात्र असे काही रुग्णालयात घडले तर मात्र ‘ब्रेकिंग न्यूज’ होते. सगळ्यांना काही भावना असतात. शव देताना क्वचित अदलाबदल होते. हे कितीही वाईट असले तरी त्याला सुद्धा अवास्तव प्रसिद्धी दिली जाते हे योग्य आहे का? सध्याच्या साथीत वॉर्डमध्ये मृतदेह काही वेळ तसेच पडले आहेत त्या बातम्या आणि चित्रे येतात. 70-80 रुग्णांसाठी असलेल्या वॉर्डमध्ये 4-6 डॉक्टर, नर्स, आया आहेत. त्यांनी अगोदर जिवंत रुग्णांकडे लक्ष देणे अपेक्षित आहे ना?
या पुढचा अनुभव म्हणजे मृतदेह नेण्यास अतिभावनिक नातेवाईक येत नाहीत. शवागरे सुद्धा ओसंडून जाणार ना? ही मृतदेहांची विटंबना कोण करते? करोनावर उपचार करणार्‍या वैद्यकीय सेवकांना स्वतःच्या सोसायटीतील घरात येण्यास इतर सभासदांनी मज्जाव केल्याची उदाहरणे आहेत. त्या सर्व गोष्टी डॉक्टर – पेशंट नाते कोणत्या वळणावर नेऊन ठेवणार?
या पुढची गोष्ट मनात येते लस सापडली; सरकारने फुकट दिली, मान्य! पण ती देणार कोण व किती लोकाना? थोडे सामान्य ज्ञान आहे व इच्छाशक्ती, कामाची गरज आहे अशांना यासाठी तयार करणे गरजेचे आहे. कोर्टासारखी तारीख पर तारीख का फॉर्मूला वापस येणार नाही. साधी गोळी खाऊन त्याची रिऍक्शन येऊन दगावल्याची उदाहरणे आहेत. लशीच्या बाबतीत हे नक्कीच घडणार. परत दुर्गम प्रदेशात सुद्धा ही लस टोचली जाणार, जेथे कोणत्याही इतर सुविधा नाहीत. हे जर वैद्यकीय व्यावसायिकांनी दिले तर एखादेवेळी फारसा गाजावाजा होणार नाही पण प्रशिक्षिताने दिले आणि जर काही घडले तर ती ब्रेकिंग न्यूज ठरणार, त्याला राजकीय रंग मिळणार.
शिस्त पाळणे गरजेचे आहे हे खरे. मोर्चे काढणे, दगडफेक करणे, मालमत्तेची नासधूस करणे हे कोणी शिकवले? असहकारची चळवळ कोणी सुरू केली आणि रुजवली? मग शिस्त कोठून येणार?
सर्वांनी यावर आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे कारण कोणताही मार्ग यावर नजिकचे काळात समोर येण्याची शक्यता नाही.
– डॉ. प्रकाश जोगळेकर
94223 39106
चपराक
व्हाट्सऍप क्रमांक - ८७६७९४१८५०
Email -
